1.12.11

हल्लाबोल के बीच पिसता प्रदेश

UTTAR PRADESH उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के मैदान में एक बार फिर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तथा साथ ही कुछ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां अपनी ढपली अपना राग अलापने में जुट गयीं है लेकिन अभी तक सभी पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड विकास के मुद्दे पर खाली ही नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक दूजे पर हल्ला बोल की राजनीत ,एक दूसरे की खामियों और  कमजोरियों को जनता के बीच प्रचारित करने का सिलसिला जारी है ! पार्टियों द्वारा आयोजित रैली आदि में भी केवल एक दूजे के क्रियाकलापों को बकवास साबित करने एवं अपनी ताकत का एह्शास प्रदर्शन जैसी   होड़ ही दिखाई दे रही है ।   

लगातार पिछड़ते जा रहे उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थित को द्रष्टिगत करते हुए कहा जा सकता है कि जाति और धर्म की राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश को इस कदर मथ दिया है कि यहाँ विकास कोसों पीछे छूटा जा रहा है वैसे इस  हकीकत को भी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोथा साबित कर दिया है जिससे यह लगता है की जातिगत राजनीति के बावजूद भी यदि नेता चाह लें तो न केवल विकास की रणनीति बना प्रदेश की तस्वीर बदल सकतें है बल्कि वहां के लोंगों की तकदीर भी बदल सकतें हैं  लेकिन दुर्भग्य इस प्रदेश का की यहाँ पिछले 20 साल ऐसा एक भी नेता नहीं दिखा, जिसमें प्रदेश की  तस्वीर बदल देने की झलक भी दिखी हो हाँ बातें सभी बड़ी बड़ी करतें रहें हैं कोई भी दल रहा हो सभी ने सिर्फ जाति की राजनीति ही की है यहाँ कोई लोध नेता बन गया, तो कोई यादव नेता और कोई दलित नेता। सोच के इस अकाल ने जातिवादी भावना को तो मजबूत किया, जाति विशेष में उनकी ताकत को भी बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की यदि कोशिश की गयी होती तो आज बिहार से बदतर स्थित उत्तर प्रदेश की न होती ।

आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश ही सदैव देता रहा है और हमेशा उत्तर प्रदेश की धमक केंद्र की सत्ता में प्रभावी दिखी है तथा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसी प्रदेश  ने दिए गौर तलब है की सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस राज्य से ही सांसद हैं। इन नेताओं के बाद भी विकास के मुद्दे पर यूपी कहीं नज़र नहीं आ रहा हैजब की दक्षिण के राज्य उत्तर प्रदेश से काफी आगे निकल गए हैं गुजरात और महाराष्ट्र तो हमेशा से ही आगे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से यूपी की कभी कोई तुलना रही ही नहीं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी चर्चा में रहे तथा उड़ीसा का नाम भी लिया जाता रहा है। बिहार भी नीतीश कुमार की वजह से तरक्की की नई लकीरें खींच रहा है जो सर्वविदित है ।

बतातें चलें की पिछले बीस साल में, जब देश में आर्थिक सुधार की गंगा बही, दुनिया के नक्शे पर भारत को एक नए सुपर पावर के रूप में देखा गया मंदी के दौर में भारत के आर्थिक प्रयोगों को पूरी दुनिया सराहना की और हैदराबाद और बंगलुरु ने कंप्यूटर क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई परन्तु इत्तर प्रदेश का कहीं कोई जिक्र तक नहीं हुआ हाँ जिक्र अगर आया भी तो सीएमओ काण्ड का,  इलाहाबाद के  कचरी काण्ड का  , लखनऊ में लेखपाल द्वारा की गई आत्महत्या का , गिनाने को काफी लम्बी फेहरिस्त है जिन प्रकरणों ने सरकार के उस दावे की पोल खोल कर रख दी है जिसमें अब तक उ0 प्र0 सरकार द्वारा कानून का राज कानून द्वारा स्थापित किए जाने की बात कही जाती रही है। प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री और फिर भी आये दिन रेप के मामले हतप्रभ ही करते रहे । बताते चलें कि लखीमपुर सोनम काण्ड में तो रेप की घटना को शुरू में ही सिरे से खारिज कर दिया गया था किन्तु जब विपक्ष और मीडिया ने इस मामले को जोर.शोर से उठाया तब सरकार ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए, भरथना की एक महिला अध्यापिका ने प्रबंधक पर अपने साथ रेप का आरोप लगाया मामला मीडिया द्वारा उठाने पर प्रबंधक को जेल की हवा खानी पड़ी। जौनपुर में एक महिला प्रधानाचार्या ने यौन उत्पीड़न से आजिज होकर खुद को आग के हवाले कर दिया। गाजियाबाद में एक लड़की को सरेआम कार में खींचकर अपहरण करने के बाद रेप किया गया। राजधानी लखनऊ स्थित चिनहट इलाके में एक दलित लड़की के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। कानुपर के एक वकील ने अपनी अध्यापिका पत्नी का ट्रांसफर करवाने में असफल रहने के बाद मौत को गले लगा लिया, आजमगढ़ में एक साधु की मौत से नाराज ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा इस मामले में भी सरकार ने लीपापोती ही की। सीतापुर में एक पूर्व एमएलसी के दबंग माफिया भाई ने दलितों को इस लिए प्रताडि़त किया कि उन लोगों ने पंचायत चुनाव में साथ नहीं दिया। इस मामले में दो दलितों की हत्या भी कर दी गई। इलाहाबाद में दलित परिवार की लड़कियों को दबंगों द्वारा निशाना बनाए जाने के विरोध का खामियाजा घर फूंकने की घटना से भुगतना पड़ा ,मेरठ में एक दबंग छात्र नेता ने एक युवती का अपहरण करने के बाद युवती के भाई को गोली मार कर घायल कर डाला, यूपी की खराब प्रशासनिक व्यवस्था से नाराज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने एनेक्सी से कूद का आत्महत्या कर ली ,मोहनलाल गंज में तैनात लेखपाल ने आत्महत्या के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्यों कि उसके वरिष्ठ अधिकारी उस पर नाजायज दबाव डाल रहे थे। इस तरह के तमाम ऐसे मामले घटित हुये हैं जिन्होंने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर उत्तर प्रदेश को सुर्ख़ियों में पहुचाया लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया की जिससे प्रदेश की उपलब्धि के रूप में ख़ास चर्चा मिलती सवाल यह उठता है की  आखिर कौन है जिम्मेदार इस प्रदेश की दुर्दशा का ? यूपी क्यों पिछड़ता गया? जो काम हैदराबाद और बंगलुरु कर सकते हैं, वह लखनऊ क्यों नहीं कर पाया? रतन टाटा को जब बंगाल से अपना नैनो प्लांट हटाकर कहीं और लगाने के बारे में सोचना होता है, तो वह गुजरात के बारे में क्यों सोचते हैं? हरियाणा से जब मारुति अपना डेरा-डंडा उठाना चाहती है, तो नए ठिकाने के रूप में यूपी का विचार उसे क्यों नहीं आता?

