साहित्य जगत मंे अनोखी पहचान बनाये खासकर काव्य मंचों की शोभा बढ़ा रहे स्थापित दोहाकार, व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर, प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी निर्भीक रचनाओं को प्रस्तुत करने वाले चर्चित कवि वर्तमान में अपर आयुक्त आजमगढ़ श्री राजकुमार सचान ‘होरी’ को पुरातन काव्य रचनाओं की घिसीपिटी मान्यताओं पर आज के परिवेश में सार्थकता के साथ प्रहार करते हुये सबने सुना है तथा उनकी 30 से अधिक प्रकाशित पुस्तकों में पढ़ा व पाया गया है कि वे व्यंग रचनाओं में पूरी निर्भीकता के साथ किसी वर्ग को अनदेखा नहीं करते अब तक राजनेताओं व राजनीति पर औेर समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा बढ़ती अन्ग्रेजियत आदि पर ही ज्यादातर लोग व्यंग लिखते रहे हैं लेकिन राजकुमार सचान ‘होरी’ जो कि पत्रकारिता से भी पहले जुड़े रहें हैं ने जो व्यंग लेख लिखे हैं वे उन लोगों पर हैं जो अब तक दूसरों पर व्यंग लेख लिखते व प्रकाषित करते रहे हैं। श्री होरी के व्यंग पात्र हैं पत्रकार, सम्पादक, कम्पीजीटर, समीक्षक तथा लेखक कवि एवं साहित्यकार।
निर्द्वंद कवि ‘होरी’ इन तमाम विशेषताआंे को समेटे गद्य लेखक के रूप में भी काफी चर्चा में है देष के अलावा वे विदेषों में आयोजित कई साहित्यक कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले चुके है तथा सममानित भी किये जा चुके हैं। हम भारत के लोग,हम कहां ,अनवरत ,शब्द-शब्द के दंश सहित दर्जनो पुस्तकें वे अब तक लिख चुके है उनके गम्भीर वैचारिक लेखों की कई किताबें डायमण्ड प्रकाषन दिल्ली व अन्य प्रकाषनों से प्रकाषित हो चुकी है। पूर्व की भांति बच्चों के लिए भी श्री होरी ने सरल सुबोध कहानियेां व कविताओं की पुस्तकें लिखी हैं। उन्होने भारतीय आदर्ष और परम्परा को महत्व देते हुये आम भारतीय को ‘हाइकु‘ की आयातित मानसिकता से मुक्त होने का आवाहन करते हुये काइकु’ का सम्पादन कर न केवल एक नई विधा को जन्म दिया बल्कि खासी ख्याति भी पाई । हाल ही में उनके द्वारा रचित ‘बाबा भीमराव अम्बेडकर चरित मानस’ काव्यग्रंथ व उसका सीडी कैसेट भी मार्केट में लांच हुआ जिसे उत्तर भारत व दक्षिण भारत में खासी लोकप्रियता भी मिल रही है । इस काव्यग्रंथ के दिल्ली स्थित ‘हिन्दी भवन ’ में सम्पन्न विमोचन कार्यक्रम में संगीतकार रवीन्द्रजैन भी उपस्थित रहे । होरी की प्रेरणा से सामाजिक संस्थाओं सुखरानी फाउण्डेशन, व भारतीय राष्ट्र भाषा विकास संगठन ने मिल कर हिन्दी मनीषियों को सम्मानित कर हिन्दी साहित्य जगत को उत्साहित करने का भी पुनीत कार्य किया है। होरी ने हिन्दी जगत संकीर्ण नहीं हैं इसे अपनी पुस्तकों को उर्दू अनुवाद में प्रकाशित कर सिद्ध किया है और अब उर्दू शायरों को भी ‘होरी’ पत्रिका में स्थान देकर खुली विचार धारा का प्रमाण दे रहे है।यह होरी की ईमानदारी है कि व्यंग लेखन में उन्होंने स्वयं अपने आपको भी नहीं बक्शा न तो लेखक के रूप में और न अधिकारी के रूप में । जो व्यक्ति स्वयं को भी न छोडे़ उससे अधिक स्पष्टवादी साहित्यकार कौन हो सकता है। उनके द्वारा ह्दय की बात को निर्भीक रूप से कह देना उनके भीतर छुपे साहित्यकार को दर्शा देता है । देशज शब्दावली व मुहाबरों का प्रयोग उनको साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित करता है तथा विचारों को सरलता से सामान्य जगत से गहनता में उतार ले जाने वाला कौशल उनकी कलात्मक क्षमता एवं विद्वता को भी प्रमाणित करता है। श्री होरी की जीवन शैली में उनका साधारण रहन सहन एवं कथन के अनुकूल आचरण यह सिद्ध करता है कि होरी मात्र साहित्यकार नहीं उनके व्यक्तित्व में महान व्यक्ति के गुण भी मौजूद है।
कविता का कोई विकल्प नहीं -‘होरी’
लोगों की भावनाओं को छूने और उनके विचारों को आंदोलित करने वाली कविता भले ही आज दुनिया भर में छोटे से वर्ग तक सिमटती जा रही है लेकिन समीक्षकों के अनुसार साहित्य की इस विधा का कोई विकल्प नहीं हो सकता । प्रस्तुत है कविता की भूमिका,महत्व व लोकप्रियता पर वरिष्ठ साहित्यकार कवि एवं प्रषासनिक अधिकारी वर्तमान में अपर आयुक्त आजमगढ़ राजकुमार सचान ‘होरी’ से जनजागरण मीडिया मंच के महासचिव रिजवान चंचल द्वारा का गई वार्ता के प्रमुख अंष ।
होरी जी कविता का पाठक वर्ग कम होता जा रहा है ऐसा क्यों ?
देखिये अच्छे काव्य को समाज के हर वर्ग तक लाने की जरूरत है कविता के पाठक को साहित्य में सहृदय कहा जाता है और यह वर्ग आज से नहीं कालिदास के समय से कम संख्या में ही रहा है। कविता के पाठकों में उस समय वृद्धि होती है जब कविता किसी आंदोलन से जुड़ जाती है। आजादी के आंदोलन के समय यही स्थिति उत्पन्न हुई और कविता लोगों से सीधे जुड़ गई। लेकिन इतिहास में ऐसे दौर अधिक समय तक नहीं चलते। आज हमारा समाज आंदोलन विहीन है इसलिए कविता भी एक सीमित वर्ग तक सिमट कर रह गई है।
आधुनिक दौर के शीर्ष कवियों की रचनाओं को व उनके नाम तक से अधिकतर लोगों के परिचित नहीं होने के बारे में आपका क्या कहना है?
श्री सचान ने कहा कि ऐसा नहीं है कवियों और उनकी रचनाओं को जानने वाले लोग छोटे-छोटे कस्बों तक में मिल जाते हैं भले ही उनकी संख्या कम हो। श्री सचान ने कहा कि जिस बाजारवाद की चर्चा आज समाज में प्रासंगिक हो उठी है कविता में आज से दो दशक पहले ही इसके बारे में चिंताएं प्रकट की जाने लगी थीं। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी के कवियों के साथ भी यही स्थिति होती थी लेकिन चूंकि उनकी रचनाएं पाठ्यक्रमों में शामिल हैं इसलिए लोग उनके नामों से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि बहुतों का यह मानना काफी हद तक सही है कि आज की कविता न तो उनकी भाषा में लिखी जा रही है न ही समसामयिक मुद्दे उठा रही है तथा संप्रेषणीयता का भी अभाव है।
वर्तमान में कविता के दो वर्ग हैं धनाड्य वर्ग जिसकी कविता पत्र पत्रिकाओं में छाई हुई है व काव्य पुस्तकों का रुप लिये हुये है दूसरा वर्ग वह जिनकी रचनायें एक सीमित दायरे में ही पढ़ी और सराही जाती है तथा विपन्नता के चलते वे न तो ज्यादा छप पाते है और न ही काव्य पुस्तक ही छपवा पाते हैं आप का क्या दृस्टिकोण है?
