29.11.11

कबड्डी या कबाब में हड्डी ?

cartoon जिस प्रदेश में गरीब के पेट खाली हों, बच्चे रोटी और कपड़े के मुफ्त वितरण में यूं झपट पड़े कि अकाल काल के ग्रास बन जाएं, उस प्रदेश के किस नेता को यहाँ के लोग धन्यवाद दें जहां की बदहाली बच्चों से उनका हंसता खेलता बचपन छीन रही हो  और बूढ़ों को फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता हो तथा हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद किसान भूखे सोने को विवश हों ।
प्रदेश वासी ऐसे तमाम मामलों से आये दिन रुबरु होते रहें है यहाँ कुशाशन के चलते कभी इंजीनियर आत्महत्या करने को विवश होता है तो कहीं भूमि मुवाअजे की मांग पर अड़े किसानों को बदले में मौत गले लगाने को बाध्य होना पड़ता है ,गोलमाल की पोल न खुले इसलिए दो दो सी एम् ओ को मौत की नींद सुला दी जाती है , कहीं पूरा का पूरा परिवार आर्थिक तंगहाली के चलते असमय मौत को गले लगाने को बाध्य हो जाता है  , तो कहीं पूऱी के लालच में सैकड़ों बच्चों की आसमयिक मृत्यु हो जाती है  । इस पीड़ा भरे कुहासे में अथाह धन के मालिक ब्यूरोक्रेट, जनसेवक जनता की कमाई पर बदसूरत ऐश्वर्य के नित नए नए यश और कीर्ति तो गढ़ते रहतें हैं लेकिन प्रदेश का आम आदमी महंगाई बेरोजगारी भुखमरी की समस्याओं से ही जूझता रहा है !

 

25.11.11

26/11: दिल दहला ,वक्त बदला, हालात नहीं

taz मुंबई पर 26/11 को दिल दहला देने वाले हमले को हुए 3 साल बीत चुके हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कथित रूप से बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी तटवर्ती सुरक्षा चाक-चौबंद नहीं है यह हम नहीं बल्कि मुंबई हमले के बाद हुई गतिविधियाँ बता रही हैं पिछले दिनों मुंबई के जुहू तट पर 2 लावारिस जहाज लंबे वक्त तक फंसे रहे। ये अपने आप तट पर पहुंच गए,लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चल पाया। इस अवधि में सोमालियाई समुद्री डाकू भी भारतीय सीमा में घुस आए। दो बार तो उन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया। इस तरह के कई मामले इस अवधि में सामने आए हैं।तटवर्ती सुरक्षा में आज भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

24.11.11

बेटी बचाओ अभियान की गूंज पाकिस्तान तक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ अभियान की गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी जा पहुंची है.पाकिस्तान के जाने.माने मीडिया समूह डान से जुड़ी पत्रकार सोफिया जमाल ने श्री चौहान द्वारा की गयी पहल " बेटी बचाओ अभियान " को बेहद सकारात्मक पहल बताया है. उन्होंने कहा कि यह कदम तारीफ के काबिल है क्योंकि बेटियां कुदरत की अनमोल नेमत हैं. सोफिया कहती हैं कि खासकर भारत और पाकिस्तान में यह सामाजिक परंपरा रही है कि बेटों को बेटियों से ज्यादा तरजीह दी जाती है. जबकि हकीकत यह है कि बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं बल्कि उनसे आगे ही हैं. वे बच्चों को जन्म देने के साथ नौकरी करती हैं और घर के लिए पैसा भी कमाती हैं. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के " बेटी बचाओ अभियान " की मैं तहेदिल से तारीफ करती हूं!महिलाओं के हित में न सिर्फ इस तरह के अभियान जरूरी हैं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए कानूनों में भी रद्दोबदल की जरूरत है.
      यह कहना गलत न होगा की आज समाज में एक जघन्य अपराध भ्रूण हत्या भी है. इस अपराध के पीछे इच्छित संतान की मानशिकता है. इसे अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार सहयोगी बने हैं. परिणामस्वरूप गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना और अनचाही संतान से छुटकारा पाना सहज हो गया है. विश्व में भूण हत्याओं का क्रूर व्यापार निर्बाध गति से बढ़ रहा है.

22.11.11

राज़ करो फूट मत डालो ?

UTTER PRADESH छोटे राज्यों के गठन को लेकर सियासी माहौल अब उबाल मार रहा है , अभी तक तेलंगाना और विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ही अलग राज्य की मांग  की जाती रही अब मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों;पूर्वाचल प्रदेश अवध प्रदेश पश्चिम प्रदेश और बुंदेलखण्डद्ध में विभाजित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करवा कर राज्यों के विखंडन को विकास के नाम की हवा  दे दी है  . यूपी का असर दिल्ली में बैठे कुछ बिहार के नेताओं में भी होता दिखाई देने लगा है ये लोग नीतीश के एक बयान को जिसमें छोटे राज्यों के गठन से विकास होने की उन्होंने बात कही थी ,को आधार बना कर मिथिला,वज्जिकांचल,भोजपुर आदि नए राज्य गठन करवाने का सपना देखने लगे है . कहीं कहीं लोग सड़कों पर कैंडिल मार्च भी निकालना शुरू  कर अपने अपने जिलों को राजधानी बनाये जाने की मांग करने लगें हैं! कुछ लोग इसे फूट डालो राज्य करो की संज्ञा दे रहे हैं कुछ लोग  एक से अनेक होना पतन का आधार बता रहें है कुछ लोंगो का कहना है की उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में जब विभाजित किया गया था तो लोंगो ने यह सोचा था की प्रदेश का विकाश तेज़ी से होगा लेकिन परिणाम आपके सामने है  प्रदेश के विभाजित होने के बाद भी प्रदेश की हालत खस्ता ही रही उत्तरांचल की स्थित तो यहाँ से भी बदतर है  सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन तक नहीं दे पा  रही है ! उत्तर प्रदेश से बेहतर बिहार को जाना जाने लगा है ऐसे में फिर से प्रदेश को चार भागों में विभाजित करके विकाश किस चरम तक होगा यह समझा जा सकता है ! बुंदेलखंड के विकाश के लिए केंद्र से दिए जाने वाले बज़ट को राज्य सरकार द्वारा हज़म कर लेने की बात भी केद्र सरकार के नुमाइंदों  द्वारा कही जाती रही है अब इसकी सच्चाई तो बुंदेलखंड के  लोग ही जाने !
बहरहॉल यह सब होना ही था चूँकि विधान सभा के चुनावी दंगल में सभी पार्टियों को  अपनी पूरी ताकत के साथ अपना - अपना बिगुल बजाना ही है , कोई रथ यात्रा कर रहा है ,कोई मुस्लिम आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को चिठ्ठी लिख रहा है ,कोई  विकास के नाम  प्रदेश को ही लूट लेने जाने का नारा दे रहा है तो कोई जनचेतना यात्रा कर जनता को बहलाने की चाल चल रहा है कुल मिलाकर चुनाव करीब हैं ऐसे में राजनीतिक उठापटक के बीच  राजनैतिक दिग्गज अपने राजनैतिक समीकरण बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगें ही यही तो राजनीत है ये कभी गरमाएगी तो कभी उबाल मारेगी और जनता बेचारी भरमायेगी ही !   स्वस्थ लोकतंत्र की यही तो एक पहचान है !  मानना पडेगा अभी तक के चुनावी दावों में उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री मायावती  ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्से में विभाजित करने का यह  तुरुप जो  फेंका है  इसका  तोड़  निकालने में विपक्ष व अन्य राजनैतिक दल हलकान  जरूर हैं  !

