मेरठ जेल में तैनात रहे डाक्टर की हत्या से फिर उठे कई सवाल
हाल ही में जोधपुर सेंट्रल जेल में हुई जेलर भारतभूषण व शासन द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश की अतिसंवेदनशील चौधरी चरण सिंह मंडलीय कारागार केें डिप्टी जेलर नरेंद्र द्विवेदी की बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या को लोग अभी भूल भी नही पाये थे कि मेरठ जेल में तैनात डाक्टर की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने की घटना ने एक बार फिर जेलों में फैले जंगलराज का व शासन की अनदेखी से हो रही जेल अफसरों पर लगातार होती वारदात का खुला सबूत पेष कर दिया । जेलें अपराधियों के लिये सुरक्षित आराम गाहें बन चुकी है समय-समय पर ऐसी खबरें भी मीडिया देता रहता हैं, जेलों की दशा ठीक नहीं है इस पर पहले भी लिखा जा चुका है । भ्रष्टाचार के चलते जेलों में शासन-प्रशासन के अलाधिकारी जेलों का निरीक्षण भी करते रहे और ढेरों अनियमिततायें भी उजागर हुईं। परंतु सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जेलों के ही उन गिने-चुने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से जो पैसे की अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दीन-ईमान सब बेच देते है तथा रक्षक से भक्षक बनने में भी जिन्हे जरा सी शर्म नहीं आती ऐसे ही हैवानों की वजह से जेल के डाक्टर हरपाल सिंह एवं जेलर भारत भूषण जैसों न जाने कितनों की जान पर बन आती है। जेल डाक्टर हरपाल के साथ वारदात एडीजी एनसीआर के आवास से चंद कदमों की दूरी पर हुई श्री सिंह का आवास जेल कैंपस में ही है। रात साढ़े नौ बजे वे खाना खाने के बाद जेल के बाहर जब वे सड़क पर टहल रहे थे उसी दौरान बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर ढेर कर दिया उन्हे मेडिकल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके से 32 बोर के तीन खोखे और एक बुलेट भी मिला घटना की जानकारी मिलते ही एडीजी गुरुवचन लाल, आईजी रजनीकांत मिश्रा, डीआईजी जेएन सिंह मौके पर डीएम सुभाष चंद शर्मा भी पहुंचे सवाल यह उठता है कि इस तरह की घटनाओं कांे बदमाष अंजाम देने में सफल क्यों हो जाते है बार-बार।
बताते चलें कि अकेले उत्तर प्रदेष में ही बीते दषक में दर्जनों अधिकारी मारे जा चुके हैं । 08-02-2001 को विष्णु सिंह, बंदीरक्षक, जिला कारागार ललितपुर , 04-08-2003 को दीप सागर, जेलर, जिला कारागार आजमगढ़, 09-05-2003 को रामनारायण राम, बंदीरक्षक, जिला कारागार आजमगढ़, 01-10-2006 को रामेश्वर दयाल, बंदीरक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद,25-06-2007 को चन्द्रभान सिंह, बंदीरक्षक, जिला कारागार सुलतानपुर, 25-06-2007 कोबृजमणि दुबे, बंदीरक्षक, जिला कारागार सुलतानपुर,07-08-2007 को नरेंद्र द्विवेदी, डिप्टी जेलर, जिला कारागार मेरठ, 08-02-2011 को हरनाम सिंह, जेल चिकित्सक जिला जेल मेरठ हत्या के शिकार , राजस्थान की जेलों का तो और भी बुरा हाल है याद होगा बीते सालों अजमेर सेट्रल जेल में बंद खतरनाक टाडा बंदियों सहित अन्य कैदियों के पास से 26 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड 7 चार्जर तक बरामद हुए थे। चरस, गांजा तो पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो कमोबेश हर जेल में कैदी को अपनी मनपसंद की चीजें मिलने लगी हैं। खाना, कपडा, सिगरेट, सुरा-सुन्दरी, मोबाइल और फिल्में तक। वे वहीं बैठे-बैठे साजिश रचते हैं। कई तो जेल से ही बडे-बडे अपराधों को भी अंजाम देते हैं। जयपुर सेंट्रल जेल के जेलर चन्द्रप्रकाश गोठवाल पर ऐसी ही साजिश में सडक चलते हमला हुआ था उस समय तो वह बच गए थे लेकिन बाद में उसी सदमे ने उनकी जान ले ली। लोगों की धारणा अभी भी यह है कि जेलें अपराधियों की आराम गाहें बन चुकी हैं बताया तो यािं तक जाता है कि बड़े अपराधियों को जब भी आराम फरमाना होता है, वो जेल चले जाते हैं। जेल विभाग, शासन-प्रशासन के उच्चाधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण परीक्षण से यदि जेलों की दशा सुधर सकती तो यह बहुत पहले हो चुका होता। आज शायद हमारे शासन-प्रशासन के आलाधिकारियों को इसका ज्ञान नहीं है, या फिर यूं कहें कि वे जानबूझ कर भी अनजान है तात्पर्य यह कि जेलों की दशा तभी सुधर सकती है, जब जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते ही जेलों में अपराधियों की पौ-बारह है। भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि जेल में अपराधियों को फाईवस्टार होटल जैसी सारी सुबिधायें भी उपलब्द्द हो जाती हैं। बड़े अपराधी बाकायदे अपने गिरोहों का संचालन भी जेल के अन्दर से ही करते रहते हैं और जेल प्रशासन भ्रष्टाचार के चलते मौनव्रत धारण कर मस्त रहता है।
जेलों की इस हालत के लिए सरकारी अव्यवस्थाओं के साथ-साथ खुद जेलों के अघिकारी -कर्मचारी भी कम दोषी नहीं हैं। क्या जेल में बंद कैदी के पास सिगरेट, शराब, मोबाइल और हथियार आसमान से टपकते हैं! यदि नहीं तो फिर इन्हें उन तक कौन और कैसे पहुंचाता है! जाहिर है यह सब जेलों के ही उन गिने-चुने भ्रष्ट अघिकारी और कर्मचारियों की वजह से होता है जो पैसे की अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दीन-ईमान सब बेच देते हैं। उन्हें रक्षक से भक्षक बनने में जरा भी शर्म नहीं आती। इन्हें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है। ऐसे ही हैवानों की वजह से डा0 हरिपाल जैसों की जान पर बन आती है।
कुछ साल पहले ही मेरठ जेल में एक लंबी सुरंग खोदे जाने की चर्चा जोरों पर थी। शासन-प्रशासन के आलाधिकारी सिर खपाते रहे कि यह कैसे संभव हुआ। मामले और भी हैं जिनसे जेलों की दशा का एहसास हो जाता है। सन् 1990 में लखनऊ जेल में मटरू नामक बन्दी की हत्या हुई। वाराणसी जेल में तो कई हत्यायें हो चुकी हैं। सन् 2003 में सपा के सभासद वंशी यादव की हत्या और 2005 में अन्नू और मंगल प्रजापति की हत्यायें हुईं। मेरठ जेल में भी दो बन्दियों की हत्यायें हो चुकी हैं लखनऊ जेल अस्पताल बैरक में बन्दी ओम प्रकाश की हत्या हुई। यही नही राजधानी लखनऊ ृकृष्णानगर थाने की हवालात में ही विमलेश नामक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने राहुल नामक एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला था जब कि उसे ही एक अन्य की फावड़ा मारकर हत्या करने के जुर्म में हवालात में रखा गया था। यहां भी पुलिस की लापरवाही ही उजागर हुई थीं। कमोबेस यही लापरवाही और अव्यवस्था के आलम के चलते ही जेल में ओमप्रकाश नामक युवक की भी हत्या हुई थी। उपरोक्त तमाम घटनायें जेल प्रशासन की घोर लापरवाही को क्या उजागर नही करतीं ? ऐसा भी नहीं कि लखनऊ जिला जेल में ही ऐसी अव्यवस्था है कई राज्यों खासकर बिहार,उ0प्र0,राजस्थान जैसे राज्यों की लगभग सभी जेलों में यही आलम है जिसके चलते समय-समय पर अनहोनियां होती रहती हैं। जेल प्रशासन कुछ समय सतर्कर्ता बरतने का ढिढोरा पीटता है और कुछ दिन बीतते ही फिर सब वैसा ही चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुल मिलाकर तमाम धटनाओं के बावजूद जेल प्रशासन गंभीर नहीं है और निकट भविष्य में फिर यदि कोई ऐसी घटना हो जाये तो इसमें आश्चर्य क्या?