गौर तलब है की आर्थिक सुधारों के दौर में तीन बड़े आंदोलनों की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रहा है। अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को गति ही तब मिली, जब बनारस में उन्हें राजर्षि की उपाधि से नवाजा गया और यह नारा हवा में उछला कि 'राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है।' वह फकीर बोफोर्स के रथ पर सवार होकर देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन यूपी की किस्मत नहीं बदली। उसी समय अयोध्या का आंदोलन अपने चरम पर पंहुचा।  आरएसएस ने पूरी लड़ाई यूपी को ध्यान में रखकर लड़ी, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का मौका मिला और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और यूपी से आए सांसदों के बल पर ही केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने में मदद मिलीमौका केंद्र व प्रदेश दोनों जगह मिला लेकिन प्रदेश की स्थित धाक के तीन पात जैसी ही रही और भाजपा यूपी में कमजोर होती गई, और  केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो गई।

कमंडल के साथ मंडल ने भी बिहार के बाद यूपी में सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया। बिहार में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव ने मंडल का झंडा उठाया, तो यूपी में मुलायम सिंह यादव आगे रहे। वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के ऐलान के पहले भी मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मंडल की आड़ में उन्होंने जाति की राजनीति को एक नई धार दी और उसका भरपूर लाभ उठाया। अयोध्या आंदोलन ने उन्हें 'मौलाना मुलायम' बनाया, तो मंडल ने उन्हें पिछड़ों का मसीहा। हालांकि अब वह सिर्फ यादवों के नेता बनकर रह गए हैं , यादव और मुस्लिम गठबंधन ने बिहार में लालू यादव को अपराजेय बनाया, तो उसी गठबंधन ने यूपी में मुलायम को शक्तिशाली बनाए रखा,कांशीराम मंडल के पहले से ही दलित आंदोलन को जगाने में लगे हुए थे। मंडल ने उनके आंदोलन को नई ऊर्जा दी। जातिवादी संवेदना दलितों में और मजबूत हुई, तो मायावती ताकतवर हो गईं। शुरू में मुलायम सिंह की मदद से और बाद में बीजेपी ने दो बार उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया और अंत में जब ये दोनों दल कमजोर हुए, तो जातियों का नया समीकरण खड़ा करके वह अपने दम पर लखनऊ की कुर्सी पर काबिज हो गईं। कहने का तात्पर्य यह की विकास भी इन सबका पैमाना हो सकता था, जिसके आधार पर ये सभी नेता अपनी संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर एक 'सेकुलर पॉलिटिक्स' कर सकते थे और मुख्यमंत्री भी बने रह सकते थे। ऐसा हुआ होता, तो यूपी की गिनती विकास की मुख्यधारा में शामिल राज्यों में हो सकती थी,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ा नेता वह नहीं होता, जो जाति और धर्म में बंधा रहता है, बड़ा वह होता है, जो इन सीमाओं से बाहर निकलकर अपने को सभी जातियों व धर्मों के लोगों के लिए स्वीकार्य बना लेता है। शायद नीतीश कुमार जाति की राजनीति करते हुए उसके बंधन से बाहर निकल आए हैं। आज देश के स्तर पर उनमें नेतृत्व की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यूपी में एक चर्चा अक्सर होती है कि फलां के समय में गुंडों का राज था और अमुक के शासनकाल में मुख्यमंत्री के दफ्तर में नोट गिनने के लिए मशीन लगाई गई। अब जब चुनाव फिर करीब हैं तो इसी तरह की बातें जनता के बीच में जोर सर से लाई जा रही है विकाश के सवाल पर कुछ नेता जागरूक लोगों को आश्वाशन तो देतें हैं लेकिन पिछले कई दशकों से  मात्र आस्वशनो और इनके मनमोहक भाषणों को मात्र सुनते ही तो आरहे है  वेरना प्रदेश की तस्वीर में बदलाव न दीखता कुल मिलाकर  राजनेता सिर्फ विकास की कोरी बात तो करते है परन्तु चुनाव आते – आते वो विकास को भूल जातिगत राजनीति शुरू कर जाति के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में लग जाते है यही अब तक का उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास रहा है और यही वज़ह रही है की प्रदेश की हालत दिन बा दिन बद से बदतर होती जा रही है

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