भारतीय राजनीति का आज का यथार्थ यदि किसी एक शब्द से परिभाषित हो सकता है तो वह है- अपराधीकरण ? समाज विज्ञान के शब्द कोशों में कहीं भी राजनीति के अपराधीकरण का उल्लेख नहीं मिलता। पिछली शताब्दी के आठवें दशक में भारतीय समाज-वैज्ञानिकों ने पहली बार इस पनपती हुई, दु:खदायी व्यवहार प्रणाली की ओर इशारा किया था और यह चिंता जताई थी कि कहीं इस प्रक्रिया में हम प्रजातंत्र को ही प्रतिस्थापित न कर दें। चुनावों में होने वाला अनाप-शनाप खर्च और उसके लिए इकटठा किया गया काला धन, लाठी के बल पर डलवाये गए वोट, पोलिंग बूथों पर जबरन कब्जा और जाली मतदान, और जीतकर आए ऐसे सांसद और विधायक जिन्हें न शासन का अनुभव था और न ही संविधान की समझ और जिनकी ख्याति का माध्यम थे उनके आपराधिक कुकर्म-हत्याएँ, हफ्ता वसूली, दादागिरी, लूटपाट और डकैती- ये सब राजनीति के अपराधीकरण के सूचक होते जा रहे हैं।
मैं यह जानता हूँ कि इस प्रवृत्ति की बढ़ोतरी पर चिंता जताने से या इस पर गोष्ठयाँ आयोजित करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में हमारी राजनीति अधिकारिक अपराधीकृत ही होती गई है। चाहे केन्द्र में हो या राज्यों में- दागी छवि के लोग न केवल संसद या विधानसभा में चुनकर आते हैं, वे मंत्री पद पर भी आसीन हो जाते हैं और इस बात की दुहाई देते हैं कि वे जनादेश के बल पर वहाँ पहुँचे हैं। एक विचित्र सी स्थिति है : जहाँ एक और प्रबुद्घ वर्ग बढ़ते हुए अपराधीकरण वाली राजनीति को लेकर छटपटा रहा है वहीं दूसरी ओर वह चुनाव के माध्यम से चयनित अपराधियों को अपना नेता कहने को विवश है। जो वर्ग व्यवस्था की व्याख्या और आलोचना करने में समर्थ है वही व्यवस्था को खण्डित करने वालों को दण्डित करने में अक्षम है। दूसरी ओर समाज का अक्षम और अदूरदर्शी वर्ग अपना मत देकर उन व्यक्तियों की शक्तियों को और प्रबल कर रहा है जो प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं यह बड़ी विडम्बना है।
आप और मैं एकत्र हो कर अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। उन कारणों का उल्लेख और विश्लेषण कर सकते हैं जिनने हमें इस स्थिति पर पहुँचा दिया है। समस्या के निवारण के लिये सुझावों की एक लम्बी सूची तैयार कर सकते हैं। पर उन सबका होगा क्या? लगता है हम सब मूषक हो गए हैं। बिल्ली के गले में आखिर घण्टी बाँधेगा तो कौन?
हमें हमारी सीमाओं का अंदाज है। हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ घटित हो रहा है वह पलक झपकते ही बदला नहीं जा सकता। किसी भी समाज-वैज्ञानिक के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती जो फिर फिराते ही वक्त का मुहावरा बदल दे। समाज-वैज्ञानिक न तो डॉक्टर है, न ही अभियंता। उसका मूल धर्म वर्तमान की व्याख्या-विश्लेषण है। समस्या के समाधान के लिये निदान ही यही पहली पायदान है।
मैं यह सब इसलिये कह रहा हूँ ताकि आप मुझसे किसी ताबीज या रामबाण दवा की अपेक्षा न करें। समाज-वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए चाहे में कितना ही वस्तुपरक होने की चेष्ट?ा करूं, मेरे लिये यह असंभव होगा कि मैं भारतीय नागरिक होने की अपनी भूमिका को भूज जाऊँ। वर्तमान की चिंता एक भारतीय की चिंता है वर्तमान का विश्लेषण एक समाज वैज्ञानिक का कर्म है। इन दो भूमिकाओं के निष्पादन के संकट को आप समझ सकते हैं।
राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण के लिये सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करना दूभर नहीं है। बराबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराध की तकनीकी भी परिष्कृत होती जा रही है, अपराधों के प्रकारों की तालिका भी लम्बी होती जा रही है और नये-नये अपराधी भी इस प्रणाली में जुड़ते जा रहे हैं। इस बदलते हुए माहौल को देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों के समाचारों को ही देख लीजिये।
1. उत्तरप्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के ?अखण्ड प्रताप? का भेद खुला-30-32 लाख की नकदी, अलग-अलग शहरों में 12 कोठियाँ, विदेशी बैंकों में खाते, और करोड़ों के काम के ठेके। आई.ए.एस. अफसरों की समिति द्वारा परम भ्रष्टचारी घोषित किये जाने पर भी जिन्हें प्रदेश की समाजवादी सरकार ने सेवा निवृत्ति की अवधि बढ़ा कर पुरस्कृत किया। प्रशासन में ऐसे अफसरों की भरमार है।
2. बिहार के माधेपुरा क्षेत्र से पाँच माह उप चुनाव में जीतकर आए, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पप्पू यादव ने लोकसभा के सदन में जाकर शपथ ली और फिर की जेल में वापसी। ऐसे लोग जब जनादेश का हवाला देते हैं तो अटपटा लगता है।