तस्वीर का एक रुख इससे इतर भी है। बावजूद इसके कि जेल प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से नहीं कर रहा है, परंतु सीमित संसाधनों में एक से एक खतरनाक विचाराधीन बन्दियों को जैसे-तैसे नियंत्रित तो कर ही रहा है। बढ़ते अपराधों के कारण आरोपितों की जेल में लगातार बढ़ती संख्या भी कुछ न कुछ तो समस्या पैदा करती ही है। अब किसी भी घटना का सारा का सारा ठींकरा जेल प्रशासन के सिर फोड़ देना भी न्यायोचित नहीं है।
जेल कर्मियों की भी अपनी कुछ सीमायें होती हैं। इन सीमाओं के चलते ही पूर्वांचल के एक विधायक माफिया को कुछ जेलों ने अपने यहां रखने तक से असमर्थता जता दी थी। जेल परिसरों में समस्यायें कम नहीं हैं। जघन्य अपराधियों, बड़े माफियाओं और आतंकियों तक से सामना करना पड़ता है। जेलों के ऐसे हालात पर राज्यों के जेल राज्य मंत्रियों को भी शर्म आनी चाहिए। जनता ने उन्हें यह कुर्सी मात्र सुख भोगने के लिए नहीं, जेलों की दशा सुधारने के लिए दी है। सबसे पहले उन्हें राज्य की जेलों और उनके अघिकारी-कर्मचारियों को साधन, सुविधा, सुरक्षा और हथियार देने चाहिए जिनकी उनसे दरकार है। पचासों साल पुराना जेल मैन्युअल भी बदला जाना चाहिए। आज जब जेलों में हाईटेक अपराधी पहुंच रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार पहुच रहे हैं तब उनके बीच खाली हाथ जाने की पाबंदी की प्रासंगिकता क्या है? यदि जेलों के हालात सुधारने हैं और उन्हें अपराघियों की ऐशगाह बनने से रोकना है तो अभी भी समय है। सरकार को बिना समय गंवाएं इन राज्यों की तमाम जेलों पर एक साथ छापे मारने चाहिए। छापे भी जेल कर्मचारियों से नहीं सीबीआइ या एसओजी की टीम से डलवाने चाहिए।
बिल्कुल आयकर छापों की तरह छिटपुट अथवा कभी यहां कभी वहां नहीं। सब जगह एक साथ और एकाएक। फिर जिस जेल में गड़बड़ मिले उसके अघिकारी-कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए जो औरों के लिए नजीर बने। समाज को भी ऐसे भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत और बहिसकृत करना चाहिए। क्योंकि सुधार करना अकेले सरकार का जिम्मा नहीं है, समाज को भी उससे जुड़ना चाहिए। जेल, जेल हैं आरामगाह नहीं। मानवाघिकारों के नाम पर अपराघियों को वहां बैठकर आम जनता का सुख-चौन छीनने की छूट तो कतई नहीं दी जानी चाहिए।
17.3.11
10.3.11
डगर पर सफ़र तो शिखर अन्यथा नसीब में सिर्फ सिफ़र
टीम इंडिया का असली पर्वतारोहण शनिवार से
कागज़ पर टाइगर की छपी फोटो को हम पेपर टाइगर नहीं कहते. परन्तु शेर की खाल में लुगदी भर कर ढांचा खड़ा कर दिया जाए तो उसे '' कागजी शेर'' कहा जाएगा. एक और मुहावरा हमें याद आ रहा है, '' उस्ताद की मार अंतिम रात में.'' ये दोनों मुहावरे पता नहीं क्यों टीम इंडिया के साथ फिफ्टी -फिफ्टी सही बैठ रहे हैं. धौनी के हम सफ़र कुछ चस्का तो कुछ मस्का हैं. बांग्लादेश और इंग्लैण्ड के खिलाफ उनकी औकात का अस्सी प्रतिशत प्रदर्शन देखने को मिला था. वहीं आयरलैंड और हालैंडकेखिलाफ ऐसा लगा मानों टीम इंडिया राष्ट्रीय एक दिनी चैम्पियनशिपके मैच खेल रही हो. यानी पहले दो मुकाबलों में शेर तस्वीर में रहे और अंतिम दोनों में वे कागजी नज़र आये. ''हाथ का पंजा मत खोलो'', न जाने किसने उन्हें ये सलाह दी कि अंतिम दौर में हम ग्यारहों को एकजुट खेलना है और फिलहाल ''हम पांच''से ही काम चलाओ. ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ कि पिछले चार मैचों में तीन शतक आये (सहवाग, विराट और सचिन) , जिनमे दो बांग्लादेश के खिलाफ आये थे. हमारे पास सात बल्लेबाज हैं, जिनमे कभी दो और अधिकतम तीन ही एक मुकाबले में अपनी शोहरत दिखा सके हैं. हमें शतक नहीं चाहिए, हमें तो पहले पांच से प्रति गेंद रन के औसत से कुल 250 का स्कोर चाहिए. छठे और सातवें बल्लेबाज से २० गेंदों में 30 रनों की जरूरत है. आंकड़ा जोड़ने पर कुल रनसंख्या साढ़े तीन सौ के आसपास बैठती है. मगर बल्लेबाज एक साथ अभी तक खेलते नहीं दिखे. यही स्थिति गेंदबाजों की भी है. हमें तीन प्रमुख गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वे औसत पचास रन ही देंगे , चौथा गेंदबाज पिट कर सत्तर रन दे और बचे दो अंशकालिक गेंबाज पांच-पांच ओवरों में 40-40 यानी 80 रन भी लुटाएं तो दिए गए कुल रनों की संख्या बदतर हालत में भी 300 से ऊपर नहीं जायेगी.
हमने सोचा था कि पहले बल्लेबाजी करने पर लक्ष्य की सोच यही होगी और फील्डिंग करने की स्थिति में मशक्कत करके हम 40 से 50 रन कम लुटाएंगें.
ये समस्त समीकरण अभी तक हूबहू यथार्थ में देखने को नहीं मिले हैं. कहीं न कहीं भारतीयों के साथ , '' हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया'' जुड़ा रहा.
