19.10.11

अधिसूचना की खबर से निगम प्रशासन का छूटा पसीना

  नगर निकाय चुनाव को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने 31 अक्तूबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश सुना दिया है। पार्षदों ने इस फैसले का स्वागत किया है मगर  नगर निगम प्रशासन की इस खबर के आते ही मुश्किलें बढ़ गईं हैं कारण की  चुनाव को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी तैयारी नहीं हो सकी है। ऐसे में हाईकोर्ट के फैसले पर शासन का रुख क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकीं हैं जन जागरण प्रतिनिधि ने इस बावत जब राजधानी लखनऊ के कुछ ख़ास लोगों से प्रतिक्रिया ली तो नगर निगम के अधिकारी जहाँ यह कहते दिखे की निकाय चुनाव पर सरकार को फैसला लेना है शासन के निर्देश पर अमल किया जाएगा वहीं नागरिकों का या कहना रहा की प्रदेश सरकार ने जानबूझ कर निकाय चुनाव की तैयारी नहीं की यदि  सरकार चाहती तो तय समय पर ही निकाय चुनाव कराए जा सकते थे।

•परिसीमन में लगेगा वक्त

अगर अभी चुनाव की तैयारी शुरू हो तो भी मुश्किल ही है कि अगले एक, दो महीने में तैयारी पूरी हो सके क्योंकि नए परिसीमन पर आपत्तियों के निस्तारण में ही लंबा वक्त गुजर जाएगा।

•पार्षदों ने किया खुशी का इजहार

निकाय चुनाव को लेकर गाजीपुर के अजीत जायसवाल की याचिका पर हाईकोर्ट के 31 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी करने के आदेश पर पार्षदों  ने खुशी जाहिर की है एवं  पार्षदों ने प्रदेश सरकार से हाईकोर्ट के फैसले का अनुपालन करने की मांग की है।

•राजनीतिक दलों में बड़ी बेचैनी :

निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के 31 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी करने के आदेश पर राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ  गयी है 2006 में  हुए मेयर और पार्षदों का चुनाव  नंवबर 2011 को पांच साल पूरा होने के पहले  हो जाना चाहिए था  लेकिन सरकार द्वारा इसे टला मान विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे राजनेताओं में अब निकाय चुनाव को लेकर  बैचनी का माहौल है  तय समय पर चुनाव न कराए जाने के पीछे सियासत के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुनावी रणनीतिकारों का कहना है कि बसपा का जनाधार शहरी क्षेत्र में कम है। जिसकी वजह से सरकार को निकाय चुनाव में पिछली बार की तरह इस बार भी हार का डर सता रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार का जोर चुनाव टालने पर रहा।निकाय चुनाव होगा या नहीं इससे इतर छुटभैए नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है उनका कहना है कि चुनाव चाहे जब हों। जब लड़ना है तो फिर तैयारी करते रहने में क्या हर्ज है। फिर जनता भी देखेगी कि कौन कितने समय से लगा हुआ है। किस में कितना दम है यह तो वक़्त ही बताएगा लेकिन फ़िलहाल हाई कोर्ट के 31 अक्तूबर तक अधिसूचना जारी करने के आदेश से निकाय चुनाव को लेकर की जा रही तमाम अटकलों पर जहाँ विराम सा लग गया है वहीं राजनीत भी गरमाने लगी है ।

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