5.11.11

लोकतंत्र खतरे में जिम्मेदार कौन ?

2N8570_preview भारतीय जनजीवन में यह धारणा घर कर चुकी है कि देश की बदहाली के लिए राजनेता ही जिम्मेदार है। बात काफी हद तक सही भी है किन्तु क्या आज तक हम और आप इस एकांगी आरोप को प्रचारित करने के अलावा कभी इसके कारण पर भी ध्यानाकर्षण कर सके है शायद नहीं। विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि हम और आप ऐसे कथित राजनीतिज्ञों, जनसेवकों को संसद व विधानसभाओं में चुनकर भेजते ही क्यों है जो इस लायक नही होते आज संसद व विधान सभाओं में गैर लोकतात्रिक चरित्र वाले तथा कथित जनसेवक राजनेता ही नजर आते है इसके लिए निश्चित तौर पर कही न कहीं हम और आप या यूं कह लें कि भारतीय मतदाता ‘‘जनता’’ भी जिम्मेदार है। स्वाभाविक है कि धनबल बाहुबल के आधार पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि का आचरण गैर लोकतांत्रिक ही होगा । जनमत के कंधे पर सवार होकर विद्रूप चरित्र वाले इन कथित जनसेवकों, नेताओं को हम और आप जब तक सत्ता की लगाम थमाते रहेंगे तब तक न तो समाज समृद्ध होगा और न ही राष्ट्र।

आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को,जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति के समुचित विकास के लिये बुनियादी तौर पर लोकतंत्र बहुत महत्व रखता है। राष्ट्र की जीवंतता व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संस्था की गतिशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि लोकतंत्र की प्रकृति और उसे संचालित करने वालों की सोच क्या है ?
    लोकतंत्र जन सामान्य की एक मजबूत और आपसी सहमति

पर आधारित उच्चकोटि की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोंगो को समान रूप से विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा राष्ट्र भी विकास के पथ पर अग्रसर होता है किन्तु बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के साथ आम भारतीयों ने जिस अपेक्षा व सपनों के साथ लोकतंत्र को गले लगाया वह सार्थक नहीं हुआ और उसका सपना भी तार-तार होता रहा। जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिवादी, अवसरवादी व स्वार्थी सोंच के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है।
       आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को, जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है। गरीबी दूर करने की सभी नीतिया नेताओं व अफसरों के धन संग्रह का श्रोत बन चुकी है चाहे गरीबों के हितार्थ लाई गई बीमा पेंशन योजना हो या मनरेगा अथवा गरीबों हेतु संचालित कोई योजना

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