खैर, कमोबेस यही स्थिति दक्षिण अफ्रीकियों की भी है. विश्व कप में चोकर्स की प्रेत बाधा का टैग लिए उतरी स्मिथ की टीम ने पिछले दिनों भारत के खिलाफ अपने घर में जिस तरह से एक दिनी सीरीज खेली थी, वो जीवट अभी तक उनसे दूर है यहाँ. मानों विमान यात्रा करते समय जीवटता का वो बैगेज उनके साथ चला तो जरूर मगर उतरा नहीं.
इन प्रचंड विषमताओं के साथ भारत-दक्षिण अफ्रीका नागपुर में शनिवार को आमने-सामने होंगें. अपराह्न दो बजे सिक्के के जरिये शेर-बकरी तय होगा. मैनें हेड-टेल इसलिए नहीं लिखा कि उससे बात बन नहीं रही है. हेड यानी शेर की स्थिति में टास का विजेता सही मायने में शेर होगा क्योंकि वह पहले बल्लेबाजी करेगा. और, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी तब कहीं ओस, दूधिया प्रकाश, पिच के पाटापन और उसकी उछल में कमी .कुल मिला कर हालात में भारी फर्क मिलेगा. यहाँ तक तो ठीक है कि पौरुष के साथ-साथ भाग्य भी काम करने लगेगा. लेकिन इसमें एक''परन्तु'' भी है और वो है कि टास हारने के बावजूद भारत सही गेंदबाजों के चयन के साथ ही फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करे तो अफ्रीकी 300 का स्कोर पार नहीं कर पायेंगे और तब यदि सलामी जोड़ी चार-पांच के औसत से भी 20 ओवर तक टिक जाए तो शेष ओवरों में रन गति इच्छानुसार होगी.
हम जानते हैं कि न तो ऐसी बल्लेबाजी होनी है और न ही वैसी गेंदबाजी. हाँ, ये ''क्रिकेट शास्त्र'' का सिद्धांत पक्ष जरूर है. लेकिन प्रश्न तो ये है कि क्या वर्तमान क्रिकेट महा कुम्भ में वाकई क्रिकेट हो रही है ? इधर पिछले कुछ अर्से से टीम इंडिया में जिस तरह से बिजारे फैसले लिए जा रहे हैं, वे क्रिकेट के स्थान पर गंवई लोक शैली के निर्णय ज्यादा लगते रहे हैं. धौनी या उनकी टीम का थिंक टैंक किन ख्यालों में खोया है, ये तो राम ही जानें मगर उसके चलते परिणाम ''रामजना''जरूर हो जा रहे हैं.
अब तक तो टीम इंडिया पर्वतारोहण के बेस कैम्प में ही समय बिता रही थी. शनिवार से उसे सही मायने में चढ़ाई शुरू करनी है और अगर सफ़र डगर पर रहा तो शिखर भी मिल जायेगा, अन्यथा नसीब में सिर्फ सिफ़र होगा.
9.3.11
जंग में कौन किसके संग ?
उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट के साथ ही चौक-चौराहों और सरकारी दफतरों में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल गरमाने लगा है। हालांकि यहां होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी समय है लेकिन लोगों का रूझान देखकर ऐसा लगता है जैसे कि चुनाव अब सिर पर हैं। सारे राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने व क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का गुणा भाग करने में लगे हुए हैं वहीं इस बार प्रदेश के कई नौकरशाह भी चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं । वैसे नौकरशाहों की राजनीतिक ललक कोई नई बात नहीं है पूर्व में भी कई आईएस, पीसीएस व आईपीएस राजनीति के मंच से जुड़ चुके है किन्तु अब तो अलऐलान बरसों सरकारी नौकरी में रहकर नेताओं को अपनी कलम की ताकत के बूते फाइलों में उलझाने वाले नौकरशाह सियासी दाँव-पेंच आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहेे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2012 में होने वाले विधानसभा के इस चुनाव में करीब चार दर्जन से भी अधिक नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में भाग्य अजमाने की तैयारी में हैं।
वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी करते हैं। लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं।यूपी में आसन्न विधानसभा को लेकर सियासती गठबंधन के जोड़-तोड़ भी षुरु हैं। अब तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने के लिए तैयार हो गए हैं। इंडियन जस्टिस पार्टी के डॉ. उदित राज, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, पीस पार्टी के डॉ. अय्यूब,भारतीय लोकहित पार्टी, अति पिछड़ा महासंघ, जनवादी पार्टी व उदय मंच के नेता लखनऊ के प्रेस क्लब में एक नया मंच लेकर पत्रकारों के सामने मुखातिब हो चुके हैं। छोटे चौधरी अजीत सिंह को कांग्रेस से मुंह की खाने के बाद भी न तो सोनिया की शरण में जाने से गुरेज है और न ही अब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत है। एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में महारत हासिल कर चुके छोटे चौधरी अजित सिंह ने तो बुधवार को यहां तक कह डाला कि सिर्फ ‘एक गुंजाइश नहीं है’ कि अब मायावती को बचाया जाये बाकी वे हर हथकंडे के लिए तैयार हैं।
कुल मिलाकर फागुनी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार भी काफी तेज हो गई हैं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना षुरु कर दिया है मूल मकसद सरकार को मुश्किल में डालने से भी ज्यादा अपनी सांगठनिक हालत सुधारना भी है यही नही सपा सुप्रीमों ने संगठन पदाधिकारियों की बैठक कर 2012 मे सपा की सरकार होने का राग अलाप तथा मिश्र जैसे हालात उ0 प्र0 में करने की ललकार देते हुये अपने कार्यकर्ताओं में जहां नई ऊर्जा देने की कोशिस की है वहीं मुख्यमंत्री मायावती अपने धुर विरोधियों से निपटने का खाका तैयार कर लगातार प्रदेष के जनपदों का दौरा कर न केवल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर विकास कार्यों का खुद मौका मुआयना कर रही हैं बल्कि उनके दौरों ने आला अफसरों की नींद भी उड़ा रखी हैं तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देश दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति ने भी मिशन 2012 का ताना-बाना बुन लिया है। समन्वय समिति द्वारा तैयार किए गए ब्लू प्रिंट के अनुसार ही कांग्रेस सूबे में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए कार्यक्रम करेगी।
बिहार चुनाव में हुए पार्टी के बंटाधार का बुरा असर उ0 प्र0 में न पड़े इसीलिए नए साल में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे बिहार के नतीजों पर ध्यान न दें फिलहाल उ0 प्र0 में तो कांग्रेस के दिन बहुरते नजर नहीं लगते। राष्ट्रमंडल खेलों में भारी भ्रष्टाचार के खुलासे ,आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले तथा 2जी स्पेक्ट्रम के घोटाले से कांग्रेस के प्रति प्रदेश ही नही बल्कि देश की जनता के विश्वास को जबर्दस्त धक्का लगा है और महंगाई की मार ने तो जैसे कटे घाव पर नमक का काम किया जिस पर नियंत्रण पाने में केन्द्र के मंत्री भी असमर्थता व्यक्त करते रहे । सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे । सूबे में कांग्रेस के खस्ताहाली की बानगी पार्टी के महासचिव राहुल गांधी की उत्तरप्रदेश यात्रा से दी जा सकती है जहां ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के इस युवा सम्राट को काले झंडे दिखाए गए जबकि वे अगले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में इसी उ.