सवाल  यह उठता है की सभी क्षेत्रों से विधायक सांसद उस क्षेत्र की जनता द्वारा चुन कर ही आते हैं वहां की समस्याओं से वो बेहतर तरीके से वाकिब भी होते है लेकिन उनका खुद का विकाश तो चरम पर होता है सारे  संशाधन उनके अपने होते हैं लेकिन क्षेत्र  पिछड़ा क्यों  रह जाता है क्या इसकी जबाब देही  इन सांसदों विधायकों  की नहीं बनती  जो  विकाश न होने का आज रोना रो रहें हैं यह बात काफी हद तक सही है कि सरकारी विकास कार्यक्रमों में राज्य के भीतर भी क्षेत्रीय भेदभाव होता रहा है द्य विकास का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है द्य लेकिन क्या यह विकास राज्य के स्तर पर टुकड़ों में बाँट कर ही पाया जा सकता है घ्जिन क्षेत्रों में विकास समान रूप से नहीं हुआ या भेदभाव बरता गया है ए क्या उन क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा नहीं पहुँचे  घ्क्या उन क्षेत्रों के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए  घ्नए राज्य बनेंगे तो क्या होगा यह हम सभी जानते हैं द्य फिर वही खिचड़ी बंटेगी और विकास के नाम पर केन्द्र के पैसों का और राज्य के संसाधनों की खुली लूट एराजनितिक अस्थिरता एक्षेत्रीय दलों का दल.दल!विकास हो पायेगा या बचे.खुचे प्राकृतिक संसाधनों का आने वाले सालों  में सफाया होगा यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा !
सूत्रों के मुताबिक  दिसंबर १९५३में  न्यायाधीश सैय्यद फजल अली की अध्यक्षता में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था ! सितम्बर १९५५ में इस आयोग की रिपोर्ट आई और १९५६ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम  बनाया गया , जिसके द्वारा १४ राज्य और ६ केन्द्रशासित राज्य बनाये गए ! १९६० में राज्य पुनर्गठन का दूसरा दौर चला , परिणामतः बम्बई ; वर्तमान मुंबई को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया ! १९६६ में पंजाब का बंटवारा कर हरियाणा राज्य बनाया गया ! इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम १९७१ के अंतर्गत त्रिपुराए मेघालय और मणिपुर का गठन किया गया ! १९८६ के अधिनियम के अंतर्गत मिजोरम को राज्य के दर्जे के साथ १९८६ के केन्द्रशासित अरुणाचल प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ! १९८७ के अधिनियम के तहत गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ! अंतिम पुनर्गठन वर्ष २००० में उत्तराखंडए झारखंड और छतीसगढ़ को बाँट कर किया गया !
ज्ञातव्य है कि भाषा के आधार राज्य के   पुनर्गठन का श्रीगणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने  १९५२ में तेलगू भाषी राज्य की मांग मानकर किया था ! मैंने ऐसा पढ़ा है कि समय रहते हस्तक्षेप न करने के कारण एक समाजसेवी श्रीरामुलू के ५८ दिन के आमरण अनशन के बाद १६ दिसम्बर १९५२ में मृत्यु हो जाने के उपरान्त आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए और आनन.फानन में नेहरू जी ने मात्र तीन दिन के अन्दर अलग राज्य की संसद में घोषणा कर दी ! मै तो यही कहूँगा की  राज्य बनाने से बेहतर है लोंगो को एक करो जाति, धर्म ,क्षेत्र ,भाषा,पहनावे के नाम पर न बाटो क्यों की जो एकता में बल है वो अनेकता में नहीं ,बटने पर भाई भी भाई का दुश्मन  नज़र आने लगता है बात हिंदुस्तान की हो या पकिस्तान की उत्तर प्रदेश  की हो या उत्तरांचल की बिहार की हो या महाराष्ट्र की निगाहें बदल ही जाती हैं बटवारे के बाद देखिये मराठियों ने  उ ० प्र ० वालों के साथ क्या क्या सलूक किये ?

    अरे सत्ताधीशों ऐशा  कुछ करो   जो आम भारतीयों आम प्रदेश वाशियों को कम से कम रोटी.कपड़ा.मकान .शिक्षा .रोजगार देकर एक स्थाई विकास का उदाहरण बन सके ! अभी मात्र 28 राज्य हैं तो मणिपुर जैसे राज्यों की ये हालात है ! सौ दिन से अधिक हो गया रोड ब्लोकेज को, सरकार सो रही है ! आने वाले महीनो में दर्जन भर और राज्यों की मांग हो रही है , क्या रह पायेगा शक्ति और शांति का संतुलन ? छोटे राज्यों के पुनर्गठन की वकालत करने वालों का मत है  कि भारत में जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार विषमता बहुत है ! एक तरफ जहां लक्षद्वीप का क्षेत्रफल ३२ वर्ग किण्मीण् मात्र है तो वही राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग ३.५ लाख वर्ग कि.मी. है ! जनसँख्या में जहा उत्तरप्रदेश लगभग २० करोड़ की संख्या को छूने वाला है तो वही सिक्किम की कुल आबादी ६ लाख मात्र है ! परन्तु यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि अभी हाल में ही पुनर्गठित हुआ झारखंड राज्य अपने नौ सालों के इतिहासों में लगभगआधा दर्ज़न से अधिक मुख्यमंत्री बदल चुका है ! उसके एक और साथी राज्य छत्तीसगढ़ में किस तरह नक्सलवाद प्रभावी हुआ है यह लगभग हम सबको विदित है !प्रायः हम समाचारों में देखते व सुनते भी है कि मिजोरम ए नागालैंड और मणिपुर आज भी राजनैतिक रूप से किस तरह अस्थिर बने हुए है ! गौरतलब है कि असम से अलग हुए राज्य ; जो कि अपनी जनजातीय पहचान के कारण अलग हुए थे नागालैंड ए मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में कितना समुचित विकास हो पाया यह अपने आप में ही एक प्रश्नचिंह है ! अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए किस तरह से दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री ब्रहम प्रकाश ने दिल्ली, हरियाणा ए राजस्थान के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर बृहत्तर दिल्ली बनाना चाहा था क्योंकि इससे वो लम्बे समय तक अपने जाट वोटों के जरिये राज कर सकते थे ! समय रहते तत्कालीन नेताओं जैसे गोविन्द बल्लभ पन्त ने उनकी महत्वकांक्षा को पहचान कर उनका जोरदार विरोध कर उन्हें उनके मंतव्य में सफल नहीं होने दिया ! और समय रहते उनकी मांग ढीली पड़ गयी ! वर्तमान समय में फिर उत्तर  प्रदेश मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के पुनर्गठन की मांग उठाई है ! गौरतलब है कि मात्र छोटे राज्यों के गठन से विकास नहीं होता है ! किसी भी राज्य का विकास वहां की राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ .साथ सुशासन से होता है ! राज्यों की पंचायत व्यवस्था को दुरुश्त किया जाय , जिसके लिए गांधी जी ने पंचायती राज़व्यवस्था की पुरजोर वकालत कर देश के संतुलित विकास की रूपरेखा बनाकर गाँव को समृद्ध बनाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास का सपना देखा था !

16.11.11

वरिष्ट साहित्यकार एवं कवि राजकुमार सचान 'होरी' डी.एन.ए के चेयरमैन प्रोफेसर निशीथ राय,यशवंत सिंह समेत…..

जनजागरण मीडिया मंच की तरफ से लखनऊ में 20 को आयोजन : लखनऊ : पत्रकारों के हितार्थ साहित्य, संस्कृति एवं समाजसेवा को समर्पित जनजागरण मीडिया मंच द्वारा राजधानी लखनऊ स्थित इस्लामियां डिग्री कालेज के लाइब्रेरी हाल में 20 नवम्बर रविवार को अपरान्ह 3 बजे विमोचन समारोह का आयोजन किया गया है. समारोह में सत्ता साहित्य व मीडिया विषयक परिचर्चा में विभिन्न प्रदेशों से आ रहे विद्वान पत्रकार व साहित्यकार अपने अपने विचार रखेंगे.

इस अवसर पर रेड फाइल पत्रिका के संपादक रिजवान चंचल द्वारा सम्पादित न्यूज पोर्टल जनजागरण मीडिया मंच का एवं  राजकुमार सचान द्वारा सम्म्पादित सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रोथान से संदर्भित वेबसाइट  ‘इंडिया चेंजेज’ का विमोचन भी सम्पन्न होगा. उक्त जानकारी जनजागरण मीडिया मंच न्यूज पोर्टल के संपादक रिजवान चंचल ने देते हुए बताया कि समारोह में डेली न्यूज एक्टिविस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर निशीथ राय, सुप्रसिद्ध  साहित्यकार एवं कवि राजकुमार सचान ‘होरी’, हिंदी अधिकारी भारत सरकार डा. एस एम एच रिजवी पुण्डरीक, चर्चित न्यूज पोर्टल भड़ास4मीडिया के संपादक यशवंत सिंह, स्वच्छ संदेश पत्रिका के सम्पादक मसूद जिलानी, वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार हरिपाल सिंह, पत्रकार आरके पाण्डेय, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सम्पादक जगमोहन फुटेला, लोक सेनानी कल्याण परिषद के प्रदेश महासचिव चतुर्भुज त्रिपाठी, वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्णकेतु भारद्वाज,  अजय विक्रम सिंह, राजेश शर्मा, मीना खान, प्रिया, डा. नीलम पाण्डे सहित विभिन्न प्रदेशों के कई वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार भाग लेंगे.

12.11.11

क्यों चुने विधायक ?