जबाब में श्री होरी ने कहा कि पूर्व से ही यहां वाचिक कविता की लंबी परंपरा रही है। लेकिन आज इस परंपरा में भी काफी हद तक विकृतियां आई हैं मंचों पर लोग हास्य के नाम पर फूहड़ कविताएं और गीत सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले आम स्कूल कालेजों में कवि सम्मेलनों का आयोजन होता था लेकिन आज इनका आयोजन बेहद महंगा हो जाने के कारण सिर्फ धनी वर्ग ही इन्हें आयोजित करवा पाता है यह बात सही है किन्तु धनी वर्ग की साहित्य में खास रूचि नहीं होती और आयोजकों की रूचि के अनुसार कवि सम्मेलनों में फूहड़ कविताओं का बोलबाला रहता है। उन्होंने कहा कि पत्र पत्रिकाओं रेडियो और टेलीविजन में कविता को अधिक स्थान देकर कविता को उसका सही स्थान दिलाया जा सकता है।
महत्वपूर्ण प्रषासनिक पदों पर रहते हुये भी होरी जी आप लेखन का समय कैसे और कब निकाल पाते है ?
अक्सर मैं लेखन का कार्य यात्राओं में व गाड़ी में चलते समय करता रहता हूं मै समय को अनर्गल वार्ताओं व्यक्गित बैठकों में जाया कतई नही करता प्रषासनिक कार्य दायित्वों के निपटाने के बाद जो भी समय मिलता है वह साहित्य सृजन ही देता हूं।
20.4.11
19.4.11
ट्रेलर देख लिया अब फिल्म देखो
सत्ता के शिखर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मीडिया के सहयोग से मिले अपार जनसमर्थन के बूते सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर कर देने वाले प्रख्यात समाजसेवी और गांधीवादी अन्ना हजारे एक और गांधी के रूप में स्थापित तो हो गए, मगर विषय से भटककर बयानबाजी करने और बेबाकी से बोलने की वजह से वे विवादित भी होते जा रहे हैं। अब तक ‘‘हजारे आन्दोलन ’’ का ट्रेलर आम देशवासियों ने देखा इस आन्दोलन का ट्रेलर अपनी परिणिती पर पहुँच कर इस घोषणा के साथ समाप्त हुआ कि यदि जरूरत हुई तो फिर से ऐसा ही, बल्कि इससे भी भयंकर आन्दोलन किया जायेगा सच तो ये है कि स्वयं हजारे को भी जन्तर-मन्तर पर बैठने से पूर्व यह ज्ञात नहीं था कि वे इस आंदोलन में इतने सफल हो जायेंगे । इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस पवित्र मकसद से उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा, उसे उतनी बड़ी कामयाबी भी मिली। आंदोलन की शुरुआत से लेकर सफलता तक उन्होंने देश की वर्तमान राजनीति पर जो बयान दिए हैं, उनमें सिर्फ सच्चाई ही है, मगर उनकी भाषा-शैली से यह अहसास होने लगा है कि वे खुद को अब ऐसे मुकाम पर विराजमान हुआ मान रहे हैं, जहां से वे किसी के भी बारे में कुछ कहने की हैसियत में आ गए हैं। इसी का परिणाम है कि उनके खिलाफ अब तरह - तरह की प्रतिक्रियाएं होना भी षुरु हैं यानी टेªलर के बाद अब फिल्म की षुरुआत हो चुकी है जिसमें नायक के साथ ही खलनायकों की भी भूमिका नजर आने लगी है जो स्वाभाविक भी है वर्ना ............... ?
सबसे पहले जनता की ओर से शामिल पांच सदस्यों में दो के पिता-पुत्र होने पर ऐतराज किया गया बाबा रामदेव ने ही भाई-भतीजावाद पर अंगुली उठाई हालांकि उन्होंने रिटायर्ड आईपीएस किरण बेदी को समिति में शामिल नहीं करने पर भी नाराजगी दिखाई, मगर आमआवाम में संदेश यही गया कि वे स्वयं उस समिति में शामिल होना चाहते थे लेकिन समिति के सह अध्यक्ष पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने उन पर पटलवार करते हुए कह डाला कि समिति में योग की नहीं, कानून की समझ रखने वालों की जरूरत है। हालांकि बाबा रामदेव दूसरे दिन ही पलट गए, मगर प्रतिक्रियायों की शुरुआत तो हो ही गई बाबा के भाई-भतीजावाद के आरोप को भले ही अन्ना ने यह कह कर खारिज कर दिया कि समिति में कानूनी विशेषज्ञों का होना जरूरी है, लेकिन वे इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिता-पुत्र शांतिभूषण व प्रशांतभूषण में से किसी एक को छोड़ कर किसी और कानूनविद् को मौका क्यों नहीं दिया गया क्या देष में अन्य कोई ईमानदार कानूनी विशेषज्ञ था ही नही बात यही तक सीमित नही रही विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब अन्ना ने राजनीति का लबादा ओढ़े मोदी जैसे नेताओं की कार्यषैली पर भी बेबाकी से प्रषंसा में बोलना षुरु कर दिया ें हुआ सिर्फ यह कि अन्ना बिना किसी कूटनीतिज्ञ के बोलते गये बस फिर क्या था कल तक अन्ना को हीराक बनाने में जुटी मीडिया ने भी अपनी फितरत से उसने ऐसे सवाल उठाए, जिन पर खुल कर बोलना अन्ना को भारी पडता दिखा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अन्ना ने नरेन्द्र मोदी की तारीफ तो की थी गुजरात में तैयार नए विकास माडल की वजह से, मगर इससे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बदहज्मी होने लगी ये सभी गोधरा काण्ड से घिरे मोदी की तारीफ किए जाने पर अन्ना की भद्द करने पर आमादा हो गये। आखिर अन्ना को सफाई देने को मजबूर होना पड़ा श्राी हजारे ने मोदी के विकास कार्यो की बात करना बताया अब अन्ना खुद इन तमाम सवालों के बाद काफी सोच-समझकर बोलने की कोषिष कर रहे है हाल में जब भूसड़ बन्धुओं से जुड़े सवालों पर पत्रकारों नें अन्ना से सफाई लेना चाही तो उन्होने साफ कहा कि मै अपना प्रमाणपत्र तो दे सकता हूं पर किसी ओर का नही ?
बताते चलें कि अन्ना ने वर्ष 1975 में समाज सेवा शुरू की। वर्ष 1995 में उस समय राष्ट्र स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी के तौर पर पहचान बनी जब उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की मिलीजुली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों शशिकांत सुतार, महादेव शिवंकर और बबन गोलाप को हटाने की मांग पर भूख हड़ताल शुरू की। उनके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा। सुतार और शिवंकर को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। बहरहाल, गोलाप ने हजारे के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। हजारे ने दावा किया था घोलाप ने ज्ञात श्रोतों से अपनी कमाई के अनुपात में कहीं अधिक रकम इकट्ठी की है। अदालत में वे इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दे सके जिसके बाद अदालत ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ अन्ना के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर वह जबर्दस्त प्रदर्शन किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने एक दिन की सजा के बाद ही उन्हें जेल से बाहर कर दिया। उससे पूर्व 1990 तक हजारे की पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की थी, जिसने अहमदनगर जिले के रालेगांव सिद्धि की कायापलट कर दी थी। इस गांव में बिजली और पानी की जबर्दस्त किल्लत थी। हजारे ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने की सीख दी। उनके ही कहने पर गांव में जगह-जगह पेड़ लगाए गए। फिर सौर ऊर्जा और गोबर गैस की बिजली से वह गांव जगमगा गया। इसके बाद तो उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ। इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके बाद अन्ना ने मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए। अन्ना के गांधीवादी विरोध का सामना महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार को भी करना पड़ा। वर्ष 2003 में उन्होंने कांग्रेस-राकांपा सरकार के चार भ्रष्ट मंत्रियों-सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्मसिंह पाटिल के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके आगे सरकार को फिर झुकना पड़ा। राज्य सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट आने पर आरोपियों में से एक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। आयोग ने जैन के खिलाफ आरोप तय किए तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सूचना के अधिकार की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री हजारे ने जिस तरह से सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर किया है, वह उनके पाक-साफ और निरविवाद होने की वजह से ही संभव हो पाया और इसमें मीडिया ने अतिरिक्त उत्साह दिखाते हुए मुहिम को इतनी तेज धार दी कि सरकार बुरी तरह से घिर गई। ट्रेलर चलने तक तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसे ही समझौता हुआ और समिति का गठन हुआ, विवादों की शुरुआत हो गई उन्हें कुछ शीर्षस्थ लोगों ने तो जन्म दिया ही, खुद अन्ना हजारे ने भी कुछ ऐसे बयान दे डाले, जिसकी वजह से पलटवार शुरू हो गए अन्ना के उस बयान पर भी विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने सभी राजनेताओं को भ्रष्ट करार दे दिया था जब उनसे पूछा गया कि तो फिर समिति में शामिल किए जाने योग्य एक भी मंत्री नहीं है, इस पर वे बोले में जो अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट होगा, उसे लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अन्ना की सभी नेताओं को एक ही लाठी से हांकने की हरकत कई नेताओं को काफी नागवार गुजरी है ओर वे अन्ना पर निषाना साधने में जुट गये हैं भाजपा के शीर्ष नेता एल.के आडवानी ने भी कहा कि हर नेता को भ्रष्ट कहना लोकतंत्र की अवमानना है उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति व राजनेताओं के खिलाफ घृणा का माहौल बना रहे हैं वे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे है,मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने तो यहां तक कह दिया कि अन्ना ईमानदारी का विश्वविद्यालय नहीं चलाते राजनेताओं को उनके सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि आज नेता शब्द गाली की माफिक हो गया है, मगर लोकतंत्र में उन्हीं नेताओं में से श्रेष्ठ को चुन कर जनता सरकार भी बनाती है बहरहाल टेªलर खत्म होने के बाद अब फिल्म ष्षुरु हो चुकी है देखना यह है कि इस फिल्म का अन्त कब और कैसा होता है ?