प्र. में अपने झंडे गाड़ने का स्वप्न देख रहे हैं उनका यह स्वप्न यथार्थ के धरातल पर कितना कमजोर है, इन घटनाओं से जाहिर होता है। क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देशव्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इससे उबरने के लिए पार्टी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोश फूंकने की जुगाड़ में हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी पार्टी के जिलाध्यक्षों व पदाधिकारियों को इकटठा कर अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़ने की नसीहत दे दी है।भारतीय जनता पार्टी खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, राजनाथ सिंह ने तो पार्टी जिलाध्यक्षों को यहां तक आगाह किया है कि अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़े बगैर भाजपा का जनाधार बढ़ नहीं पाएगा प्रतिक्रिया में जिलाध्यक्षों ने जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं से गांवों का दौरा करने की मांग करते हुये विधान सभा चुनाव के प्रत्याशियों की जल्द घोषणा का सुझाव दिया है। भाजपा ने गांव चलो कार्यक्रम को जारी रखने व सांगठनिक क्षेत्रों में बड़े नेताओं की रैलियेां के साथ साथ 6 अप्रैल को प्रत्येक गांव में झंडा फहराने का संकल्प एवं 15 मार्च तक सभी ब्लाकों में भ्रष्टाचार, महंगाई व जर्जर कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने और कम से कम 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दशकों तक इस प्रदेश पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेशबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रश्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे। लेकिन ये संभावनाएं अब उतनी मुखर नहीं लग रहीं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिला शुरू किया था, वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है।
इस बार नौकरषाहों का राजनीतिक दिलचस्पी भी सुबे में काफी चर्चा का मौजू है बड़ी संख्या में नौकरषाहों के बढ़ते राजनीतिक रुझानों के सम्बंध में इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदितराज कहते हैं कि प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के अफसरों का राजनीति की तरफ बढ़ता रूझान लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। नौकरशाहों की राजनीति में आने की इच्छा बहुत पुरानी है। मुरार जी देसाई नौकरशाही से राजनीति में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यशवंत सिंन्हा, जसवंत सिंह भी इसके उदाहरण हैं। राजनीति में आने वाले हर नौकरशाह के मन में मुरार जी देसाई बनने की इच्छा जरूर पनपती रहती है। हालांकि विगत वर्षो में सैकड़ों नौकरशाह राजनीति में आए जिसमें एक दर्जन से अधिक केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं जबकि करीब दो दर्जन से अधिक नोकरषाह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा को बनिया-ब्राहमण, कांग्रेस को ठाकुर-ब्राहमण और समाजवादी पार्टी को पिछड़े और मुस्लिम नौकरशाह पर ज्यादा भरोसा रहा वहीं बसपा ने दलित वर्ग के नौकरशाहों पर अधिक भरोसा रखा जो इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है ज्यादातर अफसर परदे के पीछे रहकर पार्टियों और उनके नेताओं के मददगार बने रहे और सेवानिवृत होते ही झण्डे के नीचे आ गये कुछ अफसरों पर तो बड़े नेताओं से गठजोड़ का ठप्पा भी लगा । बताते चलें कि नौकरशाही से राजनीति में आए 1970 बैच के नौकरशाह पन्ना लाल पूनिया एक सफल अधिकारी थे वह मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों के ही काफी करीबी रहे लेकिन रास आई तो कांग्रेस। वर्ष 2007 में बाराबंकी की फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, मात्र दो हजार वोटों से हारे। वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनकी सफलता ने नौकरशाहों को और आकर्षित किया है जिससे इस बार नौकरषाहों की तादात और बढ़ गई । 1973 बैच के पीसीएस और 1992 बैच के आईएएस प्रभुदयाल श्रीवास कांग्रेस में जन-समस्या निस्तारण एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वह बताते हैं कि नौकरी के दौरान नियम-कानून से बंधे रहे। सरकारों ने अपने हिसाब से नौकरशाही को तीन खेमों में बांट रखा है। एक जो उनके कार्यकर्ता की तरह हैं, दूसरे जो विरोधी हैं और तीसरे जो हमेशा उपेक्षित रहते हैं। राजनीतिज्ञों ने सारी प्रणाली का नाश कर रखा है। प्रमुख सचिव से अधिक शक्तिशाली गांव का प्रधान होता है। ऐसे में जब नौकरी से आजादी मिली तो लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति ही लगी। राजनीति सिर्फ थर्ड ग्रेड लोगों के लिए ही नहीं होती आखिर इसमें शर्म कैसी?
नौकरशाही का सफर तय करते हुए राजनीति की डगर पर बढने वालों की फेहरिस्त में पूर्व आईएएस चंद्रपाल भी आदर्श समाज पार्टी बनाकर सियासी चोले में आ गए हैं। 1974 बैच के आईएएस हरिश्चंद्र की कहानी कुछ अलग है। वे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकाल में लगातार पीड़ित ही रहे। प्रदेश से ऊबकर वह भारत सरकार की शरण में गए और वहां सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। वह कहते हैं कि राजनीति सत्ता की कुंजी है इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी) बनाई और इसी पार्टी से वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव मऊ से लड़ा भी लेकिन वे हार गए । वह कहते हैं कि नौकरी के दौरान जो काम किए उसी का विस्तार अब कर रहा हूं। सरकारी नौकरी सेवा का माध्यम नहीं रही। अधिकारी राजनीतिज्ञों की कठपुतली भर होता है अब ज्यादा आजाद महसूस करता हूं। 1972 बैच के आईएएस और 1969 बैच के आईपीएस चंद्रपाल कानपुर में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता भी रह चुके हैं लेकिन काम की उनकी भूख खत्म नहीं हुई है वह भारत सरकार में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी महत्वकांक्षाएं पूरी करने के लिए उन्होंने आदर्श समाज पार्टी का गठन कर लिया है। वह कहते हैं कि मैं योजना का आदमी हूं, मुझे मालूम है कि योजनाओं का क्रियान्यवन कैसे संभव है। अपनी पार्टी के माध्यम से वह लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, आम आदमी के हितों के लिए काम करेंगे । 1972 बैच के आईपीएस एस.आर. दारापुरी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद जन संघर्ष मोर्चा और लोक राजनीति मंच से जुड़े हैं। वर्ष 2004 में हरदोई की शाहाबाद सीट से विधान सभा का चुनाव लड़ा था फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सिर्फ 350 वोट मिले। लखनऊ के पिछले विधानसभा चुनाव में सरोजनी नगर से 1974 बैच के आईपीएस राम बहादुर ने भी चुनाव लड़ा। वह केरल कैडर के थे लेकिन लखनऊ वासी होने के कारण यहां पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई।प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव महमूद बट्ट की गिनती राजनीतिज्ञों के सामने सिर न झुकाने वाले अफसरों के रूप मे होती थी। सेवानिवृत्ति के बाद 1980 में वह लखनऊ में शीला कौल के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अहमद हसन तो सपा से एमएलसी हैैं और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय हैै। फैजाबाद के एसपी के रूप में राम जन्म भूमि आंदोलन के समय काफी चर्चा में आए डीबी राय तो सुल्तानपुर से दो बार सांसद रह चुके हैं। आईपीएस महेन्द्र सिंह यादव भी राज्यमंत्री का पद हासिल करने में सफल रहे हैं। पुलिस महानिदेशक रहे श्रीशचंद दीक्षित वाराणसी से भाजपा के सांसद भी रहे। शैलेन्द्र प्रताप सिंह तो डिप्टी एसपी की अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। इनके अतिरिक्त सूबे में तमाम ऐसे नौकरशाह हैै जिन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी रहे। आरए प्रसाद, राज सिंह, देवदत्ता, देवीलाल, अजय सिंह, एसडी बागाल, बीपी सिंघल, आरके सिंह, आरबी भास्कर, अखंड प्रताप सिंह, रमापतिराम, चौधरी चुन्नीलाल, सत्यनारायण, ओम पाठक, रामकृष्ण, बाबा हरदेव सिंह भी वर्तमान में लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष के रुप में सूबे की राजनीहत में अपनी पारी खेलने में जुट गये है। 1964 बैच के इंद्रप्रकाश ऐरन भी कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। 1965 बैच के आईएएस एम कृष्ण के लंबे समय कांग्रेस में सक्रिय है। सफल नौकरशाह राजनीतिज्ञों में गंगाराम का नाम लिया जाता है। वीपी सिंह ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वह चुनाव जीते भी। उदितराज ने इंडियन जस्टिस पार्टी बना रखी हैै। मालूम हो कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के नौकरशाहों से करीबी रिश्ते रहे हैं जो नौकरशाह खुल कर राजनीति में नहीं आता है और अपने समय में उसने पार्टी की सेवा की है तो सरकार बनने पर उसे राज्यपाल जैसे गरिमा पूर्ण पद देकर ईनाम दे दिया जाता है। तेजेंद्र खन्ना, रोमेश भंडारी, गिरीश चंद्र सक्सेना और जेएस रिबेरो जैसे नौकरशाह सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनको सम्मानित करके अपना काम कर दिया। नटवर सिंह, मणिशंकर अय्यर, अजीत जोगी, मीरा कुमार, केपीएस गिल, नमोनरायण मीणा, लक्ष्मी नारायण मीणा, अरुण सिंह, निखिल कुमार, आमोद कंठ जैसे नौकरशाहों को अपने काम से ज्यादा बड़ा ईनाम कांग्रेस ने दिया। यसवंत सिन्हा, जगमोह, डीवी राय और श्रीशचंद्र दीक्षित ने नौकरी के दौरान भाजपा की इच्छाओं के मुताबिक जो काम किया था पार्टी ने उससे बहुत बड़ा ईनाम उनको दे दिया। वीपी सिंघल नौकरशाही छोड़ कर भाजपा में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन देश के हिन्दूवादी राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में एक हैं। कई ऐसे नौकरशाह भी राजनीति में आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
हाला कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक शक्तियों द्वारा अपने-अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिशें बराबर जारी हैं। प्रभावी पार्टियों की समस्या यह है कि वे अपने स्थायी वोट बैंक के सहारे दो सौ से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। केवल दलित वोटों के सहारे मायावती केवल पचास से पचासी के बीच सीटें जीत सकती हैं। केवल यादव-मुसलमान वोटों के दम पर सपा सौ से सवा सौ सीटें जीत सकती है। अपने सात से बारह फीसदी वोटों के दम पर कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर रहने के लिए अभिशप्त है। ब्राह्मण वोटों की प्रधानता वाले ऊंची जाति के जनाधार के दम पर भाजपा ज्यादा से ज्यादा पच्चीस-तीस क्षेत्रों में ही कामयाबी हासिल कर सकती है। इसीलिए ही मायावती ने बहुजन से सर्वजन की रणनीति अपनाई। इसी कारण सपा ने ठाकुर वोटों को आकर्षित करने का अभियान चलाया, और तो और पार्टी ने कल्याण सिंह को अपनी ओर खींचकर पिछड़े वर्ग का विशाल वोट बैंक बनाने का प्रयास किया यह बात दीगर है कि सपा मुखिया का यह तीर उन्ही को चुभा इसके नतीजे उलटे निकले, क्योंकि कल्याण सिंह के आने की प्रतिक्रिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले तत्त्व उससे नाराज हो गए। कांग्रेस भी राहुल गांधी की कोशिशों के माध्यम से बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश करती रही। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस दलितों के एक हिस्से को मायावती से अलग नहीं कर पाई है और न ही फिलहाल कर पाएगी। लेकिन वह मुसलमान वोटों के पहले से ज्यादा बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच सकती है, जिसका सीधा नुकसान सपा को होगा। प्रदेश में मुसलिम वोट किसी एक पार्टी में जाने के बजाय इस समय बंटने की स्थिति में है। वह बसपा, कांग्रेस और सपा के बीच हालात और समय के अनुसार वितरित होगा। ब्राह्मण वोट इस समय प्रदेश का सबसे ज्यादा ‘फ्लोटिंग वोट’ है। भाजपा के खाते में लंबे अरसे तक वोट करने के बाद अब ब्राह्मणों की समझ में आ चुका है कि उन्हें भी रणनीतिक वोटिंग करनी चाहिए। सपा को छोड़कर वे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उनके वोट बसपा और कांग्रेस के बीच ही ही बटने की संभावना प्रबल है। हालात आगे चलकर बदल सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव आज की तारीख में हो, तो स्थित यही नजर आती है। रही बात गठबंधन की तो गठबंधन पहले भी होते रहे है राजनाथ सिंह ने भी लोकदल के मुखिया चौधरी अजित सिंह, अपनादल के सोनेलाल पटेल, राजभर समेत तमाम वोट काटने वाले नेताओं को भाजपा का शंख बजाने के लिए एक साथ जोड़ा था मगर हश्र वही ढाक के तीन पात ही रहे। अबकी बार चौधरी अजित सिंह माया मैडम के किले की मोर्चेबंदी करने निकले हैं उन्होंने अपने मोर्चे के आकार और प्रकार को समझाते हुए कहा कि एक साथ आए सभी दल खास मकसद लेकर आए हैं हमने एक मंच बना लिया है। जल्द ही सारी व्यूह रचना कर लेंगे जो समझौता हमने-सबने मिलकर बनाया है उसे व्यापक बनाएंगे आौर उसी के हिसाब से सीटें भी तय की जाएंगी। कुल मिलाकर सूबे की राजनीति में जोड़- तोड़, गठजोड़ के नये-नये मोड़ व नौकरशाहों के सियासी मा़ेड़़ की सरगर्मियां चौराहों, नुक्क्ड़ों पान के ढाबों , बाजारों और कार्यालयों में अभी से जारी है।
वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी करते हैं। लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं।यूपी में आसन्न विधानसभा को लेकर सियासती गठबंधन के जोड़-तोड़ भी षुरु हैं। अब तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने के लिए तैयार हो गए हैं। इंडियन जस्टिस पार्टी के डॉ. उदित राज, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, पीस पार्टी के डॉ. अय्यूब,भारतीय लोकहित पार्टी, अति पिछड़ा महासंघ, जनवादी पार्टी व उदय मंच के नेता लखनऊ के प्रेस क्लब में एक नया मंच लेकर पत्रकारों के सामने मुखातिब हो चुके हैं। छोटे चौधरी अजीत सिंह को कांग्रेस से मुंह की खाने के बाद भी न तो सोनिया की शरण में जाने से गुरेज है और न ही अब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत है। एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में महारत हासिल कर चुके छोटे चौधरी अजित सिंह ने तो बुधवार को यहां तक कह डाला कि सिर्फ ‘एक गुंजाइश नहीं है’ कि अब मायावती को बचाया जाये बाकी वे हर हथकंडे के लिए तैयार हैं।