 Untitled-1 copy प्रदेश में राजनीति के नये अवतारों का महाभारत शुरू हो गया। पूरा प्रदेश कुरूक्षेत्र बनता  दिखाई देने  लगा है। कौन अर्जुन है ? कौन दुर्योधन ? कौन भीष्म है,और कौन कृष्ण ?कोई नहीं जानता। जनता जनार्दन भी जानना  नहीं चाहती। ये सब किसलिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहें हैं शायद लड़ने वाले भी नहीं जानते,क्यों की इसमें कई सूरमा ऐसे होंगे जो लड़ेंगे किसी विचारधारा से जुडकर और जब सत्ता की बात आयेगी   तो ये भागेंगें  दूसरी विचारधारा के साथ   ।बावजूद इसके  प्रदेश के करोडों धृतराष्ट्र अपनी खुली आंखों वाली गांधारी के साथ प्रदेश में होने जा रहे इस  कुरूक्षेत्र  को अपने-अपने टेलीविजन पर ‘लाइव टेलीकास्ट’ का मजा लेने व कयास लगाने में मगन हो चुकें  हैं। बाहुबली, दलबदलू और भ्रष्टाचार के लबादे से ओत प्रोत कुख्यात -विख्यात भी  नये गठजोड़ों का काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। गोया कि सियासत के मुहल्ले में लोकतंत्र की नाक  पर रूमाल लपेटकर जीवित गंधाते आदमी  से सत्ता की चाभी हथियाने के पाशे फेंके जाने की सारी तैयारियां पूरी हैं और शकुनी जी हर चौराहे पर दोस्ती का छुरा गठबंधनों की पीठ पर भोंकने को आतुर नज़र आ रहें  है।


सत्ता के लोग विपक्ष व विपक्ष के लोग सत्ता के लोगों को गरिया रहे हैं। मुलायम जी बसपा को ललकारने में अपनी सारी ऊर्जा खपाये दे रहे हैं। भाजपा का धैर्य उफनाकरप्रलाप में बदल गया है। मायावती फिर से सोसल इंजीनियरिंग के तहत ब्राम्हण सम्मेलन करके दुबारा दलित ब्राम्हण मिलाप कर कूर्सी हथियाने  का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी है , राहुल गांधी दलितों से मिल कर आये दिन बहन जी की धडकनें  बढाने से बाज नही आ रहें है बहन प्रियंका भी उनके अनुसार सियासत में  दस्तक देने को आतुर है । यह सब लिखने के पीछे मेरी कुंठा या लेखनी की परम्परा का निर्वाह करना भर मात्र नहीं है, वरन प्रदेश के पचास फीसदी लोगों की समस्याओं की पीड़ा का बयान है। पिछले चुनाव के बाद से अब तक बहुत से लोगों ने अपने विधायक जी को देखा तक नहीं। उनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों  से राशन नहीं मिलता, स्कूल अस्पताल, पेयजल, सड़क, शौचालय से लेकर बलात्कार तक की समस्याएं अभी भी बरकरार है। पुलिस जब-तब उन्हे पहले की तरह अभी भी लतियाती-गरियाती है, दबगं पहले की ही तरह आज भी रोटी-बेटी दोनों लूट ले रहे हैं। हर गांव, हर टोला  और हर जाति भेदभाव और रोजगार की समस्या से हलकान है। समूचे प्रदेश में कई गावों में दलित अब भी सर पर मैला ढोने के अमानवीय काम करने को बाध्य हैं भले ही प्रदेश में दलितों की सरकार हैं इसके मुखालिफ कानून भी है मगर किसे परवाह......?
बहरहाल प्रदेश में चुनावी चर्चा के साथ ही चौक-चौराहे और सरकारी दफतर चुनावी बयार से गुलजार है। हालांकि यहां होने वाले विधानसभा चुनाव की  अभी अधिसूचना  जारी नही हुयी है लेकिन लोगों का पुलाव चुनाव की हांडी पर चढ़ गया है और  पकाया भी  रहा है । इसमें कोई दो राय नही सारे राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने व क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का गुणा भाग कर अपना अपना परचम लहराने को बेताब हैं और तो और इस बार  प्रदेश के कई नौकरशाह ह भी चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं । वैसे नौकरशाहों की राजनीतिक ललक कोई नई बात नहीं है पूर्व में भी कई आईएस, पीसीएस व आईपीएस राजनीति के मंच से जुड़ चुके है किन्तु अब तो अलऐलान बरसों सरकारी नौकरी में रहकर नेताओं को अपनी कलम की ताकत के बूते फाइलों में उलझाने वाले नौकरशाह सियासी दाँव-पेंच आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2012 में होने वाले विधानसभा के इस चुनाव में करीब चार दर्जन से भी अधिक नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में भाग्य अजमाने की तैयारी में हैं।
  वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर भी बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी भी करते हैं लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश  करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं। कल तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने में भी कोई शर्म नही महसूस कर रहें हैं टिकट के चक्कर में एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में भी इन्हे कोई गुरेज नही है ।
     कुल मिलाकर चुनावी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार जवान अप्शरा की भाँती  अंगड़ाइयां ले रही है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने के ऐलान के साथ क्रान्ति रथ की सवारी कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना शुरू   कर दिया  है मूल मकसद बसपा को मुष्किल में डालने से भी ज्यादा सपा को पुनः सत्ता की कुर्सी तक पहुचना मुख्य है । अपने चिरपरिचित तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश  कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देष दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश  के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है।   प्रदेश  कांग्रेस ने भी मिषन 2012 का ताना-बाना बुन प्रत्याशियों की घोषणा शुरु कर दी है    
सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे  क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देश व्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार हर प्रदेश की आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इस जमीनी हकीकत से सभी दलों को रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोष फूंकने की जुगाड़ में हैं तथा फिल्मी चेहरों का भी सहारा ले अपनी साख कायम रखने की कवायद कर रही हे। भारतीय  जनता पार्टी भ्रष्टाचार ,खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण  दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दषकों तक इस प्रदेष पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेषबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रष्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
    कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रष्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्षन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे लेकिन काग्रेस की इन संभावनाओं पर अन्ना आंदोलन की चली आंधी और बढ़ती मंहगाई ने पानी फेर दिया हैं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिलाशुरू किया था, कहा जा सकता है कि वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है,समाजवादी पार्टी इन सारे दलों के विगड़े समीकरणों का पूरा फायदा उठाने की किसी जुगत से चूकना नही चाह रही है ।
     यह तो सियासी माहौल  है प्रदेश के राजनीतिक दलों का लेकिन इससे इतर मंहगाई और तरह - तरह तरह की समस्यायों से हलकान प्रदेश के हजारों लोगों का का मानना यह है कि स्वार्थ की राजनीति से ओतप्रोत राजनेताओं का जब जनता की समस्याओं के प्रति कोई चिन्तन ही नही है तो क्यों चुने हम विधायक ? क्यो करें मतदान ?इसलिये कि वे चुनाव जीतकर अपना पांच साला समय ए.सी के वातावरण में गुजारें या इसलिये कि वे अपनी तिजोरियां भरें या फिर इसलिये कि वो सदन में कोई मामला उठाये तो उसमें भी सौदेबाजी करें । यह नकारात्मक सोंच भारतीय प्रजातंत्र के लिये बेहतर संकेत नही कही जा सकती राजनैतिक मठाधीशों को इस पर भी चिन्तन करना जरुरी हो गया है।

5.11.11

लोकतंत्र खतरे में जिम्मेदार कौन ?

2N8570_preview भारतीय जनजीवन में यह धारणा घर कर चुकी है कि देश की बदहाली के लिए राजनेता ही जिम्मेदार है। बात काफी हद तक सही भी है किन्तु क्या आज तक हम और आप इस एकांगी आरोप को प्रचारित करने के अलावा कभी इसके कारण पर भी ध्यानाकर्षण कर सके है शायद नहीं। विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि हम और आप ऐसे कथित राजनीतिज्ञों, जनसेवकों को संसद व विधानसभाओं में चुनकर भेजते ही क्यों है जो इस लायक नही होते आज संसद व विधान सभाओं में गैर लोकतात्रिक चरित्र वाले तथा कथित जनसेवक राजनेता ही नजर आते है इसके लिए निश्चित तौर पर कही न कहीं हम और आप या यूं कह लें कि भारतीय मतदाता ‘‘जनता’’ भी जिम्मेदार है। स्वाभाविक है कि धनबल बाहुबल के आधार पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि का आचरण गैर लोकतांत्रिक ही होगा । जनमत के कंधे पर सवार होकर विद्रूप चरित्र वाले इन कथित जनसेवकों, नेताओं को हम और आप जब तक सत्ता की लगाम थमाते रहेंगे तब तक न तो समाज समृद्ध होगा और न ही राष्ट्र।

आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को,जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति के समुचित विकास के लिये बुनियादी तौर पर लोकतंत्र बहुत महत्व रखता है। राष्ट्र की जीवंतता व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संस्था की गतिशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि लोकतंत्र की प्रकृति और उसे संचालित करने वालों की सोच क्या है ?
    लोकतंत्र जन सामान्य की एक मजबूत और आपसी सहमति

