सत्ता के शिखर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मीडिया के सहयोग से मिले अपार जनसमर्थन के बूते सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर कर देने वाले प्रख्यात समाजसेवी और गांधीवादी अन्ना हजारे एक और गांधी के रूप में स्थापित तो हो गए, मगर विषय से भटककर बयानबाजी करने और बेबाकी से बोलने की वजह से वे विवादित भी होते जा रहे हैं। अब तक ‘‘हजारे आन्दोलन ’’ का ट्रेलर आम देशवासियों ने देखा इस आन्दोलन का ट्रेलर अपनी परिणिती पर पहुँच कर इस घोषणा के साथ समाप्त हुआ कि यदि जरूरत हुई तो फिर से ऐसा ही, बल्कि इससे भी भयंकर आन्दोलन किया जायेगा सच तो ये है कि स्वयं हजारे को भी जन्तर-मन्तर पर बैठने से पूर्व यह ज्ञात नहीं था कि वे इस आंदोलन में इतने सफल हो जायेंगे । इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस पवित्र मकसद से उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा, उसे उतनी बड़ी कामयाबी भी मिली। आंदोलन की शुरुआत से लेकर सफलता तक उन्होंने देश की वर्तमान राजनीति पर जो बयान दिए हैं, उनमें सिर्फ सच्चाई ही है, मगर उनकी भाषा-शैली से यह अहसास होने लगा है कि वे खुद को अब ऐसे मुकाम पर विराजमान हुआ मान रहे हैं, जहां से वे किसी के भी बारे में कुछ कहने की हैसियत में आ गए हैं। इसी का परिणाम है कि उनके खिलाफ अब तरह - तरह की प्रतिक्रियाएं होना भी षुरु हैं यानी टेªलर के बाद अब फिल्म की षुरुआत हो चुकी है जिसमें नायक के साथ ही खलनायकों की भी भूमिका नजर आने लगी है जो स्वाभाविक भी है वर्ना ............... ?
सबसे पहले जनता की ओर से शामिल पांच सदस्यों में दो के पिता-पुत्र होने पर ऐतराज किया गया बाबा रामदेव ने ही भाई-भतीजावाद पर अंगुली उठाई हालांकि उन्होंने रिटायर्ड आईपीएस किरण बेदी को समिति में शामिल नहीं करने पर भी नाराजगी दिखाई, मगर आमआवाम में संदेश यही गया कि वे स्वयं उस समिति में शामिल होना चाहते थे लेकिन समिति के सह अध्यक्ष पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने उन पर पटलवार करते हुए कह डाला कि समिति में योग की नहीं, कानून की समझ रखने वालों की जरूरत है। हालांकि बाबा रामदेव दूसरे दिन ही पलट गए, मगर प्रतिक्रियायों की शुरुआत तो हो ही गई बाबा के भाई-भतीजावाद के आरोप को भले ही अन्ना ने यह कह कर खारिज कर दिया कि समिति में कानूनी विशेषज्ञों का होना जरूरी है, लेकिन वे इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिता-पुत्र शांतिभूषण व प्रशांतभूषण में से किसी एक को छोड़ कर किसी और कानूनविद् को मौका क्यों नहीं दिया गया क्या देष में अन्य कोई ईमानदार कानूनी विशेषज्ञ था ही नही बात यही तक सीमित नही रही विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब अन्ना ने राजनीति का लबादा ओढ़े मोदी जैसे नेताओं की कार्यषैली पर भी बेबाकी से प्रषंसा में बोलना षुरु कर दिया ें हुआ सिर्फ यह कि अन्ना बिना किसी कूटनीतिज्ञ के बोलते गये बस फिर क्या था कल तक अन्ना को हीराक बनाने में जुटी मीडिया ने भी अपनी फितरत से उसने ऐसे सवाल उठाए, जिन पर खुल कर बोलना अन्ना को भारी पडता दिखा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अन्ना ने नरेन्द्र मोदी की तारीफ तो की थी गुजरात में तैयार नए विकास माडल की वजह से, मगर इससे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बदहज्मी होने लगी ये सभी गोधरा काण्ड से घिरे मोदी की तारीफ किए जाने पर अन्ना की भद्द करने पर आमादा हो गये। आखिर अन्ना को सफाई देने को मजबूर होना पड़ा श्राी हजारे ने मोदी के विकास कार्यो की बात करना बताया अब अन्ना खुद इन तमाम सवालों के बाद काफी सोच-समझकर बोलने की कोषिष कर रहे है हाल में जब भूसड़ बन्धुओं से जुड़े सवालों पर पत्रकारों नें अन्ना से सफाई लेना चाही तो उन्होने साफ कहा कि मै अपना प्रमाणपत्र तो दे सकता हूं पर किसी ओर का नही ?
