1.12.11

हल्लाबोल के बीच पिसता प्रदेश

UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के मैदान में एक बार फिर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तथा साथ ही कुछ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां अपनी ढपली अपना राग अलापने में जुट गयीं है लेकिन अभी तक सभी पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड विकास के मुद्दे पर खाली ही नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक दूजे पर हल्ला बोल की राजनीत ,एक दूसरे की खामियों और  कमजोरियों को जनता के बीच प्रचारित करने का सिलसिला जारी है ! पार्टियों द्वारा आयोजित रैली आदि में भी केवल एक दूजे के क्रियाकलापों को बकवास साबित करने एवं अपनी ताकत का एह्शास प्रदर्शन जैसी   होड़ ही दिखाई दे रही है ।   

लगातार पिछड़ते जा रहे उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थित को द्रष्टिगत करते हुए कहा जा सकता है कि जाति और धर्म की राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश को इस कदर मथ दिया है कि यहाँ विकास कोसों पीछे छूटा जा रहा है वैसे इस  हकीकत को भी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोथा साबित कर दिया है जिससे यह लगता है की जातिगत राजनीति के बावजूद भी यदि नेता चाह लें तो न केवल विकास की रणनीति बना प्रदेश की तस्वीर बदल सकतें है बल्कि वहां के लोंगों की तकदीर भी बदल सकतें हैं  लेकिन दुर्भग्य इस प्रदेश का की यहाँ पिछले 20 साल ऐसा एक भी नेता नहीं दिखा, जिसमें प्रदेश की  तस्वीर बदल देने की झलक भी दिखी हो हाँ बातें सभी बड़ी बड़ी करतें रहें हैं कोई भी दल रहा हो सभी ने सिर्फ जाति की राजनीति ही की है यहाँ कोई लोध नेता बन गया, तो कोई यादव नेता और कोई दलित नेता। सोच के इस अकाल ने जातिवादी भावना को तो मजबूत किया, जाति विशेष में उनकी ताकत को भी बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की यदि कोशिश की गयी होती तो आज बिहार से बदतर स्थित उत्तर प्रदेश की न होती ।

29.11.11

कबड्डी या कबाब में हड्डी ?

cartoon जिस प्रदेश में गरीब के पेट खाली हों, बच्चे रोटी और कपड़े के मुफ्त वितरण में यूं झपट पड़े कि अकाल काल के ग्रास बन जाएं, उस प्रदेश के किस नेता को यहाँ के लोग धन्यवाद दें जहां की बदहाली बच्चों से उनका हंसता खेलता बचपन छीन रही हो  और बूढ़ों को फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता हो तथा हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद किसान भूखे सोने को विवश हों ।
प्रदेश वासी ऐसे तमाम मामलों से आये दिन रुबरु होते रहें है यहाँ कुशाशन के चलते कभी इंजीनियर आत्महत्या करने को विवश होता है तो कहीं भूमि मुवाअजे की मांग पर अड़े किसानों को बदले में मौत गले लगाने को बाध्य होना पड़ता है ,गोलमाल की पोल न खुले इसलिए दो दो सी एम् ओ को मौत की नींद सुला दी जाती है , कहीं पूरा का पूरा परिवार आर्थिक तंगहाली के चलते असमय मौत को गले लगाने को बाध्य हो जाता है  , तो कहीं पूऱी के लालच में सैकड़ों बच्चों की आसमयिक मृत्यु हो जाती है  । इस पीड़ा भरे कुहासे में अथाह धन के मालिक ब्यूरोक्रेट, जनसेवक जनता की कमाई पर बदसूरत ऐश्वर्य के नित नए नए यश और कीर्ति तो गढ़ते रहतें हैं लेकिन प्रदेश का आम आदमी महंगाई बेरोजगारी भुखमरी की समस्याओं से ही जूझता रहा है !

 

25.11.11

26/11: दिल दहला ,वक्त बदला, हालात नहीं

taz मुंबई पर 26/11 को दिल दहला देने वाले हमले को हुए 3 साल बीत चुके हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कथित रूप से बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी तटवर्ती सुरक्षा चाक-चौबंद नहीं है यह हम नहीं बल्कि मुंबई हमले के बाद हुई गतिविधियाँ बता रही हैं पिछले दिनों मुंबई के जुहू तट पर 2 लावारिस जहाज लंबे वक्त तक फंसे रहे। ये अपने आप तट पर पहुंच गए,लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चल पाया। इस अवधि में सोमालियाई समुद्री डाकू भी भारतीय सीमा में घुस आए। दो बार तो उन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया। इस तरह के कई मामले इस अवधि में सामने आए हैं।तटवर्ती सुरक्षा में आज भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

24.11.11

बेटी बचाओ अभियान की गूंज पाकिस्तान तक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ अभियान की गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी जा पहुंची है.पाकिस्तान के जाने.माने मीडिया समूह डान से जुड़ी पत्रकार सोफिया जमाल ने श्री चौहान द्वारा की गयी पहल " बेटी बचाओ अभियान " को बेहद सकारात्मक पहल बताया है. उन्होंने कहा कि यह कदम तारीफ के काबिल है क्योंकि बेटियां कुदरत की अनमोल नेमत हैं. सोफिया कहती हैं कि खासकर भारत और पाकिस्तान में यह सामाजिक परंपरा रही है कि बेटों को बेटियों से ज्यादा तरजीह दी जाती है. जबकि हकीकत यह है कि बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं बल्कि उनसे आगे ही हैं. वे बच्चों को जन्म देने के साथ नौकरी करती हैं और घर के लिए पैसा भी कमाती हैं. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के " बेटी बचाओ अभियान " की मैं तहेदिल से तारीफ करती हूं!महिलाओं के हित में न सिर्फ इस तरह के अभियान जरूरी हैं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए कानूनों में भी रद्दोबदल की जरूरत है.
      यह कहना गलत न होगा की आज समाज में एक जघन्य अपराध भ्रूण हत्या भी है. इस अपराध के पीछे इच्छित संतान की मानशिकता है. इसे अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार सहयोगी बने हैं. परिणामस्वरूप गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना और अनचाही संतान से छुटकारा पाना सहज हो गया है. विश्व में भूण हत्याओं का क्रूर व्यापार निर्बाध गति से बढ़ रहा है.

22.11.11

राज़ करो फूट मत डालो ?

UTTER PRADESH छोटे राज्यों के गठन को लेकर सियासी माहौल अब उबाल मार रहा है , अभी तक तेलंगाना और विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ही अलग राज्य की मांग  की जाती रही अब मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों;पूर्वाचल प्रदेश अवध प्रदेश पश्चिम प्रदेश और बुंदेलखण्डद्ध में विभाजित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करवा कर राज्यों के विखंडन को विकास के नाम की हवा  दे दी है  . यूपी का असर दिल्ली में बैठे कुछ बिहार के नेताओं में भी होता दिखाई देने लगा है ये लोग नीतीश के एक बयान को जिसमें छोटे राज्यों के गठन से विकास होने की उन्होंने बात कही थी ,को आधार बना कर मिथिला,वज्जिकांचल,भोजपुर आदि नए राज्य गठन करवाने का सपना देखने लगे है . कहीं कहीं लोग सड़कों पर कैंडिल मार्च भी निकालना शुरू  कर अपने अपने जिलों को राजधानी बनाये जाने की मांग करने लगें हैं! कुछ लोग इसे फूट डालो राज्य करो की संज्ञा दे रहे हैं कुछ लोग  एक से अनेक होना पतन का आधार बता रहें है कुछ लोंगो का कहना है की उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में जब विभाजित किया गया था तो लोंगो ने यह सोचा था की प्रदेश का विकाश तेज़ी से होगा लेकिन परिणाम आपके सामने है  प्रदेश के विभाजित होने के बाद भी प्रदेश की हालत खस्ता ही रही उत्तरांचल की स्थित तो यहाँ से भी बदतर है  सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन तक नहीं दे पा  रही है ! उत्तर प्रदेश से बेहतर बिहार को जाना जाने लगा है ऐसे में फिर से प्रदेश को चार भागों में विभाजित करके विकाश किस चरम तक होगा यह समझा जा सकता है ! बुंदेलखंड के विकाश के लिए केंद्र से दिए जाने वाले बज़ट को राज्य सरकार द्वारा हज़म कर लेने की बात भी केद्र सरकार के नुमाइंदों  द्वारा कही जाती रही है अब इसकी सच्चाई तो बुंदेलखंड के  लोग ही जाने !
बहरहॉल यह सब होना ही था चूँकि विधान सभा के चुनावी दंगल में सभी पार्टियों को  अपनी पूरी ताकत के साथ अपना - अपना बिगुल बजाना ही है , कोई रथ यात्रा कर रहा है ,कोई मुस्लिम आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को चिठ्ठी लिख रहा है ,कोई  विकास के नाम  प्रदेश को ही लूट लेने जाने का नारा दे रहा है तो कोई जनचेतना यात्रा कर जनता को बहलाने की चाल चल रहा है कुल मिलाकर चुनाव करीब हैं ऐसे में राजनीतिक उठापटक के बीच  राजनैतिक दिग्गज अपने राजनैतिक समीकरण बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगें ही यही तो राजनीत है ये कभी गरमाएगी तो कभी उबाल मारेगी और जनता बेचारी भरमायेगी ही !   स्वस्थ लोकतंत्र की यही तो एक पहचान है !  मानना पडेगा अभी तक के चुनावी दावों में उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री मायावती  ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्से में विभाजित करने का यह  तुरुप जो  फेंका है  इसका  तोड़  निकालने में विपक्ष व अन्य राजनैतिक दल हलकान  जरूर हैं  !

सवाल  यह उठता है की सभी क्षेत्रों से विधायक सांसद उस क्षेत्र की जनता द्वारा चुन कर ही आते हैं वहां की समस्याओं से वो बेहतर तरीके से वाकिब भी होते है लेकिन उनका खुद का विकाश तो चरम पर होता है सारे  संशाधन उनके अपने होते हैं लेकिन क्षेत्र  पिछड़ा क्यों  रह जाता है क्या इसकी जबाब देही  इन सांसदों विधायकों  की नहीं बनती  जो  विकाश न होने का आज रोना रो रहें हैं यह बात काफी हद तक सही है कि सरकारी विकास कार्यक्रमों में राज्य के भीतर भी क्षेत्रीय भेदभाव होता रहा है द्य विकास का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है द्य लेकिन क्या यह विकास राज्य के स्तर पर टुकड़ों में बाँट कर ही पाया जा सकता है घ्जिन क्षेत्रों में विकास समान रूप से नहीं हुआ या भेदभाव बरता गया है ए क्या उन क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा नहीं पहुँचे  घ्क्या उन क्षेत्रों के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए  घ्नए राज्य बनेंगे तो क्या होगा यह हम सभी जानते हैं द्य फिर वही खिचड़ी बंटेगी और विकास के नाम पर केन्द्र के पैसों का और राज्य के संसाधनों की खुली लूट एराजनितिक अस्थिरता एक्षेत्रीय दलों का दल.दल!विकास हो पायेगा या बचे.खुचे प्राकृतिक संसाधनों का आने वाले सालों  में सफाया होगा यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा !
सूत्रों के मुताबिक  दिसंबर १९५३में  न्यायाधीश सैय्यद फजल अली की अध्यक्षता में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था ! सितम्बर १९५५ में इस आयोग की रिपोर्ट आई और १९५६ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम  बनाया गया , जिसके द्वारा १४ राज्य और ६ केन्द्रशासित राज्य बनाये गए ! १९६० में राज्य पुनर्गठन का दूसरा दौर चला , परिणामतः बम्बई ; वर्तमान मुंबई को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया ! १९६६ में पंजाब का बंटवारा कर हरियाणा राज्य बनाया गया ! इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम १९७१ के अंतर्गत त्रिपुराए मेघालय और मणिपुर का गठन किया गया ! १९८६ के अधिनियम के अंतर्गत मिजोरम को राज्य के दर्जे के साथ १९८६ के केन्द्रशासित अरुणाचल प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ! १९८७ के अधिनियम के तहत गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ! अंतिम पुनर्गठन वर्ष २००० में उत्तराखंडए झारखंड और छतीसगढ़ को बाँट कर किया गया !
ज्ञातव्य है कि भाषा के आधार राज्य के   पुनर्गठन का श्रीगणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने  १९५२ में तेलगू भाषी राज्य की मांग मानकर किया था ! मैंने ऐसा पढ़ा है कि समय रहते हस्तक्षेप न करने के कारण एक समाजसेवी श्रीरामुलू के ५८ दिन के आमरण अनशन के बाद १६ दिसम्बर १९५२ में मृत्यु हो जाने के उपरान्त आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए और आनन.फानन में नेहरू जी ने मात्र तीन दिन के अन्दर अलग राज्य की संसद में घोषणा कर दी ! मै तो यही कहूँगा की  राज्य बनाने से बेहतर है लोंगो को एक करो जाति, धर्म ,क्षेत्र ,भाषा,पहनावे के नाम पर न बाटो क्यों की जो एकता में बल है वो अनेकता में नहीं ,बटने पर भाई भी भाई का दुश्मन  नज़र आने लगता है बात हिंदुस्तान की हो या पकिस्तान की उत्तर प्रदेश  की हो या उत्तरांचल की बिहार की हो या महाराष्ट्र की निगाहें बदल ही जाती हैं बटवारे के बाद देखिये मराठियों ने  उ ० प्र ० वालों के साथ क्या क्या सलूक किये ?

    अरे सत्ताधीशों ऐशा  कुछ करो   जो आम भारतीयों आम प्रदेश वाशियों को कम से कम रोटी.कपड़ा.मकान .शिक्षा .रोजगार देकर एक स्थाई विकास का उदाहरण बन सके ! अभी मात्र 28 राज्य हैं तो मणिपुर जैसे राज्यों की ये हालात है ! सौ दिन से अधिक हो गया रोड ब्लोकेज को, सरकार सो रही है ! आने वाले महीनो में दर्जन भर और राज्यों की मांग हो रही है , क्या रह पायेगा शक्ति और शांति का संतुलन ? छोटे राज्यों के पुनर्गठन की वकालत करने वालों का मत है  कि भारत में जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार विषमता बहुत है ! एक तरफ जहां लक्षद्वीप का क्षेत्रफल ३२ वर्ग किण्मीण् मात्र है तो वही राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग ३.५ लाख वर्ग कि.मी. है ! जनसँख्या में जहा उत्तरप्रदेश लगभग २० करोड़ की संख्या को छूने वाला है तो वही सिक्किम की कुल आबादी ६ लाख मात्र है ! परन्तु यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि अभी हाल में ही पुनर्गठित हुआ झारखंड राज्य अपने नौ सालों के इतिहासों में लगभगआधा दर्ज़न से अधिक मुख्यमंत्री बदल चुका है ! उसके एक और साथी राज्य छत्तीसगढ़ में किस तरह नक्सलवाद प्रभावी हुआ है यह लगभग हम सबको विदित है !प्रायः हम समाचारों में देखते व सुनते भी है कि मिजोरम ए नागालैंड और मणिपुर आज भी राजनैतिक रूप से किस तरह अस्थिर बने हुए है ! गौरतलब है कि असम से अलग हुए राज्य ; जो कि अपनी जनजातीय पहचान के कारण अलग हुए थे नागालैंड ए मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में कितना समुचित विकास हो पाया यह अपने आप में ही एक प्रश्नचिंह है ! अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए किस तरह से दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री ब्रहम प्रकाश ने दिल्ली, हरियाणा ए राजस्थान के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर बृहत्तर दिल्ली बनाना चाहा था क्योंकि इससे वो लम्बे समय तक अपने जाट वोटों के जरिये राज कर सकते थे ! समय रहते तत्कालीन नेताओं जैसे गोविन्द बल्लभ पन्त ने उनकी महत्वकांक्षा को पहचान कर उनका जोरदार विरोध कर उन्हें उनके मंतव्य में सफल नहीं होने दिया ! और समय रहते उनकी मांग ढीली पड़ गयी ! वर्तमान समय में फिर उत्तर  प्रदेश मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के पुनर्गठन की मांग उठाई है ! गौरतलब है कि मात्र छोटे राज्यों के गठन से विकास नहीं होता है ! किसी भी राज्य का विकास वहां की राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ .साथ सुशासन से होता है ! राज्यों की पंचायत व्यवस्था को दुरुश्त किया जाय , जिसके लिए गांधी जी ने पंचायती राज़व्यवस्था की पुरजोर वकालत कर देश के संतुलित विकास की रूपरेखा बनाकर गाँव को समृद्ध बनाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास का सपना देखा था !