पर आधारित उच्चकोटि की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोंगो को समान रूप से विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा राष्ट्र भी विकास के पथ पर अग्रसर होता है किन्तु बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के साथ आम भारतीयों ने जिस अपेक्षा व सपनों के साथ लोकतंत्र को गले लगाया वह सार्थक नहीं हुआ और उसका सपना भी तार-तार होता रहा। जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिवादी, अवसरवादी व स्वार्थी सोंच के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है।
       आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को, जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है। गरीबी दूर करने की सभी नीतिया नेताओं व अफसरों के धन संग्रह का श्रोत बन चुकी है चाहे गरीबों के हितार्थ लाई गई बीमा पेंशन योजना हो या मनरेगा अथवा गरीबों हेतु संचालित कोई योजना

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जनता सड़कों पर आये इसके पहले बदलनी होंगी नीतियां

जनता रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है  मिलावटखोरी  बड़े पैमाने पर जारी है कृषक प्रधान इस देश में हमेसा व्यवसाय परक बज़ट बनाया  जाता है  किसान द्वारा उत्पादित अनाज का दाम सरकार तय करती है जो अनाज उससे  सात  रुपये में लिया जाता है  वही जब किसान को बीज के रूप में जरूरत पड़ती है तो उसे सत्तर रुपये में भी मिलना मुस्किल होता है किसान आज तक यह नहीं समझ सका की सर्कार द्वारा यह सौतेला व्यवहार उसके साथ क्यों किया जाता है व्यापारी सरकार की इन नीतियों के चलते खूब मौज करते है जनता यह नहीं समझ पाती कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है  लेकिन इसका जिम्मेदार  कौन है  ये कोई नहीं बताता सारी महंगाई अंतरराष्ट्रीय कारणों से ही नहीं है जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और व्यापारी वर्ग  को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता कुछ तो है जिसे हमारे तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।

 

राजनीति के अपराधीकरण के सूचक?

 

 

भारतीय राजनीति का आज का यथार्थ यदि किसी एक शब्द से परिभाषित हो सकता है तो वह है- अपराधीकरण ? समाज विज्ञान के शब्द कोशों में कहीं भी राजनीति के अपराधीकरण का उल्लेख नहीं मिलता। पिछली शताब्दी के आठवें दशक में भारतीय समाज-वैज्ञानिकों ने पहली बार इस पनपती हुई, दु:खदायी व्यवहार प्रणाली की ओर इशारा किया था और यह चिंता जताई थी कि कहीं इस प्रक्रिया में हम प्रजातंत्र को ही प्रतिस्थापित न कर दें। चुनावों में होने वाला अनाप-शनाप खर्च और उसके लिए इकटठा किया गया काला धन, लाठी के बल पर डलवाये गए वोट, पोलिंग बूथों पर जबरन कब्जा और जाली मतदान, और जीतकर आए ऐसे सांसद और विधायक जिन्हें न शासन का अनुभव था और न ही संविधान की समझ और जिनकी ख्याति का माध्यम थे उनके आपराधिक कुकर्म-हत्याएँ, हफ्ता वसूली, दादागिरी, लूटपाट और डकैती- ये सब राजनीति के अपराधीकरण के सूचक होते जा रहे हैं।