3. बिहार में सत्ता के लिये छटपटाने वाले लालू यादव और रामविलास पासवान एक-दूसरे पर भ्रष्ट?ाचार के आरोप लगा कर भी केन्द्र की संप्रग (यूपीए)सरकार में मंत्री पद पर आसनस्थ हैं। बरसों से चारा घोटाला का आरोप झेलते हुए भी लालूजी ने पूरे पन्द्रह वर्ष तक बिहार की बागडोर सम्हाले रखी। हाल में हुए चुनावों में परास्त होकर भी सत्ता में पुनप्र्रवेश की उनकी मंशा उतनी ही प्रखर है। ?समासे में आलू और बिहार में लालू? आज एक नयी कहावत बन गई है।
4. बिहार विधानसभा में अभी हाल में हुए चुनाव में खड़े हुए कुल 1,038 प्रत्याशियों में से 20 प्रतिशत ऐसे थे जिन पर हत्या, मारपीट, लूट, डकैती और अपहरण के आरोप हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिये खड़े हुए प्रत्याशियों में से 450 ऐसे थे जो दागी कहे जा सकते हैं। उनमें से 280 बाहुबली और 45 कुख्यात अपराधी थे। 90 प्रत्याशियों ने तो जेल की सलाखों के पीछे रहकर ही चुनाव लड़ा।
यही स्थिति झारखण्ड की भी थी जहाँ लगभग 22 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक छबि के थे जिनके नाम और जिनकी करतूतों के वर्णन दिल दहलाने वाले हैं। दागी हो कर भी केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में स्थान पाने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने तो बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री की शपथ तक ले डाली। चुनाव में उनके दोनों पुत्र पराजित हुए थे और स्वयं उनके दल को साफ बहुमत नहीं मिला था। जब इस राजनीतिक साठगाँठ का व्यापक विरोध हुआ तो राष्ट?्रपति के हस्तक्षेप पर सोरेन को त्यागपत्र देना पड़ा।
वर्ष (2005)के प्रारंभ में ही तीन प्रांतों में तीन विधायकों की हत्याएं हुईं। 16 जनवरी को झारखण्ड के साम्यवादी नेता महेन्द्र प्रताप सिंह, 24 जनवरी को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर में तेलुगु देशम के पारिताला रवि, और 26 जनवरी को उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद शहर में बहुजन समाज पार्टी के राजू पाल मौत की घाट उतार दिये गये। अलग-अलग स्थानों में हुई इन हत्याओं में यह समानता थी कि मारे गये तीनों ही व्यक्ति एम.एल.ए. थे और तीनों की हत्या के पीछे उन प्रांतों के सत्ताधारियों का हाथ होने के खुले आम आरोप लगाए गए। इन मृतकों में से केवल महेन्द्र प्रताप ही ऐसे थे जिनके विरूद्घ कोई अपराधी मामले नहीं थे किंतु पारिताला रवि और राजू पाल दोनों ही बाहुबल की राजनीति में माहिर थे। दोनों के खिलाफ हत्या से लेकर डकैती तक के मुकदमे चल रहे थे। यह जानते हुए कि पारिताला रवि की आपराधिक पृष्ठ?भूमि है, चन्द्रबाबू नायडू ने उसे चुनाव का टिकट दिया। यद्यपि तेलुगु देशम सत्ता से हट गई, पारिताला फिर भी विजयी रहा और उसकी रक्षा के लिये बंदूकधारी तैनात किये गये। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी भरी दोपहरी में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या से उत्तेजित पारिताला के समर्थकों ने तोडफ़ोड़ की। राज्य परिवहन की अस्सी बसों को जला डाला गया और 576 अन्य को भारी क्षति पहुँचाई गई। इस सबसे करीब 20 करोड़ रूपयों की हानि हुई। इससे पहले 1988 के दिसम्बर माह में आंध्र में ही एक कांग्रेस विधायक (वांगनीति रंगा) की हत्या के उपरांत लोगों ने करीब 300 करोड़ की सम्पत्ति को भस्मीभूत कर दिया था।
राजू पाल की हत्या के विरोध में भी उत्तरप्रदेश में सरकारी माल की हानि हुई। लोगों ने पुलिस चौकियों और पुलिस वाहनों तक को नहीं बख्शा। समाजवादी दल के एक विधायक के घर पर तो बम भी फेंका गया। उत्तर में हुई गोली-बारी में बसपा के एक अन्य कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इलाहाबाद से गुजरने वो राष्ट?्रीय राजमार्ग को तीन दिन के लिये बंद रखना पड़ा।
झारखण्ड में भी यही कहानी दुहरी। विरोध में निकाले गये जुलूस, मारपीट, लूटपाट और तोडफ़ोड़।
इस तरह की घटनाएँ चुनावी प्रक्रिया का अंग बनती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में कौन भलामानस चाहेगा राजनीति में अपना पदार्पण? क्यों कर कोई बौद्घिक अपना सुख-चैन खो कर समाज सेवा के खोखले आदर्श के लिए इस क्षेत्र में अग्रसर होगा? और ऐसे वातावरण में जाकर वह जीत की कामना कैसे कर सकता है? वर्तमान प्रधानमंत्री भी राज्यसभा के दरवाजे से आया है। उन्हें कांग्रेस ने चुनाव में शायद इसलिये नहीं खड़ा किया क्योंकि 1999 के चुनाव में वे हार चुके थे। यह बात और है कि प्रधानमंत्री बन जाने के कारण लोकसभा का चुनाव जीतना उनके लिये शायद आसान हो जाता। जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने लायक हो कर भी चुनाव हारने की आशंका से ग्रस्त रहे तो इसे क्या कहा जाए?