सबसे पहले जनता की ओर से शामिल पांच सदस्यों में दो के पिता-पुत्र होने पर ऐतराज किया गया बाबा रामदेव ने ही भाई-भतीजावाद पर अंगुली उठाई हालांकि उन्होंने रिटायर्ड आईपीएस किरण बेदी को समिति में शामिल नहीं करने पर भी नाराजगी दिखाई, मगर आमआवाम में संदेश यही गया कि वे स्वयं उस समिति में शामिल होना चाहते थे लेकिन समिति के सह अध्यक्ष पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने उन पर पटलवार करते हुए कह डाला कि समिति में योग की नहीं, कानून की समझ रखने वालों की जरूरत है। हालांकि बाबा रामदेव दूसरे दिन ही पलट गए, मगर प्रतिक्रियायों की शुरुआत तो हो ही गई बाबा के भाई-भतीजावाद के आरोप को भले ही अन्ना ने यह कह कर खारिज कर दिया कि समिति में कानूनी विशेषज्ञों का होना जरूरी है, लेकिन वे इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिता-पुत्र शांतिभूषण व प्रशांतभूषण में से किसी एक को छोड़ कर किसी और कानूनविद् को मौका क्यों नहीं दिया गया क्या देष में अन्य कोई ईमानदार कानूनी विशेषज्ञ था ही नही बात यही तक सीमित नही रही विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब अन्ना ने राजनीति का लबादा ओढ़े मोदी जैसे नेताओं की कार्यषैली पर भी बेबाकी से प्रषंसा में बोलना षुरु कर दिया ें हुआ सिर्फ यह कि अन्ना बिना किसी कूटनीतिज्ञ के बोलते गये बस फिर क्या था कल तक अन्ना को हीराक बनाने में जुटी मीडिया ने भी अपनी फितरत से उसने ऐसे सवाल उठाए, जिन पर खुल कर बोलना अन्ना को भारी पडता दिखा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अन्ना ने नरेन्द्र मोदी की तारीफ तो की थी गुजरात में तैयार नए विकास माडल की वजह से, मगर इससे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बदहज्मी होने लगी ये सभी गोधरा काण्ड से घिरे मोदी की तारीफ किए जाने पर अन्ना की भद्द करने पर आमादा हो गये। आखिर अन्ना को सफाई देने को मजबूर होना पड़ा श्राी हजारे ने मोदी के विकास कार्यो की बात करना बताया अब अन्ना खुद इन तमाम सवालों के बाद काफी सोच-समझकर बोलने की कोषिष कर रहे है हाल में जब भूसड़ बन्धुओं से जुड़े सवालों पर पत्रकारों नें अन्ना से सफाई लेना चाही तो उन्होने साफ कहा कि मै अपना प्रमाणपत्र तो दे सकता हूं पर किसी ओर का नही ?
बताते चलें कि अन्ना ने वर्ष 1975 में समाज सेवा शुरू की। वर्ष 1995 में उस समय राष्ट्र स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी के तौर पर पहचान बनी जब उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की मिलीजुली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों शशिकांत सुतार, महादेव शिवंकर और बबन गोलाप को हटाने की मांग पर भूख हड़ताल शुरू की। उनके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा। सुतार और शिवंकर को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। बहरहाल, गोलाप ने हजारे के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। हजारे ने दावा किया था घोलाप ने ज्ञात श्रोतों से अपनी कमाई के अनुपात में कहीं अधिक रकम इकट्ठी की है। अदालत में वे इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दे सके जिसके बाद अदालत ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ अन्ना के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर वह जबर्दस्त प्रदर्शन किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने एक दिन की सजा के बाद ही उन्हें जेल से बाहर कर दिया। उससे पूर्व 1990 तक हजारे की पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की थी, जिसने अहमदनगर जिले के रालेगांव सिद्धि की कायापलट कर दी थी। इस गांव में बिजली और पानी की जबर्दस्त किल्लत थी। हजारे ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने की सीख दी। उनके ही कहने पर गांव में जगह-जगह पेड़ लगाए गए। फिर सौर ऊर्जा और गोबर गैस की बिजली से वह गांव जगमगा गया। इसके बाद तो उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ। इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके बाद अन्ना ने मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए। अन्ना के गांधीवादी विरोध का सामना महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार को भी करना पड़ा। वर्ष 2003 में उन्होंने कांग्रेस-राकांपा सरकार के चार भ्रष्ट मंत्रियों-सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्मसिंह पाटिल के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके आगे सरकार को फिर झुकना पड़ा। राज्य सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट आने पर आरोपियों में से एक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। आयोग ने जैन के खिलाफ आरोप तय किए तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सूचना के अधिकार की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री हजारे ने जिस तरह से सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर किया है, वह उनके पाक-साफ और निरविवाद होने की वजह से ही संभव हो पाया और इसमें मीडिया ने अतिरिक्त उत्साह दिखाते हुए मुहिम को इतनी तेज धार दी कि सरकार बुरी तरह से घिर गई। ट्रेलर चलने तक तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसे ही समझौता हुआ और समिति का गठन हुआ, विवादों की शुरुआत हो गई उन्हें कुछ शीर्षस्थ लोगों ने तो जन्म दिया ही, खुद अन्ना हजारे ने भी कुछ ऐसे बयान दे डाले, जिसकी वजह से पलटवार शुरू हो गए अन्ना के उस बयान पर भी विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने सभी राजनेताओं को भ्रष्ट करार दे दिया था जब उनसे पूछा गया कि तो फिर समिति में शामिल किए जाने योग्य एक भी मंत्री नहीं है, इस पर वे बोले में जो अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट होगा, उसे लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अन्ना की सभी नेताओं को एक ही लाठी से हांकने की हरकत कई नेताओं को काफी नागवार गुजरी है ओर वे अन्ना पर निषाना साधने में जुट गये हैं भाजपा के शीर्ष नेता एल.के आडवानी ने भी कहा कि हर नेता को भ्रष्ट कहना लोकतंत्र की अवमानना है उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति व राजनेताओं के खिलाफ घृणा का माहौल बना रहे हैं वे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे है,मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने तो यहां तक कह दिया कि अन्ना ईमानदारी का विश्वविद्यालय नहीं चलाते राजनेताओं को उनके सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि आज नेता शब्द गाली की माफिक हो गया है, मगर लोकतंत्र में उन्हीं नेताओं में से श्रेष्ठ को चुन कर जनता सरकार भी बनाती है बहरहाल टेªलर खत्म होने के बाद अब फिल्म ष्षुरु हो चुकी है देखना यह है कि इस फिल्म का अन्त कब और कैसा होता है ?