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मैं यह जानता हूँ कि इस प्रवृत्ति की बढ़ोतरी पर चिंता जताने से या इस पर गोष्ठयाँ आयोजित करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में हमारी राजनीति अधिकारिक अपराधीकृत ही होती गई है। चाहे केन्द्र में हो या राज्यों में- दागी छवि के लोग न केवल संसद या विधानसभा में चुनकर आते हैं, वे मंत्री पद पर भी आसीन हो जाते हैं और इस बात की दुहाई देते हैं कि वे जनादेश के बल पर वहाँ पहुँचे हैं। एक विचित्र सी स्थिति है : जहाँ एक और प्रबुद्घ वर्ग बढ़ते हुए अपराधीकरण वाली राजनीति को लेकर छटपटा रहा है वहीं दूसरी ओर वह चुनाव के माध्यम से चयनित अपराधियों को अपना नेता कहने को विवश है। जो वर्ग व्यवस्था की व्याख्या और आलोचना करने में समर्थ है वही व्यवस्था को खण्डित करने वालों को दण्डित करने में अक्षम है। दूसरी ओर समाज का अक्षम और अदूरदर्शी वर्ग अपना मत देकर उन व्यक्तियों की शक्तियों को और प्रबल कर रहा है जो प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं यह बड़ी विडम्बना है।
आप और मैं एकत्र हो कर अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। उन कारणों का उल्लेख और विश्लेषण कर सकते हैं जिनने हमें इस स्थिति पर पहुँचा दिया है। समस्या के निवारण के लिये सुझावों की एक लम्बी सूची तैयार कर सकते हैं। पर उन सबका होगा क्या? लगता है हम सब मूषक हो गए हैं। बिल्ली के गले में आखिर घण्टी बाँधेगा तो कौन?
हमें हमारी सीमाओं का अंदाज है। हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ घटित हो रहा है वह पलक झपकते ही बदला नहीं जा सकता। किसी भी समाज-वैज्ञानिक के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती जो फिर फिराते ही वक्त का मुहावरा बदल दे। समाज-वैज्ञानिक न तो डॉक्टर है, न ही अभियंता। उसका मूल धर्म वर्तमान की व्याख्या-विश्लेषण है। समस्या के समाधान के लिये निदान ही यही पहली पायदान है।
मैं यह सब इसलिये कह रहा हूँ ताकि आप मुझसे किसी ताबीज या रामबाण दवा की अपेक्षा न करें। समाज-वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए चाहे में कितना ही वस्तुपरक होने की चेष्ट?ा करूं, मेरे लिये यह असंभव होगा कि मैं भारतीय नागरिक होने की अपनी भूमिका को भूज जाऊँ। वर्तमान की चिंता एक भारतीय की चिंता है वर्तमान का विश्लेषण एक समाज वैज्ञानिक का कर्म है। इन दो भूमिकाओं के निष्पादन के संकट को आप समझ सकते हैं।
राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण के लिये सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करना दूभर नहीं है। बराबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराध की तकनीकी भी परिष्कृत होती जा रही है, अपराधों के प्रकारों की तालिका भी लम्बी होती जा रही है और नये-नये अपराधी भी इस प्रणाली में जुड़ते जा रहे हैं। इस बदलते हुए माहौल को देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों के समाचारों को ही देख लीजिये।
1. उत्तरप्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के ?अखण्ड प्रताप? का भेद खुला-30-32 लाख की नकदी, अलग-अलग शहरों में 12 कोठियाँ, विदेशी बैंकों में खाते, और करोड़ों के काम के ठेके। आई.ए.एस. अफसरों की समिति द्वारा परम भ्रष्टचारी घोषित किये जाने पर भी जिन्हें प्रदेश की समाजवादी सरकार ने सेवा निवृत्ति की अवधि बढ़ा कर पुरस्कृत किया। प्रशासन में ऐसे अफसरों की भरमार है।
2. बिहार के माधेपुरा क्षेत्र से पाँच माह उप चुनाव में जीतकर आए, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पप्पू यादव ने लोकसभा के सदन में जाकर शपथ ली और फिर की जेल में वापसी। ऐसे लोग जब जनादेश का हवाला देते हैं तो अटपटा लगता है।
3. बिहार में सत्ता के लिये छटपटाने वाले लालू यादव और रामविलास पासवान एक-दूसरे पर भ्रष्ट?ाचार के आरोप लगा कर भी केन्द्र की संप्रग (यूपीए)सरकार में मंत्री पद पर आसनस्थ हैं। बरसों से चारा घोटाला का आरोप झेलते हुए भी लालूजी ने पूरे पन्द्रह वर्ष तक बिहार की बागडोर सम्हाले रखी। हाल में हुए चुनावों में परास्त होकर भी सत्ता में पुनप्र्रवेश की उनकी मंशा उतनी ही प्रखर है। ?समासे में आलू और बिहार में लालू? आज एक नयी कहावत बन गई है।
4. बिहार विधानसभा में अभी हाल में हुए चुनाव में खड़े हुए कुल 1,038 प्रत्याशियों में से 20 प्रतिशत ऐसे थे जिन पर हत्या, मारपीट, लूट, डकैती और अपहरण के आरोप हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिये खड़े हुए प्रत्याशियों में से 450 ऐसे थे जो दागी कहे जा सकते हैं। उनमें से 280 बाहुबली और 45 कुख्यात अपराधी थे। 90 प्रत्याशियों ने तो जेल की सलाखों के पीछे रहकर ही चुनाव लड़ा।
यही स्थिति झारखण्ड की भी थी जहाँ लगभग 22 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक छबि के थे जिनके नाम और जिनकी करतूतों के वर्णन दिल दहलाने वाले हैं। दागी हो कर भी केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में स्थान पाने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने तो बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री की शपथ तक ले डाली। चुनाव में उनके दोनों पुत्र पराजित हुए थे और स्वयं उनके दल को साफ बहुमत नहीं मिला था। जब इस राजनीतिक साठगाँठ का व्यापक विरोध हुआ तो राष्ट?्रपति के हस्तक्षेप पर सोरेन को त्यागपत्र देना पड़ा।
वर्ष (2005)के प्रारंभ में ही तीन प्रांतों में तीन विधायकों की हत्याएं हुईं। 16 जनवरी को झारखण्ड के साम्यवादी नेता महेन्द्र प्रताप सिंह, 24 जनवरी को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर में तेलुगु देशम के पारिताला रवि, और 26 जनवरी को उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद शहर में बहुजन समाज पार्टी के राजू पाल मौत की घाट उतार दिये गये। अलग-अलग स्थानों में हुई इन हत्याओं में यह समानता थी कि मारे गये तीनों ही व्यक्ति एम.एल.ए. थे और तीनों की हत्या के पीछे उन प्रांतों के सत्ताधारियों का हाथ होने के खुले आम आरोप लगाए गए। इन मृतकों में से केवल महेन्द्र प्रताप ही ऐसे थे जिनके विरूद्घ कोई अपराधी मामले नहीं थे किंतु पारिताला रवि और राजू पाल दोनों ही बाहुबल की राजनीति में माहिर थे। दोनों के खिलाफ हत्या से लेकर डकैती तक के मुकदमे चल रहे थे। यह जानते हुए कि पारिताला रवि की आपराधिक पृष्ठ?भूमि है, चन्द्रबाबू नायडू ने उसे चुनाव का टिकट दिया। यद्यपि तेलुगु देशम सत्ता से हट गई, पारिताला फिर भी विजयी रहा और उसकी रक्षा के लिये बंदूकधारी तैनात किये गये। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी भरी दोपहरी में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या से उत्तेजित पारिताला के समर्थकों ने तोडफ़ोड़ की। राज्य परिवहन की अस्सी बसों को जला डाला गया और 576 अन्य को भारी क्षति पहुँचाई गई। इस सबसे करीब 20 करोड़ रूपयों की हानि हुई। इससे पहले 1988 के दिसम्बर माह में आंध्र में ही एक कांग्रेस विधायक (वांगनीति रंगा) की हत्या के उपरांत लोगों ने करीब 300 करोड़ की सम्पत्ति को भस्मीभूत कर दिया था।
राजू पाल की हत्या के विरोध में भी उत्तरप्रदेश में सरकारी माल की हानि हुई। लोगों ने पुलिस चौकियों और पुलिस वाहनों तक को नहीं बख्शा। समाजवादी दल के एक विधायक के घर पर तो बम भी फेंका गया। उत्तर में हुई गोली-बारी में बसपा के एक अन्य कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इलाहाबाद से गुजरने वो राष्ट?्रीय राजमार्ग को तीन दिन के लिये बंद रखना पड़ा।
झारखण्ड में भी यही कहानी दुहरी। विरोध में निकाले गये जुलूस, मारपीट, लूटपाट और तोडफ़ोड़।
इस तरह की घटनाएँ चुनावी प्रक्रिया का अंग बनती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में कौन भलामानस चाहेगा राजनीति में अपना पदार्पण? क्यों कर कोई बौद्घिक अपना सुख-चैन खो कर समाज सेवा के खोखले आदर्श के लिए इस क्षेत्र में अग्रसर होगा? और ऐसे वातावरण में जाकर वह जीत की कामना कैसे कर सकता है? वर्तमान प्रधानमंत्री भी राज्यसभा के दरवाजे से आया है। उन्हें कांग्रेस ने चुनाव में शायद इसलिये नहीं खड़ा किया क्योंकि 1999 के चुनाव में वे हार चुके थे। यह बात और है कि प्रधानमंत्री बन जाने के कारण लोकसभा का चुनाव जीतना उनके लिये शायद आसान हो जाता। जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने लायक हो कर भी चुनाव हारने की आशंका से ग्रस्त रहे तो इसे क्या कहा जाए?