दूसरी ओर चुनाव में हारे हुए लोगों को केन्द्र में मंत्री पद मिल गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस अभी भारी बहुमत से विजयी हुई पर चुने हुए विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उन्हें चुनाव में क्यों नहीं खड़ा किया गया? ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है- क्या कीमत रह गई है जनता के वोट की? क्या यह सब प्रजातंत्र की मखौल नहीं है?
यह स्पष्ट? है कि पिछले सत्तावन वर्षों में भारतीय राजनीति का मानचित्र बहुत कुछ बदल गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ के वर्षों में राजनीति का स्वरूप भिन्न थ्ज्ञा। वह समय एक दल-महा प्रबल की राजनीति का था। कांग्रेस के ध्वज के नीचे एकत्र होकर देश ने स्वतंत्रता का संग्राम जीता था और जीत के उपरांत कांग्रेस के नेतृत्व को ही सत्ता का दायित्व मिला था। स्वतंत्रता संग्राम में इन नेताओं द्वारा किये गये बलिदानों का पुरस्कार था उनका सत्ता में अभिषेक।
वह समय था स्वतंत्रता प्राप्ति के उल्लास और अपेक्षाओं-आकांक्षाओं की क्रांति का। विभाजन की विभीषिका से त्रस्त नवीन भारत के सम्मुख चुनौती थी राष्ट?्र निर्माण की और राष्ट?्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने की। एक बहुधर्मी देश के लिये आवश्यक था कि अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो हिस्सा भारत से टूट कर पाकिस्तान बना उसका आधार भले ही धर्म रहा हो पर जो विशाल भू-भाग भारत ही बना रहा वह धर्म, भाषा और प्रादेशिक संस्कृतियों की दृष्टि? से बहुलता से अलंकृत ही रहा। ऐसी स्थिति में धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में सांप्रदायिकता के ?वायरस? को नियंत्रण में रखने की चेष्ट?ाएँ की जाती रहीं। फिर भी सांप्रदायिक दंगे, हिंसाएं और कट?्टरवाद के प्रसार को पूरी तरह से नहीं रोका जा सका। धर्म निरपेक्षता के आदर्श की रक्षा में अल्प संख्यकों को दिये जाने वाले समर्थन ने सत्ताधारी दल को जैसे बहु संख्यक समाज के विरोध में खड़ा कर दिया। कुद का यह मानना है कि धर्म निरपेक्षता का समर्थन ही सांप्रदायिकता का पोषक बन गया। अल्प संख्यकों में कट?्टरता को प्रोत्साहन सा मिला और विभिन्न धर्मों के बीच सद?्भाव की कमी आती गई। जो अनभिप्रेत था वही घटित हुआ। अच्छा करने की मंशा से जो कदम उठाए उन्हीं से बुरा होता चला गया।
जब तक पुरानी पीढ़ी के लोग राजनीति में थे तब तक इसका प्रभाव इतना दृष्टि?गोचर नहीं हुआ। 1967 में देश भर में हुए चतुर्थ चुनाव काल में पहली बार कांग्रेस को काफी विरोध झेलना पड़ा। चुनाव के परिणामों ने एक दल-महा प्रबल की छवि को धूमिल किया। उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई और विरोधी दलों की संयुक्त विधायक दल के रूप में जीत हुई। चुनाव में उतरे सभी दलों ने जातियों और धार्मिक समुदायों को वोट के खजाने के रूप में देखना प्रारंभ किया और इस दृष्टि? से देश में जातिवाद का जैसे पुनर्जन्म हुआ। आज स्थिति यह है कि जहाँ सामाजिक दृष्टि? से जाति टूट रही है, वहीं राजनीति के क्षेत्र में उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। देश का कोई ऐसा दल नहीं है जो अपनी चुनावी रणनीति में जाति को प्रश्रय न देता हो। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई संरक्षण की नीति ने जाति की संस्था का उपयोग समाज को विभक्त कर अपने शासन को प्रशस्त करने के उद?्देश्य से किया था। इस निहित उद?्देश्य की अनदेखी कर स्वतंत्र भारत में भी उस नीति का जारी रखना आज कष्ट? का कारण हो गया है। यह कभी नहीं सोचा गया कि जाति का तिरोहन जाति की पहचान को बनाये रख कर नहीं किया जा सकता। जाति और धर्म की पहचान के आधार पर बनाये जाने वाले वोट बैंकों ने हिंसा की प्रवृत्ति को तूल दिया है।
