भ्रष्टाचार की गणित ने राजनीति एवं धर्म को भी व्यापार बना दिया है। अब कोई नेता देश के लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार नहीं। स्थित यह है कि 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है जब कि भारत दुनिया के नक्शे में एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी विशेष प्राकृतिक सम्पदायें हैं। एक तरफ विशाल उपजाऊ भूमि है तो दूसरी तरफ खनिज पदार्थों से भरपूर पर्वतीय श्रृंखलाएं, विशाल जंगल , देश भर में फैली नदियों की जल धारा, अभेद्य हिमालय सागर की लहरें , प्राकृतिक सम्पदा के साथ ही अपार श्रमसम्पदा भी देश के कोने-कोने में प्रचुर मात्रा में बिखरी पड़ी है। देश में सबसे कठिन से कठिन शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं, वहीं हर तरह की बौद्धिक चुनौतियों का सामना करने वालों की भी कमी नहीं है। कोई दो राय नही यदि बौद्धिक व शारीरिक शक्ति का विवेक व न्यायपूर्ण, समतामूलक सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए तो भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह न सिर्फ सभी भारतीयों की खुशहाली व जरूरतों को पूरी करते हुए पूर्ण प्रगति कर सकता है बल्कि दुनिया के एक तिहाई भूख व गरीबी से तिलमिला रही मानवता के लिए सहायक भी बन सकता है।
किन्तु आज भारत की स्थिति है क्या यह किसी से छिपा नही है ? एक तरफ बढ़ती अमीरी की चमक से कुछ लोगों की आंखें चकाचैंध हो रही हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों-करोड़ भरतीयों की आंखों का अपनी गरीबी व मजबूरी पर आसुओं में डबडबा जाना रोजाना की कहानी है। हकीकत तो ज्यादा बदतर है । सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्त कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है। कालाबाजारियों के राज में आसमान छूती महंगाई में 20 रू. में करोड़ों लोग कैसे जिंदगी गुजर कर रहें हैं इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे हालात में जी रहे लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पायेंगे? कैसे उनके स्वास्थ्य की देख-रेख करेगें? उनके भविष्य को कैसे बेहतर बना पायेंगे? यह आप खुद सोच सकते हैं। भारत के पास सभी क्षमता रहने के बावजूद अगर 90 प्रतिशत भारतीय इस हालत में घुट-2 कर जीने के लिए मजबूर हैं तो फिर आप ही सोचें कि कौन हैं इस देष की दुर्दषा के जिम्मेदार ? इतना ही पूरा देश विदेशी व देशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कब्जे में आता जा रहा है। जिनका मूल मकसद विकास व रोजगार का लालीपाप दिखाकर भारत से अधिक से अधिक मुनाफा लूट कर विदेशी बैंको में जमा करना बन चुका है।
आज अंग्रेजों के समय की गुलामी से ज्यादा खतरनाक हालात पैदा हो चुके हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नाम पर दस-दस हजार एकड़ तक के साढ़े पांच सौ जगहों पर इन कंपनियों द्वारा कम पैसे देकर किसानों को जबरदस्ती बेदखल करके जमीनें हड़पे जाने की बातें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के जंगलों के नीचे अपार खनिज पदार्थों का दोहन करने के लिए पूरा जंगल इन कंपनियों को बेच दिया गया है। यहां अनादिकाल से रहने वाले आदिवासियों को बन्दूक की नोक पर जंगल छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो भागने के लिए तैयार नहीं हैं उनको इन कम्पनियों के इशारे पर सरकार सुरक्षा बल या फौज लगाकर (ग्रीन हण्ट) बना रही है। उत्तराखण्ड में पूरी की पूरी नदियों को ये कम्पनियां खरीद कर अपने कब्जे में कर रही हैं। पेप्सी, कोका कोला जैसी बोतल बन्द पानी की व्यापारी कम्पनियां बेचने के लिए जमीन से इतना अधिक पानी निकाल रही हैं, जिससे जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि लोगों को हैण्ड पम्प से पीने के लिए मिलना पानी मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। भारत के इतिहास में कभी भी पानी बिकने का उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन पृक्रति प्रदत्त अमूल्य जल की बूंदें आज सोलह रुपये लीटर की दर से बिक रही है। अगर 20 रू. दिन भर में आमदनी करने वाला इन्सान भरपेट पानी भी पीना चाहे तो जरा सोचिये कैसे पी सकता है?