दूसरी ओर चुनाव में हारे हुए लोगों को केन्द्र में मंत्री पद मिल गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस अभी भारी बहुमत से विजयी हुई पर चुने हुए विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उन्हें चुनाव में क्यों नहीं खड़ा किया गया? ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है- क्या कीमत रह गई है जनता के वोट की? क्या यह सब प्रजातंत्र की मखौल नहीं है?
यह स्पष्ट? है कि पिछले सत्तावन वर्षों में भारतीय राजनीति का मानचित्र बहुत कुछ बदल गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ के वर्षों में राजनीति का स्वरूप भिन्न थ्ज्ञा। वह समय एक दल-महा प्रबल की राजनीति का था। कांग्रेस के ध्वज के नीचे एकत्र होकर देश ने स्वतंत्रता का संग्राम जीता था और जीत के उपरांत कांग्रेस के नेतृत्व को ही सत्ता का दायित्व मिला था। स्वतंत्रता संग्राम में इन नेताओं द्वारा किये गये बलिदानों का पुरस्कार था उनका सत्ता में अभिषेक।
वह समय था स्वतंत्रता प्राप्ति के उल्लास और अपेक्षाओं-आकांक्षाओं की क्रांति का। विभाजन की विभीषिका से त्रस्त नवीन भारत के सम्मुख चुनौती थी राष्ट?्र निर्माण की और राष्ट?्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने की। एक बहुधर्मी देश के लिये आवश्यक था कि अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो हिस्सा भारत से टूट कर पाकिस्तान बना उसका आधार भले ही धर्म रहा हो पर जो विशाल भू-भाग भारत ही बना रहा वह धर्म, भाषा और प्रादेशिक संस्कृतियों की दृष्टि? से बहुलता से अलंकृत ही रहा। ऐसी स्थिति में धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में सांप्रदायिकता के ?वायरस? को नियंत्रण में रखने की चेष्ट?ाएँ की जाती रहीं। फिर भी सांप्रदायिक दंगे, हिंसाएं और कट?्टरवाद के प्रसार को पूरी तरह से नहीं रोका जा सका। धर्म निरपेक्षता के आदर्श की रक्षा में अल्प संख्यकों को दिये जाने वाले समर्थन ने सत्ताधारी दल को जैसे बहु संख्यक समाज के विरोध में खड़ा कर दिया। कुद का यह मानना है कि धर्म निरपेक्षता का समर्थन ही सांप्रदायिकता का पोषक बन गया। अल्प संख्यकों में कट?्टरता को प्रोत्साहन सा मिला और विभिन्न धर्मों के बीच सद?्भाव की कमी आती गई। जो अनभिप्रेत था वही घटित हुआ। अच्छा करने की मंशा से जो कदम उठाए उन्हीं से बुरा होता चला गया।
जब तक पुरानी पीढ़ी के लोग राजनीति में थे तब तक इसका प्रभाव इतना दृष्टि?गोचर नहीं हुआ। 1967 में देश भर में हुए चतुर्थ चुनाव काल में पहली बार कांग्रेस को काफी विरोध झेलना पड़ा। चुनाव के परिणामों ने एक दल-महा प्रबल की छवि को धूमिल किया। उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई और विरोधी दलों की संयुक्त विधायक दल के रूप में जीत हुई। चुनाव में उतरे सभी दलों ने जातियों और धार्मिक समुदायों को वोट के खजाने के रूप में देखना प्रारंभ किया और इस दृष्टि? से देश में जातिवाद का जैसे पुनर्जन्म हुआ। आज स्थिति यह है कि जहाँ सामाजिक दृष्टि? से जाति टूट रही है, वहीं राजनीति के क्षेत्र में उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। देश का कोई ऐसा दल नहीं है जो अपनी चुनावी रणनीति में जाति को प्रश्रय न देता हो। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई संरक्षण की नीति ने जाति की संस्था का उपयोग समाज को विभक्त कर अपने शासन को प्रशस्त करने के उद?्देश्य से किया था। इस निहित उद?्देश्य की अनदेखी कर स्वतंत्र भारत में भी उस नीति का जारी रखना आज कष्ट? का कारण हो गया है। यह कभी नहीं सोचा गया कि जाति का तिरोहन जाति की पहचान को बनाये रख कर नहीं किया जा सकता। जाति और धर्म की पहचान के आधार पर बनाये जाने वाले वोट बैंकों ने हिंसा की प्रवृत्ति को तूल दिया है।
आज के संदर्भ में जब हम अपने प्रजातंत्र का मूल्यांकन करते हैं तो हमें उभयभावी होना पड़ता है। एक ओर हमें गर्व होता है कि दक्षिण एशिया में एक हमारा ही देश है जहाँ कभी भी प्रजातंत्र की परम्परा नहीं टूटी। नि:संदेह सन?् 1974-75 का आपात काल दुर्भाग्यपूर्ण था किंतु भारत के जनमानस ने अपने मतदान के शस्त्र से उस पर विजय प्राप्त की और प्रजातंत्र को मरने नहीं दिया। मतों के माध्यम से ही हम एक दल-महा प्रबल की राजनीति से निकल कर बहु दलीय राजनीति के उस दौर में पहुंचे हैं जहां कोई भी राजनीतिक दल बिना दूसरे दलों के साथ लिये सत्तासीन होने की स्थिति में नहीं है। विचारधारा और आदर्शों की अस्वाभाविक राजनीति के स्थान पर अब मुद?्दों के यथार्थ की राजनीति होने लगी है। चुनाव के समय जारी किये गये विभिन्न दलों के घोषणा-पत्र मात्र किताबी कसरत हो गए हैं। उनके आधार पर दलों के बीच अंतर स्थापित करना कठिन हो गया है। नये दलों की स्थापना, पुराने दलों में फूट और टूट, दलों के सदस्यों का अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार साथ छोडऩा और अन्य दलों में शामिल होना, निर्दलीय नेताओं का चुनाव जीतना और जीतने के बाद गठबंधनों में चले जाना आज एक आम बात हो गई है। आज की राजनीति को हम न तो विचारधारा के निकष पर तौल सकते हैं और न ही दल-निष्ठ?ा के आधार पर। राजनीति में व्यापार होने लगा है, लोग सौदेबाजी करने लगे हैं। विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति-पूजा होने लगी है। वफादारी पार्टी के प्रति होने के स्थान पर परिवार के प्रति होने लगी है। इन बदलते प्रतिमानों में यदि पुराने आदर्श ढह रहे हैं और नये विमर्श उभर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है।
मेरी राय में आज की राजनीति को समझने के लिये हमें विमर्श की शब्दावली बदलनी होगी। विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। माक्र्सवादी विचारधारा को अपनाने वाले वामपंथी भी आज कई पार्टियों में बंटे हैं और सत्ता में हस्तक्षेप करने के लिये गैर साम्यवादी दलों के साथ साझा कार्यक्रम बनाने लगे हैं। इसी प्रकार ?सेक्यूलर? शब्द का प्रयोग इतने अर्थों में किया जाने लगा है कि स्वयं यह शब्द ही ?संबोध? बनने के स्थान पर अर्थहीन हो गया है। राजनीति के क्षेत्र में कूदी अनेकों पार्टियों को ?सेक्यूलर? और ?गैर सेक्यूलर? के दो खेमों में बाँटा जाता है और दोनों ही खेमों में दागी छवि के नेताओं की भरमार है। अपराध से कोई अछूता नहीं है- चाहे संप्रग हो या राजग। कभी-कभी तो लगने लगता है कि अपराध राजनीति शब्द का पर्याय हो गया है। बेदाग धवन वस्त्रधारियों की संख्या में निरंतर गिरावट आती जा रही है। राजनीति में सब कुछ ?वाजिब? माना जाने लगा है।
यह किसी से छुपा नहीं है कि चुनाव के माध्यम से काले धन का रंग बदल जाता है। सभी जानते हैं कि उद्योगपति दो-दो खाते रखते हैं और अपने अर्जित काले धन का कुद अंश राजनैतिक दलों को दान दे देते हैं और इस धन में से भी थोड़ा-बहुत प्रतिशत नेताओं की जेबों में चला जाता है। काले धन के राजनीति में चलन की परंपरा नयी नहीं है। बोफार्स का रहस्योद?्घाटन करने का श्रेय भले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ले, इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि दलालों के माध्यम से लिया जाने वाला ?कमीशन? सत्ताधारी दल की आर्थिक आय का मूल आधार होता है। श्री सिंह इस गतिविधि को उद?्घाटित कर अपनी व्यक्तिगत राजनीति खेल गए। कहना यह चाहता हूँ कि राजनीति में काले धन का आगमन नया नहीं है। अंतर आया है तो बस इतना कि पहले ऐसा लेन-देन चोरी-छुपके और सावधानी से हुआ करता था किंतु आज यह खुले आम और बेशर्मी से होने लगा है।
यह सचह है कि राजनीति और अपराध का संबंध सनातन है। किसी भी समाज के राजतंत्र का प्रमुख कर्म ही यह है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखे, लोगों को विपथगामी होने से रोके, दुव्र्यवहारियों और अपराधियों को नियंत्रण में रखे और यथोचित दण्ड दे। जब कानून और व्यवस्था टूटती है तो वह अपराध की स्थिति होती है। राजतंत्र का दूसरा पक्ष है समाज की बाहरी आक्रमणों से रक्षा। बाहर से आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी अपराधी ही गिना जाता है। मले की बात यह है कि जब सत्ता को चुनौती देने वाले- चाहे विदेशी हों या देशी सफल हो जाते हैं तो उनके कर्म अपराध नहीं गिने जाते। उस स्थिति में सत्ता को छीनने वाले पूजनीय और सत्ता से अपदस्थ लोग अपराधी की भूमिका में चले जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश राज में हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी अपराधी ही घोषित किये गए और दण्डित किये गये किंतु वे ही ?जेल ग्रेजुएट? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे शासक बने। जो ब्रिटिश राज की नजरों में अपराधी थे ही प्रजा की दृष्टि? में पूज्य। इस दृष्टि? से अपराध एक सापेक्षिक संबोध है।
