प्रशासनिक दायित्वों के साथ-साथ साहित्य व सामाजिक क्षेत्र में प्रसिद्व पा चुके अब तक क़रीब दो दर्जन से अधिक पुस्तकों, काव्य ग्रंथों व बाबा साहब चरित मानस की रचना कर चुके ़ख्यातिलब्ध साहित्यकार समाजसेवी, वर्तमान में अपर आयुक्त आजमगढ राजकुमार सचान ‘होरी’ का मानना है कि यदि समाज में जारी विघटन को रोकने व सामाजिक समरसता, एकता भाईचारे को बढ़ाने के प्रयास न किये गये, जातियां न टूटीं तो देश टूट जायेगा। प्रस्तुत है श्री होरी से वरिष्ठ पत्रकार रिज़वान चंचल द्वारा किये गये साक्षात्कार के प्रमुख अंश:
प्र.: होरी जी आप देश के प्रसिद्व हिन्दी साहित्यकार हैं। आप समाज सेवा को इतना महत्व क्यों देते हैं?उत्तर: मैं साहित्य को भी समाजसेवा का अंग मानता हूं। ‘साहित्यम् इति साहित्यम्’ जो हित के लिए हो, वही साहित्य है। समाजसेवा से बड़ा हितकारी कार्य और क्या हो सकता है? हम साहित्य सृजन भी तो समाज के लिए ही करते हैं। ऐसा साहित्य जो समाज से कटा हुआ हो, साहित्य हो ही नहीं सकता।
प्र.: भारतीय समाज की मूल समस्या क्या है?
उत्तर: रिज़वान जी, मैंने इस देश के सदियों पुराने इतिहास, समाजशास्त्र, धर्म, दर्शन और संस्कृति का सांगोपांग अध्ययन किया है। बहुत बड़ा देश है। अनेक समस्याएं रही हैं, आज भी हैं। परन्तु इनके मूल में एक ही मूल तत्व है - भ्राता की भ्राता से दूरी। भ्रातृत्व, भाईचारे का अभाव। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एण्ड रूल का सिद्वांत अपना कर इस देष पर राज किया। बिलकुल सही। कार्य कारण का सिद्वांत तर्क और दर्शन का सिद्वांत है। कहीं धुआं होगा तो वहां आग होगी। हम डिवाइड (बंटे) रहे हैं और आज भी हैं, शायद यही कारण है कि हम पर दूसरे शासन करते रहे। हमारा बंटे होना भी स्थायी प्रवृत्ति का है, दीवारें सख़्त हैं, यह हैं जातियों की दीवारें। जातियों में बंटे होना। जन्म से आधारित जातियों में बंटे समाज से एकता की अपेक्षा करना छलावा है। अतएव, मेरा पूर्ण अध्ययन, मनन, चिन्तन के पश्चात् एक ही मत है कि इस राष्ट्र की समस्त समस्याओं की मूल ‘जाति’ है।
प्र.: क्या वर्ण व्यवस्था आरम्भ से नहीं थी?उत्तर: नहीं, आर्यों के आगमन के पूर्व भी नहीं और उनके आगमन के सैंकड़ों वर्षों बाद भी नहीं। चारों वेदों में भी नहीं। उपनिषदों में भी नहीं। एक रोचक श्लोक वेद में बहुत बाद में स्मृति और पुराण काल में डाला गया जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों, बाहुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र के जन्म की बात कही गई है जो नितान्त अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक है। स्तनपायी जीवधारियों ;जिसमें मनुष्य भी हैद्ध का जन्म मात्र योनि मार्ग से ही हो सकता है, बाक़ी बकवास है।
प्र.: क्या वर्ण व्यवस्था जन्म से थी?उत्तर.: नहीं। गीता भी कहती है कि जन्मना जायते शूद्रः....। अर्थात् जन्म से सभी शूद्र हैं। बाद में गुण और कर्मों के आधार पर अन्य वर्णों का निर्धारण हुआ।
प्र.: फिर जन्म से कब और कैसे हुआ?उत्तर: इसी काल में जिसका उल्लेख ऊपर किया है, समाज के स्वार्थी और
सुविधाभोगी तत्वों ने जिनके हाथ में पढ़ना-लिखना था, कर्म के विभाजन को जन्म से विभाजन बना दिया। बस यहीं पर भारत के समाज की गंगा पूर्णतया मैली हो गई। ब्राह्मण की सन्तान ब्राह्मण, क्षत्रिय की क्षत्रिय, वैश्य की वैश्य और शूद्र की शूद्र होने लगीं।
प्र.: चार वर्णों के पश्चात् फिर ये हज़ारों जातियां कहां से उत्पन्न हो गईं?उत्तर: अच्छा प्रश्न है। एक-एक वर्ष में भी ज्ञान, पेशे, व्यवसाय आदि के अन्तर के आधार पर पृथक-पृथक नामकरण होते गये और हज़ारों जातियां बनती गईं। यहां तक कि आज जातियों का गिना जाना भी कठिन हो गया है। समाज अनगिनत जातियों में विभाजित हो चुका है।
प्र.: जातियों में पृथकता क्या अन्य धर्मावलम्बियों जैसे इस्लाम, ईसाई, सिख आदि में नहीं मिलती?