आज के संदर्भ में जब हम अपने प्रजातंत्र का मूल्यांकन करते हैं तो हमें उभयभावी होना पड़ता है। एक ओर हमें गर्व होता है कि दक्षिण एशिया में एक हमारा ही देश है जहाँ कभी भी प्रजातंत्र की परम्परा नहीं टूटी। नि:संदेह सन?् 1974-75 का आपात काल दुर्भाग्यपूर्ण था किंतु भारत के जनमानस ने अपने मतदान के शस्त्र से उस पर विजय प्राप्त की और प्रजातंत्र को मरने नहीं दिया। मतों के माध्यम से ही हम एक दल-महा प्रबल की राजनीति से निकल कर बहु दलीय राजनीति के उस दौर में पहुंचे हैं जहां कोई भी राजनीतिक दल बिना दूसरे दलों के साथ लिये सत्तासीन होने की स्थिति में नहीं है। विचारधारा और आदर्शों की अस्वाभाविक राजनीति के स्थान पर अब मुद?्दों के यथार्थ की राजनीति होने लगी है। चुनाव के समय जारी किये गये विभिन्न दलों के घोषणा-पत्र मात्र किताबी कसरत हो गए हैं। उनके आधार पर दलों के बीच अंतर स्थापित करना कठिन हो गया है। नये दलों की स्थापना, पुराने दलों में फूट और टूट, दलों के सदस्यों का अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार साथ छोडऩा और अन्य दलों में शामिल होना, निर्दलीय नेताओं का चुनाव जीतना और जीतने के बाद गठबंधनों में चले जाना आज एक आम बात हो गई है। आज की राजनीति को हम न तो विचारधारा के निकष पर तौल सकते हैं और न ही दल-निष्ठ?ा के आधार पर। राजनीति में व्यापार होने लगा है, लोग सौदेबाजी करने लगे हैं। विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति-पूजा होने लगी है। वफादारी पार्टी के प्रति होने के स्थान पर परिवार के प्रति होने लगी है। इन बदलते प्रतिमानों में यदि पुराने आदर्श ढह रहे हैं और नये विमर्श उभर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है।
मेरी राय में आज की राजनीति को समझने के लिये हमें विमर्श की शब्दावली बदलनी होगी। विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। माक्र्सवादी विचारधारा को अपनाने वाले वामपंथी भी आज कई पार्टियों में बंटे हैं और सत्ता में हस्तक्षेप करने के लिये गैर साम्यवादी दलों के साथ साझा कार्यक्रम बनाने लगे हैं। इसी प्रकार ?सेक्यूलर? शब्द का प्रयोग इतने अर्थों में किया जाने लगा है कि स्वयं यह शब्द ही ?संबोध? बनने के स्थान पर अर्थहीन हो गया है। राजनीति के क्षेत्र में कूदी अनेकों पार्टियों को ?सेक्यूलर? और ?गैर सेक्यूलर? के दो खेमों में बाँटा जाता है और दोनों ही खेमों में दागी छवि के नेताओं की भरमार है। अपराध से कोई अछूता नहीं है- चाहे संप्रग हो या राजग। कभी-कभी तो लगने लगता है कि अपराध राजनीति शब्द का पर्याय हो गया है। बेदाग धवन वस्त्रधारियों की संख्या में निरंतर गिरावट आती जा रही है। राजनीति में सब कुछ ?वाजिब? माना जाने लगा है।
यह किसी से छुपा नहीं है कि चुनाव के माध्यम से काले धन का रंग बदल जाता है। सभी जानते हैं कि उद्योगपति दो-दो खाते रखते हैं और अपने अर्जित काले धन का कुद अंश राजनैतिक दलों को दान दे देते हैं और इस धन में से भी थोड़ा-बहुत प्रतिशत नेताओं की जेबों में चला जाता है। काले धन के राजनीति में चलन की परंपरा नयी नहीं है। बोफार्स का रहस्योद?्घाटन करने का श्रेय भले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ले, इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि दलालों के माध्यम से लिया जाने वाला ?कमीशन? सत्ताधारी दल की आर्थिक आय का मूल आधार होता है। श्री सिंह इस गतिविधि को उद?्घाटित कर अपनी व्यक्तिगत राजनीति खेल गए। कहना यह चाहता हूँ कि राजनीति में काले धन का आगमन नया नहीं है। अंतर आया है तो बस इतना कि पहले ऐसा लेन-देन चोरी-छुपके और सावधानी से हुआ करता था किंतु आज यह खुले आम और बेशर्मी से होने लगा है।
