27.9.11

ये पब्लिक है सब जानती है --- ?

leaders

उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग शुरू 

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है.विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही चौक-चौराहों और सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल गरमाने लगा है! हालांकि चुनाव में अभी समय  है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की कोशिश में जुट गए हैं! सत्ता की दावेदारी करने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों ने सड़कों पर उतर कर अपनी राजनीतिक सक्रियता का प्रमाण देना शुरू कर दिया है! सभी दल एक-दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं! मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती किसी भी कीमत पर अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहतीं,परंतु गैर बसपाई दल इसी उधेड़बुन में लगे हैं कि किसी भी तरह इस बार मायावती को सत्ता से हटा कर ही दम लिया जाए!

चूंकि सत्ता में बने रहना या सत्तासीन होना जनता के हाथों में है, इसलिए बसपा सहित सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं! यदि सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी की बात छोड़ दें तो अन्य सभी विपक्षी दलों में इस बात की भी प्रतिस्पर्धा है कि प्रदेश में मायावती और बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में दरअसल असली दावेदार है कौन? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? इस बार कई नौकरशाह भी चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं! पूर्व में भी कई आईएएस, पीसीएस एवं आईपीएस राजनीति के मंच से जुड़ चुके हैं! एक अनुमान के अनुसार, 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव में करीब चार दर्जन से अधिक नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं! वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने दोनों को नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है! जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए राजनीतिक दलों को अफसरों की जरूरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारे में प्रवेश करने की चाहत! प्रदेश में  विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गठबंधन के लिए भी जोड़-तोड़ शुरू है.पीस पार्टी के डॉ. अय्यूब, इंडियन जस्टिस पार्टी के डॉ. उदित राज, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर,  भारतीय लोकहित पार्टी, अति पिछड़ा महासंघ, जनवादी पार्टी और उदय मंच,इंडियन ओसनिक पार्टी के सी पी व्यास  ,समस्त भारतीय पार्टी  के प्रदेश प्रभारी तौशीफ खान  आदि भी अपना- अपना  झंडा  लेकर जंगे  मैदान में सामने आ चुके हैं. छोटे चौधरी अजीत सिंह को कांग्रेस से मुंह की खाने के बाद भी न तो सोनिया की शरण में जाने से गुरेज है और न सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत. उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ एक गुंजाइश नहीं है कि अब मायावती को बचाया जाए, बाकी वह हर हथकंडे के लिए तैयार हैं!
   सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी मुहिम  छेड़ अखिलेश यादव को क्रांति  रथ पर सवार कर चुनावी जंग में फतेह पाने के लिए अपने तरकश से तीर छोड़ना शुरू कर दिया है.! सपा का मकसद सरकार को मुश्किल में डालने से ज्यादा अपनी सांगठनिक हालत सुधारना व इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सपा का परचम लहराना  है.! उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों की बैठक कर 2012 में सपा की सरकार होने का राग अलापना शुरू कर दिया है . वहीं मुख्यमंत्री मायावती अपने धुर विरोधियों से निपटने का खाका तैयार कर सबको पटकनी देने की रणनीत बना फिर से जिलों के दौरे करने में  जुट गयी  है.! वह २८  सितेम्बर से  प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा करके विकास कार्यों का खुद मौका मुआयना करेंगी , एक बार फिर  उनके दौरों  की खबर ने आला अफसरों की नींद उड़ा दी  है.! मायावती अपने मंत्रियों एवं विधायकों को सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को आम लोगों तक प्रचारित करने का निर्देश देकर अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में कोई हीला हवाली नहीं चाहती   हैं.!