16.11.11

वरिष्ट साहित्यकार एवं कवि राजकुमार सचान 'होरी' डी.एन.ए के चेयरमैन प्रोफेसर निशीथ राय,यशवंत सिंह समेत…..

जनजागरण मीडिया मंच की तरफ से लखनऊ में 20 को आयोजन : लखनऊ : पत्रकारों के हितार्थ साहित्य, संस्कृति एवं समाजसेवा को समर्पित जनजागरण मीडिया मंच द्वारा राजधानी लखनऊ स्थित इस्लामियां डिग्री कालेज के लाइब्रेरी हाल में 20 नवम्बर रविवार को अपरान्ह 3 बजे विमोचन समारोह का आयोजन किया गया है. समारोह में सत्ता साहित्य व मीडिया विषयक परिचर्चा में विभिन्न प्रदेशों से आ रहे विद्वान पत्रकार व साहित्यकार अपने अपने विचार रखेंगे.

इस अवसर पर रेड फाइल पत्रिका के संपादक रिजवान चंचल द्वारा सम्पादित न्यूज पोर्टल जनजागरण मीडिया मंच का एवं  राजकुमार सचान द्वारा सम्म्पादित सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रोथान से संदर्भित वेबसाइट  ‘इंडिया चेंजेज’ का विमोचन भी सम्पन्न होगा. उक्त जानकारी जनजागरण मीडिया मंच न्यूज पोर्टल के संपादक रिजवान चंचल ने देते हुए बताया कि समारोह में डेली न्यूज एक्टिविस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर निशीथ राय, सुप्रसिद्ध  साहित्यकार एवं कवि राजकुमार सचान ‘होरी’, हिंदी अधिकारी भारत सरकार डा. एस एम एच रिजवी पुण्डरीक, चर्चित न्यूज पोर्टल भड़ास4मीडिया के संपादक यशवंत सिंह, स्वच्छ संदेश पत्रिका के सम्पादक मसूद जिलानी, वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार हरिपाल सिंह, पत्रकार आरके पाण्डेय, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सम्पादक जगमोहन फुटेला, लोक सेनानी कल्याण परिषद के प्रदेश महासचिव चतुर्भुज त्रिपाठी, वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्णकेतु भारद्वाज,  अजय विक्रम सिंह, राजेश शर्मा, मीना खान, प्रिया, डा. नीलम पाण्डे सहित विभिन्न प्रदेशों के कई वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार भाग लेंगे.

12.11.11

क्यों चुने विधायक ?

 Untitled-1 copy प्रदेश में राजनीति के नये अवतारों का महाभारत शुरू हो गया। पूरा प्रदेश कुरूक्षेत्र बनता  दिखाई देने  लगा है। कौन अर्जुन है ? कौन दुर्योधन ? कौन भीष्म है,और कौन कृष्ण ?कोई नहीं जानता। जनता जनार्दन भी जानना  नहीं चाहती। ये सब किसलिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहें हैं शायद लड़ने वाले भी नहीं जानते,क्यों की इसमें कई सूरमा ऐसे होंगे जो लड़ेंगे किसी विचारधारा से जुडकर और जब सत्ता की बात आयेगी   तो ये भागेंगें  दूसरी विचारधारा के साथ   ।बावजूद इसके  प्रदेश के करोडों धृतराष्ट्र अपनी खुली आंखों वाली गांधारी के साथ प्रदेश में होने जा रहे इस  कुरूक्षेत्र  को अपने-अपने टेलीविजन पर ‘लाइव टेलीकास्ट’ का मजा लेने व कयास लगाने में मगन हो चुकें  हैं। बाहुबली, दलबदलू और भ्रष्टाचार के लबादे से ओत प्रोत कुख्यात -विख्यात भी  नये गठजोड़ों का काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। गोया कि सियासत के मुहल्ले में लोकतंत्र की नाक  पर रूमाल लपेटकर जीवित गंधाते आदमी  से सत्ता की चाभी हथियाने के पाशे फेंके जाने की सारी तैयारियां पूरी हैं और शकुनी जी हर चौराहे पर दोस्ती का छुरा गठबंधनों की पीठ पर भोंकने को आतुर नज़र आ रहें  है।


सत्ता के लोग विपक्ष व विपक्ष के लोग सत्ता के लोगों को गरिया रहे हैं। मुलायम जी बसपा को ललकारने में अपनी सारी ऊर्जा खपाये दे रहे हैं। भाजपा का धैर्य उफनाकरप्रलाप में बदल गया है। मायावती फिर से सोसल इंजीनियरिंग के तहत ब्राम्हण सम्मेलन करके दुबारा दलित ब्राम्हण मिलाप कर कूर्सी हथियाने  का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी है , राहुल गांधी दलितों से मिल कर आये दिन बहन जी की धडकनें  बढाने से बाज नही आ रहें है बहन प्रियंका भी उनके अनुसार सियासत में  दस्तक देने को आतुर है । यह सब लिखने के पीछे मेरी कुंठा या लेखनी की परम्परा का निर्वाह करना भर मात्र नहीं है, वरन प्रदेश के पचास फीसदी लोगों की समस्याओं की पीड़ा का बयान है। पिछले चुनाव के बाद से अब तक बहुत से लोगों ने अपने विधायक जी को देखा तक नहीं। उनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों  से राशन नहीं मिलता, स्कूल अस्पताल, पेयजल, सड़क, शौचालय से लेकर बलात्कार तक की समस्याएं अभी भी बरकरार है। पुलिस जब-तब उन्हे पहले की तरह अभी भी लतियाती-गरियाती है, दबगं पहले की ही तरह आज भी रोटी-बेटी दोनों लूट ले रहे हैं। हर गांव, हर टोला  और हर जाति भेदभाव और रोजगार की समस्या से हलकान है। समूचे प्रदेश में कई गावों में दलित अब भी सर पर मैला ढोने के अमानवीय काम करने को बाध्य हैं भले ही प्रदेश में दलितों की सरकार हैं इसके मुखालिफ कानून भी है मगर किसे परवाह......?
बहरहाल प्रदेश में चुनावी चर्चा के साथ ही चौक-चौराहे और सरकारी दफतर चुनावी बयार से गुलजार है। हालांकि यहां होने वाले विधानसभा चुनाव की  अभी अधिसूचना  जारी नही हुयी है लेकिन लोगों का पुलाव चुनाव की हांडी पर चढ़ गया है और  पकाया भी  रहा है । इसमें कोई दो राय नही सारे राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने व क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का गुणा भाग कर अपना अपना परचम लहराने को बेताब हैं और तो और इस बार  प्रदेश के कई नौकरशाह ह भी चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं । वैसे नौकरशाहों की राजनीतिक ललक कोई नई बात नहीं है पूर्व में भी कई आईएस, पीसीएस व आईपीएस राजनीति के मंच से जुड़ चुके है किन्तु अब तो अलऐलान बरसों सरकारी नौकरी में रहकर नेताओं को अपनी कलम की ताकत के बूते फाइलों में उलझाने वाले नौकरशाह सियासी दाँव-पेंच आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2012 में होने वाले विधानसभा के इस चुनाव में करीब चार दर्जन से भी अधिक नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में भाग्य अजमाने की तैयारी में हैं।
  वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर भी बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी भी करते हैं लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश  करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं। कल तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने में भी कोई शर्म नही महसूस कर रहें हैं टिकट के चक्कर में एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में भी इन्हे कोई गुरेज नही है ।
     कुल मिलाकर चुनावी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार जवान अप्शरा की भाँती  अंगड़ाइयां ले रही है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने के ऐलान के साथ क्रान्ति रथ की सवारी कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना शुरू   कर दिया  है मूल मकसद बसपा को मुष्किल में डालने से भी ज्यादा सपा को पुनः सत्ता की कुर्सी तक पहुचना मुख्य है । अपने चिरपरिचित तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश  कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देष दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश  के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है।   प्रदेश  कांग्रेस ने भी मिषन 2012 का ताना-बाना बुन प्रत्याशियों की घोषणा शुरु कर दी है    
सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे  क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देश व्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार हर प्रदेश की आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इस जमीनी हकीकत से सभी दलों को रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोष फूंकने की जुगाड़ में हैं तथा फिल्मी चेहरों का भी सहारा ले अपनी साख कायम रखने की कवायद कर रही हे। भारतीय  जनता पार्टी भ्रष्टाचार ,खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण  दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दषकों तक इस प्रदेष पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेषबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रष्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
    कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रष्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्षन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे लेकिन काग्रेस की इन संभावनाओं पर अन्ना आंदोलन की चली आंधी और बढ़ती मंहगाई ने पानी फेर दिया हैं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिलाशुरू किया था, कहा जा सकता है कि वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है,समाजवादी पार्टी इन सारे दलों के विगड़े समीकरणों का पूरा फायदा उठाने की किसी जुगत से चूकना नही चाह रही है ।
     यह तो सियासी माहौल  है प्रदेश के राजनीतिक दलों का लेकिन इससे इतर मंहगाई और तरह - तरह तरह की समस्यायों से हलकान प्रदेश के हजारों लोगों का का मानना यह है कि स्वार्थ की राजनीति से ओतप्रोत राजनेताओं का जब जनता की समस्याओं के प्रति कोई चिन्तन ही नही है तो क्यों चुने हम विधायक ? क्यो करें मतदान ?इसलिये कि वे चुनाव जीतकर अपना पांच साला समय ए.सी के वातावरण में गुजारें या इसलिये कि वे अपनी तिजोरियां भरें या फिर इसलिये कि वो सदन में कोई मामला उठाये तो उसमें भी सौदेबाजी करें । यह नकारात्मक सोंच भारतीय प्रजातंत्र के लिये बेहतर संकेत नही कही जा सकती राजनैतिक मठाधीशों को इस पर भी चिन्तन करना जरुरी हो गया है।

5.11.11

लोकतंत्र खतरे में जिम्मेदार कौन ?

2N8570_preview भारतीय जनजीवन में यह धारणा घर कर चुकी है कि देश की बदहाली के लिए राजनेता ही जिम्मेदार है। बात काफी हद तक सही भी है किन्तु क्या आज तक हम और आप इस एकांगी आरोप को प्रचारित करने के अलावा कभी इसके कारण पर भी ध्यानाकर्षण कर सके है शायद नहीं। विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि हम और आप ऐसे कथित राजनीतिज्ञों, जनसेवकों को संसद व विधानसभाओं में चुनकर भेजते ही क्यों है जो इस लायक नही होते आज संसद व विधान सभाओं में गैर लोकतात्रिक चरित्र वाले तथा कथित जनसेवक राजनेता ही नजर आते है इसके लिए निश्चित तौर पर कही न कहीं हम और आप या यूं कह लें कि भारतीय मतदाता ‘‘जनता’’ भी जिम्मेदार है। स्वाभाविक है कि धनबल बाहुबल के आधार पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि का आचरण गैर लोकतांत्रिक ही होगा । जनमत के कंधे पर सवार होकर विद्रूप चरित्र वाले इन कथित जनसेवकों, नेताओं को हम और आप जब तक सत्ता की लगाम थमाते रहेंगे तब तक न तो समाज समृद्ध होगा और न ही राष्ट्र।

आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को,जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति के समुचित विकास के लिये बुनियादी तौर पर लोकतंत्र बहुत महत्व रखता है। राष्ट्र की जीवंतता व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संस्था की गतिशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि लोकतंत्र की प्रकृति और उसे संचालित करने वालों की सोच क्या है ?
    लोकतंत्र जन सामान्य की एक मजबूत और आपसी सहमति

पर आधारित उच्चकोटि की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोंगो को समान रूप से विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा राष्ट्र भी विकास के पथ पर अग्रसर होता है किन्तु बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के साथ आम भारतीयों ने जिस अपेक्षा व सपनों के साथ लोकतंत्र को गले लगाया वह सार्थक नहीं हुआ और उसका सपना भी तार-तार होता रहा। जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिवादी, अवसरवादी व स्वार्थी सोंच के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है।
       आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को, जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है। गरीबी दूर करने की सभी नीतिया नेताओं व अफसरों के धन संग्रह का श्रोत बन चुकी है चाहे गरीबों के हितार्थ लाई गई बीमा पेंशन योजना हो या मनरेगा अथवा गरीबों हेतु संचालित कोई योजना

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जनता सड़कों पर आये इसके पहले बदलनी होंगी नीतियां

जनता रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई से परेशान है  मिलावटखोरी  बड़े पैमाने पर जारी है कृषक प्रधान इस देश में हमेसा व्यवसाय परक बज़ट बनाया  जाता है  किसान द्वारा उत्पादित अनाज का दाम सरकार तय करती है जो अनाज उससे  सात  रुपये में लिया जाता है  वही जब किसान को बीज के रूप में जरूरत पड़ती है तो उसे सत्तर रुपये में भी मिलना मुस्किल होता है किसान आज तक यह नहीं समझ सका की सर्कार द्वारा यह सौतेला व्यवहार उसके साथ क्यों किया जाता है व्यापारी सरकार की इन नीतियों के चलते खूब मौज करते है जनता यह नहीं समझ पाती कि मात्र शहर तक लाने और बेचने पर व्यापारी इतना मुनाफा क्यों कमाता है जबकि किसानों को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी नहीं मिलता समूचा देश आज महंगाई की समस्या से परेशान है  लेकिन इसका जिम्मेदार  कौन है  ये कोई नहीं बताता सारी महंगाई अंतरराष्ट्रीय कारणों से ही नहीं है जैसा कि सरकारी पक्ष बताता आ रहा है। साफ है कि 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह देश सेंसेक्स और व्यापारी वर्ग  को समृद्ध करने वाली नीतियों से नहीं चल सकता कुछ तो है जिसे हमारे तथाकथित अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझने का नाटक कर रहे हैं या केवल तयशुदा फॉरमूले जानते हैं और मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित हैं।

 

राजनीति के अपराधीकरण के सूचक?