9.4.11
विधेयक को अमली जामा देने हेतु अभी और लड़नी होगी लड़ाई :- रिजवान चंचल
खुश होना पर सपनों में न खोना
पूरे देश में अन्ना हजारे के पक्ष में जनसमर्थन की चली आंधी ने न केवल सरकार की आंखें ही चकाचौंध की बल्कि गांधीवादी तरीका अपनाते हुये जेल भरने की चेतावनी दे सरकार को नतमस्तक होने को विवश कर दिया और परिणाम देश की आमआवाम के पक्ष में रहा या यूं कहें कि लोकतंत्र की जीत हुई। देश में भ्रष्टाचार की फैलती जड़ों को काटने के लिए सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा जन लोकपाल विधेयक को संसद के मानसून सत्र में अनुमोदन के लिये रखे जाने का ऐलान हुआ विधेयक का प्रारूप 30 जून तक तैयार कर दिये जाने की बात भी कपिल सिब्बल ने कही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जन लोकपाल से जुड़े सरकार के आदेश की कापी स्वामी अग्निवेश को दी अग्निवेश इस कापी को लेकर जंतर-मंतर पहुंचे और उन्होने अन्ना हजारे को कापी सौंपी किरण बेदी ने अधिसूचना की प्रति अनशन स्थल पर सार्वजनिक की संयुक्त समिति के लिए समाजसेवी प्रतिनिधियों के सभी पांच सदस्यों के नाम भी तय हो गए हैं शांतिभूषण (सह अध्यक्ष), अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल और जस्टिस संतोष हेगड़े समिति में होंगे। सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी (अध्यक्ष), कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद के नाम लगभग तय हैं। ।
कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक को लेकर सरकार की ओर से सभी मांगें मान लेने के बाद अन्ना हजारे ने आमरण अनशन तोड़ दिया उन्होने आंदोलन में शामिल 200 लोगों से अनशन तुड़वाने के बाद अपना उपवास तोड़ा गौरतलब तो यह है कि अन्ना ने एक छोटी बच्ची के हाथ से पानी पीकर अपना अनशन समाप्त किया तथा अनशन खत्म करने की घोषणा करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है अगर 15 अगस्त तक सरकार ने बिल पारित नहीं किया तो वह तिरंगा लेकर लाल किले पर पहुंचेंगे और फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे जब कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार इस एतिहासिक विधेयक को मानसून सत्र में पेश करना चाहती है उन्होने इस विधेयक पर नागिरक समाज और सरकार का हाथ मिलाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत माना तथा संभावना जताई कि इस विधेयक को तैयार करने की प्रक्रिया रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेगी । इधर जगह-जगह आन्दोलन से जुड़े लोगों ने खुशियाँ मनाना भी शुरु कर दिया संभव है कि एक दो दिन में अन्ना को भूल कर लोग आई पी एल के आनन्द में खो जायें । आजादी के बाद से लेकर अब तक यही तो होता आया है इस देश में तमाम संघर्षो कुर्बानियों के बाद जब आजादी मिली तो हम सोचने लगे कि अब सब कुछ हमने पा लिया अब सारे दुख दर्द मिट जायेंगे सबकुछ अपने आप ठीक हो जायेगा लेकिन हुआ क्या ? अंग्रेजों की दासता से इस देश को मुक्त हुए 63 साल हो गये इन वर्षों में हम कितने आगे बढ़ गये, यह किसी से छिपा नहीं है। हमने परमाणु बम बना लिया, हम चंद्रमा पर अपना यान भेजने में कामयाब हो गये, हम विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी इस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे है, बेरोजगारों की विशाल फौज काम-धंधे की तलाश में तमाम दफ्तरों के खाक छान रही है, लड़कियां गर्भ में ही मारी जा रही हैं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही , अपराधियों ने कानून-व्यवस्था का अपहरण कर रखा है, किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ।
बेशक अच्छे इरादों के साथ आजाद भारत अपने कदमों पर आगे बढ़ चला लेकिन आज हम कहां आ गये हैं, थोड़ा रुक कर देखें तो लगता है कि हम कहीं भटक गये, रास्ता भूल गये, क्रांतिकारियों के त्याग को भुला बैठे। जाति-पांति के विभाजन को और गहरा किया गया, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की तरह मान्यता दे दी गयी, देश से बढ़कर स्वार्थचिंतन को वरीयता दी गयी, गरीबों की प्रवंचना का मजाक उड़ाने में गर्व का अनुभव किया गया। हमने राष्ट्रीय जीवन के लिए जरूरी मर्यादाओं, नैतिकताओं को ताक पर रख दिया। सत्तानायकों और उनके सहयोगी नौकरशाहों ने धीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वही तौर-तरीके अपनाने शुरू कर दिये, जो कभी गोरे अपनाते थे।
कहने का तात्पर्य यह कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्रांतिकारी केवल अंग्रेजों को भगाने की रणनीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में ही अपना समय नहीं लगाते थे, वे आजाद भारत हो कैसा इसके लिये भी अपनी ऊर्जा खपाते थे। चाहे वे महात्मा गांधी और उनके नरमपंथी अहिंसावादी दल के लोग रहे हों या फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अशफाक उल्ला , चंद्रशेखर जैसे गरम दल के लोग, सभी इस बात पर भी चिंतन करते रहते थे कि आजाद भारत का स्वरुप कैसा होना चाहिए। उनके सपनों में एक ऐसा देश था, जो अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा होगा, जहां सबको प्रगति और विकास के समान अवसर होंगे, जहां सबका जीवन सुरक्षित और खुशहाल होगा, जहां ऊंच-नीच का, जाति-पांति का कोई भेदभाव नहीं होगा और हर नागरिक को भारतीय होने के नाते समान सामाजिक अधिकार होंगे, जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों को सबके बराबर लाने के लिए सरकारें विशेष प्रयास करेंगी लेकिन दुर्भाग्य आज भी चारों ओर
हाय महंगाई..हाय महंगाई का शोर, चोर उचक्के सत्ता के करीब ,जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस , यह है देश के वर्तमान हालत की तस्वीर कहां है लोकतंत्र कैसी है आजादी, है न यह एक यक्ष प्रश्न ? कहने मात्र से लोकतंत्र नहीं आ जाता देखने में तो भारत में जनता की,जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकारे ही आई है किन्तु क्या लोकतंत्र भीं आया है । भैंस बेशक किसी की रही मगर लेकर वही गया जिसके हाथ में मजबूत लाठी रही है। आमजन को समर्पित ‘जागो भारत जागो’ पुस्तक में मैने काफी विस्तार से भ्रष्टाचार के कारकों का उल्लेख करते हुये खासकर युवा वर्ग का आव्हान करते हुये कहा भी है कि जनांदोलनों की आग में ही पककर लोकतंत्र और समाज में निखार आता हैें, जनांदोलन समाज की सामूहिक इच्छा, आकांक्षा, सोच और परिवर्तन की अभिव्यक्ति होते हैं जब भी कोई समाज और देश राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रूप से ठहराव और गतिरोध का शिकार हो जाता है तो जनांदोलन ही उसे तोड़ते और नई दिशा देते हैं। आज देश एक संकल्पहीन, शक्तिहीन और स्खलित सत्ता के हाथ में दिशाहीनता की राह पर बढ़ रहा है। जो अमीर हैं, उन पर लक्ष्मी बरस रही है, जो गरीब हैं, वे शासकों के छल-प्रपंच और पाखंड की चक्की में निरंतर पिसने को अभिशप्त हैं। आम आदमी के लिए सरकारें अपनी सारी योजनाएँ बनाने के दावे करती हैं, पर आम आदमी अपनी नियति के कठिन चक्र में और उलझता चला जा रहा है। महंगाई आसमान पर है भोजन, कपड़ा और छत की न्यूनतम जरूरतें पूरी कर पाना टेढ़ी खीर हो गया है जनता की मदद करने, जीवन को आसान बनाने और संरचनागत विस्तार को अंजाम देने की जिम्मेदारियां जिन सरकारी अफसरों पर हैं, वे अपराधियों और ठेकेदारों के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। रिश्वत उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है उनकी सांठ-गांठ चूंकि राजनेताओं से भी है, इसलिए वे निर्भय और उन्मुक्त वनराज की तरह लूट के उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। बेरोक-टोक जनता के धन का अपव्यय ही नहीं हो रहा है बल्कि न्यायसंगत और नियमानुकूल काम के लिए भी घूस उगाहने की असीम उत्कंठा ने सारे तंत्र को धन लोलुप पगलाये अराजक तंत्र में तबदील कर दिया है। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए े अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का यह अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं था बल्कि भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु था। 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा यह जब जब भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती रही अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती रही । अन्ना हजारे द्वारा भारी जनसमर्थन पा सरकार को झुकने के लिये मजबूर करना ही पूरी सफलता पा लेना नही है जनलोकपाल विधेयक तो पहली सीढ़ी है इसके बन जाने से ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जायेेगा अभी तो केवल यह शुरुआत थी देश में माहौल बना है आम आदमी के अन्दर भ्रष्टाचार के प्रति विरोध,आक्रोश मुखर हुआ दिख रहा है और वह आंदोलित हो सड़कों पर उतरने का मन बना चुका है जिसकेा सही समय पर जांचा व परखा है देश के कुछ समाजसेवियों ने ,अन्ना हजारे ने तो उसका नेतृत्व किया है और वो सफल भी रहे है सरकार को झुकना पड़ा है लेकिन लड़ाई अभी लम्बी है इस विधेयक के क्रियान्वयन तक ऐसा ही जोश आंदोलनात्मक भावनायें सब कुछ बना रहना चाहिए , चिंगारी बुझे नहीं भले ही ऊपर राख दिखे पर जब भी कुरेदो तो चिंगारी ही नजर आये वरना सारा किया-धरा बेकार जायेगा। ।
पूरे देश में अन्ना हजारे के पक्ष में जनसमर्थन की चली आंधी ने न केवल सरकार की आंखें ही चकाचौंध की बल्कि गांधीवादी तरीका अपनाते हुये जेल भरने की चेतावनी दे सरकार को नतमस्तक होने को विवश कर दिया और परिणाम देश की आमआवाम के पक्ष में रहा या यूं कहें कि लोकतंत्र की जीत हुई। देश में भ्रष्टाचार की फैलती जड़ों को काटने के लिए सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा जन लोकपाल विधेयक को संसद के मानसून सत्र में अनुमोदन के लिये रखे जाने का ऐलान हुआ विधेयक का प्रारूप 30 जून तक तैयार कर दिये जाने की बात भी कपिल सिब्बल ने कही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जन लोकपाल से जुड़े सरकार के आदेश की कापी स्वामी अग्निवेश को दी अग्निवेश इस कापी को लेकर जंतर-मंतर पहुंचे और उन्होने अन्ना हजारे को कापी सौंपी किरण बेदी ने अधिसूचना की प्रति अनशन स्थल पर सार्वजनिक की संयुक्त समिति के लिए समाजसेवी प्रतिनिधियों के सभी पांच सदस्यों के नाम भी तय हो गए हैं शांतिभूषण (सह अध्यक्ष), अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल और जस्टिस संतोष हेगड़े समिति में होंगे। सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी (अध्यक्ष), कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद के नाम लगभग तय हैं। ।
कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक को लेकर सरकार की ओर से सभी मांगें मान लेने के बाद अन्ना हजारे ने आमरण अनशन तोड़ दिया उन्होने आंदोलन में शामिल 200 लोगों से अनशन तुड़वाने के बाद अपना उपवास तोड़ा गौरतलब तो यह है कि अन्ना ने एक छोटी बच्ची के हाथ से पानी पीकर अपना अनशन समाप्त किया तथा अनशन खत्म करने की घोषणा करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है अगर 15 अगस्त तक सरकार ने बिल पारित नहीं किया तो वह तिरंगा लेकर लाल किले पर पहुंचेंगे और फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे जब कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार इस एतिहासिक विधेयक को मानसून सत्र में पेश करना चाहती है उन्होने इस विधेयक पर नागिरक समाज और सरकार का हाथ मिलाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत माना तथा संभावना जताई कि इस विधेयक को तैयार करने की प्रक्रिया रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेगी । इधर जगह-जगह आन्दोलन से जुड़े लोगों ने खुशियाँ मनाना भी शुरु कर दिया संभव है कि एक दो दिन में अन्ना को भूल कर लोग आई पी एल के आनन्द में खो जायें । आजादी के बाद से लेकर अब तक यही तो होता आया है इस देश में तमाम संघर्षो कुर्बानियों के बाद जब आजादी मिली तो हम सोचने लगे कि अब सब कुछ हमने पा लिया अब सारे दुख दर्द मिट जायेंगे सबकुछ अपने आप ठीक हो जायेगा लेकिन हुआ क्या ? अंग्रेजों की दासता से इस देश को मुक्त हुए 63 साल हो गये इन वर्षों में हम कितने आगे बढ़ गये, यह किसी से छिपा नहीं है। हमने परमाणु बम बना लिया, हम चंद्रमा पर अपना यान भेजने में कामयाब हो गये, हम विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी इस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे है, बेरोजगारों की विशाल फौज काम-धंधे की तलाश में तमाम दफ्तरों के खाक छान रही है, लड़कियां गर्भ में ही मारी जा रही हैं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही , अपराधियों ने कानून-व्यवस्था का अपहरण कर रखा है, किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ।
बेशक अच्छे इरादों के साथ आजाद भारत अपने कदमों पर आगे बढ़ चला लेकिन आज हम कहां आ गये हैं, थोड़ा रुक कर देखें तो लगता है कि हम कहीं भटक गये, रास्ता भूल गये, क्रांतिकारियों के त्याग को भुला बैठे। जाति-पांति के विभाजन को और गहरा किया गया, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की तरह मान्यता दे दी गयी, देश से बढ़कर स्वार्थचिंतन को वरीयता दी गयी, गरीबों की प्रवंचना का मजाक उड़ाने में गर्व का अनुभव किया गया। हमने राष्ट्रीय जीवन के लिए जरूरी मर्यादाओं, नैतिकताओं को ताक पर रख दिया। सत्तानायकों और उनके सहयोगी नौकरशाहों ने धीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वही तौर-तरीके अपनाने शुरू कर दिये, जो कभी गोरे अपनाते थे।
कहने का तात्पर्य यह कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्रांतिकारी केवल अंग्रेजों को भगाने की रणनीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में ही अपना समय नहीं लगाते थे, वे आजाद भारत हो कैसा इसके लिये भी अपनी ऊर्जा खपाते थे। चाहे वे महात्मा गांधी और उनके नरमपंथी अहिंसावादी दल के लोग रहे हों या फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अशफाक उल्ला , चंद्रशेखर जैसे गरम दल के लोग, सभी इस बात पर भी चिंतन करते रहते थे कि आजाद भारत का स्वरुप कैसा होना चाहिए। उनके सपनों में एक ऐसा देश था, जो अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा होगा, जहां सबको प्रगति और विकास के समान अवसर होंगे, जहां सबका जीवन सुरक्षित और खुशहाल होगा, जहां ऊंच-नीच का, जाति-पांति का कोई भेदभाव नहीं होगा और हर नागरिक को भारतीय होने के नाते समान सामाजिक अधिकार होंगे, जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों को सबके बराबर लाने के लिए सरकारें विशेष प्रयास करेंगी लेकिन दुर्भाग्य आज भी चारों ओर