चर्चा है कि ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार  तय हो चुके हैं! प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति ने भी मिशन 2012 का ताना-बाना बुन लिया है! समिति द्वारा तैयार किए गए ब्लू प्रिंट के अनुसार ही कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी.! फिलहाल सूबे में कांग्रेस के दिन बहुरते नजर नहीं लगते. राष्ट्रमंडल खेल, आदर्श हाउसिंग सोसायटी और 2-जी स्पेक्ट्रम जैसे  घोटालों से कांग्रेस के प्रति जनता के विश्वास को जबरदस्त धक्का तो लगा ही है अलबत्ता महंगाई की मार ने तो आम आदमी के कटे घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है ,. बची खुची आन्ना हजारे ने धो दी है अब चिदम्बरम प्रकरण और अंदर की गुटबाजी से भी कांग्रेस की हालत पतली ही हो रही है ! उत्तर प्रदेश  में कांग्रेस की खस्ताहाली की बानगी राहुल गांधी की कुछ माह पहले की गयी यात्रा से भी दी जा सकती है, यहां पहली बार उन्हें काले झंडे दिखाए गए.! गौर तलब तो यह है की महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, लिहाजा मौजूदा संकट से उबरने के लिए पार्टी को उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधान सभा चुनाव में न केवल पापड़  ही बेलने पड़ेंगे बल्कि  जमीनी हकीकत से भी रूबरू होना पड़ेगा.!
भाजपा को भी पता है कि वह चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में है, इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से ऊर्जा लाकर पार्टी में जोश फूंकने के जुगाड़ में हैं!. पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने  कहा है कि वे अति पिछड़ों और अति दलितों को पार्टी से जोड़ें. भाजपा कानून व्यवस्था और महंगाई का मुद्दा जनता के बीच रखकर बसपा सरकार और कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है.! राजनाथ सिंह ने आगाह किया कि अति पिछड़ों और अति दलितों को जोड़े बगैर भाजपा का जनाधार बढ़ नहीं पाएगा.! भाजपा का लक्ष्य प्रदेश में कम से कम 200 सीटें जीतने का  है.किन्तु भाजपा का ये दिवास्वप्न अब पूरा होने वाला नहीं अपनी जिन्दगी के ८३ बसंत देख चुके आडवानी भले ही  अपनी छठी रथ यात्रा  शुरू कर  भाजपा को संजीवनी देना चाह रहे हो या यूँ कहे की अन्ना के आन्दोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ बने माहौल को भाजपा की झोली में मोड़ने की जुगाड़ में हो अब अच्छी तरह जान  ले की ये पब्लिक है सब जानती है !
  सवाल यह उठता है कि अपनी ढपली-अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने दशकों तक प्रदेश पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेशबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रश्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के वोट मिल पाएंगे  ? दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखकर एकबारगी जरूर लगा था कि शायद सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे, लेकिन ये संभावनाएं अब धूमिल सी हो गई हैं ! कांग्रेस की गुटबाजी और अन्ना की चीख चिल्लाहट, आये दिन  घोटालों में उजागर होते कांग्रेसी चेहरों ने कांग्रेस में अभूतपूर्व आयी मजबूती को फिर से कमजोर करके रख दिया है!
       प्रदेश की मुखिया मायावती भलीभांति यह जानती हैं कि चुनाव तिथि की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है और इसके बाद कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन जारी नहीं कर सकती, किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती, किसी नई योजना का उद्घाटन नहीं हो सकता और किसी अधिकारी का स्थानांतरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है. लिहाजा वो आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही ये सारे काम किये डाल रही हैं !  राज्य सरकार द्वारा आएदिन करोड़ों रुपये के विज्ञापन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि कई अन्य राज्यों के विभिन्न समाचारपत्रों को भी जारी किए जा रहे हैं. स्वर्गीय कांशीराम के जन्मदिन के बहाने भी राज्य सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया जिसके माध्यम से मायावती जी ने  एक तीर से कई शिकार खेले ! पहला वह स्वयं को कांशीराम का उत्तराधिकारी साबित करना चाह रही हैं. दूसरे कांशीराम की स्मृति में निर्मित शहर, कस्बे, पार्क और अन्य योजनाओं के बहाने वह अपने विकास कार्यों का भी ढिंढोरा पीट रही हैं! तीसरी बात वह यह भी प्रमाणित करना चाह रही हैं कि भीमराव अंबेडकर के दलित उत्थान के जिस मिशन को कांशीराम ने आगे बढ़ाया था, अब उसकी अगुवाई वह कर रही हैं. विज्ञापन भी उन्हीं समाचारपत्रों को जारी हो रहे हैं, जो  सरकारी ढोल पीटने में माहिर हैं. ऐसे  समाचारपत्र किसी विपक्षी दल  से संबंध रखते हैं या सरकार की कमजोरियों की  खबरें प्रकाशित करते हैं, वे इन भारी-भरकम विज्ञापनों से वंचित हैं!