 

 

भारतीय राजनीति का आज का यथार्थ यदि किसी एक शब्द से परिभाषित हो सकता है तो वह है- अपराधीकरण ? समाज विज्ञान के शब्द कोशों में कहीं भी राजनीति के अपराधीकरण का उल्लेख नहीं मिलता। पिछली शताब्दी के आठवें दशक में भारतीय समाज-वैज्ञानिकों ने पहली बार इस पनपती हुई, दु:खदायी व्यवहार प्रणाली की ओर इशारा किया था और यह चिंता जताई थी कि कहीं इस प्रक्रिया में हम प्रजातंत्र को ही प्रतिस्थापित न कर दें। चुनावों में होने वाला अनाप-शनाप खर्च और उसके लिए इकटठा किया गया काला धन, लाठी के बल पर डलवाये गए वोट, पोलिंग बूथों पर जबरन कब्जा और जाली मतदान, और जीतकर आए ऐसे सांसद और विधायक जिन्हें न शासन का अनुभव था और न ही संविधान की समझ और जिनकी ख्याति का माध्यम थे उनके आपराधिक कुकर्म-हत्याएँ, हफ्ता वसूली, दादागिरी, लूटपाट और डकैती- ये सब राजनीति के अपराधीकरण के सूचक होते जा रहे हैं।