उत्तर: अन्य धर्मों के समाज में हिन्दू समाज की जातियां भी पहुंच गईं। पेशों, व्यवसायों के आधार पर वहां भी इनका अस्तित्व बना दिया गया। हां, वहां जातिगत कट्टरता कम है। परन्तु विवाह, शादियां वहां भी अपनी-अपनी जातियांे में ही एकाध अपवादों को छोड़कर होती हैं।
प्र.: क्या विश्व में भारत में ही जातियां हैं?
उत्तर: अन्य समाजों में ‘रेस’ का अलगाव है परन्तु सतही स्तर पर। कठोरता नहीं है, कट्टरता नहीं है। हमारे समाज में जातियां सर्वाधिक कट्टर हैं और लौह दीवारों से निर्मित हैं।
प्र.: क्या जाति व्यवस्था सामाजिक कुरीति है?उत्तर: हां सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है। यह मानव, मानव में गुणों और कर्मों के आधार पर भेद न करके जन्म के आधार पर भेद करती है। यह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करती है। यह अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक भी है। एक डॉक्टर का पुत्र जन्म के आधार पर डॉक्टर कैसे हो सकता है? इंजीनियर का पुत्र बिना इंजीनियरिंग पास हुए इंजीनियर नहीं बन सकता। एक आईएएस, एक आईपीएस एवं पीसीएस की संतानों को उसी वर्ग में जन्म के आधार पर नहीं रखा जा सकता। फिर ब्राह्मण की सन्तान ब्राह्मण, क्षत्रिय की सन्तान क्षत्रिय इत्यादि... होते हुए जातियांे में जन्म के आधार पर विभाजन कैसे हो सकता है? धानुक की सन्तान धानुक, बाल्मीकि की बाल्मीकि, चमार की चमार, कुर्मी की कुर्मी, यादव की यादव, विश्वकर्मा की विश्वकर्मा आदि-आदि यह जाति पुराण कथा कहां तक सम्भव है? यह व्यवस्था श्रम और ज्ञान की पूंजी का अपमान है। नैसर्गिक न्याय के सि(ांतों के भी विपरीत है।
इसलिए जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था घोर सामाजिक कुरीति है और राष्ट्र तथा मानव विरोधी भी है। इसे जाना ही होगा।
प्र.: सभी महापुरुषों ने जाति व्यवस्था की आलोचना की है, कुछ प्रकाश डालें।
उत्तर: महावीर स्वामी, महात्मा बुद्व दयानन्द सरस्वती, डॉ. अम्बेडकर तथा दक्षिण भारत के कतिपय अन्य महापुरुषों यथा रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले आदि का उल्लेख करना चाहूंगा। राम मनोहर लोहिया जी भी इसके विरुद्वप्रखर रहे।
प्र.: आपका क्या रास्ता है?उत्तर: हमें नये नाम देने से काम नहीं चलने वाला, इतिहास और समाज साक्षी है, मेरा मत है सभी जातियों में परस्पर सौहार्द, भ्रातृत्व बढ़ाकर रोटी-बेटी के संबंध स्थापित करना एक उत्तम उपाय है, परस्पर विभिन्न जातियांे में वैवाहिक संबंध स्थापित होने पर समाज में लचीलापन आयेगा और यहीं से जातिवाद का क्षरण आरंभ होगा। जातिगत दूरियां कम होते-होते मिट जायंेगी, आज देश की नई पीढ़ी अन्तर्जातीय विवाहों में आगे आ रही है, यह शुभ संकेत है। हम इसी को बढ़ाना चाहते हैं।
प्र.: कोई अभियान या आंदोलन?उत्तर: हां, मैंने इंडिया फ़ाइट्स कास्ट्ज्मि तथा ‘जाति तोड़ो, राष्ट्र जोड़ो’ नाम से अभियान चला रखे हैं जिसमें विभिन्न जातियों के लोग विशेषकर युवक-युवतियां आगे आ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हर घर में अन्तर्जातीय बहू होगी। हमारी बेटियां किसी भी जाति में चली जाएंगी। फिर दूरियां स्वयमेव मिट जाएंगी और तब ऐसा समय आएगा जब लोग जातिसूचक शब्द अपने आप हटा देंगे क्योंकि तब ये शब्द बेमानी, निरर्थक लगेंगे।
प्र.: क्या आपकी संस्था अंतर्जातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन देती है?उत्तर: न केवल प्रोत्साहन अपितु सम्मान वह भी सार्वजनिक सभाओं में। साथ ही उनके लिए आर्थिक सहायताएं कैसे बढ़ें, यह भी ध्यान दिया जाता है। उनकी सुरक्षा पर भी काम किया जाता है।
प्र.: क़ानून क्या कहता है?उत्तर: इधर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑनर किलिंग पर ऐतिहासिक निर्णय दिये हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि उनका पालन कड़ाई से किया जाये। अंतर्जातीय विवाह करने वालों के घर वाले, माता-पिता उनको पीड़ित करते हैं। हत्या तक कर देते हैं। ऐसा करने वालों को फांसी की सज़ा दी जाये। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं के विरु( भी कड़ी कार्यवाही की जाये जो इस संबंध में अपना उत्तरदायित्व न निभा पायें।