राजनीतिक अपराधों को हमें उन अपराधों से भिन्न करना होगा जो व्यक्तिगत हित-साधन के लिये किए जाते हैं। सामाजिक हितों का हनन करने वाले सामान्य अपराध जब राजनीति का आश्रय पा लेते हैं तो राजनीति का अपराधीकरण होने लगता है। ऐसी स्थिति में राजतंत्र कानून व्यवस्था को बनाये रखने के अपने धर्म का निर्वाह करने के स्थान पर स्वयं उस व्यवस्था को खण्डित करने का माध्यम बन जाता है। राजनीति और अपराध का संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का होना चाहिये। लेकिन आज इन दोनों में साठगांठ हो गई है। एक ही व्यक्ति दो विरोधी भूमिकाओं का वाहक बनता जा रहा है।
शक्ति या सत्ता के तीन स्त्रोत हैं- बाहुबल या हिंसा, धनबल या पैसा, और बुद्घि बल या ज्ञान। तीनों स्त्रोत एक दूसरे को पोषित करते हैं। बंदूक की नोंक पर आप धन हासिल कर सकते हैं या कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप धन से यदि बंदूक खरीद सकते हैं तो सरकारी फाइलें भी चुरवा सकते हैं। और यदि आपके पास सूचनाएं हैं और बुद्घि तथा ज्ञान है तो आप उसका उपयोग कर न्यूक्लियर हथियार तक बना सकते हैं। आज के इस सूचना क्रांति के युग में एक कुशल चोर को नयी टेक्नोलॉजी में दीक्षित होना होगा। मेरा यह मानना है कि जहां बाहुबल, धनबल और बुद्घि बल व्यक्ति को शक्ति-सम्पन्न बनाते हैं वहीं वे उसे अपराध करने की योग्यता भी बख्शते हैं। इस दृष्टि? से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि केवल समर्थ व्यक्ति ही अपराध कर सकता है, ?समरथ को नहीं दोष गोसाई?।
समाज विज्ञान की शोधों से यह स्पष्ट? हुआ है कि अपराध करने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। यह कहना गलत होगा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी भी अपराध को जन्म देते हैं। पर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार लोग अपराध नहीं करते। नि:संदेह अपराधियों की श्रेणी में ऐसे लोग भी हैं। पर अधिक कष्ट?कारी ऐसे अपराधी हैं जो धनवान हैं, पढ़े-लिखें हैं, और ऊंचे पदों पर आसीन हैं। सच तो यह है कि ऐसे लोगों के कई अपराध सार्वजनिक होते हुए भी दण्ड से बच जाते हैं और निम्न वर्ग के लोगों के छोटे-मोटे अपराध भी दण्डित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये तथाकथित बड़े लोग छोटों को खरीद कर अपराध करवाते हैं। चुनाव के समय वोटों की खरीद, छोटे-मोटे बाहबलियों से पोलिंग स्टेशनों पर की जाने वाली हिंसा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़ी रैलियों में भाग लेने के लिये खरीदे गये लोग, इन सब के पीछे निका हाथ होता है वे असली अपराधी होते हैं किंतु राजनीतिक दंगों में मारे जाने वाला व्यक्ति मुश्किल से ही कोई राजनेता होता है। जब अपराध को रोकने वाली पुलिस स्वयं अपराधियों से पैसा लेकर रिश्वत का अपराध करती है तो फिर अपराधी और गैर अपराधी में भेद कैसे किया जाय और अपराधी को पकड़ेगा कौन?
राजनीति और अपराध के बीच के संबंध को ठीक से समझने के लिये एक संबोध-योजना की आवश्यकता है। हमें नकेवल राजनीति और अपराध के संबोधों को पारिभाषित करना होगा अपितु विभिन्न प्रकार के अपराधों को यथोचित वर्गीकरण भी करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में पूरी राजनैतिक प्रणाली आती है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ-साथ शासन-तंत्र (ब्यूरोक्रेसी) की उप प्रणालियाँ होती हैं। इन्हें समूचे राष्ट?्र तथा प्रांतों और जिलों और स्थानीय समुदायों के स्तर पर देखा जा सकता है। प्रत्येक स्तर पर होने वाले अपराधों की हमें विधिवत गणना करनी होगी। हमें यह भी मान कर चलना होगा कि अपराध एक सापेक्षिक संबोध है। इसकी परिभाषा समाजगत होती है। जो कल अपराध था आज उस श्रेणी से उसे निकाला जा सकता है। और इसी प्रकार अन्य व्यवहार प्रकारों को अपराध का दर्जा दिया जा सकता है। किसी धर्म में एक से अधिक पत्नी या पति रखना उचित हो सकता है तो अन्य धर्मों में ऐसा करना अपराध माना जाता है। सीमाओं पर तैनात हमारा सिपाही जब राष्ट?्र हित में शत्रु का संहार करता है तो उसें पुरस्कृत किया जाता है किंतु यदि वही सिपाही किसी अन्य भारतीय की व्यक्तिगत कारणों से हत्या कर देता है तो वह ?कत्ल? करने का दण्ड भोगता है। अपराध की इसी सापेक्षिक परिभाषा के कारण लोग अवांछित व्यवहार करने लगते हैं। और कानून के दांव पेंच जानने वाले ऐसे भ्रष्ट? और अपराधी को कानून के चंगुल से छुड़ा ले जाते हैं। स्पष्ट? रूप से किए गए अपराधों पर भी सदैव सजा कहां मिल पाती है? चाहे बोफोर्स हो, चाहे तहलका, चाहे गोधरा- ंतत: निकलता क्या है? बरसों तक चलती रहने वाली पूछताछ आयोग की कार्यवाहियाँ। भारी भरकम रिपोर्टें और लोग हो जाते हैं आरोप से बरी। कहां मिल पाता है न्याय? कब होते हैं अपराधी दण्डित? जब मंत्री पद का बटवारा होता है तो स्पर्धा होती है ?मलाई? वाले मंत्रालयों की। और स्वयं मंत्रीगण खुले आम स्वीकारते हैं इस तथ्य को। ऐसी स्थिति में ?विपथगमन? एक सार्वजनिक तथ्य हो गया है जब ऐसे विपथगामी चुनकर लोकसभा या विधानसभा में पहुंचते हैं तो जनादेश की दुहाई देते हैं। जनता की अदालत ने जैसे उन्हें दोष से बरी कर दिया।
राजनीति के संदर्भ में अपराध को समझने के लिये हमें देखना होगा कि किस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। और किस प्रकार अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। आइये, इस पर कुछ विचार करें।
अपराध का राजनीतिकरण
अपराध का राजनीतिकरण दो प्रकार से होता है। पहला, जब साधारण अपराध को राजनीति के क्षेत्र में घसीट लिया जाता है और दूसरा, जब राजनीतिक हित-साधन के लिये अपराधियों का सहारा लिया जाता है।
ऐसे कई उदाहरण है जहाँ दो व्यक्तियों या परिवारों के बीच हुए झगड़े को राजनीति का रंग दे दिया गया। दो भिन्न धर्म के युवक-युवती जब विवाह में बंध जाने की चेष्ट?ा करते हैं तो उनके परिवारों की रजामंदी न होने की स्थिति में हाथापाई और मारपीट हो जाना कोई अचरज की बात नहीं होती। पर ऐसी परिघटना शीघ्र ही सांप्रदायिक असद?्भाव की स्थिति पैदा कर देती है और दंगे का रूप ले लेती है। बरसों पहले (सन?् 1962 में)ऐसा ही एक किस्सा जबलपुर में हुआ था और तब दो समुदायों के बीच भारी खून-खराबा हुआ।
सांप्रदायिकता से भडक़ी आग ?सेक्यूलर? वातवरण को क्षति पहुंचाती है और राजनैतिक हस्तक्षेप का कारण बनती है। इसी प्रकार राजनीतिक लोगों के साधारण अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही भी राजनीति से प्रेरित घोषित कर दी जाती है। मीडिया भी उसे तूल देता है। बाहुबल के आधार पर राजनीति में घुसे नेताओं के अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हिन्दी की युवा कवयित्री की हत्या राजनीति की ?अमरमणि? नहीं बन पाती। अपराधियों को राजनीतिज्ञों का संरक्षण और भी क्रूर बना देता है। और क्रूर अपराधी जब राजनेता की भूमिका धारण करता है तो उसकी क्रूरता और भी भीषण हो जाती है।
राजनीतिकरण का दूसरा पक्ष है राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों का उपयोग राज्य से सुरक्षा मिले या न मिले, राजनीतिज्ञ अपनी सुरक्षा के लिये कुख्यात अपराधियों का सहयोग मांगते हैं। भूमिगत काले धन की अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर पहुंचे ऐसे कितने ?दाऊद इब्राहिम? हैं जो राजनीतिज्ञों का कवच बनते हैं, उनके लिये धन एकत्र करते हैं और एवज में स्वयं संरक्षण भी पाते हैं? ढेर सारी फौज और पुलिस के होते हुए भी दक्षिण के चंदन-तस्कर वीरप्पन को कितने वर्षों तक नहीं पकड़ा जा सका? तस्कर और सरकार के बीच मध्यस्थता करने वाला एक सम्पादक जब बातचीत के लिये अपने गंतव्य पर पहुँच सकता है और अपनी मुलाकात की तस्वीरें प्रकाशित करवा सकता है तो फिर क्यों नहीं पुलिस उसे धर-दबोच पाई? बिना राजनेताओं के संरक्षण के यह संभव नहीं। हो सकता है पुलिस और शासन-तंत्र भी इस कुकर्म के भागीदार हों।
राजनीति का अपराधीकरण
इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि हमारी राजनीति का भी उत्तरोत्तर अपराधीकरण होता रहा है। प्रसिद्घ विधिवेत्ता प्रोफेसर उपेन्द्र वख्शी का कहना है कि यह क्र स्वयं नेहरूजी के कार्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था। कानून की सत्ता का अवमूल्यन करने की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहे हैं। विनोबाजी द्वारा डाहुओं के आत्म-समर्पण कराने के संदर्भ में प्रोफेसर बख्शी का कहना है कि इस प्रक्रिया में देश का हर कानून तोड़ा गया। सामान्य परिस्थितियों में उनके अनुसार विनोबाजी को चालीस जुर्म करने के लिये आड़े हाथ लिया जा सकता था। यह दीगर बात है कि कानून का उल्लंघन करने से डाकुओं के आंतक से ग्रसित लोगों को राहत मिली। बख्शी का कहना है कि शासनतंत्र और राजनेता विधिवत ढंग से भ्रष्ट?ाचार, भाई-भतीजावाद, शारीरिक कहंसा, षडय़ंत्र और सत्ता के दुरूपयोग जैसे अपराध बराबर करते आ रहे हैं। मानव अधिकारों के हनन के लिये भी पुलिस को कई बार दोषी ठहराया जाता रहा है। संक्षेप में हम राजनीति के अपराधीकरण के निम्नलिखित संकेतकों को गिना सकते हैं:-