यह सचह है कि राजनीति और अपराध का संबंध सनातन है। किसी भी समाज के राजतंत्र का प्रमुख कर्म ही यह है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखे, लोगों को विपथगामी होने से रोके, दुव्र्यवहारियों और अपराधियों को नियंत्रण में रखे और यथोचित दण्ड दे। जब कानून और व्यवस्था टूटती है तो वह अपराध की स्थिति होती है। राजतंत्र का दूसरा पक्ष है समाज की बाहरी आक्रमणों से रक्षा। बाहर से आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी अपराधी ही गिना जाता है। मले की बात यह है कि जब सत्ता को चुनौती देने वाले- चाहे विदेशी हों या देशी सफल हो जाते हैं तो उनके कर्म अपराध नहीं गिने जाते। उस स्थिति में सत्ता को छीनने वाले पूजनीय और सत्ता से अपदस्थ लोग अपराधी की भूमिका में चले जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश राज में हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी अपराधी ही घोषित किये गए और दण्डित किये गये किंतु वे ही ?जेल ग्रेजुएट? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे शासक बने। जो ब्रिटिश राज की नजरों में अपराधी थे ही प्रजा की दृष्टि? में पूज्य। इस दृष्टि? से अपराध एक सापेक्षिक संबोध है।
राजनीतिक अपराधों को हमें उन अपराधों से भिन्न करना होगा जो व्यक्तिगत हित-साधन के लिये किए जाते हैं। सामाजिक हितों का हनन करने वाले सामान्य अपराध जब राजनीति का आश्रय पा लेते हैं तो राजनीति का अपराधीकरण होने लगता है। ऐसी स्थिति में राजतंत्र कानून व्यवस्था को बनाये रखने के अपने धर्म का निर्वाह करने के स्थान पर स्वयं उस व्यवस्था को खण्डित करने का माध्यम बन जाता है। राजनीति और अपराध का संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का होना चाहिये। लेकिन आज इन दोनों में साठगांठ हो गई है। एक ही व्यक्ति दो विरोधी भूमिकाओं का वाहक बनता जा रहा है।
शक्ति या सत्ता के तीन स्त्रोत हैं- बाहुबल या हिंसा, धनबल या पैसा, और बुद्घि बल या ज्ञान। तीनों स्त्रोत एक दूसरे को पोषित करते हैं। बंदूक की नोंक पर आप धन हासिल कर सकते हैं या कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप धन से यदि बंदूक खरीद सकते हैं तो सरकारी फाइलें भी चुरवा सकते हैं। और यदि आपके पास सूचनाएं हैं और बुद्घि तथा ज्ञान है तो आप उसका उपयोग कर न्यूक्लियर हथियार तक बना सकते हैं। आज के इस सूचना क्रांति के युग में एक कुशल चोर को नयी टेक्नोलॉजी में दीक्षित होना होगा। मेरा यह मानना है कि जहां बाहुबल, धनबल और बुद्घि बल व्यक्ति को शक्ति-सम्पन्न बनाते हैं वहीं वे उसे अपराध करने की योग्यता भी बख्शते हैं। इस दृष्टि? से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि केवल समर्थ व्यक्ति ही अपराध कर सकता है, ?समरथ को नहीं दोष गोसाई?।
समाज विज्ञान की शोधों से यह स्पष्ट? हुआ है कि अपराध करने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। यह कहना गलत होगा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी भी अपराध को जन्म देते हैं। पर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार लोग अपराध नहीं करते। नि:संदेह अपराधियों की श्रेणी में ऐसे लोग भी हैं। पर अधिक कष्ट?कारी ऐसे अपराधी हैं जो धनवान हैं, पढ़े-लिखें हैं, और ऊंचे पदों पर आसीन हैं। सच तो यह है कि ऐसे लोगों के कई अपराध सार्वजनिक होते हुए भी दण्ड से बच जाते हैं और निम्न वर्ग के लोगों के छोटे-मोटे अपराध भी दण्डित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये तथाकथित बड़े लोग छोटों को खरीद कर अपराध करवाते हैं। चुनाव के समय वोटों की खरीद, छोटे-मोटे बाहबलियों से पोलिंग स्टेशनों पर की जाने वाली हिंसा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़ी रैलियों में भाग लेने के लिये खरीदे गये लोग, इन सब के पीछे निका हाथ होता है वे असली अपराधी होते हैं किंतु राजनीतिक दंगों में मारे जाने वाला व्यक्ति मुश्किल से ही कोई राजनेता होता है। जब अपराध को रोकने वाली पुलिस स्वयं अपराधियों से पैसा लेकर रिश्वत का अपराध करती है तो फिर अपराधी और गैर अपराधी में भेद कैसे किया जाय और अपराधी को पकड़ेगा कौन?