बताते चलें कि अन्ना ने वर्ष 1975 में समाज सेवा शुरू की। वर्ष 1995 में उस समय राष्ट्र स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी के तौर पर पहचान बनी जब उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की मिलीजुली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों शशिकांत सुतार, महादेव शिवंकर और बबन गोलाप को हटाने की मांग पर भूख हड़ताल शुरू की। उनके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा। सुतार और शिवंकर को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। बहरहाल, गोलाप ने हजारे के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। हजारे ने दावा किया था घोलाप ने ज्ञात श्रोतों से अपनी कमाई के अनुपात में कहीं अधिक रकम इकट्ठी की है। अदालत में वे इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दे सके जिसके बाद अदालत ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ अन्ना के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर वह जबर्दस्त प्रदर्शन किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने एक दिन की सजा के बाद ही उन्हें जेल से बाहर कर दिया। उससे पूर्व 1990 तक हजारे की पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की थी, जिसने अहमदनगर जिले के रालेगांव सिद्धि की कायापलट कर दी थी। इस गांव में बिजली और पानी की जबर्दस्त किल्लत थी। हजारे ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने की सीख दी। उनके ही कहने पर गांव में जगह-जगह पेड़ लगाए गए। फिर सौर ऊर्जा और गोबर गैस की बिजली से वह गांव जगमगा गया। इसके बाद तो उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ। इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके बाद अन्ना ने मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए। अन्ना के गांधीवादी विरोध का सामना महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार को भी करना पड़ा। वर्ष 2003 में उन्होंने कांग्रेस-राकांपा सरकार के चार भ्रष्ट मंत्रियों-सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्मसिंह पाटिल के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके आगे सरकार को फिर झुकना पड़ा। राज्य सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट आने पर आरोपियों में से एक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। आयोग ने जैन के खिलाफ आरोप तय किए तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सूचना के अधिकार की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री हजारे ने जिस तरह से सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर किया है, वह उनके पाक-साफ और निरविवाद होने की वजह से ही संभव हो पाया और इसमें मीडिया ने अतिरिक्त उत्साह दिखाते हुए मुहिम को इतनी तेज धार दी कि सरकार बुरी तरह से घिर गई। ट्रेलर चलने तक तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसे ही समझौता हुआ और समिति का गठन हुआ, विवादों की शुरुआत हो गई उन्हें कुछ शीर्षस्थ लोगों ने तो जन्म दिया ही, खुद अन्ना हजारे ने भी कुछ ऐसे बयान दे डाले, जिसकी वजह से पलटवार शुरू हो गए अन्ना के उस बयान पर भी विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने सभी राजनेताओं को भ्रष्ट करार दे दिया था जब उनसे पूछा गया कि तो फिर समिति में शामिल किए जाने योग्य एक भी मंत्री नहीं है, इस पर वे बोले में जो अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट होगा, उसे लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अन्ना की सभी नेताओं को एक ही लाठी से हांकने की हरकत कई नेताओं को काफी नागवार गुजरी है ओर वे अन्ना पर निषाना साधने में जुट गये हैं भाजपा के शीर्ष नेता एल.के आडवानी ने भी कहा कि हर नेता को भ्रष्ट कहना लोकतंत्र की अवमानना है उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति व राजनेताओं के खिलाफ घृणा का माहौल बना रहे हैं वे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे है,मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने तो यहां तक कह दिया कि अन्ना ईमानदारी का विश्वविद्यालय नहीं चलाते राजनेताओं को उनके सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि आज नेता शब्द गाली की माफिक हो गया है, मगर लोकतंत्र में उन्हीं नेताओं में से श्रेष्ठ को चुन कर जनता सरकार भी बनाती है बहरहाल टेªलर खत्म होने के बाद अब फिल्म ष्षुरु हो चुकी है देखना यह है कि इस फिल्म का अन्त कब और कैसा होता है ?

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