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मैं यह जानता हूँ कि इस प्रवृत्ति की बढ़ोतरी पर चिंता जताने से या इस पर गोष्ठयाँ आयोजित करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में हमारी राजनीति अधिकारिक अपराधीकृत ही होती गई है। चाहे केन्द्र में हो या राज्यों में- दागी छवि के लोग न केवल संसद या विधानसभा में चुनकर आते हैं, वे मंत्री पद पर भी आसीन हो जाते हैं और इस बात की दुहाई देते हैं कि वे जनादेश के बल पर वहाँ पहुँचे हैं। एक विचित्र सी स्थिति है : जहाँ एक और प्रबुद्घ वर्ग बढ़ते हुए अपराधीकरण वाली राजनीति को लेकर छटपटा रहा है वहीं दूसरी ओर वह चुनाव के माध्यम से चयनित अपराधियों को अपना नेता कहने को विवश है। जो वर्ग व्यवस्था की व्याख्या और आलोचना करने में समर्थ है वही व्यवस्था को खण्डित करने वालों को दण्डित करने में अक्षम है। दूसरी ओर समाज का अक्षम और अदूरदर्शी वर्ग अपना मत देकर उन व्यक्तियों की शक्तियों को और प्रबल कर रहा है जो प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं यह बड़ी विडम्बना है।
आप और मैं एकत्र हो कर अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं। उन कारणों का उल्लेख और विश्लेषण कर सकते हैं जिनने हमें इस स्थिति पर पहुँचा दिया है। समस्या के निवारण के लिये सुझावों की एक लम्बी सूची तैयार कर सकते हैं। पर उन सबका होगा क्या? लगता है हम सब मूषक हो गए हैं। बिल्ली के गले में आखिर घण्टी बाँधेगा तो कौन?
हमें हमारी सीमाओं का अंदाज है। हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ घटित हो रहा है वह पलक झपकते ही बदला नहीं जा सकता। किसी भी समाज-वैज्ञानिक के पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती जो फिर फिराते ही वक्त का मुहावरा बदल दे। समाज-वैज्ञानिक न तो डॉक्टर है, न ही अभियंता। उसका मूल धर्म वर्तमान की व्याख्या-विश्लेषण है। समस्या के समाधान के लिये निदान ही यही पहली पायदान है।
मैं यह सब इसलिये कह रहा हूँ ताकि आप मुझसे किसी ताबीज या रामबाण दवा की अपेक्षा न करें। समाज-वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए चाहे में कितना ही वस्तुपरक होने की चेष्ट?ा करूं, मेरे लिये यह असंभव होगा कि मैं भारतीय नागरिक होने की अपनी भूमिका को भूज जाऊँ। वर्तमान की चिंता एक भारतीय की चिंता है वर्तमान का विश्लेषण एक समाज वैज्ञानिक का कर्म है। इन दो भूमिकाओं के निष्पादन के संकट को आप समझ सकते हैं।
राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण के लिये सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करना दूभर नहीं है। बराबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराध की तकनीकी भी परिष्कृत होती जा रही है, अपराधों के प्रकारों की तालिका भी लम्बी होती जा रही है और नये-नये अपराधी भी इस प्रणाली में जुड़ते जा रहे हैं। इस बदलते हुए माहौल को देखने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों के समाचारों को ही देख लीजिये।
1. उत्तरप्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के ?अखण्ड प्रताप? का भेद खुला-30-32 लाख की नकदी, अलग-अलग शहरों में 12 कोठियाँ, विदेशी बैंकों में खाते, और करोड़ों के काम के ठेके। आई.ए.एस. अफसरों की समिति द्वारा परम भ्रष्टचारी घोषित किये जाने पर भी जिन्हें प्रदेश की समाजवादी सरकार ने सेवा निवृत्ति की अवधि बढ़ा कर पुरस्कृत किया। प्रशासन में ऐसे अफसरों की भरमार है।
2. बिहार के माधेपुरा क्षेत्र से पाँच माह उप चुनाव में जीतकर आए, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पप्पू यादव ने लोकसभा के सदन में जाकर शपथ ली और फिर की जेल में वापसी। ऐसे लोग जब जनादेश का हवाला देते हैं तो अटपटा लगता है।
3. बिहार में सत्ता के लिये छटपटाने वाले लालू यादव और रामविलास पासवान एक-दूसरे पर भ्रष्ट?ाचार के आरोप लगा कर भी केन्द्र की संप्रग (यूपीए)सरकार में मंत्री पद पर आसनस्थ हैं। बरसों से चारा घोटाला का आरोप झेलते हुए भी लालूजी ने पूरे पन्द्रह वर्ष तक बिहार की बागडोर सम्हाले रखी। हाल में हुए चुनावों में परास्त होकर भी सत्ता में पुनप्र्रवेश की उनकी मंशा उतनी ही प्रखर है। ?समासे में आलू और बिहार में लालू? आज एक नयी कहावत बन गई है।
4. बिहार विधानसभा में अभी हाल में हुए चुनाव में खड़े हुए कुल 1,038 प्रत्याशियों में से 20 प्रतिशत ऐसे थे जिन पर हत्या, मारपीट, लूट, डकैती और अपहरण के आरोप हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिये खड़े हुए प्रत्याशियों में से 450 ऐसे थे जो दागी कहे जा सकते हैं। उनमें से 280 बाहुबली और 45 कुख्यात अपराधी थे। 90 प्रत्याशियों ने तो जेल की सलाखों के पीछे रहकर ही चुनाव लड़ा।
यही स्थिति झारखण्ड की भी थी जहाँ लगभग 22 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक छबि के थे जिनके नाम और जिनकी करतूतों के वर्णन दिल दहलाने वाले हैं। दागी हो कर भी केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में स्थान पाने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने तो बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री की शपथ तक ले डाली। चुनाव में उनके दोनों पुत्र पराजित हुए थे और स्वयं उनके दल को साफ बहुमत नहीं मिला था। जब इस राजनीतिक साठगाँठ का व्यापक विरोध हुआ तो राष्ट?्रपति के हस्तक्षेप पर सोरेन को त्यागपत्र देना पड़ा।
वर्ष (2005)के प्रारंभ में ही तीन प्रांतों में तीन विधायकों की हत्याएं हुईं। 16 जनवरी को झारखण्ड के साम्यवादी नेता महेन्द्र प्रताप सिंह, 24 जनवरी को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर में तेलुगु देशम के पारिताला रवि, और 26 जनवरी को उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद शहर में बहुजन समाज पार्टी के राजू पाल मौत की घाट उतार दिये गये। अलग-अलग स्थानों में हुई इन हत्याओं में यह समानता थी कि मारे गये तीनों ही व्यक्ति एम.एल.ए. थे और तीनों की हत्या के पीछे उन प्रांतों के सत्ताधारियों का हाथ होने के खुले आम आरोप लगाए गए। इन मृतकों में से केवल महेन्द्र प्रताप ही ऐसे थे जिनके विरूद्घ कोई अपराधी मामले नहीं थे किंतु पारिताला रवि और राजू पाल दोनों ही बाहुबल की राजनीति में माहिर थे। दोनों के खिलाफ हत्या से लेकर डकैती तक के मुकदमे चल रहे थे। यह जानते हुए कि पारिताला रवि की आपराधिक पृष्ठ?भूमि है, चन्द्रबाबू नायडू ने उसे चुनाव का टिकट दिया। यद्यपि तेलुगु देशम सत्ता से हट गई, पारिताला फिर भी विजयी रहा और उसकी रक्षा के लिये बंदूकधारी तैनात किये गये। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी भरी दोपहरी में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या से उत्तेजित पारिताला के समर्थकों ने तोडफ़ोड़ की। राज्य परिवहन की अस्सी बसों को जला डाला गया और 576 अन्य को भारी क्षति पहुँचाई गई। इस सबसे करीब 20 करोड़ रूपयों की हानि हुई। इससे पहले 1988 के दिसम्बर माह में आंध्र में ही एक कांग्रेस विधायक (वांगनीति रंगा) की हत्या के उपरांत लोगों ने करीब 300 करोड़ की सम्पत्ति को भस्मीभूत कर दिया था।
राजू पाल की हत्या के विरोध में भी उत्तरप्रदेश में सरकारी माल की हानि हुई। लोगों ने पुलिस चौकियों और पुलिस वाहनों तक को नहीं बख्शा। समाजवादी दल के एक विधायक के घर पर तो बम भी फेंका गया। उत्तर में हुई गोली-बारी में बसपा के एक अन्य कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। इलाहाबाद से गुजरने वो राष्ट?्रीय राजमार्ग को तीन दिन के लिये बंद रखना पड़ा।
झारखण्ड में भी यही कहानी दुहरी। विरोध में निकाले गये जुलूस, मारपीट, लूटपाट और तोडफ़ोड़।
इस तरह की घटनाएँ चुनावी प्रक्रिया का अंग बनती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में कौन भलामानस चाहेगा राजनीति में अपना पदार्पण? क्यों कर कोई बौद्घिक अपना सुख-चैन खो कर समाज सेवा के खोखले आदर्श के लिए इस क्षेत्र में अग्रसर होगा? और ऐसे वातावरण में जाकर वह जीत की कामना कैसे कर सकता है? वर्तमान प्रधानमंत्री भी राज्यसभा के दरवाजे से आया है। उन्हें कांग्रेस ने चुनाव में शायद इसलिये नहीं खड़ा किया क्योंकि 1999 के चुनाव में वे हार चुके थे। यह बात और है कि प्रधानमंत्री बन जाने के कारण लोकसभा का चुनाव जीतना उनके लिये शायद आसान हो जाता। जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने लायक हो कर भी चुनाव हारने की आशंका से ग्रस्त रहे तो इसे क्या कहा जाए?
दूसरी ओर चुनाव में हारे हुए लोगों को केन्द्र में मंत्री पद मिल गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस अभी भारी बहुमत से विजयी हुई पर चुने हुए विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उन्हें चुनाव में क्यों नहीं खड़ा किया गया? ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है- क्या कीमत रह गई है जनता के वोट की? क्या यह सब प्रजातंत्र की मखौल नहीं है?
यह स्पष्ट? है कि पिछले सत्तावन वर्षों में भारतीय राजनीति का मानचित्र बहुत कुछ बदल गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभ के वर्षों में राजनीति का स्वरूप भिन्न थ्ज्ञा। वह समय एक दल-महा प्रबल की राजनीति का था। कांग्रेस के ध्वज के नीचे एकत्र होकर देश ने स्वतंत्रता का संग्राम जीता था और जीत के उपरांत कांग्रेस के नेतृत्व को ही सत्ता का दायित्व मिला था। स्वतंत्रता संग्राम में इन नेताओं द्वारा किये गये बलिदानों का पुरस्कार था उनका सत्ता में अभिषेक।
वह समय था स्वतंत्रता प्राप्ति के उल्लास और अपेक्षाओं-आकांक्षाओं की क्रांति का। विभाजन की विभीषिका से त्रस्त नवीन भारत के सम्मुख चुनौती थी राष्ट?्र निर्माण की और राष्ट?्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने की। एक बहुधर्मी देश के लिये आवश्यक था कि अल्पसंख्यक धर्मावलम्बियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो हिस्सा भारत से टूट कर पाकिस्तान बना उसका आधार भले ही धर्म रहा हो पर जो विशाल भू-भाग भारत ही बना रहा वह धर्म, भाषा और प्रादेशिक संस्कृतियों की दृष्टि? से बहुलता से अलंकृत ही रहा। ऐसी स्थिति में धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में सांप्रदायिकता के ?वायरस? को नियंत्रण में रखने की चेष्ट?ाएँ की जाती रहीं। फिर भी सांप्रदायिक दंगे, हिंसाएं और कट?्टरवाद के प्रसार को पूरी तरह से नहीं रोका जा सका। धर्म निरपेक्षता के आदर्श की रक्षा में अल्प संख्यकों को दिये जाने वाले समर्थन ने सत्ताधारी दल को जैसे बहु संख्यक समाज के विरोध में खड़ा कर दिया। कुद का यह मानना है कि धर्म निरपेक्षता का समर्थन ही सांप्रदायिकता का पोषक बन गया। अल्प संख्यकों में कट?्टरता को प्रोत्साहन सा मिला और विभिन्न धर्मों के बीच सद?्भाव की कमी आती गई। जो अनभिप्रेत था वही घटित हुआ। अच्छा करने की मंशा से जो कदम उठाए उन्हीं से बुरा होता चला गया।
जब तक पुरानी पीढ़ी के लोग राजनीति में थे तब तक इसका प्रभाव इतना दृष्टि?गोचर नहीं हुआ। 1967 में देश भर में हुए चतुर्थ चुनाव काल में पहली बार कांग्रेस को काफी विरोध झेलना पड़ा। चुनाव के परिणामों ने एक दल-महा प्रबल की छवि को धूमिल किया। उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई और विरोधी दलों की संयुक्त विधायक दल के रूप में जीत हुई। चुनाव में उतरे सभी दलों ने जातियों और धार्मिक समुदायों को वोट के खजाने के रूप में देखना प्रारंभ किया और इस दृष्टि? से देश में जातिवाद का जैसे पुनर्जन्म हुआ। आज स्थिति यह है कि जहाँ सामाजिक दृष्टि? से जाति टूट रही है, वहीं राजनीति के क्षेत्र में उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। देश का कोई ऐसा दल नहीं है जो अपनी चुनावी रणनीति में जाति को प्रश्रय न देता हो। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई संरक्षण की नीति ने जाति की संस्था का उपयोग समाज को विभक्त कर अपने शासन को प्रशस्त करने के उद?्देश्य से किया था। इस निहित उद?्देश्य की अनदेखी कर स्वतंत्र भारत में भी उस नीति का जारी रखना आज कष्ट? का कारण हो गया है। यह कभी नहीं सोचा गया कि जाति का तिरोहन जाति की पहचान को बनाये रख कर नहीं किया जा सकता। जाति और धर्म की पहचान के आधार पर बनाये जाने वाले वोट बैंकों ने हिंसा की प्रवृत्ति को तूल दिया है।
आज के संदर्भ में जब हम अपने प्रजातंत्र का मूल्यांकन करते हैं तो हमें उभयभावी होना पड़ता है। एक ओर हमें गर्व होता है कि दक्षिण एशिया में एक हमारा ही देश है जहाँ कभी भी प्रजातंत्र की परम्परा नहीं टूटी। नि:संदेह सन?् 1974-75 का आपात काल दुर्भाग्यपूर्ण था किंतु भारत के जनमानस ने अपने मतदान के शस्त्र से उस पर विजय प्राप्त की और प्रजातंत्र को मरने नहीं दिया। मतों के माध्यम से ही हम एक दल-महा प्रबल की राजनीति से निकल कर बहु दलीय राजनीति के उस दौर में पहुंचे हैं जहां कोई भी राजनीतिक दल बिना दूसरे दलों के साथ लिये सत्तासीन होने की स्थिति में नहीं है। विचारधारा और आदर्शों की अस्वाभाविक राजनीति के स्थान पर अब मुद?्दों के यथार्थ की राजनीति होने लगी है। चुनाव के समय जारी किये गये विभिन्न दलों के घोषणा-पत्र मात्र किताबी कसरत हो गए हैं। उनके आधार पर दलों के बीच अंतर स्थापित करना कठिन हो गया है। नये दलों की स्थापना, पुराने दलों में फूट और टूट, दलों के सदस्यों का अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार साथ छोडऩा और अन्य दलों में शामिल होना, निर्दलीय नेताओं का चुनाव जीतना और जीतने के बाद गठबंधनों में चले जाना आज एक आम बात हो गई है। आज की राजनीति को हम न तो विचारधारा के निकष पर तौल सकते हैं और न ही दल-निष्ठ?ा के आधार पर। राजनीति में व्यापार होने लगा है, लोग सौदेबाजी करने लगे हैं। विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति-पूजा होने लगी है। वफादारी पार्टी के प्रति होने के स्थान पर परिवार के प्रति होने लगी है। इन बदलते प्रतिमानों में यदि पुराने आदर्श ढह रहे हैं और नये विमर्श उभर रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है।
मेरी राय में आज की राजनीति को समझने के लिये हमें विमर्श की शब्दावली बदलनी होगी। विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। माक्र्सवादी विचारधारा को अपनाने वाले वामपंथी भी आज कई पार्टियों में बंटे हैं और सत्ता में हस्तक्षेप करने के लिये गैर साम्यवादी दलों के साथ साझा कार्यक्रम बनाने लगे हैं। इसी प्रकार ?सेक्यूलर? शब्द का प्रयोग इतने अर्थों में किया जाने लगा है कि स्वयं यह शब्द ही ?संबोध? बनने के स्थान पर अर्थहीन हो गया है। राजनीति के क्षेत्र में कूदी अनेकों पार्टियों को ?सेक्यूलर? और ?गैर सेक्यूलर? के दो खेमों में बाँटा जाता है और दोनों ही खेमों में दागी छवि के नेताओं की भरमार है। अपराध से कोई अछूता नहीं है- चाहे संप्रग हो या राजग। कभी-कभी तो लगने लगता है कि अपराध राजनीति शब्द का पर्याय हो गया है। बेदाग धवन वस्त्रधारियों की संख्या में निरंतर गिरावट आती जा रही है। राजनीति में सब कुछ ?वाजिब? माना जाने लगा है।
यह किसी से छुपा नहीं है कि चुनाव के माध्यम से काले धन का रंग बदल जाता है। सभी जानते हैं कि उद्योगपति दो-दो खाते रखते हैं और अपने अर्जित काले धन का कुद अंश राजनैतिक दलों को दान दे देते हैं और इस धन में से भी थोड़ा-बहुत प्रतिशत नेताओं की जेबों में चला जाता है। काले धन के राजनीति में चलन की परंपरा नयी नहीं है। बोफार्स का रहस्योद?्घाटन करने का श्रेय भले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ले, इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि दलालों के माध्यम से लिया जाने वाला ?कमीशन? सत्ताधारी दल की आर्थिक आय का मूल आधार होता है। श्री सिंह इस गतिविधि को उद?्घाटित कर अपनी व्यक्तिगत राजनीति खेल गए। कहना यह चाहता हूँ कि राजनीति में काले धन का आगमन नया नहीं है। अंतर आया है तो बस इतना कि पहले ऐसा लेन-देन चोरी-छुपके और सावधानी से हुआ करता था किंतु आज यह खुले आम और बेशर्मी से होने लगा है।
यह सचह है कि राजनीति और अपराध का संबंध सनातन है। किसी भी समाज के राजतंत्र का प्रमुख कर्म ही यह है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखे, लोगों को विपथगामी होने से रोके, दुव्र्यवहारियों और अपराधियों को नियंत्रण में रखे और यथोचित दण्ड दे। जब कानून और व्यवस्था टूटती है तो वह अपराध की स्थिति होती है। राजतंत्र का दूसरा पक्ष है समाज की बाहरी आक्रमणों से रक्षा। बाहर से आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी अपराधी ही गिना जाता है। मले की बात यह है कि जब सत्ता को चुनौती देने वाले- चाहे विदेशी हों या देशी सफल हो जाते हैं तो उनके कर्म अपराध नहीं गिने जाते। उस स्थिति में सत्ता को छीनने वाले पूजनीय और सत्ता से अपदस्थ लोग अपराधी की भूमिका में चले जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश राज में हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी अपराधी ही घोषित किये गए और दण्डित किये गये किंतु वे ही ?जेल ग्रेजुएट? स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत हमारे शासक बने। जो ब्रिटिश राज की नजरों में अपराधी थे ही प्रजा की दृष्टि? में पूज्य। इस दृष्टि? से अपराध एक सापेक्षिक संबोध है।
राजनीतिक अपराधों को हमें उन अपराधों से भिन्न करना होगा जो व्यक्तिगत हित-साधन के लिये किए जाते हैं। सामाजिक हितों का हनन करने वाले सामान्य अपराध जब राजनीति का आश्रय पा लेते हैं तो राजनीति का अपराधीकरण होने लगता है। ऐसी स्थिति में राजतंत्र कानून व्यवस्था को बनाये रखने के अपने धर्म का निर्वाह करने के स्थान पर स्वयं उस व्यवस्था को खण्डित करने का माध्यम बन जाता है। राजनीति और अपराध का संबंध दोस्ती का नहीं दुश्मनी का होना चाहिये। लेकिन आज इन दोनों में साठगांठ हो गई है। एक ही व्यक्ति दो विरोधी भूमिकाओं का वाहक बनता जा रहा है।
शक्ति या सत्ता के तीन स्त्रोत हैं- बाहुबल या हिंसा, धनबल या पैसा, और बुद्घि बल या ज्ञान। तीनों स्त्रोत एक दूसरे को पोषित करते हैं। बंदूक की नोंक पर आप धन हासिल कर सकते हैं या कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप धन से यदि बंदूक खरीद सकते हैं तो सरकारी फाइलें भी चुरवा सकते हैं। और यदि आपके पास सूचनाएं हैं और बुद्घि तथा ज्ञान है तो आप उसका उपयोग कर न्यूक्लियर हथियार तक बना सकते हैं। आज के इस सूचना क्रांति के युग में एक कुशल चोर को नयी टेक्नोलॉजी में दीक्षित होना होगा। मेरा यह मानना है कि जहां बाहुबल, धनबल और बुद्घि बल व्यक्ति को शक्ति-सम्पन्न बनाते हैं वहीं वे उसे अपराध करने की योग्यता भी बख्शते हैं। इस दृष्टि? से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि केवल समर्थ व्यक्ति ही अपराध कर सकता है, ?समरथ को नहीं दोष गोसाई?।
समाज विज्ञान की शोधों से यह स्पष्ट? हुआ है कि अपराध करने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता। यह कहना गलत होगा कि गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी भी अपराध को जन्म देते हैं। पर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार लोग अपराध नहीं करते। नि:संदेह अपराधियों की श्रेणी में ऐसे लोग भी हैं। पर अधिक कष्ट?कारी ऐसे अपराधी हैं जो धनवान हैं, पढ़े-लिखें हैं, और ऊंचे पदों पर आसीन हैं। सच तो यह है कि ऐसे लोगों के कई अपराध सार्वजनिक होते हुए भी दण्ड से बच जाते हैं और निम्न वर्ग के लोगों के छोटे-मोटे अपराध भी दण्डित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये तथाकथित बड़े लोग छोटों को खरीद कर अपराध करवाते हैं। चुनाव के समय वोटों की खरीद, छोटे-मोटे बाहबलियों से पोलिंग स्टेशनों पर की जाने वाली हिंसा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा बड़ी रैलियों में भाग लेने के लिये खरीदे गये लोग, इन सब के पीछे निका हाथ होता है वे असली अपराधी होते हैं किंतु राजनीतिक दंगों में मारे जाने वाला व्यक्ति मुश्किल से ही कोई राजनेता होता है। जब अपराध को रोकने वाली पुलिस स्वयं अपराधियों से पैसा लेकर रिश्वत का अपराध करती है तो फिर अपराधी और गैर अपराधी में भेद कैसे किया जाय और अपराधी को पकड़ेगा कौन?
राजनीति और अपराध के बीच के संबंध को ठीक से समझने के लिये एक संबोध-योजना की आवश्यकता है। हमें नकेवल राजनीति और अपराध के संबोधों को पारिभाषित करना होगा अपितु विभिन्न प्रकार के अपराधों को यथोचित वर्गीकरण भी करना होगा। राजनीति के क्षेत्र में पूरी राजनैतिक प्रणाली आती है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ-साथ शासन-तंत्र (ब्यूरोक्रेसी) की उप प्रणालियाँ होती हैं। इन्हें समूचे राष्ट?्र तथा प्रांतों और जिलों और स्थानीय समुदायों के स्तर पर देखा जा सकता है। प्रत्येक स्तर पर होने वाले अपराधों की हमें विधिवत गणना करनी होगी। हमें यह भी मान कर चलना होगा कि अपराध एक सापेक्षिक संबोध है। इसकी परिभाषा समाजगत होती है। जो कल अपराध था आज उस श्रेणी से उसे निकाला जा सकता है। और इसी प्रकार अन्य व्यवहार प्रकारों को अपराध का दर्जा दिया जा सकता है। किसी धर्म में एक से अधिक पत्नी या पति रखना उचित हो सकता है तो अन्य धर्मों में ऐसा करना अपराध माना जाता है। सीमाओं पर तैनात हमारा सिपाही जब राष्ट?्र हित में शत्रु का संहार करता है तो उसें पुरस्कृत किया जाता है किंतु यदि वही सिपाही किसी अन्य भारतीय की व्यक्तिगत कारणों से हत्या कर देता है तो वह ?कत्ल? करने का दण्ड भोगता है। अपराध की इसी सापेक्षिक परिभाषा के कारण लोग अवांछित व्यवहार करने लगते हैं। और कानून के दांव पेंच जानने वाले ऐसे भ्रष्ट? और अपराधी को कानून के चंगुल से छुड़ा ले जाते हैं। स्पष्ट? रूप से किए गए अपराधों पर भी सदैव सजा कहां मिल पाती है? चाहे बोफोर्स हो, चाहे तहलका, चाहे गोधरा- ंतत: निकलता क्या है? बरसों तक चलती रहने वाली पूछताछ आयोग की कार्यवाहियाँ। भारी भरकम रिपोर्टें और लोग हो जाते हैं आरोप से बरी। कहां मिल पाता है न्याय? कब होते हैं अपराधी दण्डित? जब मंत्री पद का बटवारा होता है तो स्पर्धा होती है ?मलाई? वाले मंत्रालयों की। और स्वयं मंत्रीगण खुले आम स्वीकारते हैं इस तथ्य को। ऐसी स्थिति में ?विपथगमन? एक सार्वजनिक तथ्य हो गया है जब ऐसे विपथगामी चुनकर लोकसभा या विधानसभा में पहुंचते हैं तो जनादेश की दुहाई देते हैं। जनता की अदालत ने जैसे उन्हें दोष से बरी कर दिया।
राजनीति के संदर्भ में अपराध को समझने के लिये हमें देखना होगा कि किस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। और किस प्रकार अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। आइये, इस पर कुछ विचार करें।
अपराध का राजनीतिकरण
अपराध का राजनीतिकरण दो प्रकार से होता है। पहला, जब साधारण अपराध को राजनीति के क्षेत्र में घसीट लिया जाता है और दूसरा, जब राजनीतिक हित-साधन के लिये अपराधियों का सहारा लिया जाता है।
ऐसे कई उदाहरण है जहाँ दो व्यक्तियों या परिवारों के बीच हुए झगड़े को राजनीति का रंग दे दिया गया। दो भिन्न धर्म के युवक-युवती जब विवाह में बंध जाने की चेष्ट?ा करते हैं तो उनके परिवारों की रजामंदी न होने की स्थिति में हाथापाई और मारपीट हो जाना कोई अचरज की बात नहीं होती। पर ऐसी परिघटना शीघ्र ही सांप्रदायिक असद?्भाव की स्थिति पैदा कर देती है और दंगे का रूप ले लेती है। बरसों पहले (सन?् 1962 में)ऐसा ही एक किस्सा जबलपुर में हुआ था और तब दो समुदायों के बीच भारी खून-खराबा हुआ।
सांप्रदायिकता से भडक़ी आग ?सेक्यूलर? वातवरण को क्षति पहुंचाती है और राजनैतिक हस्तक्षेप का कारण बनती है। इसी प्रकार राजनीतिक लोगों के साधारण अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही भी राजनीति से प्रेरित घोषित कर दी जाती है। मीडिया भी उसे तूल देता है। बाहुबल के आधार पर राजनीति में घुसे नेताओं के अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हिन्दी की युवा कवयित्री की हत्या राजनीति की ?अमरमणि? नहीं बन पाती। अपराधियों को राजनीतिज्ञों का संरक्षण और भी क्रूर बना देता है। और क्रूर अपराधी जब राजनेता की भूमिका धारण करता है तो उसकी क्रूरता और भी भीषण हो जाती है।
राजनीतिकरण का दूसरा पक्ष है राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों का उपयोग राज्य से सुरक्षा मिले या न मिले, राजनीतिज्ञ अपनी सुरक्षा के लिये कुख्यात अपराधियों का सहयोग मांगते हैं। भूमिगत काले धन की अर्थव्यवस्था में शीर्ष पर पहुंचे ऐसे कितने ?दाऊद इब्राहिम? हैं जो राजनीतिज्ञों का कवच बनते हैं, उनके लिये धन एकत्र करते हैं और एवज में स्वयं संरक्षण भी पाते हैं? ढेर सारी फौज और पुलिस के होते हुए भी दक्षिण के चंदन-तस्कर वीरप्पन को कितने वर्षों तक नहीं पकड़ा जा सका? तस्कर और सरकार के बीच मध्यस्थता करने वाला एक सम्पादक जब बातचीत के लिये अपने गंतव्य पर पहुँच सकता है और अपनी मुलाकात की तस्वीरें प्रकाशित करवा सकता है तो फिर क्यों नहीं पुलिस उसे धर-दबोच पाई? बिना राजनेताओं के संरक्षण के यह संभव नहीं। हो सकता है पुलिस और शासन-तंत्र भी इस कुकर्म के भागीदार हों।
राजनीति का अपराधीकरण
इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि हमारी राजनीति का भी उत्तरोत्तर अपराधीकरण होता रहा है। प्रसिद्घ विधिवेत्ता प्रोफेसर उपेन्द्र वख्शी का कहना है कि यह क्र स्वयं नेहरूजी के कार्यकाल से ही प्रारंभ हो गया था। कानून की सत्ता का अवमूल्यन करने की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहे हैं। विनोबाजी द्वारा डाहुओं के आत्म-समर्पण कराने के संदर्भ में प्रोफेसर बख्शी का कहना है कि इस प्रक्रिया में देश का हर कानून तोड़ा गया। सामान्य परिस्थितियों में उनके अनुसार विनोबाजी को चालीस जुर्म करने के लिये आड़े हाथ लिया जा सकता था। यह दीगर बात है कि कानून का उल्लंघन करने से डाकुओं के आंतक से ग्रसित लोगों को राहत मिली। बख्शी का कहना है कि शासनतंत्र और राजनेता विधिवत ढंग से भ्रष्ट?ाचार, भाई-भतीजावाद, शारीरिक कहंसा, षडय़ंत्र और सत्ता के दुरूपयोग जैसे अपराध बराबर करते आ रहे हैं। मानव अधिकारों के हनन के लिये भी पुलिस को कई बार दोषी ठहराया जाता रहा है। संक्षेप में हम राजनीति के अपराधीकरण के निम्नलिखित संकेतकों को गिना सकते हैं:-
1.  राजनेताओं और सरकारी अफसरों में व्याप्त भ्रष्ट?ाचार जिससे सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान होता है। ऐसे उदाहरणों की भरमार है। भ्रष्ट?ाचार पर ढेरों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं।
2.  राजनीति में हिंसक साधनों का और काले धन का बढ़ता हुआ उपयोग भी किसी से छुपा नहीं है।
3.  अपराधियों का राजनीति में प्रवेश एक आत बात हो गई है। हमारी विधायिकाएं दुश्चरित्रों का आश्रय-स्थल बनकर रह गई हैं।
4.  चुनावों में होने वाला बेहिसाब खर्च। इतना पैसा कहां से आता है? और जब कोई प्रत्याशी इतने धन का निवेश करता है तो सत्ता में आने पर वह मूल धन के साथ पूरा ब्याज भी वसूल करता है। ?आया राम गया राम? की जो परम्परा सन साठ के दशक से प्रारंभ हुई वह आज भी एक विचित्र रूप धारण कर चुकी है। इससे सरकारों की स्थिरता और कार्यक्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। वर्तमान में गोआ, झारखण्ड और बिहार की सरकारों के गठन में आए अवरोध इसी भ्रष्ट? आचरण का परिणाम है।
वर्तमान राजनीति के इस स्वरूप को ढालने में कई कारकों का हाथ रहा है। उन सबका यहां विस्तार से विश्लेषण संभव नहीं है। हमें जिन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनका यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ-
1.  क्या संसदीय प्राणाली से सचमुच जनता की राय प्रतिनिधित्व होता है?
हमें मालूम है कि किसी भी चुनाव में सभी के सभी मतदाता भाग नहीं लेते। भाग लेने वालों का प्रतिशत औसतन साठ के दशक के आसपास रहता है। किसी भी दल को मिले कुछ मत इस साठ प्रतिशत का प्रतिशत होते हैं। इस प्रकार साठ प्रतिशत लोगों में से 49-45 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला दल कुल मतदाताओं का तो और भी छोटा प्रतिशत होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक के चुनावों में सीटों के हिसाब से बहुमत हासिल करने वाली कोई पार्टी मत डालने वालों से 50 प्रतिशत तक का समर्थन भी नहीं पा सकी है। इस दृष्टि? से सभी सरकारें अल्पमत सरकारें हो रही हैं। वर्तमान की संप्रग सरकार का जनादेश का दावा भी इस हिसाब से सही नहीं है।
इस संदर्भ में यह भी कहना गलत होगा कि किसी एक चुनाव क्षेत्र में किसी दल के प्रमुख का विजयी होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि समूचे राष्ट?्र ने उसे चुना है और इसलिये सरकार के नेतृत्व करने का जनादेश उसे प्राप्त है।
जनादेश का ये भ्रामक दावेदारियाँ जनता को राजनीति के प्रति उदासीन बनाती है। अपने मन से रोष प्रकट करने पर भी प्रत्याशियों को जनता ठीक से दण्डित नहीं कर पाती और फिर लोग मत तो उसी को देते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं। ये ऐसा ?मीन्यू? है जिसमें पूरेक विकल्प हैं ही नहीं। यही कारण है कि शिक्षितों का भारी प्रतिशत मतदान में भाग नहीं लेता। जनादेश देने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें राजनीति के गहरे पक्षों का बोध ही नहीं होता। चुनाव अभियान में सभी दल झुग्गी-झोपड़ी की ओर तो मुखातिब होते हैं राजनीति से अनभिज्ञ लोगों को मत देने के लिए प्रलोभन देते हैं पर सही अर्थों में राजनीति से उदासीन शिक्षित मतदाता को मतदान के लिये प्रेरित करने का प्रयास नहीं करते।
2.  प्रजातंत्र में संख्या की राजनीति होती है। वोट बटोरने के प्रयास में जातियों और समुदायों को वोट बैंक में परिणत करने और इस प्रकार जातिवाद को बढ़ावा देना कहाँ तक प्रजातंत्र के हित में है?
3.  बड़े-बड़े चुनाव क्षेत्रों के होने के कारण वे ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो या तो बड़ी संख्या में समूहों का नेतृत्व करें या फिर अपार धनराशि व्यय करें। ऐसे में अपराध की प्रवृति को बल मिलता है। सज्जन और माननीय एवं बुद्घिजीवियों को राजनीति में प्रवेश कठिनता से मिल पाता है। इस समस्या का निराकरण कैसे हो?
4.  कानून की अक्षमता कैसे दूर की जाय?
हमारी न्याय व्यवस्था अभी भी उसी ढर्रे पर चल रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित था। न्याय मिलने में लगने वाला समय और खर्च होने वाला धन दोनों ही चिन्ता का कारण है। आम व्यक्ति कैसे आश्वस्त हो कि उसे न्या मिलेगा और अपराधी शीघ्र दण्डित होगा?
भ्रष्टाचार की समस्या
हमारे नेता और सत्ताधारी दल सब बढ़ते हुए भ्रष्ट?ाचार से चिन्तित हैं और उसे समाप्त करने का बीड़ा उठाते हैं। पर होता कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति पाई जाय?
साम्प्रदायिकता और कट्ट?रता का बढ़ता प्रभाव
बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता ने हमारी धर्म निरपेक्षता पर अनेकों प्रश्न चिन्ह लगा दिये हैं। ऐसा लगता है कि अपने को धर्म निरपेक्ष घोषित करने वाले दल और व्यक्ति भी परोक्ष रूप में निरन्तर धर्म निरपेक्षता का हनन कर रहे हैं। धर्म निरपेक्षता की औषधि राज्य कर्म में धर्म की प्रविष्ट? को रोक नहीं पाई है, बल्कि वह धर्मांधता के विस्तार के लिये विटामिन का कार्य कर रही है। अल्पसंख्यकों की राजनीति और संरक्षण की प्रणाली ने साम्प्रदायिकता और जातिवाद को प्रोत्साहित किया है। इस समस्या से कैसे निपटा जाय?
हिंसा की संस्कृति
  यह एक विरोधाभास ही है कि गांधी के देश में अहिंसा के स्थान पर हिंसा की संस्कृति प्रतिष्ठि?त हो रही है। यही सच है कि अहिंसक तरीकों से विरोध प्रदर्शन की असफलताओं ने ही लोगों को हिंसा की ओर प्रवृत्त किया है। लोगों को लगता है कि हिंसा में संचार की अपार शक्ति है। शायद इसी से सत्ता के बधिर कर्ण रंध्र खुलते हैं। हिंसा का माहौल ही मीडिया को आकर्षित करता है। कैमरे की आँख से हिंसा के दृश्य कैद कर लिये जाते हैं और उनके प्रदर्शन से हिंसा और भडक़ती है। इस दृष्टि? से मीडिया के दायित्व के बारे में भी प्रश्न उठाए जाने लगे हैं।
सभ्य संस्थाओं और परम्पराओं की अक्षमता से चिन्ताएँ बढऩे लगी हैं। बढ़ते वैश्वीकरण के दौर में जहाँ एक ओर राज्य की संस्था का कार्यक्षेत्र सीमित हो रहा है वहीं राज्य समाज (सिविल सोसायटी) की संस्थाओं की भूमिका की महत्ता बढज़ी जा रही है। इस संदर्भ में हृत्रह्रह्य की कार्यप्रणाली के समुचित मूल्यांकन की आवश्यकता भी अनुभव की जा रही है।
उपसंहार
राजनीति का जो स्वरूप आज उभरकर आया है वह भारतीय संविधान की परिधि में होते हुए भी उस आदर्श से भिन्न है जो हमारे संविधान-निर्माताओं ने संजोया था। पिछले वर्षों में हमारे संविधान में अनेकों संशोधन किए गए ताकि नयी उभरती समस्याओं से निपटने के लिये समुचित प्रावधान बनाये जा सकें। संविधान को व्यवहार में अनुदित करते हुए हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली जिस प्रकार विकसित हुई है उससे आदर्श और यथार्थ के बीच दूरियाँ बढ़ती गई हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कोई भी जीवित समाज मात्र परम्परा का वाहक नहीं हो सकता और ऐसे समाज के भविष्य की रूपरेखा कोई एक व्यक्ति या समूह किसी एक समय नहीं गढ़ सकता।
समाज में परिवर्तन कई दिशाओं से आता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, कुछ संभावित और कुछ ऐसे जिनकी पहले से कोई कल्पना भी नहीं होती। हमारे समाज और हमारी राजनीति में भी ऐसे अपेक्षित और अनपेक्षित परिवर्तन आए हैं। इनमें से कुछ वांछित हैं और कुछ अवांछित पर वांछित की परिभाषा पर भी सहमति होना कठिन है। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को जो समर्थन दे रहे हैं वे उसे अपरिहार्य भी मान सकते हैं और वांछित का दर्जा भी दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम ऐसे अपराधीकरण को अवांछित कराकर देकर ऐसे समाधानों के शोध पर बल दे सकते हैं जिससे राजनीति की छवि फिर से उज्जवल हो सके।
हमारी राजनीति भी एक महाभारत है जहाँ एक ओर प्रजातंत्र के समर्थक पाण्डव हैं तो दूसरी ओर दु:शासन के नेतृत्व में एकत्र कुख्याति के कौरव। हमारी चिन्ता है-दु:शासन को कैसे सुशासन में बदला जाय? कैसे राजतंत्र अपराण की शरणस्थली बनने के स्थान पर उसके शमन का माध्यम बने? यदि बाहुबलि राजनीति पर हावी बने रहे तो आम आदमी की प्रजातंत्र में जमी हुई आस्था समाप्त हो जायेगी।लेखक - प्रोफेसर योगेश