कुल मिलाकर फागुनी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार भी काफी तेज हो गई हैं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना षुरु कर दिया है मूल मकसद सरकार को मुश्किल में डालने से भी ज्यादा अपनी सांगठनिक हालत सुधारना भी है यही नही सपा सुप्रीमों ने संगठन पदाधिकारियों की बैठक कर 2012 मे सपा की सरकार होने का राग अलाप तथा मिश्र जैसे हालात उ0 प्र0 में करने की ललकार देते हुये अपने कार्यकर्ताओं में जहां नई ऊर्जा देने की कोशिस की है वहीं मुख्यमंत्री मायावती अपने धुर विरोधियों से निपटने का खाका तैयार कर लगातार प्रदेष के जनपदों का दौरा कर न केवल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर विकास कार्यों का खुद मौका मुआयना कर रही हैं बल्कि उनके दौरों ने आला अफसरों की नींद भी उड़ा रखी हैं तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देश दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति ने भी मिशन 2012 का ताना-बाना बुन लिया है। समन्वय समिति द्वारा तैयार किए गए ब्लू प्रिंट के अनुसार ही कांग्रेस सूबे में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए कार्यक्रम करेगी।
बिहार चुनाव में हुए पार्टी के बंटाधार का बुरा असर उ0 प्र0 में न पड़े इसीलिए नए साल में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे बिहार के नतीजों पर ध्यान न दें फिलहाल उ0 प्र0 में तो कांग्रेस के दिन बहुरते नजर नहीं लगते। राष्ट्रमंडल खेलों में भारी भ्रष्टाचार के खुलासे ,आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले तथा 2जी स्पेक्ट्रम के घोटाले से कांग्रेस के प्रति प्रदेश ही नही बल्कि देश की जनता के विश्वास को जबर्दस्त धक्का लगा है और महंगाई की मार ने तो जैसे कटे घाव पर नमक का काम किया जिस पर नियंत्रण पाने में केन्द्र के मंत्री भी असमर्थता व्यक्त करते रहे । सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे । सूबे में कांग्रेस के खस्ताहाली की बानगी पार्टी के महासचिव राहुल गांधी की उत्तरप्रदेश यात्रा से दी जा सकती है जहां ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के इस युवा सम्राट को काले झंडे दिखाए गए जबकि वे अगले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में इसी उ.प्र. में अपने झंडे गाड़ने का स्वप्न देख रहे हैं उनका यह स्वप्न यथार्थ के धरातल पर कितना कमजोर है, इन घटनाओं से जाहिर होता है। क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देशव्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इससे उबरने के लिए पार्टी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोश फूंकने की जुगाड़ में हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी पार्टी के जिलाध्यक्षों व पदाधिकारियों को इकटठा कर अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़ने की नसीहत दे दी है।भारतीय जनता पार्टी खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, राजनाथ सिंह ने तो पार्टी जिलाध्यक्षों को यहां तक आगाह किया है कि अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़े बगैर भाजपा का जनाधार बढ़ नहीं पाएगा प्रतिक्रिया में जिलाध्यक्षों ने जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं से गांवों का दौरा करने की मांग करते हुये विधान सभा चुनाव के प्रत्याशियों की जल्द घोषणा का सुझाव दिया है। भाजपा ने गांव चलो कार्यक्रम को जारी रखने व सांगठनिक क्षेत्रों में बड़े नेताओं की रैलियेां के साथ साथ 6 अप्रैल को प्रत्येक गांव में झंडा फहराने का संकल्प एवं 15 मार्च तक सभी ब्लाकों में भ्रष्टाचार, महंगाई व जर्जर कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने और कम से कम 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दशकों तक इस प्रदेश पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेशबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रश्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे। लेकिन ये संभावनाएं अब उतनी मुखर नहीं लग रहीं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिला शुरू किया था, वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है।
इस बार नौकरषाहों का राजनीतिक दिलचस्पी भी सुबे में काफी चर्चा का मौजू है बड़ी संख्या में नौकरषाहों के बढ़ते राजनीतिक रुझानों के सम्बंध में इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदितराज कहते हैं कि प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के अफसरों का राजनीति की तरफ बढ़ता रूझान लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। नौकरशाहों की राजनीति में आने की इच्छा बहुत पुरानी है। मुरार जी देसाई नौकरशाही से राजनीति में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यशवंत सिंन्हा, जसवंत सिंह भी इसके उदाहरण हैं। राजनीति में आने वाले हर नौकरशाह के मन में मुरार जी देसाई बनने की इच्छा जरूर पनपती रहती है। हालांकि विगत वर्षो में सैकड़ों नौकरशाह राजनीति में आए जिसमें एक दर्जन से अधिक केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं जबकि करीब दो दर्जन से अधिक नोकरषाह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा को बनिया-ब्राहमण, कांग्रेस को ठाकुर-ब्राहमण और समाजवादी पार्टी को पिछड़े और मुस्लिम नौकरशाह पर ज्यादा भरोसा रहा वहीं बसपा ने दलित वर्ग के नौकरशाहों पर अधिक भरोसा रखा जो इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है ज्यादातर अफसर परदे के पीछे रहकर पार्टियों और उनके नेताओं के मददगार बने रहे और सेवानिवृत होते ही झण्डे के नीचे आ गये कुछ अफसरों पर तो बड़े नेताओं से गठजोड़ का ठप्पा भी लगा । बताते चलें कि नौकरशाही से राजनीति में आए 1970 बैच के नौकरशाह पन्ना लाल पूनिया एक सफल अधिकारी थे वह मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों के ही काफी करीबी रहे लेकिन रास आई तो कांग्रेस। वर्ष 2007 में बाराबंकी की फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, मात्र दो हजार वोटों से हारे। वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनकी सफलता ने नौकरशाहों को और आकर्षित किया है जिससे इस बार नौकरषाहों की तादात और बढ़ गई । 1973 बैच के पीसीएस और 1992 बैच के आईएएस प्रभुदयाल श्रीवास कांग्रेस में जन-समस्या निस्तारण एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वह बताते हैं कि नौकरी के दौरान नियम-कानून से बंधे रहे। सरकारों ने अपने हिसाब से नौकरशाही को तीन खेमों में बांट रखा है। एक जो उनके कार्यकर्ता की तरह हैं, दूसरे जो विरोधी हैं और तीसरे जो हमेशा उपेक्षित रहते हैं। राजनीतिज्ञों ने सारी प्रणाली का नाश कर रखा है। प्रमुख सचिव से अधिक शक्तिशाली गांव का प्रधान होता है। ऐसे में जब नौकरी से आजादी मिली तो लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति ही लगी। राजनीति सिर्फ थर्ड ग्रेड लोगों के लिए ही नहीं होती आखिर इसमें शर्म कैसी?