राजनीति और अपराध के बीच के संबंध को ठीक से समझने के लिये एक संबोध-योजना की आवश्यकता है। हमें नकेवल राजनीति और अपराध के संबोधों को पारिभाषित करना होगा अपितु विभिन्न प्रकार के अपराधों को यथोचित वर्गीकरण भी करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में पूरी राजनैतिक प्रणाली आती है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ-साथ शासन-तंत्र (ब्यूरोक्रेसी) की उप प्रणालियाँ होती हैं। इन्हें समूचे राष्ट?्र तथा प्रांतों और जिलों और स्थानीय समुदायों के स्तर पर देखा जा सकता है। प्रत्येक स्तर पर होने वाले अपराधों की हमें विधिवत गणना करनी होगी। हमें यह भी मान कर चलना होगा कि अपराध एक सापेक्षिक संबोध है। इसकी परिभाषा समाजगत होती है। जो कल अपराध था आज उस श्रेणी से उसे निकाला जा सकता है। और इसी प्रकार अन्य व्यवहार प्रकारों को अपराध का दर्जा दिया जा सकता है। किसी धर्म में एक से अधिक पत्नी या पति रखना उचित हो सकता है तो अन्य धर्मों में ऐसा करना अपराध माना जाता है। सीमाओं पर तैनात हमारा सिपाही जब राष्ट?्र हित में शत्रु का संहार करता है तो उसें पुरस्कृत किया जाता है किंतु यदि वही सिपाही किसी अन्य भारतीय की व्यक्तिगत कारणों से हत्या कर देता है तो वह ?कत्ल? करने का दण्ड भोगता है। अपराध की इसी सापेक्षिक परिभाषा के कारण लोग अवांछित व्यवहार करने लगते हैं। और कानून के दांव पेंच जानने वाले ऐसे भ्रष्ट? और अपराधी को कानून के चंगुल से छुड़ा ले जाते हैं। स्पष्ट? रूप से किए गए अपराधों पर भी सदैव सजा कहां मिल पाती है? चाहे बोफोर्स हो, चाहे तहलका, चाहे गोधरा- ंतत: निकलता क्या है? बरसों तक चलती रहने वाली पूछताछ आयोग की कार्यवाहियाँ। भारी भरकम रिपोर्टें और लोग हो जाते हैं आरोप से बरी। कहां मिल पाता है न्याय? कब होते हैं अपराधी दण्डित? जब मंत्री पद का बटवारा होता है तो स्पर्धा होती है ?मलाई? वाले मंत्रालयों की। और स्वयं मंत्रीगण खुले आम स्वीकारते हैं इस तथ्य को। ऐसी स्थिति में ?विपथगमन? एक सार्वजनिक तथ्य हो गया है जब ऐसे विपथगामी चुनकर लोकसभा या विधानसभा में पहुंचते हैं तो जनादेश की दुहाई देते हैं। जनता की अदालत ने जैसे उन्हें दोष से बरी कर दिया।
राजनीति के संदर्भ में अपराध को समझने के लिये हमें देखना होगा कि किस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। और किस प्रकार अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। आइये, इस पर कुछ विचार करें।
अपराध का राजनीतिकरण
अपराध का राजनीतिकरण दो प्रकार से होता है। पहला, जब साधारण अपराध को राजनीति के क्षेत्र में घसीट लिया जाता है और दूसरा, जब राजनीतिक हित-साधन के लिये अपराधियों का सहारा लिया जाता है।
ऐसे कई उदाहरण है जहाँ दो व्यक्तियों या परिवारों के बीच हुए झगड़े को राजनीति का रंग दे दिया गया। दो भिन्न धर्म के युवक-युवती जब विवाह में बंध जाने की चेष्ट?ा करते हैं तो उनके परिवारों की रजामंदी न होने की स्थिति में हाथापाई और मारपीट हो जाना कोई अचरज की बात नहीं होती। पर ऐसी परिघटना शीघ्र ही सांप्रदायिक असद?्भाव की स्थिति पैदा कर देती है और दंगे का रूप ले लेती है। बरसों पहले (सन?् 1962 में)ऐसा ही एक किस्सा जबलपुर में हुआ था और तब दो समुदायों के बीच भारी खून-खराबा हुआ।
सांप्रदायिकता से भडक़ी आग ?सेक्यूलर? वातवरण को क्षति पहुंचाती है और राजनैतिक हस्तक्षेप का कारण बनती है। इसी प्रकार राजनीतिक लोगों के साधारण अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही भी राजनीति से प्रेरित घोषित कर दी जाती है। मीडिया भी उसे तूल देता है। बाहुबल के आधार पर राजनीति में घुसे नेताओं के अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हिन्दी की युवा कवयित्री की हत्या राजनीति की ?अमरमणि? नहीं बन पाती। अपराधियों को राजनीतिज्ञों का संरक्षण और भी क्रूर बना देता है। और क्रूर अपराधी जब राजनेता की भूमिका धारण करता है तो उसकी क्रूरता और भी भीषण हो जाती है।
राजनीतिकरण का दूसरा पक्ष है राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों का उपयोग राज्य से सुरक्षा मिले या न मिले, राजनीतिज्ञ अपनी सुरक्षा के लिये कुख्यात अपराधियों का सहयोग मांगते हैं। भूमिगत काले धन की अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर पहुंचे ऐसे कितने ?दाऊद इब्राहिम? हैं जो राजनीतिज्ञों का कवच बनते हैं, उनके लिये धन एकत्र करते हैं और एवज में स्वयं संरक्षण भी पाते हैं? ढेर सारी फौज और पुलिस के होते हुए भी दक्षिण के चंदन-तस्कर वीरप्पन को कितने वर्षों तक नहीं पकड़ा जा सका? तस्कर और सरकार के बीच मध्यस्थता करने वाला एक सम्पादक जब बातचीत के लिये अपने गंतव्य पर पहुँच सकता है और अपनी मुलाकात की तस्वीरें प्रकाशित करवा सकता है तो फिर क्यों नहीं पुलिस उसे धर-दबोच पाई? बिना राजनेताओं के संरक्षण के यह संभव नहीं। हो सकता है पुलिस और शासन-तंत्र भी इस कुकर्म के भागीदार हों।
राजनीति का अपराधीकरण
इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि हमारी राजनीति का भी उत्तरोत्तर अपराधीकरण होता रहा है। प्रसिद्घ विधिवेत्ता प्रोफेसर उपेन्द्र वख्शी का कहना है कि यह क्र स्वयं नेहरूजी के कार्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था। कानून की सत्ता का अवमूल्यन करने की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहे हैं। विनोबाजी द्वारा डाहुओं के आत्म-समर्पण कराने के संदर्भ में प्रोफेसर बख्शी का कहना है कि इस प्रक्रिया में देश का हर कानून तोड़ा गया। सामान्य परिस्थितियों में उनके अनुसार विनोबाजी को चालीस जुर्म करने के लिये आड़े हाथ लिया जा सकता था। यह दीगर बात है कि कानून का उल्लंघन करने से डाकुओं के आंतक से ग्रसित लोगों को राहत मिली। बख्शी का कहना है कि शासनतंत्र और राजनेता विधिवत ढंग से भ्रष्ट?ाचार, भाई-भतीजावाद, शारीरिक कहंसा, षडय़ंत्र और सत्ता के दुरूपयोग जैसे अपराध बराबर करते आ रहे हैं। मानव अधिकारों के हनन के लिये भी पुलिस को कई बार दोषी ठहराया जाता रहा है। संक्षेप में हम राजनीति के अपराधीकरण के निम्नलिखित संकेतकों को गिना सकते हैं:-
1. राजनेताओं और सरकारी अफसरों में व्याप्त भ्रष्ट?ाचार जिससे सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान होता है। ऐसे उदाहरणों की भरमार है। भ्रष्ट?ाचार पर ढेरों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं।
2. राजनीति में हिंसक साधनों का और काले धन का बढ़ता हुआ उपयोग भी किसी से छुपा नहीं है।
3. अपराधियों का राजनीति में प्रवेश एक आत बात हो गई है। हमारी विधायिकाएं दुश्चरित्रों का आश्रय-स्थल बनकर रह गई हैं।
4. चुनावों में होने वाला बेहिसाब खर्च। इतना पैसा कहां से आता है? और जब कोई प्रत्याशी इतने धन का निवेश करता है तो सत्ता में आने पर वह मूल धन के साथ पूरा ब्याज भी वसूल करता है। ?आया राम गया राम? की जो परम्परा सन साठ के दशक से प्रारंभ हुई वह आज भी एक विचित्र रूप धारण कर चुकी है। इससे सरकारों की स्थिरता और कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्तमान में गोआ, झारखण्ड और बिहार की सरकारों के गठन में आए अवरोध इसी भ्रष्ट? आचरण का परिणाम है।
वर्तमान राजनीति के इस स्वरूप को ढालने में कई कारकों का हाथ रहा है। उन सबका यहां विस्तार से विश्लेषण संभव नहीं है। हमें जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनका यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ-
1. क्या संसदीय प्राणाली से सचमुच जनता की राय प्रतिनिधित्व होता है?
हमें मालूम है कि किसी भी चुनाव में सभी के सभी मतदाता भाग नहीं लेते। भाग लेने वालों का प्रतिशत औसतन साठ के दशक के आसपास रहता है। किसी भी दल को मिले कुछ मत इस साठ प्रतिशत का प्रतिशत होते हैं। इस प्रकार साठ प्रतिशत लोगों में से 49-45 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला दल कुल मतदाताओं का तो और भी छोटा प्रतिशत होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक के चुनावों में सीटों के हिसाब से बहुमत हासिल करने वाली कोई पार्टी मत डालने वालों से 50 प्रतिशत तक का समर्थन भी नहीं पा सकी है। इस दृष्टि? से सभी सरकारें अल्पमत सरकारें हो रही हैं। वर्तमान की संप्रग सरकार का जनादेश का दावा भी इस हिसाब से सही नहीं है।
इस संदर्भ में यह भी कहना गलत होगा कि किसी एक चुनाव क्षेत्र में किसी दल के प्रमुख का विजयी होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि समूचे राष्ट?्र ने उसे चुना है और इसलिये सरकार के नेतृत्व करने का जनादेश उसे प्राप्त है।
जनादेश का ये भ्रामक दावेदारियाँ जनता को राजनीति के प्रति उदासीन बनाती है। अपने मन से रोष प्रकट करने पर भी प्रत्याशियों को जनता ठीक से दण्डित नहीं कर पाती और फिर लोग मत तो उसी को देते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं। ये ऐसा ?मीन्यू? है जिसमें पूरेक विकल्प हैं ही नहीं। यही कारण है कि शिक्षितों का भारी प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लेता। जनादेश देने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें राजनीति के गहरे पक्षों का बोध ही नहीं होता। चुनाव अभियान में सभी दल झुग्गी-झोपड़ी की ओर तो मुखातिब होते हैं राजनीति से अनभिज्ञ लोगों को मत देने के लिए प्रलोभन देते हैं पर सही अर्थों में राजनीति से उदासीन शिक्षित मतदाता को मतदान के लिये प्रेरित करने का प्रयास नहीं करते।
2. प्रजातंत्र में संख्या की राजनीति होती है। वोट बटोरने के प्रयास में जातियों और समुदायों को वोट बैंक में परिणत करने और इस प्रकार जातिवाद को बढ़ावा देना कहाँ तक प्रजातंत्र के हित में है?
3. बड़े-बड़े चुनाव क्षेत्रों के होने के कारण वे ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो या तो बड़ी संख्या में समूहों का नेतृत्व करें या फिर अपार धनराशि व्यय करें। ऐसे में अपराध की प्रवृति को बल मिलता है। सज्जन और माननीय एवं बुद्घिजीवियों को राजनीति में प्रवेश कठिनता से मिल पाता है। इस समस्या का निराकरण कैसे हो?