25.10.11

सनसनी खेज ख़बरें महंगी पडी विकीलीक्स को

topअति गोपनीय  चाहे वो उत्तेर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की जूतियाँ विमान से लाये जाने की खबर हो या भारतीय सफेद्पेशों के विदेशों में जमा कालेधन अथवा  अमेरकी कूटनीत की  बातें हों सभी को सार्वजनिक कर तहलका मचाने वाली वेबसाइट विकीलीक्स ने पैसे की कमी की वजह से अस्थाई तौर पर काम बंद करने की घोषणा कर दी  है। वेबसाइट ने अपनी वित्तीय परेशानियों के लिए अमरीकी कंपनियों के मथ्थे दोष मड़ा  है वज़ह चे जो हो कुल मिलाकर  समूह ने कहा है कि वीजा, मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनीयन और पे पॉल जैसे वित्तीय कंपनियों ने उसके लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। इन सब ने पिछले एक साल से विकीलीक्स से संबंधित वित्तीय लेनदेन  को बंद कर दिया है।

 

20.10.11

कर्नल गद्दाफ़ी की मौत के बाद उठते सवाल

कर्नल गद्दाफ़ी की मौत के बाद ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि आख़िर उसका अपार धन कहां गया? गद्दाफ़ी के विरोधी कहते रहे हैं कि उन्होंने ये संपत्ति अपने शासनकाल में अर्जित की थी। गद्दाफ़ी परिवार सोने के जिन आभूषणों और छोटे सुसज्जित जहाज़ों का इस्तेमाल करता था ज़ाहिर है उसकी क़ीमत लाखों डॉलर थी लेकिन वो उनकी कुल संपत्ति का अंश मात्र थी।

आर्थिक पारदर्शिता के लिए काम करने वाली संस्था 'ग्लोबल विटनेस' का कहना है कि उसके पास मौजूद दस्तावेज़ों के मुताबिक़ लीबिया सरकार की सिर्फ़ एक लीबिया में निवेश पर नज़र रखने वाली संस्था के पास पिछले साल 64 अरब डॉलर का फंड था।लेकिन ये भी लीबिया की पूरी संपत्ति का अंश मात्र था। गौरतलब है कि कर्नल गद्दाफ़ी की संपत्ति की खोज अभी शुरू ही हुई है।

चीन ने आखिरी समय तक गद्दाफी को मदद पहुंचाने के लिए बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया था। कनाडा के एक समाचार पत्र ग्लोब एंड मेल की सितंबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ था, चीन की सरकारी हथियार कंपनियों ने गद्दाफी को 20 करोड़ डॉलर मूल्य के हथियारों की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव दिया था। कंपनियों ने गुप्त तरीके से पोत के जरिए अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचाने का वादा किया था। इसमें रॉकेट लॉन्चर, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र और अन्य हथियार भी शामिल थे, जो प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। समाचार पत्र ने लीबिया की नई सरकार के हवाले से कहा कि इस खुलासे से चीन अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका के बारे में उनका संदेह और मजबूत हुआ है। समाचार पत्र में यह दावा किया गया है कि ये अरबी दस्तावेज त्रिपोली स्थित सरकारी इमारत में पड़े मिले। नई सरकार के सैन्य प्रमुख उमर हरिरी ने कहा कि हथियार यहां पहुंच चुके थे और उनका इस्तेमाल विद्रोहियों के खिलाफ किया गया।