नौकरशाही का सफर तय करते हुए राजनीति की डगर पर बढने वालों की फेहरिस्त में पूर्व आईएएस चंद्रपाल भी आदर्श समाज पार्टी बनाकर सियासी चोले में आ गए हैं। 1974 बैच के आईएएस हरिश्चंद्र की कहानी कुछ अलग है। वे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकाल में लगातार पीड़ित ही रहे। प्रदेश से ऊबकर वह भारत सरकार की शरण में गए और वहां सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। वह कहते हैं कि राजनीति सत्ता की कुंजी है इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी) बनाई और इसी पार्टी से वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव मऊ से लड़ा भी लेकिन वे हार गए । वह कहते हैं कि नौकरी के दौरान जो काम किए उसी का विस्तार अब कर रहा हूं। सरकारी नौकरी सेवा का माध्यम नहीं रही। अधिकारी राजनीतिज्ञों की कठपुतली भर होता है अब ज्यादा आजाद महसूस करता हूं। 1972 बैच के आईएएस और 1969 बैच के आईपीएस चंद्रपाल कानपुर में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता भी रह चुके हैं लेकिन काम की उनकी भूख खत्म नहीं हुई है वह भारत सरकार में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी महत्वकांक्षाएं पूरी करने के लिए उन्होंने आदर्श समाज पार्टी का गठन कर लिया है। वह कहते हैं कि मैं योजना का आदमी हूं, मुझे मालूम है कि योजनाओं का क्रियान्यवन कैसे संभव है। अपनी पार्टी के माध्यम से वह लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, आम आदमी के हितों के लिए काम करेंगे । 1972 बैच के आईपीएस एस.आर. दारापुरी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद जन संघर्ष मोर्चा और लोक राजनीति मंच से जुड़े हैं। वर्ष 2004 में हरदोई की शाहाबाद सीट से विधान सभा का चुनाव लड़ा था फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सिर्फ 350 वोट मिले। लखनऊ के पिछले विधानसभा चुनाव में सरोजनी नगर से 1974 बैच के आईपीएस राम बहादुर ने भी चुनाव लड़ा। वह केरल कैडर के थे लेकिन लखनऊ वासी होने के कारण यहां पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई।प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव महमूद बट्ट की गिनती राजनीतिज्ञों के सामने सिर न झुकाने वाले अफसरों के रूप मे होती थी। सेवानिवृत्ति के बाद 1980 में वह लखनऊ में शीला कौल के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अहमद हसन तो सपा से एमएलसी हैैं और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय हैै। फैजाबाद के एसपी के रूप में राम जन्म भूमि आंदोलन के समय काफी चर्चा में आए डीबी राय तो सुल्तानपुर से दो बार सांसद रह चुके हैं। आईपीएस महेन्द्र सिंह यादव भी राज्यमंत्री का पद हासिल करने में सफल रहे हैं। पुलिस महानिदेशक रहे श्रीशचंद दीक्षित वाराणसी से भाजपा के सांसद भी रहे। शैलेन्द्र प्रताप सिंह तो डिप्टी एसपी की अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। इनके अतिरिक्त सूबे में तमाम ऐसे नौकरशाह हैै जिन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी रहे। आरए प्रसाद, राज सिंह, देवदत्ता, देवीलाल, अजय सिंह, एसडी बागाल, बीपी सिंघल, आरके सिंह, आरबी भास्कर, अखंड प्रताप सिंह, रमापतिराम, चौधरी चुन्नीलाल, सत्यनारायण, ओम पाठक, रामकृष्ण, बाबा हरदेव सिंह भी वर्तमान में लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष के रुप में सूबे की राजनीहत में अपनी पारी खेलने में जुट गये है। 1964 बैच के इंद्रप्रकाश ऐरन भी कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। 1965 बैच के आईएएस एम कृष्ण के लंबे समय कांग्रेस में सक्रिय है। सफल नौकरशाह राजनीतिज्ञों में गंगाराम का नाम लिया जाता है। वीपी सिंह ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वह चुनाव जीते भी। उदितराज ने इंडियन जस्टिस पार्टी बना रखी हैै। मालूम हो कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के नौकरशाहों से करीबी रिश्ते रहे हैं जो नौकरशाह खुल कर राजनीति में नहीं आता है और अपने समय में उसने पार्टी की सेवा की है तो सरकार बनने पर उसे राज्यपाल जैसे गरिमा पूर्ण पद देकर ईनाम दे दिया जाता है। तेजेंद्र खन्ना, रोमेश भंडारी, गिरीश चंद्र सक्सेना और जेएस रिबेरो जैसे नौकरशाह सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनको सम्मानित करके अपना काम कर दिया। नटवर सिंह, मणिशंकर अय्यर, अजीत जोगी, मीरा कुमार, केपीएस गिल, नमोनरायण मीणा, लक्ष्मी नारायण मीणा, अरुण सिंह, निखिल कुमार, आमोद कंठ जैसे नौकरशाहों को अपने काम से ज्यादा बड़ा ईनाम कांग्रेस ने दिया। यसवंत सिन्हा, जगमोह, डीवी राय और श्रीशचंद्र दीक्षित ने नौकरी के दौरान भाजपा की इच्छाओं के मुताबिक जो काम किया था पार्टी ने उससे बहुत बड़ा ईनाम उनको दे दिया। वीपी सिंघल नौकरशाही छोड़ कर भाजपा में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन देश के हिन्दूवादी राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में एक हैं। कई ऐसे नौकरशाह भी राजनीति में आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
हाला कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक शक्तियों द्वारा अपने-अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिशें बराबर जारी हैं। प्रभावी पार्टियों की समस्या यह है कि वे अपने स्थायी वोट बैंक के सहारे दो सौ से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। केवल दलित वोटों के सहारे मायावती केवल पचास से पचासी के बीच सीटें जीत सकती हैं। केवल यादव-मुसलमान वोटों के दम पर सपा सौ से सवा सौ सीटें जीत सकती है। अपने सात से बारह फीसदी वोटों के दम पर कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर रहने के लिए अभिशप्त है। ब्राह्मण वोटों की प्रधानता वाले ऊंची जाति के जनाधार के दम पर भाजपा ज्यादा से ज्यादा पच्चीस-तीस क्षेत्रों में ही कामयाबी हासिल कर सकती है। इसीलिए ही मायावती ने बहुजन से सर्वजन की रणनीति अपनाई। इसी कारण सपा ने ठाकुर वोटों को आकर्षित करने का अभियान चलाया, और तो और पार्टी ने कल्याण सिंह को अपनी ओर खींचकर पिछड़े वर्ग का विशाल वोट बैंक बनाने का प्रयास किया यह बात दीगर है कि सपा मुखिया का यह तीर उन्ही को चुभा इसके नतीजे उलटे निकले, क्योंकि कल्याण सिंह के आने की प्रतिक्रिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले तत्त्व उससे नाराज हो गए। कांग्रेस भी राहुल गांधी की कोशिशों के माध्यम से बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश करती रही। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस दलितों के एक हिस्से को मायावती से अलग नहीं कर पाई है और न ही फिलहाल कर पाएगी। लेकिन वह मुसलमान वोटों के पहले से ज्यादा बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच सकती है, जिसका सीधा नुकसान सपा को होगा। प्रदेश में मुसलिम वोट किसी एक पार्टी में जाने के बजाय इस समय बंटने की स्थिति में है। वह बसपा, कांग्रेस और सपा के बीच हालात और समय के अनुसार वितरित होगा। ब्राह्मण वोट इस समय प्रदेश का सबसे ज्यादा ‘फ्लोटिंग वोट’ है। भाजपा के खाते में लंबे अरसे तक वोट करने के बाद अब ब्राह्मणों की समझ में आ चुका है कि उन्हें भी रणनीतिक वोटिंग करनी चाहिए। सपा को छोड़कर वे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उनके वोट बसपा और कांग्रेस के बीच ही ही बटने की संभावना प्रबल है। हालात आगे चलकर बदल सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव आज की तारीख में हो, तो स्थित यही नजर आती है। रही बात गठबंधन की तो गठबंधन पहले भी होते रहे है राजनाथ सिंह ने भी लोकदल के मुखिया चौधरी अजित सिंह, अपनादल के सोनेलाल पटेल, राजभर समेत तमाम वोट काटने वाले नेताओं को भाजपा का शंख बजाने के लिए एक साथ जोड़ा था मगर हश्र वही ढाक के तीन पात ही रहे। अबकी बार चौधरी अजित सिंह माया मैडम के किले की मोर्चेबंदी करने निकले हैं उन्होंने अपने मोर्चे के आकार और प्रकार को समझाते हुए कहा कि एक साथ आए सभी दल खास मकसद लेकर आए हैं हमने एक मंच बना लिया है। जल्द ही सारी व्यूह रचना कर लेंगे जो समझौता हमने-सबने मिलकर बनाया है उसे व्यापक बनाएंगे आौर उसी के हिसाब से सीटें भी तय की जाएंगी। कुल मिलाकर सूबे की राजनीति में जोड़- तोड़, गठजोड़ के नये-नये मोड़ व नौकरशाहों के सियासी मा़ेड़़ की सरगर्मियां चौराहों, नुक्क्ड़ों पान के ढाबों , बाजारों और कार्यालयों में अभी से जारी है।
5.3.11
तब बाघ की खाल ओढ़े गदहे कतई बर्दाश्त नहीं होंगे
अचम्भा-करिश्मा रोज नहीं होता
बचपन के कुछ दिन मैंने कोलकाता में गुजारे थे. खेलों के प्रति इस दीवाने महानगर का ही शायद यह असर रहा होगा कि मेरा रुझान खेलों में बढ़ा और कालांतर में यह रोजी-रोटी का जरिया भी बना. आम कलकतिया खेल प्रेमी की तरह मै भी मोहन बागान - ईस्ट बंगाल की फुटबाल भिडंत देखने कूदता-फांदता जाया करता था और तब जो भी टीम हारती थी, वो एक ही गाना गाती थी, ' हमारे ग्यारह खिलाड़ी उनके १४ खिलाडियों के खिलाफ खेल रहे थे.` मानों रेफरी और दोनों लाइन्स मैंन विजेता टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी हों.