हाय महंगाई..हाय महंगाई का शोर, चोर उचक्के सत्ता के करीब ,जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस , यह है देश के वर्तमान हालत की तस्वीर कहां है लोकतंत्र कैसी है आजादी, है न यह एक यक्ष प्रश्न ? कहने मात्र से लोकतंत्र नहीं आ जाता देखने में तो भारत में जनता की,जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकारे ही आई है किन्तु क्या लोकतंत्र भीं आया है । भैंस बेशक किसी की रही मगर लेकर वही गया जिसके हाथ में मजबूत लाठी रही है। आमजन को समर्पित ‘जागो भारत जागो’ पुस्तक में मैने काफी विस्तार से भ्रष्टाचार के कारकों का उल्लेख करते हुये खासकर युवा वर्ग का आव्हान करते हुये कहा भी है कि जनांदोलनों की आग में ही पककर लोकतंत्र और समाज में निखार आता हैें, जनांदोलन समाज की सामूहिक इच्छा, आकांक्षा, सोच और परिवर्तन की अभिव्यक्ति होते हैं जब भी कोई समाज और देश राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रूप से ठहराव और गतिरोध का शिकार हो जाता है तो जनांदोलन ही उसे तोड़ते और नई दिशा देते हैं। आज देश एक संकल्पहीन, शक्तिहीन और स्खलित सत्ता के हाथ में दिशाहीनता की राह पर बढ़ रहा है। जो अमीर हैं, उन पर लक्ष्मी बरस रही है, जो गरीब हैं, वे शासकों के छल-प्रपंच और पाखंड की चक्की में निरंतर पिसने को अभिशप्त हैं। आम आदमी के लिए सरकारें अपनी सारी योजनाएँ बनाने के दावे करती हैं, पर आम आदमी अपनी नियति के कठिन चक्र में और उलझता चला जा रहा है। महंगाई आसमान पर है भोजन, कपड़ा और छत की न्यूनतम जरूरतें पूरी कर पाना टेढ़ी खीर हो गया है जनता की मदद करने, जीवन को आसान बनाने और संरचनागत विस्तार को अंजाम देने की जिम्मेदारियां जिन सरकारी अफसरों पर हैं, वे अपराधियों और ठेकेदारों के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। रिश्वत उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है उनकी सांठ-गांठ चूंकि राजनेताओं से भी है, इसलिए वे निर्भय और उन्मुक्त वनराज की तरह लूट के उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। बेरोक-टोक जनता के धन का अपव्यय ही नहीं हो रहा है बल्कि न्यायसंगत और नियमानुकूल काम के लिए भी घूस उगाहने की असीम उत्कंठा ने सारे तंत्र को धन लोलुप पगलाये अराजक तंत्र में तबदील कर दिया है। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए े अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का यह अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं था बल्कि भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु था। 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा यह जब जब भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती रही अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती रही । अन्ना हजारे द्वारा भारी जनसमर्थन पा सरकार को झुकने के लिये मजबूर करना ही पूरी सफलता पा लेना नही है जनलोकपाल विधेयक तो पहली सीढ़ी है इसके बन जाने से ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जायेेगा अभी तो केवल यह शुरुआत थी देश में माहौल बना है आम आदमी के अन्दर भ्रष्टाचार के प्रति विरोध,आक्रोश मुखर हुआ दिख रहा है और वह आंदोलित हो सड़कों पर उतरने का मन बना चुका है जिसकेा सही समय पर जांचा व परखा है देश के कुछ समाजसेवियों ने ,अन्ना हजारे ने तो उसका नेतृत्व किया है और वो सफल भी रहे है सरकार को झुकना पड़ा है लेकिन लड़ाई अभी लम्बी है इस विधेयक के क्रियान्वयन तक ऐसा ही जोश आंदोलनात्मक भावनायें सब कुछ बना रहना चाहिए , चिंगारी बुझे नहीं भले ही ऊपर राख दिखे पर जब भी कुरेदो तो चिंगारी ही नजर आये वरना सारा किया-धरा बेकार जायेगा। ।
6.4.11
जनता साथ सरकार के फूले हांथ -रिजवान चंचल
वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा जनहितार्थ किये गये संघर्षो को जानने व समझने वालों के कानों में जब हजारे की यह आवाज आई कि मैं देश के लिए समर्पित हूं मौत से नहीं डरता तो एकबारगी उनको जानने व समझने वालों की अंाखों में अश्क छलक आयें । देश के वर्तमान गांधी 72 वर्षीय वुजुर्ग अन्ना के अन्न त्याग का दूसरा दिन गुजरा है पांच अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजसेवियों की जमात के साथ वे अपने पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर चुके है । श्री अन्ना का कहना है कि केन्द्र सरकार ने एक लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है, जो इतना कमजोर है कि भ्रष्ट नौकरशाहों, नेताओं, मंत्रियों आदि को सजा देने के बजाय उसे बचाने का काम करेगा। सरकार ने इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक मंत्री समूह बनाया है, जिसमें शरद पवार, कपिल सिब्बल वगैरा हैं अब ये लोग इस देश का भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनायेंगे , ताज्जुब होता है वो लोग भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनायेंगे जो कहते हैं कि 2-जी स्पेक्ट्रम एलाट करने में घोटाला ही नहीं हुआ निश्चित ही ऐसे मंत्री तो भ्रष्ट मंत्रियों, नेताओं, अफसरों आदि को बचानेवाला ही कानून बनायेंगे। वुजुर्ग अन्ना हजारे की ये माँगें ऐसी हैं जिनके पूरे होने की वाट आज देश का हर नागरिक जोह रहा है ।
बताते चलें कि 15 जून 1938 को जन्मे अन्ना महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव के विकास में योगदान से लोकप्रिय हुये समाजसेवा मे समर्पित अन्ना हजारे को एक मानहानि के मुकदमें में 1998 में गिरफ्तार भी किया गया मुकदमा भी उनके खिलाफ महाराष्ट्र के एक मंत्री द्वारा ही दायर किया गया था । यही नही महाराष्ट्र सरकार के अलावा तमाम समाजसेवी सस्थाओं विभागों के अलावा वर्ष 1990 व 1992 में भारत सरकार द्वारा अन्ना को सम्मानित भी किया जा चुका हैं। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर चुके अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी है जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का उक्त अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं है, अपितु यह अनशन भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु है। उनकी माँगों में निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन जो किसी भी मुकदमे की जाँच को एक साल में पूरी करके दो साल के अन्दर सम्बन्धित दोषी को जेल भेजना सुनिश्चित करे उसके सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नागरिकों और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा की जाय,वर्तमान की संस्थाएं जैसे सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, आदि का विलय भी विधेयक में हो अपराध सिद्ध होने पर सरकार को हुए घाटे को सम्बन्धित दोषी से ही वसूल किया जाये तथा किसी सरकारी कार्यालय से अगर किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं हो तो दोषी पर जुर्माना लगाया जाये जो पीड़ित को मुआवजे के रूप में पा्रप्त होेे।
गौरतलब तो यह है कि 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा हालां कि इस मामले में केन्द्र की अपेक्षा राज्य सरकारें ज्यादा सक्रिय निकली और देश के अधिकांश राज्यों में आज लोकायुक्त का पद राज्यों की शोभा में चार चांद लगा रहा हैयह बात दीगर है कि इनकी जांचे सरकार तक पहुंचते ही ठन्ढे बस्ते में पड़ जाती हों लेकिन केन्द्र में अभी तक इस मामले में एकराय नहीं बन पायी कारण कुछ भी रहे हों जब जब भी यह विधेयक भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती ।
बीतेवर्ष करीब दो लाख करोड़ रूपए से भी अधिक की राष्ट्रीय लूट के आरोप आम जनता के सामने आए जो कि लोकतंत्र के लिये बेहद लज्जाजनक व राष्ट्रीय शर्म की बात रही 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला , कामनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसायटी कांड (महाराष्ट्र) और बेंगलूरू भूमि घोटाला मैने जनजागरण हेतु लिखी गई ‘जागो भारत जागो’ मे लिखा भी कि 2 जी घोटाले में जितनी लूट हुई उसके आकलन मे अनुमान है कि उससे अगले पांच सालों में सभी भारतीयों को खाद्यान्न सुरक्षा सुलभ कराई जा सकती थी यह राशि साल के स्वास्थ्य बजट 22,300 करोड़ से आठ गुनी से भी ज्यादा है।