विद्रोहियों के संगठन नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल के कमांडर अब्दुल बसीत हारुन ने जानकारी दी कि गद्दाफी की मौत उस वक्त हुई जब सिर्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक काफिले पर नाटो के विमानों ने हमला किया। वहीं एनटीसी के प्रवक्ता अब्दुल मजीद ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि गद्दाफी के काफिलों पर भारी गोलीबारी की गई जिसमें उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि सिर्त छोड़कर फरार हो रहे गद्दाफी के काफिले पर नाटो ने हमला किया। नाटो के हवाई हमले से बचने के लिए गद्दाफी सड़क के नीचे सीमेंट से पाइप में शरण ली। इस पाइप में अपने समर्थकों के साथ छिपे गद्दाफी को विद्रोही लड़ाकों ने घेर लिया। रिपोर्टों के मुताबिक जब गद्दाफी का मुकाबला विद्रोहियों से हुआ तो उन्होंने उनसे गोली न चलाने की अपील की। अपने सामने मौत को खड़ा देख गद्दाफी ने कहा मुझे गोली मत मारो। गद्दाफी को मारने वाले लड़ाकों ने अल जजीरा से बातचीत में कहा कि स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 12.30 बजे गद्दाफी को मारा गया। लड़ाके ने बताया कि गद्दाफी के पेट में गोली मारी गई। एक अन्य लड़ाके ने अल जजीरा से कहा कि गद्दाफी की मौत के बाद उनके शव को घसीटा गया। मिसराता की मस्जिद में रखा गया गद्दाफी का शव

गद्दाफी के शव को मिसराता की एक मस्जिद में रखा गया है। अभी यह सार्वजनिक नहीं किया गया है कि गद्दाफी के शव को कहां दफनाया जाएगा। सिरते गद्दाफी का गृह नगर है। टेलीविजन के दृश्यों में गद्दाफी को खून से सने हुए और एक लड़ाके के समक्ष झुका हुआ दिखाया गया। खून से लथपथ गद्दाफी के शव की तस्‍वीरें मोबाइल फोन से खींची गई और पूरी दुनिया भर में फैल गईं। कहा जा रहा है, गुपचुप रूप से गद्दाफी को दफन किया जाएगा। शनिवार को एनटीसी औपचारिक रूप से लीबिया को 'आजाद' घोषित करेगी।

गद्दाफी की मौत से लीबिया सहित दुनिया के कई अन्‍य देशों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दुनिया के कई देशों ने गद्दाफी की मौत का स्‍वागत किया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा ने लीबियाई तानाशाह की मौत को मध्‍य-पूर्व के तमाम कठोर शासकों के लिए सबक बताया। उन्‍होंने कहा कि ऐसे शासकों का ऐसा अंत एक तरह से निश्चित है।
गद्दाफी ने एक सितम्बर 1969 को तख्‍तापलट कर लीबिया की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। उनके नेतृत्व में सैन्य अधिकारियों के एक छोटे समूह ने 'फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट' चलाते हुए देश के सुल्तान इदरिस का तख्ता पलट दिया और लीबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना की। 1960 फौजी ट्रेनिंग के बाद लीबिया क्रांति में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
गद्दाफी ने 1969 में फौजी अफसरों को साथ लेकर राजा इद्रीस का तख्ता पलटा था। शासक बनने के बाद सबसे पहले उसने लीबिया का संविधान बदला। 1970 के दौर में उसे अरब राष्ट्र के प्रतीक के तौर पर जाना जाता था।
ऊंचाई से डरने वाला गद्दाफी अपनी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहता था। वह कहीं भी दौरे पर जाता तो होटल के बजाय शिविर बनाकर रुकता था। वह किसी पुरुष के बजाय सुरक्षा के लिए महिला सैनिकों को ही रखता था। उसके पास ऐसे कई भरोसेमंद सैनिक थे जो उसके लिए जान भी दे सकते थे। इस तानाशाह के पास १५० टन सोना कई महल, कीमती मूर्तियां थीं।
उल्लेखनीय है कि गत 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों पर गद्दाफी उनके पुत्र सैफ अल-इस्लाम और खुफिया विभाग के प्रमुख अबदुल्लाह अल-सेनूसी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जबकि इंटरपोल ने गत नौ सितम्बर को तीनों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया था ।

19.10.11

अधिसूचना की खबर से निगम प्रशासन का छूटा पसीना

  नगर निकाय चुनाव को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने 31 अक्तूबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश सुना दिया है। पार्षदों ने इस फैसले का स्वागत किया है मगर  नगर निगम प्रशासन की इस खबर के आते ही मुश्किलें बढ़ गईं हैं कारण की  चुनाव को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हो सकी है। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर शासन का रुख क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकीं हैं जन जागरण प्रतिनिधि ने इस बावत जब राजधानी लखनऊ के कुछ ख़ास लोगों से प्रतिक्रिया ली तो नगर निगम के अधिकारी जहाँ यह कहते दिखे की निकाय चुनाव पर सरकार को फैसला लेना है शासन के निर्देश पर अमल किया जाएगा वहीं नागरिकों का या कहना रहा की प्रदेश सरकार ने जानबूझ कर निकाय चुनाव की तैयारी नहीं की यदि  सरकार चाहती तो तय समय पर ही निकाय चुनाव कराए जा सकते थे।

•परिसीमन में लगेगा वक्त

अगर अभी चुनाव की तैयारी शुरू हो तो भी मुश्किल ही है कि अगले एक, दो महीने में तैयारी पूरी हो सके क्योंकि नए परिसीमन पर आपत्तियों के निस्तारण में ही लंबा वक्त गुजर जाएगा।

•पार्षदों ने किया खुशी का इजहार

निकाय चुनाव को लेकर गाजीपुर के अजीत जायसवाल की याचिका पर हाईकोर्ट के 31 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी करने के आदेश पर पार्षदों  ने खुशी जाहिर की है एवं  पार्षदों ने प्रदेश सरकार से हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करने की मांग की है।

•राजनीतिक दलों में बड़ी बेचैनी :

निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के 31 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी करने के आदेश पर राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ  गयी है 2006 में  हुए मेयर और पार्षदों का चुनाव  नंवबर 2011 को पांच साल पूरा होने के पहले  हो जाना चाहिए था  लेकिन सरकार द्वारा इसे टला मान विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे राजनेताओं में अब निकाय चुनाव को लेकर  बैचनी का माहौल है  तय समय पर चुनाव न कराए जाने के पीछे सियासत के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुनावी रणनीतिकारों का कहना है कि बसपा का जनाधार शहरी क्षेत्र में कम है। जिसकी वजह से सरकार को निकाय चुनाव में पिछली बार की तरह इस बार भी हार का डर सता रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार का जोर चुनाव टालने पर रहा।निकाय चुनाव होगा या नहीं इससे इतर छुटभैए नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है उनका कहना है कि चुनाव चाहे जब हों। जब लड़ना है तो फिर तैयारी करते रहने में क्या हर्ज है। फिर जनता भी देखेगी कि कौन कितने समय से लगा हुआ है। किस में कितना दम है यह तो वक़्त ही बताएगा लेकिन फ़िलहाल हाई कोर्ट के 31 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी करने के आदेश से निकाय चुनाव को लेकर की जा रही तमाम अटकलों पर जहाँ विराम सा लग गया है वहीं राजनीत भी गरमाने लगी है ।

मैंने क्‍या गलत किया - किरण बेदी

अंगरेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्‍सप्रेस के हवाले से अन्‍ना दल की सदस्‍य किरण बेदी पर संस्‍थाओं की ओर से निमंत्रण पर ज्‍यादा किराया वसूलने की खबर पर आज जवाब देते हुए किरण बेदी ने कहा कि बिजनेस क्‍लास का किराया लेकर मैंने इकॉनामी क्‍लास में सफर किया तो मैंने अपना पैसा बचाया. इस बचाये पैसे को दूसरे जरूरी कामों में खर्च किया. यह पैसा चंदे के रूप में इस्‍तेमाल किया गया. यह तो मेरे लिए अच्‍छी बात होनी चाहिए. पर पता नहीं ऐसा क्‍यों कहा जा रहा है कि इसमें मैंने भ्रष्‍टाचार किया.

उन्‍होंने कहा कि जो पैसे मैंने बचाए उसे मैंने दूसरी संस्‍थाओं के लिए खर्च किया है. इसमें मैंने क्‍या गलत किया. किरण बेदी ने कहा कि जब मुझे बिजनेस क्‍लास का टिकट दिया जाता है तो मुझसे यह नहीं कहा जाता कि आप बिजनेस क्‍लास से सफर करेंगी तो ही आप आ सकती हैं. संस्‍थाओं को इस बात का पता होता है तो यह धोखा कैसे हो सकता है.

क्‍या है मामला ? अखबार ने लिखा है कि टीम अन्‍ना की मुखर सदस्‍य किरण बेदी को भी कुछ स्‍पष्‍टीकरण देने की आवश्‍यकता है. मुद्दा है – संस्‍थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों से सेमिनार व बैठकों में दिए जाने वाले निमंत्रण पर बढ़ा हुआ किराया लिया जाना.

अखबार ने यह दावा किया है कि बिल, चालान एवं चेक की कापी के रिकार्ड से यह साफ होता है कि किरण बेदी वीरता पुरस्‍कार विजेता होने की वजह से एयर इंडिया के टिकट में छूट पाने की हकदार हैं. पर उन्‍होंने आयोजक संस्‍थाओं से छूट के बाद मिलने वाले बिल के बजाए पूरा किराया वसूल किया. अखबार ने लिखा है कि कई बार बेदी ने इकॉनामी क्‍लास में सफर करने के बावजूद बिजनेस क्‍लास का किराया वसूला.

अखबार ने इस मामले में 12 रिकार्ड को उदाहरण के रूप में भी पेश किया है. इनमें से कुछ वर्ष 2006 से संबंधित है जब किरण बेदी आईपीएस अफसर के रूप में अपनी सेवा दे रही थीं. अखबार के पास बेदी की हाल में 29 सितंबर में की गई उनकी यात्रा से संबंधित रिकार्ड भी मौजूद हैं.

अखबार के मुताबिक किरण बेदी की इन यात्राओं के लिए किराए की रकम इंडिया विजन फॉउडेशन के नाम पर भुगतान की गई है जिसकी मुखिया किरण बेदी हैं. बेदी के चार्टेड अकाउंटेंट सुरेश व्‍यास ने अखबार को दिए एक बयान में कहा है कि जिसे ‘असंतुलन’ के तौर पर देखा जा रहा है दरअसल वह ‘बचत’ है जिसे किरण बेदी ने भुगतान किए गए रकम से कम भुगतान कर बचाया है

16.10.11

मार्केट में नकली कॉस्मेटिक्स की भरमार

सावधान, नकली ब्यूप्रोडक्ट्स सेशबनम ने अपनी आँखों के नीचे पड़े डार्क सर्किल व झुर्रियाँ हटाने के लिए ब्यूटीशियन की सलाह पर एक नामी कंपनी की क्रीम ली थी। कुछ दिन लगाने पर उन्हें फायदा तो कुछ नजर नहीं आया बल्कि उनकी त्वचा बदरंग होने लगी और दाने भी उभर आए। जब उसने इसकी शिकायत ब्यूटीशियन से की तो उसने क्रीम देखने के बाद बताया कि यह तो नकली है।अगर आप भी अपनी खूबसूरती निखारने के लिए बाजार से कॉस्मेटिक्स खरीद रही हैं तो सावधान रहें, वरना यह परेशानी आपके साथ भी हो सकती है। इन दिनों मार्केट में ऐसे नकली कॉस्मेटिक्स की भरमार है जो हूबहू असली जैसे दिखते हैं और इन्हें पहचानना भी मुश्किल है। इनका इस्तेमाल इतना खतरनाक है कि इससे सूरत सँवरने के बजाए बिगड़ भी सकती है।

पिछले दिनों के पास नकली कॉस्मेटिक्स बनाने की फैक्टरी पकड़ाने से यह बात साबित हो चुकी है कि असल की नकल कितनी सफाई से की जा रही है। हर शहर में ऐसे कई नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो देखने में बिल्कुल ब्राँडेड कंपनियों जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता वैसी नहीं होती जो असली प्रोडक्ट्स की होती है इन्हें ज्यादा उपयोग करने के चक्कर में स्किन में कई तरह की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।

असली-नकली : बढ़ रहा है कारोबार

महिला हो या पुरुष खुद को सुंदर दिखाने का चलन हमेशा से रहा है। आजकल बाजार में नामी कंपनियों जैसे लॅक्मे, ओले, गॉरनियर, शहनाज आदि के कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। कपंनियाँ लंबे रिसर्च व जाँच-पड़ताल के बाद इन्हें बाजार में लाती है। इसलिए उपभोक्ता इन पर विश्वास करके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं इनकी नकल भी आ जाती है और पूरी जानकारी न होने तथा कम कीमत के लालच में इनका कारोबार चल निकलता है।

इसका नतीजा इस्तेमाल करने वालों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि कम कीमत में तैयार नकली कॉस्मेटिक्स में हानिकारक केमिकल्स मिले होते हैं। इससे चेहरे, आँखों, बालों सहित शरीर के अन्य अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए असली व नकली प्रोडक्ट्स की पहचान होना जरूरी है।

हो सकती है एलर्जी

त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार नामी कंपनियाँ किसी भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले रिसर्च करती हैं। वे यह सुनिश्चित करती हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट न हो। लेकिन इनकी नकल तो घटिया सामग्री व केमिकल का उपयोग करने कम कीमत में तैयार की जाती है। इनके उपयोग से आँखों में जलन, एलर्जी, हायपर सेंसेटिविटी आदि की परेशानी हो सकती है।

इससे बचने के लिए पूरी तरह जाँच-परख कर ही किसी कॉस्मेटिक्स का उपयोग करना चाहिए। कोई भी क्रीम या लोशन सीधे चेहरे पर लगाने से पूर्व गर्दन के निचले हिस्से में एक हफ्ते तक कुछ मात्रा में लगाकर देखें, अगर कोई परेशानी न हो तभी इसे चेहरे पर लगाएँ। ब्यूटीशियन के अनुसार नकली आई लाइनर व काजल के लगातार उपयोग से महिलाओं को आँखों में जलन व पानी आने की परेशानी हो जाती है, वहीं नकली क्रीम के कारण चेहरे पर अलग-अलग रंग के धब्बे या दाने आने लगते हैं।

मिलते-जुलते नामों से बचिएबाजार से ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते समय उनके नाम पर विशेष ध्यान दें। स्पेलिंग, नाम या डिजाइन में कोई भी अंतर होने पर इन्हें न खरीदें। कंपनी विश्वसनीय हो व मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। सीधे डिस्ट्रीब्यूटर से भी सामान खरीदा जा सकता है। प्रोडक्ट्स के साथ बिल जरूर लें। अगर कम कीमत का झाँसा दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। रासायनिक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग पूरी तरह जाँच-परख कर करें। अगर किसी प्रोडक्ट से एलर्जी हो तो डाक्टर की सलाह लें।

11.10.11

लोकतंत्र सेनानियों ने किया सपा को समर्थन देने का एलान

chaturbhuj jiराजधानी स्थित रविदास महेरोत्रा के निवास पर आज लोक्तान्तंत्र सेनानी कल्याण परिषद् के आवाहन पर आपातकाल बंदियों एवं लोकतंत्र सेनानियों का लोक नायक जैप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर समित के अद्ध्यक्ष एवं पूर्वा विधायक  श्री रविदाश मेहरोत्रा की अद्ध्याक्ष्यता में संगमन संम्पन्न हुआ कर्क्रयम का सञ्चालन मसचिव चतुर्भुज त्रिपाठी ने किया !
संगमन में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया की प्रदेश व केंद्र की सरकार लूट में मदांध है तथा उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार आज़ादी के बाद सर्वाधिक भ्रस्त साबित हुई है जिस पैर तीन लाख करोर रुपये के गबन का आरोप है !