  कहने का तात्पर्र्य यह की  जहां मायावती इस समय अपनी पूरी ताकत नई-नई योजनाओं की घोषणा और उन्हें प्रचारित करने में लगा रही हैं, वहीं विपक्षी दलों में भी इस बात की होड़ लगी हुई है कि वे किस तरह स्वयं को मायावती के विकल्प के रूप में पेश करें! इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी प्रदेश में कभी पहले स्थान पर थी, जो मायावती के सत्ता में आने के बाद मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में चली गई, समाजवादी पार्टी पुनरू स्वयं को उस स्थिति में लाने का प्रयास कर रही है कि उसे सत्ता का सिंघासन पुनः मिल जाये  पिछले महीनों  समाजवादी पार्टी द्वारा राज्य में तीन दिवसीय आंदोलन किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए. कई स्थानों पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए खूब लाठियां भांजी गईं! इस आंदोलन के माध्यम से सपा ने प्रदेश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि मायावती सरकार अराजकता की प्रतीक है. उसने कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के प्रति अपनी बेचारगी का इजहार भी किया !
   जनता को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरीके अपना रही है. कभी वरुण गांधी की शादी धार्मिक तौर-तरीके से शंकराचार्य के आश्रम में कराकर यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि फायर ब्रांड भाजपा सांसद वरुण पूर्णतया धार्मिक हैं और वैदिक रीति-रिवाजों को मानने वाले हैं. तो कभी वरुण मतदाताओं को विवाह भोज देकर लोकप्रियता अर्जित करना चाहते हैं! भाजपा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद अल्पसंख्यक मतदाताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है.! भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर दिए गए बयान को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि भाजपा अपने तमाम प्रयासों एवं रणनीतियों के बावजूद अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि वह राज्य में नंबर दो होने की पोजीशन तक स्वयं को पहुंचा सके. प्रदेश में छिड़े इस सत्ता संघर्ष में जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए न जाने कितनी रणनीतियां अपनाई जाएंगी, कहा नहीं जा सकता. चुनाव घोषणा होने से पूर्व यदि कुछ नए राजनीतिक समीकरण सामने आएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए.इस बार  सेवा निब्रत अधिकारियों की फौज भी अलग अलग दलों से राजनीत में धमाल करती दिख रही है ! इंडियन ओसनिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी पी व्यास  कहते हैं कि सेवानिवृत्त अफसरों का राजनीति की तरफ बढ़ता रुझान लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है.! मोरार जी देसाई नौकरशाही से राजनीति में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह भी इसके उदाहरण हैं. एक दर्जन से अधिक नौकरशाह केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि करीब दो दर्जन से अधिक नौकरशाह प्रदेश में हलचल किये हैं ! बताते चलें की जहाँ  भाजपा को वैश्य-ब्राह्मण, कांग्रेस को ठाकुर-ब्राह्मण और समाजवादी पार्टी को पिछड़े और मुस्लिम नौकरशाहों पर ज्यादा भरोसा रहा, वहीं बसपा ने दलित वर्ग के नौकरशाहों पर विश्वास किया.! ज्यादातर अफसर पर्दे के पीछे रहकर पार्टियों और उनके नेताओं के मददगार बने रहे तथा सेवानिवृत्त होते ही झंडे के नीचे आ गए!. 1970 बैच के नौकरशाह पन्नालाल पुनिया मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों के ही काफी करीब रहे, लेकिन रास आई कांग्रेस. वर्ष 2007 में वह बाराबंकी की फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, मात्र दो हजार वोटों से हारे.! वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते तो पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है. 1973 बैच के पीसीएस और 1992 बैच के आईएएस प्रभुदयाल श्रीवास कांग्रेस में जनसमस्या निस्तारण एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं. वह बताते हैं कि नौकरी के दौरान नियम-कानून से बंधे रहे. सरकारों ने अपने हिसाब से नौकरशाही को तीन खेमों में बांट रखा है. एक जो उनके कार्यकर्ता की तरह हैं, दूसरे जो विरोधी हैं और तीसरे हमेशा उपेक्षित रहते हैं! प्रमुख सचिव से अधिक शक्तिशाली गांव का प्रधान होता है! ऐसे में जब नौकरी से आजादी मिली तो लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति ही लगी!

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Powered By Blogger