कहने का तात्पर्य यह कि आज पूरे देश पर जिसका आतंक छाया हुआ है वह है भ्रष्टाचार। यह शब्द अब शासन-प्रशासन के साथ चिपका सा रहता है। इसके साथ धनबल, बाहुबल आदि सब जुड़ जाते हैं। जो भी इसकी चकाचौंध में आता है बाहर होने की सोचता भी नही हर कोइ्र अब अर्थ के क्षेत्र में ही जीना व रहना चाहता है जिसके चलते भ्रष्टाचार सम्पूर्ण सरकारी तंत्र में व्याप्त हो गया है। इस देश में जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है सभी भीतर से एक जैसे ही हो गए हैं। बाहरी आवरण बस अलग-अलग जान पड़ता है। सदन में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी का एक सा रूख रहता है। यही कारण है कि वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान से होने वाली वार्ताएं, सारे मामले वर्षो से खटाई में पड़े हैं क्योंकि हमारे सांसदों की प्राथमिकता अब देश न रहकर निजी स्वार्थ होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की गणित ने राजनीति एवं धर्म को भी व्यापार बना दिया है। अब कोई नेता देश के लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार नही स्थित यह है कि 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है । एक तरफ बढ़ती अमीरी की चमक से कुछ लोगों की आंखें चकाचौंध हो रही हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों-करोड़ भरतीयों की आंखों का अपनी गरीबी व मजबूरी पर आसुओं में डबडबा जाना रोजाना की कहानी है। हकीकत तो ज्यादा बदतर है यदि हम सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 37.2 प्रतिशत यानी 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है। सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्त कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है। कालाबाजारियों के राज में आसमान छूती महंगाई में 20 रू. में करोड़ों लोग कैसे जिंदगी गुजर कर रहें हैं इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे हालात में जी रहे लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पायेंगे? कैसे उनके स्वास्थ्य की देख-रेख करेगें? उनके भविष्य को कैसे बेहतर बना पायेंगे? यह आप खुद सोच सकते हैं। भारत के पास सभी क्षमता रहने के बावजूद अगर 90 प्रतिशत भारतीय इस हालत में घुट-2 कर जीने के लिए मजबूर हैं तो फिर आप ही सोचें कि कौन हैं इस देश की दुर्दशा के जिम्मेदार ? इस लूट के खिलाफ भारतीयों का कोई प्रतिरोध न पैदा हो इसके लिए साम्राज्यवादी गुलाम संाकेतिक चेतना का प्रसार चौतरफा किया जा रहा है। जिसके मूल में दो बातें हैं- पहला नैतिक पतन, दूसरा भारतीय समाज में फूट। नैतिक पतन के अभियान के तहत हर इन्सान को स्वार्थी बनाने की कोशिश की जाती है। सबको सीख दी जा रही है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत की कमाई से कुछ नहीं होगा। विकास के लिए लूट में शामिल होने के रास्ते तलाशो! सिर्फ अपने बारे में सोचो! परिवार, समाज व देश के बारे में सोचने की बात बेवकूफी है। इसलिए आज भारतीयों का मूलमंत्र ऊपर से शुरू होकर नीचे तक अपने हिस्से के हिन्दुस्तान को लूटना बनता जा रहा है। अपवादों को छोड़ दें तो शीर्ष पद से लेकर गांव के चौकीदार तक को किसी भी काम के लिए सुविधा शुल्क (रिश्वत) चाहिए ऐसी परम्परा बन गई है तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि बेहतर होता कि सरकार इसेे वैध घोषित कर संबैधानिक मान्यता दे देतीे । जरा सोचें सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा इसलिए कहना पड़ा , क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की कोशिकाएं हमारे प्रशासन के अंतःकरण तक फैल गई हैं। नौकरशाही के बाबू उच्च स्तर पर कमजोर और निचले स्तर पर भावशून्य है चुनावी व्यवस्था भी शुरूआती दौर से ही भ्रष्टाचार की जननी रही है चुनाव में धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ऐसा प्रेरक तत्व है, जिससे व्यवस्था में बीमारी फैल गई है। यह एहसान से शुरू होती है और बदले में तरह-तरह से कर्ज उतारती है। भूमि खरीदने, भूमि की सौदेबाजी और उसका अधिग्रहण ऐसी रहस्यमय व्यवस्था है, जिससे एक दूसरी समानान्तर अर्थव्यवस्था को खुराक मिलती है। हमारी सतर्कता व्यवस्था का तंत्र भी कमजोर है, जिसमें आप केवल इसके गाोले में ही चक्कर काटकर रह जाते हैं। कोई भी सतर्कता या भ्रष्टाचार रोधी इकाई स्वतंत्र और अंतिम नहीं है। इस तरह की एजेन्सियां या तो सिफारिश के आधार पर काम करती हैं अथवा राजनीतिक प्रभाव में आकर कोई घाव भरने के लिए। पुलिस थाने गरीबों के लिए हैं, जबकि सीबीआई, सीवीसी और कैग धनाढ़्य वर्ग के लिए। धनी वर्ग को जमानत, पैरोल और यहां तक कि अग्रिम जमानत भी कानूनी कवच के रूप में सुलभ हो जाती है और तो और ऐसे लोगों को वातानुकूलित अस्पताल की सुविधा भी मुहैया करा दी जाती है, जबकि गरीबों को जेल की बदबूदार बैरक नसीब होती है। कहने का तात्पर्य यह कि सुविधा इस पर निर्भर करती है कि आप सुविधा हेतु कितनी कीमत चुका सकते हैं। सशस्त्र सेना और न्यायपालिका के कई न्यायाधीषों के नाम भी उजागर हुए हैं जब कि इस वर्ग को अभी तक स्वच्छ- पवित्र और सम्मान की निगाह से देखा जाता रहा है। स्पष्ट है, हमारे देश में न्याय भी दो तरह के हैं (कुछ थोड़े अपवाद छोड़कर)।
इसमें कोई दो राय नही भारत में आकंठ तक ब्याप्त हो चुके भ्रष्टाचार से निपटना भी अब एक और आजादी की लड़ाई के लड़ने के समान है यह समस्या बेहद गम्भीर है। इससे पार पाने के लिए पूरे मनोभाव के साथ गांधी सुभाष ,अषफाकउल्ला, भगत जैसे शहीदों की भांति जिहाद छेड़ना ही होगा। महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है लेकिन यह क्रान्ति एकला नही हो सकती इस क्रांति में सभी की जरूरत है,अन्ना हजारे ने इससे पहले भी महाराष्ट्र राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में इसी तरह गान्धीवादी तरीके का सफल प्रयोग करके राज्य के कई मंत्रियों को उनके पद से हटने के लिए वाध्य किया श्री हजारे का साफ सुथरा इतिहास ही उनको गान्धीवाद का सच्चा प्रतिनिधि दर्शाता है आज न केवल उनके साथ जनलोकपाल विधेयक लाये जाने की इस लड़ाई में तमाम समाजसेवी संस्थाओं ने समर्थन दिया है बल्कि करोड़ो भरतीयों के हांथ इनके समर्थन में उठ खड़े हुये हैं और सरकार के हांथ-पंव फूल रहे है।
बताते चलें कि 15 जून 1938 को जन्मे अन्ना महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव के विकास में योगदान से लोकप्रिय हुये समाजसेवा मे समर्पित अन्ना हजारे को एक मानहानि के मुकदमें में 1998 में गिरफ्तार भी किया गया मुकदमा भी उनके खिलाफ महाराष्ट्र के एक मंत्री द्वारा ही दायर किया गया था । यही नही महाराष्ट्र सरकार के अलावा तमाम समाजसेवी सस्थाओं विभागों के अलावा वर्ष 1990 व 1992 में भारत सरकार द्वारा अन्ना को सम्मानित भी किया जा चुका हैं। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर चुके अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी है जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का उक्त अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं है, अपितु यह अनशन भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु है। उनकी माँगों में निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन जो किसी भी मुकदमे की जाँच को एक साल में पूरी करके दो साल के अन्दर सम्बन्धित दोषी को जेल भेजना सुनिश्चित करे उसके सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नागरिकों और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा की जाय,वर्तमान की संस्थाएं जैसे सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, आदि का विलय भी विधेयक में हो अपराध सिद्ध होने पर सरकार को हुए घाटे को सम्बन्धित दोषी से ही वसूल किया जाये तथा किसी सरकारी कार्यालय से अगर किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं हो तो दोषी पर जुर्माना लगाया जाये जो पीड़ित को मुआवजे के रूप में पा्रप्त होेे।