सेनानी पूरे प्रदेश में जन जाग्रति कर बसपा सरकार को हटाने का अभियान चलाएंगे  इस अवसर पर सेनानियों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का एलान किया !लोकनायक जय प्रकाश नारायण के व्यक्तित्वा व क्रतित्वा पर विस्तार से चर्चा करते हुए राईट टों रिकाल का कानून बनाये जाने की भी मांग की गयी !

आगामी ४ देसेम्बर को सेनानियों का प्रादेशिक सम्मलेन दारुल्सफा के ऐ ब्लोक में संम्पन्न होगा

27.9.11

ये पब्लिक है सब जानती है --- ?

leaders

उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग शुरू 

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है.विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही चौक-चौराहों और सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल गरमाने लगा है! हालांकि चुनाव में अभी समय  है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की कोशिश में जुट गए हैं! सत्ता की दावेदारी करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतर कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रमाण देना शुरू कर दिया है! सभी दल एक-दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं! मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती किसी भी कीमत पर अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहतीं,परंतु गैर बसपाई दल इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि किसी भी तरह इस बार मायावती को सत्ता से हटा कर ही दम लिया जाए!

23.9.11

नवाब तुम्हे आखरी सलाम

मंसूर अली खान पटौदी की मृत्यु  क्रिकेट जगत के लिए बेहद भारी आघात है. ग़मगीन क्रिकेटर्स ने भारत क्रिकेट के करिश्माई लाडले को अपनी अंतिम सलामी दी जिन्हें वे सम्मान से "क्रिकेट का नवाब" और "टाइगर पटौदी" कहते थे.

"यह विश्व क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है। वो विश्व क्रिकेट के हीरो थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।  क्रिकेट उन्हें हमेशा मिस करेगा।": सचिन तेंदुलकर

"बेहद अफ़सोस हुआ सुन कर, नवाब तब तक जियेंगे, जब तक क्रिकेट जिंदा रहेगा" : बिशन सिंह बेदी.

" वह एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। वह सकारात्मक सोच वाले इंसान थे। क्रिकेट के बारे में उनका नजरिया बिल्कुल अलग रहता था। वह बहुत कम बोलते थे लेकिन प्रदर्शन पर बहुत ध्यान देते थे। वह बहुत विश्वास से भरे रहते थे।":

मोहिंदर अमरनाथ

"पटौदी की मृत्यु की खबर सुनकर मैं बहुत दर्द महसूस कर रहा हूं। भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदलने में उनका अहम योगदान रहा। मैं खुशकिस्मत हूं कि वर्ष 1975 में उनके करियर के अंतिम मैच में उनके साथ खेलने का मौका मिला। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में एक विश्वास जगाया। उनका अलग ही स्वाभाव था। उनमें जबरदस्त विश्वास भरा रहता था। जब मैं उनसे पहली बार मिला था, तब मैंने उन्हें सर कहा था लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नाम टाइगर है, लिहाजा उन्हें टाइगर बुलाया करूं। सच में उनमें एक टाइगर की सारी खूबियां थीं":  संदीप पाटिल

"यह मेरे लिए दहला देने वाली खबर है. वे मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे, मेरे करियर में उनका बड़ा योगदान है. यह मेरे लिए जीवन के सबसे दुखद पलों में से एक है.": गुंडप्पा विश्वनाथ

"पटौदी ने भारतीय क्रिकेट को स्टाइल और आक्रामकता दी. बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने वाले पटौदी बहुत खुशमिजाज़ और दोस्ताना इंसान थे. उनके तरह मन मर्ज़ी के छक्के मारना किसी के बस की बात नहीं थी. उनकी मैदान में फुर्ती के कारण ही उन्हें ‘टाइगर’ कहा जाता था.": कृष्णामचारी श्रीकांत

“मंसूर अली खान पटौदी एक महान क्रिकेटर और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे।” : इमरान खान

" वो आक्रामकता और दृढ संकल्प का दूसरा नाम थे. वो हम सब की प्रेरणा थे, मैं बहुत सौभाग्यशाली हु की मैंने उनके साथ काफी समय बिताया, वे बड़े जानकार थे तथा भारतीय क्रिकेट की बहुत परवाह करते थे." :  राहुल द्रविड़

" वो एक जांबाज़ खिलाड़ी और कल्पनाशील कप्तान थे. उन्होंने हमे जीतना सीखाया था. वे बहुत याद आएँगे." : दिलीप वेंगसरकर

"पटौदी एक चेतन्य और परिपक्व इंसान थे. बहुत निराले इंसान, पटौदी टीम में सब के हित का ख्याल रखते थे. यह हमारे लिए बहुत गहरा आघात है." अरुण लाल

मंसूर पटौदी साहब को हमारी टीम की और से भी शत शत नमन. उन के बारे में विस्तार से जानने के लिए पड़े

भंवरी के भवर में फसे मंत्री

Bhawree भंवरी देवी के गुमशुदगी के बारे मे जोर शोर  की चर्चा हो रही है आइये जानते है कौन है भवरी जो अख़बारों और न्यूज़ चैनलों में चर्चा का विषय बनी है और जिसके भवर में एक मंत्री जी की नीद उडी हुई है  .. भंवरी देवी राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली एक ऐसी महिला है जो की   नर्स तथा लोक गायिका के रूप में जनि जाती है .. अपने ट्रान्सफर के बारे मे वो राजस्थान के एक केबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा के संपर्क मे आयी . मंत्री जी ने उसका काम तो तुरंत करवा दिया लेकिन बदले में उससे कम के एहशान की   कीमत वसूलने लगे .. हद तो तब हों गयी जब मंत्री जी उसको अपने चमचो के साथ भी घृणित कार्य के लिए मजबूर करने लगे . फिर मजबूर भंवरी देवी ने मंत्री जी के साथ अपनी एक सीडी बना ली जिसकी  जानकारी बताया जाता है  मंत्री को लग  गयी बस यहीं से शुरू हुआ भवरी के खिलाफ साजिश का खेल कब और कहाँ से उसे उठा लिया गया कहाँ गायब कर दी गयी वो जिन्दा है या मार दी गयी ऐसे ढेर सरे सवाल मीडिया के लिए सुर्खियाँ बने हुए है  . करीब  26 दिन से भंवरी देवी का कोई पता नहीं है !लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला रवैया केन्द्र सरकार का है . सोनिया गाँधी एक महिला होते हुए भी इस मामले में  खामोश बनी हुई है और मंत्री से इस्तीफा तक नहीं लिया जा सका है वैसे भी आज कल कांग्रेस की उल्टी गिनती चालू है आये दिन केंद्र सरकार के नुमाएंदों की कली करतूतों का खुलाशा हो रहा है सोच रही होंगी किस-किस का इस्तीफा लूँ ?और तो और इस मामले में महिला आयोग और अनसुचित जनजाति आयोग क्यों चुप है ये सवाल भी मौजू बना हुआ है ?  जबकि इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा खुद राजस्थान की ही है ! अनसुचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया को भी शायद सिर्फ यूपी में ही  दलितो पर अत्याचार दिखता है वो भी इस मामले में चुप्पी सी साधें  हैं ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का महराजगंज दौरा

Hori jiपटेल श्री राज  कुमार सचान 'होरी' राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कूर्मि क्षत्रिय महा संघ  द्वारा आज २२ सितम्बर को महाराज गंज का ११ बजे से रात्रि ८ बजे तक भ्रमण किया गया |१ बजे से जिला स्तरीय मीटिंग अनूप पब्लिक स्कूल ,मऊ पाकड़ महाराज गंज में  आरंभ हुयी | विशिष्ट अतिथि श्री राम लखन पटेल [मंडल प्रबंधक,सहारा इंडिया  ] तथा श्री कृष्ण चन्द्र वर्मा [प्रादेशिक महामंत्री प्रधान संघ ,उप ०] थे |जनपद महराजगंज के अतिरिक्त गोरखपुर,कुशीनगर जनपदों के राजनीतिक , सामाजिक ,बुद्धिजीवी तथा अन्य संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे |विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये और महा संघ के उद्देश्यों और नीतियों पर चल  कर  समाज  को विकसित करने का वचन दिया |महा संघ के मोटो ...'सत्ता और साहित्य  में भागीदारी' को समझाते हुए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में बल देते हुए 'होरी' जी ने अपने एक घंटे के संबोधन में शहरीकरण , बकरीपालन तथा मेड़ों में सागौन की योजनाओं पर प्रकाश डाला |  

   इसके पूर्व  श्री अशोक पटेल [मंडलीय  महासचिव प्रधान संघ ],डाक्टर प्रेम चन्द्र पटेल , चौधरी विजय सिंह [मंडल महा सचिव कूर्मि महा संघ गोरखपुर ], श्री राम लखन पटेल , श्री कृष्ण चन्द्र वर्मा आदि वक्ताओं  ने अपने महत्वा पूर्ण विचार व्यक्त करते हुए संघ की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री होरी जी नवीन नीतियों को लेकर आये हैं जो कूर्मि समाज के इतिहास में सर्वथा एक नया और उत्त्सह्वार्धक प्रयोग है | मीटिग 4 बजे तक चली और उसके बाद प्रेस वार्ता हुयी , तत्पश्चात   गोरखपुर महाराज गंज मार्ग स्थित  ग्राम सिसवाबाबू का भ्रमण किया गया |  २ अक्तूबर को लखनऊ बैठक में भाग लेने तथा ३१ अक्तूबर को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय पटेल जयंती मनाने का आह्वाहन भी किया गया |

        समस्त कार्यक्रम का आयोजन तथा सञ्चालन महासंघ के जिला अध्यक्ष चौधरी विश्राम सिंह द्वारा कम समय में भी सफलता पूर्वक किया गया ,जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की |

15.9.11

राजनीति न बाबा ना -अन्ना

Picture1[7] भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अनशन से केंद्र सरकार को हिला देने वाले अन्ना हजारे ने बुधवार को खुद के राजनीति में उतरने या अपने आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने की संभावनाओं से इंकार कर दियाण्

हजारे  ने कहा ष्बिल्कुल नहींण् मैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को राजनीति से मुक्त रखने के लिए पूरी ऐहतियात बरत रहा हूं वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या जन लोकपाल विधेयक के लिए उनका आंदोलन टीम अन्ना की इस घोषणा के बाद धीरे.धीरे राजनीतिक मोड़ ले रहा है कि लोग अगले संसदीय चुनाव में जन लोकपाल विधेयक विरोधी सांसदों को वोट नहीं देंण्

हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्तावित रथयात्रा पर हजारे ने खुलकर कुछ नहीं कहाण्

हजारे ने कहा ष्यदि यह यात्रा भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए है तो वे सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध क्यों नहीं करते और जन लोकपाल विधेयक क्यों नहीं लातेघ्ष् उन्होंने कहा ष्यदि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में ईमानदार हैं तो वे भाजपा शासित राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना क्यों नहीं करतेघ् हमें इस यात्रा में राजनीतिक मकसद का संदेह हैण्ष् कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के इस बयान पर कि लोकपाल को चुनाव आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए हजारे ने कहा ष्लोकपाल और चुनाव आयुक्त दोनों के पास उनके कार्य में सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त दर्जा होगाण्ष्

हजारे ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया कि उनका भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ;आरएसएसद्ध के समर्थन पर आधारित थाण् उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद ;विहिपद्ध नेता अशोक सिंघल के इस दावे को भी खारिज किया कि उनके संगठन ने हजारे के आंदोलन का समर्थन किया थाण् गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा ष्हमारे आंदोलन का आरएसएस या विहिप से कोई लेना देना नहीं हैण् ऐसा लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा हैण्ष् रामदेव की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम पर हजारे ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में योग गुरु की प्रतिबद्धता पर कोई संदेह नहीं हैण्

हजारे ने कहा उनके रामदेव मंच पर एक ठप्पे वाले लोग बैठे उन्हें हमारा समर्थन सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी पहलू तक सीमित है हम उनका मंच साझा नहीं करेंगे और वह हमारा मंच साझा नहीं करेंगे हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अलग अलग तरीकों से एक दूसरे का समर्थन करेंगेण्ष् यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपने आंदोलन पर संसद के जवाब से संतुष्ट हैं उन्होंने कहा कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि लोकपाल विधेयक कानून नहीं बन जाताण्

हजारे ने कहा कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक को पारित कराने की समयसीमा पर सरकार के ष्लिखित वायदेष् की वजह से सहमत हुए उन्होंने कहा ष्क्योंकि यह लिखित वायदा था इसलिए मैंने इसमें विश्वास जताया

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपना अनशन समाप्त करने के लिए केंद्रीय मंत्री विलास राव देशमुख का हस्तक्षेप कैसे स्वीकार कर लिया जबकि वह आदर्श घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे हैं हजारे ने कहा ष्मैंने रामलीला मैदान में विलास राव देशमुख के रूप में उनका स्वागत नहीं किया थाण्ष् हजारे ने कहा ष्उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया थाण् मैंने केवल प्रधानमंत्री का पत्र स्वीकार किया था जो उन्होंने मुझे मनमोहन सिंह के दूत के रूप में सौंपा थाण्ष् यह पूछे जाने पर कि क्या उनके अनशन के दौरान सरकार से बात करने वाली टीम को उनकी मंजूरी थी हजारे ने इसका जवाब हां में दिया

हजारे ने अपने 12 दिन के अनशन के बाद अस्पताल में उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भेजे गए गुलदस्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा

उन्होंने कहा अस्पताल में मुझे जो गुलदस्ता मिला वह प्रक्रियागत तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजा गया थाण्ष् गांधीवादी से पूछा गया कि यदि उनकी टीम के सदस्यों में मतभेद हो जाते हैं तो वह क्या करेंगेघ् हजारे ने जवाब दिया ष्हमारे बीच न तो भूत में मतभेद थे और न ही भविष्य में होंगेण् दरार तब पड़ती है जब लोग स्वार्थी और लालची होते हैंण् मेरी टीम के सभी सदस्य निरूस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैंण्ष् किरण बेदी द्वारा सांसदों का मजाक बनाए जाने के मुद्दे पर हजारे ने कहा उन्होंने रामलीला मैदान में सांसदों का मजाक उड़ा कर सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर की थीं कुछ सांसद अनुचित व्यवहार करते हैंण् विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस मिलने पर वह इसका जवाब देंगी

14.9.11

देश के लिए कुछ कर गुजेरने का ज़ज्बा बना चुके है मुकीम सिद्दीकी

mukeem1 उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के उभरते हुए निशानेबाज़ मुहम्मद मुकीम सिद्दीकी का लक्ष्य अब देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है श्री मुकीम गोरखपुर रायफल क्लब द्वारा आयोजित .२२एवम .३२ बोर पिस्टल में पत्रकार वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करते हुए स्टेट में भी अपना जौहर दिखा चुके हैं अब वे स्टेट प्रतियोगिता को लाँघ  राष्ट्रीय  इस्तर पर खेलने का मन बना चुके है !
        बताते चले की श्री मुकीम ने हरियाणा स्थित सूटिंग अकेडमी से एयर रायफल एवं एयर पिस्टल चलने की ट्रेनिंग ली तमाम असुविधाओं एवं परेशानियों के वावजूद इन्होने अपना लक्ष्य नहीं बदला इन्हें अब तक किसी भी तरह की सरकारी सुबिधा भी नहीं मिली किन्तु ये देश के लिए कुछ कर गुजेरने का ज़ज्बा बना चुके है मौजूदा समय में ये यू .पी चम्पीयेंशिप की तैयारी में जुटे है !