1.  राजनेताओं और सरकारी अफसरों में व्याप्त भ्रष्ट?ाचार जिससे सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान होता है। ऐसे उदाहरणों की भरमार है। भ्रष्ट?ाचार पर ढेरों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं।
2.  राजनीति में हिंसक साधनों का और काले धन का बढ़ता हुआ उपयोग भी किसी से छुपा नहीं है।
3.  अपराधियों का राजनीति में प्रवेश एक आत बात हो गई है। हमारी विधायिकाएं दुश्चरित्रों का आश्रय-स्थल बनकर रह गई हैं।
4.  चुनावों में होने वाला बेहिसाब खर्च। इतना पैसा कहां से आता है? और जब कोई प्रत्याशी इतने धन का निवेश करता है तो सत्ता में आने पर वह मूल धन के साथ पूरा ब्याज भी वसूल करता है। ?आया राम गया राम? की जो परम्परा सन साठ के दशक से प्रारंभ हुई वह आज भी एक विचित्र रूप धारण कर चुकी है। इससे सरकारों की स्थिरता और कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्तमान में गोआ, झारखण्ड और बिहार की सरकारों के गठन में आए अवरोध इसी भ्रष्ट? आचरण का परिणाम है।
वर्तमान राजनीति के इस स्वरूप को ढालने में कई कारकों का हाथ रहा है। उन सबका यहां विस्तार से विश्लेषण संभव नहीं है। हमें जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनका यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ-
1.  क्या संसदीय प्राणाली से सचमुच जनता की राय प्रतिनिधित्व होता है?
हमें मालूम है कि किसी भी चुनाव में सभी के सभी मतदाता भाग नहीं लेते। भाग लेने वालों का प्रतिशत औसतन साठ के दशक के आसपास रहता है। किसी भी दल को मिले कुछ मत इस साठ प्रतिशत का प्रतिशत होते हैं। इस प्रकार साठ प्रतिशत लोगों में से 49-45 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला दल कुल मतदाताओं का तो और भी छोटा प्रतिशत होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक के चुनावों में सीटों के हिसाब से बहुमत हासिल करने वाली कोई पार्टी मत डालने वालों से 50 प्रतिशत तक का समर्थन भी नहीं पा सकी है। इस दृष्टि? से सभी सरकारें अल्पमत सरकारें हो रही हैं। वर्तमान की संप्रग सरकार का जनादेश का दावा भी इस हिसाब से सही नहीं है।
इस संदर्भ में यह भी कहना गलत होगा कि किसी एक चुनाव क्षेत्र में किसी दल के प्रमुख का विजयी होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि समूचे राष्ट?्र ने उसे चुना है और इसलिये सरकार के नेतृत्व करने का जनादेश उसे प्राप्त है।
जनादेश का ये भ्रामक दावेदारियाँ जनता को राजनीति के प्रति उदासीन बनाती है। अपने मन से रोष प्रकट करने पर भी प्रत्याशियों को जनता ठीक से दण्डित नहीं कर पाती और फिर लोग मत तो उसी को देते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं। ये ऐसा ?मीन्यू? है जिसमें पूरेक विकल्प हैं ही नहीं। यही कारण है कि शिक्षितों का भारी प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लेता। जनादेश देने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें राजनीति के गहरे पक्षों का बोध ही नहीं होता। चुनाव अभियान में सभी दल झुग्गी-झोपड़ी की ओर तो मुखातिब होते हैं राजनीति से अनभिज्ञ लोगों को मत देने के लिए प्रलोभन देते हैं पर सही अर्थों में राजनीति से उदासीन शिक्षित मतदाता को मतदान के लिये प्रेरित करने का प्रयास नहीं करते।
2.  प्रजातंत्र में संख्या की राजनीति होती है। वोट बटोरने के प्रयास में जातियों और समुदायों को वोट बैंक में परिणत करने और इस प्रकार जातिवाद को बढ़ावा देना कहाँ तक प्रजातंत्र के हित में है?
3.  बड़े-बड़े चुनाव क्षेत्रों के होने के कारण वे ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो या तो बड़ी संख्या में समूहों का नेतृत्व करें या फिर अपार धनराशि व्यय करें। ऐसे में अपराध की प्रवृति को बल मिलता है। सज्जन और माननीय एवं बुद्घिजीवियों को राजनीति में प्रवेश कठिनता से मिल पाता है। इस समस्या का निराकरण कैसे हो?
4.  कानून की अक्षमता कैसे दूर की जाय?
हमारी न्याय व्यवस्था अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित था। न्याय मिलने में लगने वाला समय और खर्च होने वाला धन दोनों ही चिन्ता का कारण है। आम व्यक्ति कैसे आश्वस्त हो कि उसे न्या मिलेगा और अपराधी शीघ्र दण्डित होगा?
भ्रष्टाचार की समस्या
हमारे नेता और सत्ताधारी दल सब बढ़ते हुए भ्रष्ट?ाचार से चिन्तित हैं और उसे समाप्त करने का बीड़ा उठाते हैं। पर होता कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति पाई जाय?
साम्प्रदायिकता और कट्ट?रता का बढ़ता प्रभाव
बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता ने हमारी धर्म निरपेक्षता पर अनेकों प्रश्न चिन्ह लगा दिये हैं। ऐसा लगता है कि अपने को धर्म निरपेक्ष घोषित करने वाले दल और व्यक्ति भी परोक्ष रूप में निरन्तर धर्म निरपेक्षता का हनन कर रहे हैं। धर्म निरपेक्षता की औषधि राज्य कर्म में धर्म की प्रविष्ट? को रोक नहीं पाई है, बल्कि वह धर्मांधता के विस्तार के लिये विटामिन का कार्य कर रही है। अल्पसंख्यकों की राजनीति और संरक्षण की प्रणाली ने साम्प्रदायिकता और जातिवाद को प्रोत्साहित किया है। इस समस्या से कैसे निपटा जाय?
हिंसा की संस्कृति
  यह एक विरोधाभास ही है कि गांधी के देश में अहिंसा के स्थान पर हिंसा की संस्कृति प्रतिष्ठि?त हो रही है। यही सच है कि अहिंसक तरीकों से विरोध प्रदर्शन की असफलताओं ने ही लोगों को हिंसा की ओर प्रवृत्त किया है। लोगों को लगता है कि हिंसा में संचार की अपार शक्ति है। शायद इसी से सत्ता के बधिर कर्ण रंध्र खुलते हैं। हिंसा का माहौल ही मीडिया को आकर्षित करता है। कैमरे की आँख से हिंसा के दृश्य कैद कर लिये जाते हैं और उनके प्रदर्शन से हिंसा और भडक़ती है। इस दृष्टि? से मीडिया के दायित्व के बारे में भी प्रश्न उठाए जाने लगे हैं।
सभ्य संस्थाओं और परम्पराओं की अक्षमता से चिन्ताएँ बढऩे लगी हैं। बढ़ते वैश्वीकरण के दौर में जहाँ एक ओर राज्य की संस्था का कार्यक्षेत्र सीमित हो रहा है वहीं राज्य समाज (सिविल सोसायटी) की संस्थाओं की भूमिका की महत्ता बढज़ी जा रही है। इस संदर्भ में हृत्रह्रह्य की कार्यप्रणाली के समुचित मूल्यांकन की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है।
उपसंहार
राजनीति का जो स्वरूप आज उभरकर आया है वह भारतीय संविधान की परिधि में होते हुए भी उस आदर्श से भिन्न है जो हमारे संविधान-निर्माताओं ने संजोया था। पिछले वर्षों में हमारे संविधान में अनेकों संशोधन किए गए ताकि नयी उभरती समस्याओं से निपटने के लिये समुचित प्रावधान बनाये जा सकें। संविधान को व्यवहार में अनुदित करते हुए हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली जिस प्रकार विकसित हुई है उससे आदर्श और यथार्थ के बीच दूरियाँ बढ़ती गई हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई भी जीवित समाज मात्र परम्परा का वाहक नहीं हो सकता और ऐसे समाज के भविष्य की रूपरेखा कोई एक व्यक्ति या समूह किसी एक समय नहीं गढ़ सकता।
समाज में परिवर्तन कई दिशाओं से आता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, कुछ संभावित और कुछ ऐसे जिनकी पहले से कोई कल्पना भी नहीं होती। हमारे समाज और हमारी राजनीति में भी ऐसे अपेक्षित और अनपेक्षित परिवर्तन आए हैं। इनमें से कुछ वांछित हैं और कुछ अवांछित पर वांछित की परिभाषा पर भी सहमति होना कठिन है। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को जो समर्थन दे रहे हैं वे उसे अपरिहार्य भी मान सकते हैं और वांछित का दर्जा भी दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम ऐसे अपराधीकरण को अवांछित कराकर देकर ऐसे समाधानों के शोध पर बल दे सकते हैं जिससे राजनीति की छवि फिर से उज्जवल हो सके।
हमारी राजनीति भी एक महाभारत है जहाँ एक ओर प्रजातंत्र के समर्थक पाण्डव हैं तो दूसरी ओर दु:शासन के नेतृत्व में एकत्र कुख्याति के कौरव। हमारी चिन्ता है-दु:शासन को कैसे सुशासन में बदला जाय? कैसे राजतंत्र अपराण की शरणस्थली बनने के स्थान पर उसके शमन का माध्यम बने? यदि बाहुबलि राजनीति पर हावी बने रहे तो आम आदमी की प्रजातंत्र में जमी हुई आस्था समाप्त हो जायेगी।लेखक - प्रोफेसर योगेश

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