गौरतलब तो यह है कि 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा हालां कि इस मामले में केन्द्र की अपेक्षा राज्य सरकारें ज्यादा सक्रिय निकली और देश के अधिकांश राज्यों में आज लोकायुक्त का पद राज्यों की शोभा में चार चांद लगा रहा हैयह बात दीगर है कि इनकी जांचे सरकार तक पहुंचते ही ठन्ढे बस्ते में पड़ जाती हों लेकिन केन्द्र में अभी तक इस मामले में एकराय नहीं बन पायी कारण कुछ भी रहे हों जब जब भी यह विधेयक भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती ।
बीतेवर्ष करीब दो लाख करोड़ रूपए से भी अधिक की राष्ट्रीय लूट के आरोप आम जनता के सामने आए जो कि लोकतंत्र के लिये बेहद लज्जाजनक व राष्ट्रीय शर्म की बात रही 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला , कामनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसायटी कांड (महाराष्ट्र) और बेंगलूरू भूमि घोटाला मैने जनजागरण हेतु लिखी गई ‘जागो भारत जागो’ मे लिखा भी कि 2 जी घोटाले में जितनी लूट हुई उसके आकलन मे अनुमान है कि उससे अगले पांच सालों में सभी भारतीयों को खाद्यान्न सुरक्षा सुलभ कराई जा सकती थी यह राशि साल के स्वास्थ्य बजट 22,300 करोड़ से आठ गुनी से भी ज्यादा है।
कहने का तात्पर्य यह कि आज पूरे देश पर जिसका आतंक छाया हुआ है वह है भ्रष्टाचार। यह शब्द अब शासन-प्रशासन के साथ चिपका सा रहता है। इसके साथ धनबल, बाहुबल आदि सब जुड़ जाते हैं। जो भी इसकी चकाचौंध में आता है बाहर होने की सोचता भी नही हर कोइ्र अब अर्थ के क्षेत्र में ही जीना व रहना चाहता है जिसके चलते भ्रष्टाचार सम्पूर्ण सरकारी तंत्र में व्याप्त हो गया है। इस देश में जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है सभी भीतर से एक जैसे ही हो गए हैं। बाहरी आवरण बस अलग-अलग जान पड़ता है। सदन में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी का एक सा रूख रहता है। यही कारण है कि वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान से होने वाली वार्ताएं, सारे मामले वर्षो से खटाई में पड़े हैं क्योंकि हमारे सांसदों की प्राथमिकता अब देश न रहकर निजी स्वार्थ होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की गणित ने राजनीति एवं धर्म को भी व्यापार बना दिया है। अब कोई नेता देश के लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार नही स्थित यह है कि 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है । एक तरफ बढ़ती अमीरी की चमक से कुछ लोगों की आंखें चकाचौंध हो रही हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों-करोड़ भरतीयों की आंखों का अपनी गरीबी व मजबूरी पर आसुओं में डबडबा जाना रोजाना की कहानी है। हकीकत तो ज्यादा बदतर है यदि हम सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 37.2 प्रतिशत यानी 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है। सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्त कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है। कालाबाजारियों के राज में आसमान छूती महंगाई में 20 रू. में करोड़ों लोग कैसे जिंदगी गुजर कर रहें हैं इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे हालात में जी रहे लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पायेंगे? कैसे उनके स्वास्थ्य की देख-रेख करेगें? उनके भविष्य को कैसे बेहतर बना पायेंगे? यह आप खुद सोच सकते हैं। भारत के पास सभी क्षमता रहने के बावजूद अगर 90 प्रतिशत भारतीय इस हालत में घुट-2 कर जीने के लिए मजबूर हैं तो फिर आप ही सोचें कि कौन हैं इस देश की दुर्दशा के जिम्मेदार ? इस लूट के खिलाफ भारतीयों का कोई प्रतिरोध न पैदा हो इसके लिए साम्राज्यवादी गुलाम संाकेतिक चेतना का प्रसार चौतरफा किया जा रहा है। जिसके मूल में दो बातें हैं- पहला नैतिक पतन, दूसरा भारतीय समाज में फूट। नैतिक पतन के अभियान के तहत हर इन्सान को स्वार्थी बनाने की कोशिश की जाती है। सबको सीख दी जा रही है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत की कमाई से कुछ नहीं होगा। विकास के लिए लूट में शामिल होने के रास्ते तलाशो! सिर्फ अपने बारे में सोचो! परिवार, समाज व देश के बारे में सोचने की बात बेवकूफी है। इसलिए आज भारतीयों का मूलमंत्र ऊपर से शुरू होकर नीचे तक अपने हिस्से के हिन्दुस्तान को लूटना बनता जा रहा है। अपवादों को छोड़ दें तो शीर्ष पद से लेकर गांव के चौकीदार तक को किसी भी काम के लिए सुविधा शुल्क (रिश्वत) चाहिए ऐसी परम्परा बन गई है तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि बेहतर होता कि सरकार इसेे वैध घोषित कर संबैधानिक मान्यता दे देतीे । जरा सोचें सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा इसलिए कहना पड़ा , क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की कोशिकाएं हमारे प्रशासन के अंतःकरण तक फैल गई हैं। नौकरशाही के बाबू उच्च स्तर पर कमजोर और निचले स्तर पर भावशून्य है चुनावी व्यवस्था भी शुरूआती दौर से ही भ्रष्टाचार की जननी रही है चुनाव में धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ऐसा प्रेरक तत्व है, जिससे व्यवस्था में बीमारी फैल गई है। यह एहसान से शुरू होती है और बदले में तरह-तरह से कर्ज उतारती है। भूमि खरीदने, भूमि की सौदेबाजी और उसका अधिग्रहण ऐसी रहस्यमय व्यवस्था है, जिससे एक दूसरी समानान्तर अर्थव्यवस्था को खुराक मिलती है। हमारी सतर्कता व्यवस्था का तंत्र भी कमजोर है, जिसमें आप केवल इसके गाोले में ही चक्कर काटकर रह जाते हैं। कोई भी सतर्कता या भ्रष्टाचार रोधी इकाई स्वतंत्र और अंतिम नहीं है। इस तरह की एजेन्सियां या तो सिफारिश के आधार पर काम करती हैं अथवा राजनीतिक प्रभाव में आकर कोई घाव भरने के लिए। पुलिस थाने गरीबों के लिए हैं, जबकि सीबीआई, सीवीसी और कैग धनाढ़्य वर्ग के लिए। धनी वर्ग को जमानत, पैरोल और यहां तक कि अग्रिम जमानत भी कानूनी कवच के रूप में सुलभ हो जाती है और तो और ऐसे लोगों को वातानुकूलित अस्पताल की सुविधा भी मुहैया करा दी जाती है, जबकि गरीबों को जेल की बदबूदार बैरक नसीब होती है। कहने का तात्पर्य यह कि सुविधा इस पर निर्भर करती है कि आप सुविधा हेतु कितनी कीमत चुका सकते हैं। सशस्त्र सेना और न्यायपालिका के कई न्यायाधीषों के नाम भी उजागर हुए हैं जब कि इस वर्ग को अभी तक स्वच्छ- पवित्र और सम्मान की निगाह से देखा जाता रहा है। स्पष्ट है, हमारे देश में न्याय भी दो तरह के हैं (कुछ थोड़े अपवाद छोड़कर)।
इसमें कोई दो राय नही भारत में आकंठ तक ब्याप्त हो चुके भ्रष्टाचार से निपटना भी अब एक और आजादी की लड़ाई के लड़ने के समान है यह समस्या बेहद गम्भीर है। इससे पार पाने के लिए पूरे मनोभाव के साथ गांधी सुभाष ,अषफाकउल्ला, भगत जैसे शहीदों की भांति जिहाद छेड़ना ही होगा। महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है लेकिन यह क्रान्ति एकला नही हो सकती इस क्रांति में सभी की जरूरत है,अन्ना हजारे ने इससे पहले भी महाराष्ट्र राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में इसी तरह गान्धीवादी तरीके का सफल प्रयोग करके राज्य के कई मंत्रियों को उनके पद से हटने के लिए वाध्य किया श्री हजारे का साफ सुथरा इतिहास ही उनको गान्धीवाद का सच्चा प्रतिनिधि दर्शाता है आज न केवल उनके साथ जनलोकपाल विधेयक लाये जाने की इस लड़ाई में तमाम समाजसेवी संस्थाओं ने समर्थन दिया है बल्कि करोड़ो भरतीयों के हांथ इनके समर्थन में उठ खड़े हुये हैं और सरकार के हांथ-पंव फूल रहे है।
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