अंग्रेजी के वर्चस्ववाद को लेकर हिंदी भक्तों की चिंताएं

अब 14 सितंबर ‘हिंदी दिवस’ मात्र संकल्प लेने का दिन या यू कहें केवल एक पर्व सा बन गया है। ‘हिंदी दिवस’ पर होनेवाले आयोजनों की भाषा पर गौर करें तो यूं लगेगा जैसे हिंदी रसातल को जा रही है। यह शोक और विलाप का वातावरण दरअसल उन लोगों ने पैदा किया हैए जो हिंदी की खाते तो हैं पर उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। कर्म और जीवन में मीलों की दूरी रखने वाला यह विलापवादी वर्ग हिंदी की दयनीयता के ढोल तो खूब पीटता है। लेकिन अल्प समय में हुई हिंदी की प्रगति के शिखर उसे नहीं दिखते। अंग्रेजी के वर्चस्ववाद को लेकर हिंदी भक्तों की चिंताएं कभी.कभी अतिरंजित रूप लेती दिखती हैं। वे एक ऐसी भाषा से हिंदी की तुलना कर अपना दुख बढ़ा लेते हैं जो वस्तुतरू विश्व की संपर्क भाषा बन चुकी है और ज्ञान.विज्ञान के विविध अनुशासनों पर उसमें लंबा और गंभीर कार्य हो चुका है। अंग्रेजी दरअसल एक प्रौढ़ हो चुकी भाषा है, जिसके पास आरंभ से ही राजसत्ताओं का संरक्षण ही नहीं रहा, वरन ज्ञान.चिंतन, आविष्कारों व नई खोजों का मूल काम भी उसी भाषा में होता रहा। हिंदी एक किशोर भाषा है जिसके पास उसका कोई ऐसा अतीत नहीं है जो सत्ताओं के संरक्षण में फला.फूला हो । आज भी ज्ञान.अनुसंधान के काम प्रायः हिंदी में नहीं हो रहे हैं। उच्च शिक्षा का लगभग अध्ययन और अध्यापन अंग्रेजी में हो रहा है। दरअसल हिंदी की शक्ति यहां नहीं है। अंग्रेजी से इसकी तुलना इसलिए भी नहीं की जानी चाहिए क्योकि हिंदी एक ऐसे क्षेत्र में बोली जानेवाली भाषा है जो विश्व मानचित्र पर अपने विस्तारवादी उपनिवेशवादी चरित्र के लिए नहीं बल्कि सहिष्णुता के लिए जाना जानेवाला क्षेत्र है। फिर भी आज हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली जानेवाली भाषा है। क्या इस तथ्य पर गर्व नहीं किया जा सकता दरअसलए अंग्रेजी के खिलाफ वातावरण बनाकर हमने अपने बहुत बड़े हिंदी क्षेत्र को अज्ञानीष् बना दिया तो दक्षिण के कुछ क्षेत्रों नेें हिंदी विरोधी रुझानों को भी बल दिया। नकारात्मक अभियान भाषा को शक्ति नहीं दे सकते। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को समादर देने मातृभाषा के नाते मराठी बांग्ला या पंजाबी का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। किंतु किसी भाषा को समाज में यदि प्रतिष्ठा पानी है तो वह नकारात्मक प्रयासों से नहीं पाई जा सकती।
    अंग्रेजी के विस्तारवाद को हमने साम्राज्यवादी ताकतों का षड्यंत्र माना और प्रचारित किया। फलतरू भावनात्मक रूप से सोचने.समझने वाला वर्ग अंग्रेजी से कटा और आज यह बात समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए गलत प्रमाण बन गई। यदि अंग्रेजी मुट्ठीभर सत्ताधीशों नौकरशाहों और प्रभुवर्ग की भाषा है। वह उनकी शक्ति बन गई है। तो शक्ति को छीनने का एकमेव हथियार है उस भाषा पर अधिकार। यदि देश के तमाम गांवों कस्बों, शहरों के लोग निज भाषा के आग्रहों में जकड़े न होते तो आज मुट्ठी भर लोगों के अकड़ और शासन की भाषा न होती। इस सिलसिले में भावनात्मक नारेबाजियों से परे हटकर विश्व परिदृश्य में हो रही घटनाओ, बदलावों का संदर्भ देखकर ही कार्यक्रम बनाने चाहिए। यह बुनियादी बात हिंदी क्षेत्र के लोग नहीं समझ सके। आज यह सवाल महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजी सीखकर हम साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी कुचक्रों से जूझ सकेंगे या उससे अनभिज्ञ रहकर। अपनी भाषा का अभिमान इसमें कहीं आड़े नहीं आता। भारतेंदु की यह बात ‘निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल’ आज के संदर्भ में भी अपनी प्रासंगिकता रखती है। आप इसी भाषा प्रेम के रुझानों को समझने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों पर नजर डालें तो चित्र ज्यादा समझ में आएगा। किसी मलयाली भाषी तमिल भाषी का अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम किसी हिंदी भाषी से कम नहीं है लेकिन दक्षिण के राज्यों ने अपनी भाषा के प्रति अनुराग बनाए रखते हुए अंग्रेजी का भी ज्ञानार्जन किया और हिंदी भी सीखी। यदि वे निज भाषा का आग्रह लेकर बैठ जाते तो शायद वे आज सफलता के शिखर न छू रहे होते। आग्रहों से परे स्वस्थ चिंतन ही किसी समाज और उसकी भाषा को दुनिया में प्रतिष्ठा दिला सकता है। भाषा को अपनी शक्ति बनाने के बजाय उसे हमने अपनी कमजोरी बना डाला। जबकि बदलती दुनिया के मद्देनजर विश्व ग्राम की परिकल्पना अब साकार हो उठी है।  अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा के रूप में और हिंदी भारत में संपर्क भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित हो चुकी है। यह चित्र बदला नहीं जा सकता। हिंदी की ताकत दरअसल किसी भाषा से प्रतिद्वंद्विता करके नहीं वरन इसकी उपयोगिता से तय होगी। आज हिंदी सिर्फ वोट मांगने की भाषा है फिल्मों की भाषा है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी आधारभूत कार्य होना बाकी है। हिंदी ने खुद को एक लोकभाषा और जनभाषा के रूप में सिद्ध कर दिया है किंतु ज्ञान.विज्ञान के विविध अनुशासनों पर इसमें काम होना बाकी है।

पीडि़त महिलाओं को मायावती से इंसाफ की उम्मीद नहीं

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बसपा सरकार में पीडि़त महिलाओं को मायावती से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इसलिए वे अदालतों और सीबीआई की ओर रुख कर रही हैं। न्यायालय की सख्ती को भांपते हुए सरकार कई मामलों में न चाहने के बावजूद सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। शीलू के बाद सरकार ने सोनम मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है।पीडि़त और प्रताडि़त पक्ष का सरकार से भरोसा उठ चुका है। इसीलिए वे सरकार की किसी जांच एजेंसी के बजाय सीबीआई पर ही भरोसा कर रहे है। पीडि़त पक्ष कोर्ट से सीबीआई जांच का आदेश अदालत से ले आए इससे पहले सरकार स्वयं इसकी पहल कर रही है। शीलू के बाद सोनम मामले में सरकार ने जो तत्परता दिखाई वह देखते बन रही है। इससे पहले हर महिला उत्पीड़न की घटना पर पहले सरकार की ओर से पर्दा डालने का प्रयास हुआ। लेकिन विपक्ष के दबाव में सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा।
सोनम मामले में सीबीआई की सिफारिश करने से पहले सरकार दोनों सीएमओ और डिप्टी सीएमओ की हत्याओं के मामले उच्च न्यायालय के आदेश आने से पहले सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। शीलू और सोनम से पहले उत्पीड़न की शिकार जिन महिलाओं ने उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों पर भरोसा किया है वे आज भी इंसाफ की खातिर चक्कर लगा रही हैं। शीलू के बाद सोनम मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के बाद से साफ है कि मायावती सरकार महिलाओं के उत्पीड़न में तो अग्रणी है ही उन्हें इंसाफ दिलाने के मामले में सबसे फिसड्डी है। शीलू अपने गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई। सोनम केपरिजन भी पहुंच जाएं इसके पहले ही सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।
सोनम और शीलू डिबाई की शीतल बिड़ला हो या आगरा की सीमा चैधरी हो बदायूं की ज्योति शर्मा,हरदोई की प्रियंका या फिर कानपुर की छात्रा दिव्या उत्पीड़न की शिकार ऐसी महिलाओं की फेहरिस्त काफी लंबी है जो न्यायालय जाने के बाद भी इंसाफ की बाट जोह रही हैं। इनकेआरोपी मंत्रियों, विधायकों को तो जेल भेजा गया लेकिन उत्पीड़न की शिकार इन महिलाओं को इंसाफ की आस अभी भी है। यह भी संयोग है कि साढ़े चार सालों में जो भी महिला और दलित महिला उत्पीड़न की घटनाएं हुई उन्हें अंजाम देने वालों में बसपा के ही मंत्रियों, विधायकों के नाम उजागर हुए। बांदा के शीलू मामले में विपक्ष के काफी दबाव के बाद सीबीसीआईडी जांच के लिए तैयार हुई। विधायक के साथ पीडि़ता शीलू को भी चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया। मामले में जब उच्च न्यायालय ने स्वतरू संज्ञान लिया तब उसे रिहा किया गया। विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी अभी भी जेल में हैं।
इसी प्रकार खीरी के निघासन में सोनम के साथ उसकी हत्या किए जाने के मामले में पहले पुलिस फिर सीबीसीआईडी की जांच हुई। दोनों की जांच पर ही सवाल उठे। पीडि़ता के परिजन सीबीआई जांच चाहते है उसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई केसुपुर्द कर दिया। इन घटनाओं के अलावा एक दर्जन से ज्यादा महिला उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर काफी हंगामा हुआ लेकिन सरकार में खासा दखल रखने वाले लोग पीडि़त पक्ष को ही चुप कराने में कामयाब रहे। उन्नाव को कविता कांड या फिर बिल्हौर और अंबेडकर नगर में ऐसी घटना की शिकार महिलाएं रही हों।यूपी सरकार की जांच एजेंसियों पर पीडि़तों को भरोसा नहीं,शीलू औ र सोनम जैसी दर्जनों महिलाओं को अभी भी है सीबीआई से ही इंसाफ की आशहै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

अ.भा.कु.महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कई जिलों में तूफानी दौरा

Hori ji अखिल भारतीय कुर्मिक्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष  राजकुमार सचान ‘होरी’ ने समाज के  सदस्यों  ,प्रतिनिधियों एवं संघ के पदाधिकारियों  के साथ प्रदेष के कई जिलों का तूफानी दौरा कर संघ को और अधिक गतिषील बनाये जाने का आवाहन करते हुये आगामी 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेष की राजधानी लखनऊ के जी.पी.ओ.पार्क स्थित पटेल प्रतिमा के समक्ष अखिल भारतीय कुर्मिक्षत्रिय महासंघ द्वारा आयोजित विषाल कार्यक्रम व सम्मान समारोह में भाग लेने की अपील की । श्री सचान ने बताया कि सम्मान समारोह में प्रदेष के ऐसे पत्रकार,कवि,लेखक,साहित्यकार जिनका कि योगदान समाज की जनसमस्याओं व लौहपुरुश्सरदार बल्लभ भाई पटेल के आदर्षो को पा्रथमिकता देता रहा है उन्हे सम्मानित किया जाना है । उन्होने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम की ब्यापक तैयारी हेतु आगामी 2 अक्टूबर को अखिल भारतीय कुर्मिक्षत्रिय महासंघ कार्यकर्ता सम्मेलन रामाधीन डिग्री कालेज बाबूगंज लखनऊ में आयोजित किया गया है जिसमें प्रदेष के प्रमुख पदाधिकारियों व जिला प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है।
प्रदेष में किये गये अपने तूफानी दौरे के बावत श्री सचान ने जानकारी देते हुये बताया कि  पटेल  सेवा संसथान फतेहपुर , ईसापुर ,मजरे डीह ,तहसील बिन्दकी में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियो द्वारा आहुत बैठकेंा में हिस्सा लिया जिसमें विस्तार से विभिन्न  विषयों    पर   चर्चा     हुयी तथा वहां पत्रकारों , कवियों  , उत्साही सामाजिक  कार्यकर्ताओं  को सम्मानित भी किया गया  बैठक में श्री सुरेश चन्द्र  कटियार एडवोकेट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  , श्री हरिपाल सिंह  संरक्षक , श्री सत्येन्द्र पटेल प्रदेश महा सचिव व जिले के अन्य  कई पदाधिकारिओं ने भी बैठक में भाग लिया।

यही नही सत्ता और  साहित्य  में  सहभागिता  के  इस कार्यक्रम  के क्रियान्वयन  के अभियान  में  राष्टीªय  उपाध्यक्ष  श्री  सुरेश  चन्द्र  कटियार  एड्वोकेट  ने पूना   और दिल्ली  का  अपना  एक सप्ताह   का दौऱा  पूरा  किया तथा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष  सुप्रसिद्ध  कवि , लेखक ,समाज सेवी  पटेल  श्री  राज कुमार सचान ‘होरी’ ने १० सितम्बर  ११  सितम्बर को  प्रताप गढ़  का भी दौरा किया यहां उन्होने सामाजिक कार्यक्रम  के साथ साथ  प्रतापगढ़ में आयोजित एक अखिल  भारतीय  कवि सम्मलेन  की  अध्यक्षता करते हुये  काव्यपाठ भी किया इसके बाद अगले दिन ३ बजे अपरान्ह  फूलपुर   , इलाहबाद  में  आयोजित ‘सशक्त  राष्ट्र के वास्ते , लौह  पुरुष के रास्ते ’ विषयक एक सेमिनार  केा उन्होने सम्बोधित किया तथा यहां भी आयोजक  श्री हरिश्चंद्र पटेल , न्याय के प्रहरी  दैनिक समाचार पत्र द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मलेन  में काव्य पाठ और संचालन किया कानपुर एवं उन्नाव जनपद का दौरा करते हुये अब वे लखनऊ और बाराबंकी  के कार्यक्रमों में लेगें इसके बाद २३ सितम्बर को इलाहबाद  और २४ को देहरादून  के कार्यक्रमों में वे भाग लेंगें बताते चलें कि देहरादून  के भव्य कार्यक्रम में साह्त्यिक सेवाओं  के लिए श्री राजकुमार सचान ‘होरी’ जी को सम्मानित  भी किया जायेगा

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