बचपन के कुछ दिन मैंने कोलकाता में गुजारे थे. खेलों के प्रति इस दीवाने महानगर का ही शायद यह असर रहा होगा कि मेरा रुझान खेलों में बढ़ा और कालांतर में यह रोजी-रोटी का जरिया भी बना. आम कलकतिया खेल प्रेमी की तरह मै भी मोहन बागान - ईस्ट बंगाल की फुटबाल भिडंत देखने कूदता-फांदता जाया करता था और तब जो भी टीम हारती थी, वो एक ही गाना गाती थी, ' हमारे ग्यारह खिलाड़ी उनके १४ खिलाडियों के खिलाफ खेल रहे थे.` मानों रेफरी और दोनों लाइन्स मैंन विजेता टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी हों.
क्रिकेट में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है. दोनों मैदानी अम्पायर और बाहर बैठी दो तीसरी आँखें ऐसे ही कानूनी दांव पेच में फंस रही हैं. कम से कम भारत - इंग्लैण्ड मैच के बाद आम दर्शकों को तो ऐसा ही लगा. यह दुखद है. सरल अज्ञानता यदि हानिकारक हो तो उसे हानिकारक मानना ही बेहतर होगा और अम्पायरों का उद्देश्य क्रिकेट को स्वाभाविक खेल के रूप में स्थापित करना है न कि उसे कानूनी चीर-फाड़ केंद्र बनाना है. सरल शब्दों में कहें तो अगर आपने तय किया कि तकनीक के बल पर अम्पायर के फैसले को चुनौती देनी है तो फिर मशीन या तकनीक पर ही भरोसा कीजिये, तीसरी आँख की भूमिका बस लाल और हरी लाइट जलाने भर की ही होनी चाहिए, न कि अपनी टांग अड़ाने की. ठीक है कि एकदम सटीक फैसले करने वाली तकनीक हाट स्पाट का प्रयोग नाकआउट दौर से शुरू होना है और अभी फैसले हाक आई कर रही है. अगर हाक आई बता रही है कि गेंद स्टंप में जा रही है तो बल्लेबाज को आउट देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए. ये ढाई मीटर से ज्यादा की दूरी क्या बला है. कैसे तय होगा कि गेंद ज्यादा दूरी होने से स्टंप छोड़ देती जबकि हाक आई साफ़-साफ़ दिखाती है कि गेंद स्टंप छोड़ रही थी या स्टंप के ऊपर से निकल रही थी. जो सचिन ९९ के स्कोर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अम्पायर टफेल द्वारा गलत आउट दिए गए हों, उनका या कप्तान धोनी का यू डी आर एस का विरोध यूँ ही नहीं है. तकनीक सटीक हो और उसमे तकनीक के साथ तीसरी आँख यानी अम्पायर का किसी भी तरह का दखल नहीं होना चाहिए. निर्णय निष्पक्ष ही नहीं, सही होने चाहिए. मगर क्या कीजियेगा, इस विश्व कप में क्रिकेट छोड़ कर और सब हो रहा है. सट्टेबाज क्रिकेट को मदारी का खेल बनाने में जुटे हैं. हर कदम पर जुए का दाँव लगाने की गुंजाइश बनाई जा रही है. कितनी अजीब बात है कि यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि जब आयरलैंड ने इंगलैंड को हरा दिया है तो भारत भी खतरे में है. पर कोई यह चर्चा नहीं करता कि दक्षिण अफ्रीका खतरे में है. क्योंकि भारत को खतरे में डाल कर इस काल्पनिक घटना से सट्टे की दुकानदारी ज्यादा मजबूत होगी.
खैर, क्रिकेट को अगर क्रिकेट माना जाय तो जो टीम इस विश्व कप को जीतने की प्रबलतम दावेदार के रूप में उतरी हो, वो नौसिखियों से भी हार सकती है, इस तरह की बात करने वाले यह भूल जाते हैं कि अचम्भे और करिश्मे रोज नहीं होते. आयरलैंड ने इंग्लैण्ड को पटखनी दी तो इसमें केविन ओ ब्रायन के शतक से ज्यादा अहम् राष्ट्रवादी मुक्ति आन्दोलन की भूमिका रही होगी, अर्जेंटीना- ब्राजील, और भारत-पाक जूनून जैसी बात रही होगी. वो जूनून कम से कम इस मुकाबले में तो नहीं दिखने जा रहा है .सच तो यह है कि भारत के साथ आयरिश टीम फिक्सिंग बिना नहीं जीत सकती, इस तथ्य को बच्चा-बच्चा जानता है. और अगर मान लीजिये कि भारत तब भी हारता है तो उसे राष्ट्रीय दंड मिलना चाहिए. क्योंकि बाघ की खाल ओढ़े गदहे कतई बर्दाश्त नहीं होंगे.
बैगुलुरु में रविवार को होने जा रहे मैच में जहाँ तक भारतीय एकादश का प्रश्न है तो उसमे एक बदलाव होना चाहिए और चावला के स्थान पर फिट नेहरा को मौका मिलेगा. यदि बल्लेबाजों की अभी तक चेरी बनी हुई पिच की बात की जाय तो लगता है कि इस बार इसमें गेंदबाजों के लिए भी करने को कुछ होगा.
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