4. कानून की अक्षमता कैसे दूर की जाय?
हमारी न्याय व्यवस्था अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित था। न्याय मिलने में लगने वाला समय और खर्च होने वाला धन दोनों ही चिन्ता का कारण है। आम व्यक्ति कैसे आश्वस्त हो कि उसे न्या मिलेगा और अपराधी शीघ्र दण्डित होगा?
भ्रष्टाचार की समस्या
हमारे नेता और सत्ताधारी दल सब बढ़ते हुए भ्रष्ट?ाचार से चिन्तित हैं और उसे समाप्त करने का बीड़ा उठाते हैं। पर होता कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति पाई जाय?
साम्प्रदायिकता और कट्ट?रता का बढ़ता प्रभाव
बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता ने हमारी धर्म निरपेक्षता पर अनेकों प्रश्न चिन्ह लगा दिये हैं। ऐसा लगता है कि अपने को धर्म निरपेक्ष घोषित करने वाले दल और व्यक्ति भी परोक्ष रूप में निरन्तर धर्म निरपेक्षता का हनन कर रहे हैं। धर्म निरपेक्षता की औषधि राज्य कर्म में धर्म की प्रविष्ट? को रोक नहीं पाई है, बल्कि वह धर्मांधता के विस्तार के लिये विटामिन का कार्य कर रही है। अल्पसंख्यकों की राजनीति और संरक्षण की प्रणाली ने साम्प्रदायिकता और जातिवाद को प्रोत्साहित किया है। इस समस्या से कैसे निपटा जाय?
हिंसा की संस्कृति
यह एक विरोधाभास ही है कि गांधी के देश में अहिंसा के स्थान पर हिंसा की संस्कृति प्रतिष्ठि?त हो रही है। यही सच है कि अहिंसक तरीकों से विरोध प्रदर्शन की असफलताओं ने ही लोगों को हिंसा की ओर प्रवृत्त किया है। लोगों को लगता है कि हिंसा में संचार की अपार शक्ति है। शायद इसी से सत्ता के बधिर कर्ण रंध्र खुलते हैं। हिंसा का माहौल ही मीडिया को आकर्षित करता है। कैमरे की आँख से हिंसा के दृश्य कैद कर लिये जाते हैं और उनके प्रदर्शन से हिंसा और भडक़ती है। इस दृष्टि? से मीडिया के दायित्व के बारे में भी प्रश्न उठाए जाने लगे हैं।
सभ्य संस्थाओं और परम्पराओं की अक्षमता से चिन्ताएँ बढऩे लगी हैं। बढ़ते वैश्वीकरण के दौर में जहाँ एक ओर राज्य की संस्था का कार्यक्षेत्र सीमित हो रहा है वहीं राज्य समाज (सिविल सोसायटी) की संस्थाओं की भूमिका की महत्ता बढज़ी जा रही है। इस संदर्भ में हृत्रह्रह्य की कार्यप्रणाली के समुचित मूल्यांकन की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है।
उपसंहार
राजनीति का जो स्वरूप आज उभरकर आया है वह भारतीय संविधान की परिधि में होते हुए भी उस आदर्श से भिन्न है जो हमारे संविधान-निर्माताओं ने संजोया था। पिछले वर्षों में हमारे संविधान में अनेकों संशोधन किए गए ताकि नयी उभरती समस्याओं से निपटने के लिये समुचित प्रावधान बनाये जा सकें। संविधान को व्यवहार में अनुदित करते हुए हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली जिस प्रकार विकसित हुई है उससे आदर्श और यथार्थ के बीच दूरियाँ बढ़ती गई हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई भी जीवित समाज मात्र परम्परा का वाहक नहीं हो सकता और ऐसे समाज के भविष्य की रूपरेखा कोई एक व्यक्ति या समूह किसी एक समय नहीं गढ़ सकता।
समाज में परिवर्तन कई दिशाओं से आता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, कुछ संभावित और कुछ ऐसे जिनकी पहले से कोई कल्पना भी नहीं होती। हमारे समाज और हमारी राजनीति में भी ऐसे अपेक्षित और अनपेक्षित परिवर्तन आए हैं। इनमें से कुछ वांछित हैं और कुछ अवांछित पर वांछित की परिभाषा पर भी सहमति होना कठिन है। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को जो समर्थन दे रहे हैं वे उसे अपरिहार्य भी मान सकते हैं और वांछित का दर्जा भी दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम ऐसे अपराधीकरण को अवांछित कराकर देकर ऐसे समाधानों के शोध पर बल दे सकते हैं जिससे राजनीति की छवि फिर से उज्जवल हो सके।
हमारी राजनीति भी एक महाभारत है जहाँ एक ओर प्रजातंत्र के समर्थक पाण्डव हैं तो दूसरी ओर दु:शासन के नेतृत्व में एकत्र कुख्याति के कौरव। हमारी चिन्ता है-दु:शासन को कैसे सुशासन में बदला जाय? कैसे राजतंत्र अपराण की शरणस्थली बनने के स्थान पर उसके शमन का माध्यम बने? यदि बाहुबलि राजनीति पर हावी बने रहे तो आम आदमी की प्रजातंत्र में जमी हुई आस्था समाप्त हो जायेगी।लेखक - प्रोफेसर योगेश