अंग्रेजों के राज में हमारे किसान इतने गुलाम कभी नहीं हुए, क्योंकि उनके पास अपने बीज थे। वे अपनी मेहनत से खेत की जुताई करके अपनी फसल उगा सकते थे। लेकिन आज किसानों के हाथ से बीज छीन लिया गया। वे कम्पनियों से बीज खरीदने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इन बीजों के साथ पैदा हुए नये-नये रोगों के लिए दवाईयां खरीदना इनकी मजबूरी बन चुकी है। बड़े-बड़े ख्वाब दिखाती कम्पिनयों के बीजों के चक्कर में आकर बर्बाद हुए लाखों किसानों की आत्महत्या की दास्तान हमारे सामने है। जरा सोचिए! यदि ये विदेशी कम्पनियां बीज देना बन्द कर दें तो हमारी खेती का क्या हाल होगा ? संकट के बादल केवल किसान, मजदूर, छात्र व नौजवानों पर ही नहीं मंडरा रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा खतरा व्यापार तथा लघु व मध्यम उद्योगों पर छाया हुआ है। हर क्षेत्र में घुसपैठ कर रही विदेशी व देशी बहुराष्घ्ट्रीय कम्पनियों की पूंजी के सामने छोटी पूंजी से उद्योग करने वालों को अपने आप को टिकाये रखना मुश्किल होता जा रहा है। उनके सामने सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं या तो वो बरबाद हो जाएं या फिर अपने आप को विदेशी कम्पनियों को सौंप दें। इसका उदाहरण कोल्ड ड्रिंक्स के क्षेत्र में देखा जा सकता है।
भारत के अन्दर पेप्सी व कोका कोला के अलावा जितनी भी कम्पनियां थी या तो बर्बाद हो गईं या उन्हें पेप्सी, कोक ने खरीद लिया। आज बाजार में चाहे किसी भी नाम या रंग की कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है उसके मालिक पेप्सी या कोक ही हैं। व्यापार के क्षेत्र में इन बड़ी कम्पनियों के जगह-जगह खुल रहे माल रूपी बुल्डोजर ने छोटे-छोटे व्यापारियों के अरमानों को कुचल कर रख दिया है। देश में चैतरफा बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी व गरीबी भारत में कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इस सूनियोजित लूट के खिलाफ भारतीयों का कोई प्रतिरोध न पैदा हो इसके लिए साम्राज्यवादी गुलाम संाकेतिक चेतना का प्रसार चैतरफा किया जा रहा है। जिसके मूल में दो बातें हैं- पहला नैतिक पतन, दूसरा भारतीय समाज में फूट। नैतिक पतन के अभियान के तहत हर इन्सान को स्वार्थी बनाने की कोशिश की जाती है। सबको सीख दी जा रही है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत की कमाई से कुछ नहीं होगा विकास के लिए दन्दफन्द में शामिल होने के रास्ते तलाशो! सिर्फ अपने बारे में सोचो! परिवार, समाज व देश के बारे में सोचने की बात बेवकूफी है। इसलिए आज भारतीयों का मूलमंत्र ऊपर से शुरू होकर नीचे तक अपने हिस्से के हिन्दुस्तान को दन्दफन्द से लूटना ही बनता जा रहा है। अपवादों को छोड़ दें तो शीर्ष पद से लेकर गांव के चैकीदार तक को किसी भी काम के लिए सुविधा शुल्क (रिश्वत) चाहिए ऐसी परम्परा बन गई है तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि बेहतर होता कि सरकार इसेे वैध घोषित कर संबैधानिक मान्यता दे देतीे । जरा सोचें सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा इसलिए कहना पड़ा , क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की कोशिकाएं हमारे प्रशासन के अंतःकरण तक फैल गई हैं। नौकरशाही के बाबू उच्च स्तर पर कमजोर और निचले स्तर पर भावशून्य है चुनावी व्यवस्था भी शुरूआती दौर से ही भ्रष्टाचार की जननी रही है चुनाव में धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ऐसा प्रेरक तत्व है, जिससे व्यवस्था में बीमारी फैल गई है। यह एहसान से शुरू होती है और बदले में तरह-तरह से कर्ज उतारती है। भूमि खरीदने, भूमि की सौदेबाजी और उसका अधिग्रहण ऐसी रहस्यमय व्यवस्था है, जिससे एक दूसरी समानान्तर अर्थव्यवस्था को खुराक मिलती है। हमारी सतर्कता व्यवस्था का तंत्र भी कमजोर है, जिसमें आप केवल इसके गोले में ही चक्कर काटकर रह जाते हैं। कोई भी सतर्कता या भ्रष्टाचार रोधी इकाई स्वतंत्र और अंतिम नहीं है। इस तरह की एजेन्सियां या तो सिफारिश के आधार पर काम करती हैं अथवा राजनीतिक प्रभाव में आकर कोई घाव भरने के लिए। पुलिस थाने गरीबों के लिए हैं, जबकि सीबीआई, सीवीसी और कैग धनाढ़्य वर्ग के लिए। धनी वर्ग को जमानत, पैरोल और यहां तक कि अग्रिम जमानत भी कानूनी कवच के रूप में सुलभ हो जाती है और तो और ऐसे लोगों को वातानुकूलित अस्पताल की सुविधा भी मुहैया करा दी जाती है, जबकि गरीबों को जेल की बदबूदार बैरक नसीब होती है। कहने का तात्पर्य यह कि सुविधा इस पर निर्भर करती है कि आप सुविधा हेतु कितनी कीमत चुका सकते हैं। सशस्त्र सेना और न्यायपालिका के कुछ न्यायाधीषों के नाम भी उजागर हुए हैं जब कि इस वर्ग को अभी तक स्वच्छ- पवित्र और सम्मान की निगाह से देखा जाता रहा है। स्पष्ट है, हमारे देश में न्याय भी दो तरह के हैं (कुछ थोड़े अपवाद छोड़कर)। भ्रष्टाचार नियम है और सहज होना ईमानदारी । हमने वर्तमान में मान लिया है कि भ्रष्टाचार जितना ज्यादा होगा, सम्पत्ति का ढेर लगाने में उतनी आसानी होगी। अपराध जितना छोटा होगा, अपराधी के पकड़े जाने, निलम्बित होने, गिरफ्तार होने की आशंका उतनी ज्यादा रहेगी। धन में बढ़ोतरी करने और यहां तक कि प्रशासन में दबदबा कायम करने का सबसे आसान तरीका बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होना भी है। कुछ को छोड़ दीजिए, तो देश के प्रति वफादारी और देश सेवक, सब बिकाऊ हो रहे हैं। लोगों को मालूम है कि भ्रष्ट कौन है और निरंकुश कौन है बावजूद इसके उसे समय आने पर बार-बार चुनते जाते हैं ऐसा करके हम आप भी उसे बार-बार वैधता प्रदान करते रहते हैं, ताकि वह और अधिक धन व राजनीतिक ताकत हथिया सके।

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