प्र.: आपको समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिल रहा है या विरोध?उत्तर: अधिकांश का समर्थन है, विशेषकर युवा पीढ़ी का। युवा पीढ़ी को ही राष्ट्र बनाना है। राष्ट्रीय एकता बढ़ानी है। देश को अखंड रखना है। वह जानते हैं कि जातियां निरर्थक हैं। टूटनी ही चाहिए। अगर जातियां न टूटीं तो देश टूट जायेगा। स्थिति यह होगी कि एक दिन फिर हमें परतंत्र करने में विदेशी सफ़ल हो जायेंगे और हम जातियों के मोह में फंसे और बंटे रहकर उनके सामने हाथ खड़े कर देंगे।
प्र.: ‘होरी जी’ आप समाज के नागरिकों से कोई अपील करना चाहेंगे?उत्तर: ज़रूर, आज ज़रूरत आन पड़ी है कि हम सब एक हों, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा, आपसी सौहार्द बढ़ाने की दिशा में हम आगे आयें और जाति तोड़ो - राष्ट्र जोड़ो अभियान में योगदान दें।
’
18.5.11
20.4.11
होरी के व्यंग पात्र हैं पत्रकार, सम्पादक, कवि व साहित्यकार
साहित्य जगत मंे अनोखी पहचान बनाये खासकर काव्य मंचों की शोभा बढ़ा रहे स्थापित दोहाकार, व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर, प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी निर्भीक रचनाओं को प्रस्तुत करने वाले चर्चित कवि वर्तमान में अपर आयुक्त आजमगढ़ श्री राजकुमार सचान ‘होरी’ को पुरातन काव्य रचनाओं की घिसीपिटी मान्यताओं पर आज के परिवेश में सार्थकता के साथ प्रहार करते हुये सबने सुना है तथा उनकी 30 से अधिक प्रकाशित पुस्तकों में पढ़ा व पाया गया है कि वे व्यंग रचनाओं में पूरी निर्भीकता के साथ किसी वर्ग को अनदेखा नहीं करते अब तक राजनेताओं व राजनीति पर औेर समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा बढ़ती अन्ग्रेजियत आदि पर ही ज्यादातर लोग व्यंग लिखते रहे हैं लेकिन राजकुमार सचान ‘होरी’ जो कि पत्रकारिता से भी पहले जुड़े रहें हैं ने जो व्यंग लेख लिखे हैं वे उन लोगों पर हैं जो अब तक दूसरों पर व्यंग लेख लिखते व प्रकाषित करते रहे हैं। श्री होरी के व्यंग पात्र हैं पत्रकार, सम्पादक, कम्पीजीटर, समीक्षक तथा लेखक कवि एवं साहित्यकार।
निर्द्वंद कवि ‘होरी’ इन तमाम विशेषताआंे को समेटे गद्य लेखक के रूप में भी काफी चर्चा में है देष के अलावा वे विदेषों में आयोजित कई साहित्यक कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले चुके है तथा सममानित भी किये जा चुके हैं। हम भारत के लोग,हम कहां ,अनवरत ,शब्द-शब्द के दंश सहित दर्जनो पुस्तकें वे अब तक लिख चुके है उनके गम्भीर वैचारिक लेखों की कई किताबें डायमण्ड प्रकाषन दिल्ली व अन्य प्रकाषनों से प्रकाषित हो चुकी है। पूर्व की भांति बच्चों के लिए भी श्री होरी ने सरल सुबोध कहानियेां व कविताओं की पुस्तकें लिखी हैं। उन्होने भारतीय आदर्ष और परम्परा को महत्व देते हुये आम भारतीय को ‘हाइकु‘ की आयातित मानसिकता से मुक्त होने का आवाहन करते हुये काइकु’ का सम्पादन कर न केवल एक नई विधा को जन्म दिया बल्कि खासी ख्याति भी पाई । हाल ही में उनके द्वारा रचित ‘बाबा भीमराव अम्बेडकर चरित मानस’ काव्यग्रंथ व उसका सीडी कैसेट भी मार्केट में लांच हुआ जिसे उत्तर भारत व दक्षिण भारत में खासी लोकप्रियता भी मिल रही है । इस काव्यग्रंथ के दिल्ली स्थित ‘हिन्दी भवन ’ में सम्पन्न विमोचन कार्यक्रम में संगीतकार रवीन्द्रजैन भी उपस्थित रहे । होरी की प्रेरणा से सामाजिक संस्थाओं सुखरानी फाउण्डेशन, व भारतीय राष्ट्र भाषा विकास संगठन ने मिल कर हिन्दी मनीषियों को सम्मानित कर हिन्दी साहित्य जगत को उत्साहित करने का भी पुनीत कार्य किया है। होरी ने हिन्दी जगत संकीर्ण नहीं हैं इसे अपनी पुस्तकों को उर्दू अनुवाद में प्रकाशित कर सिद्ध किया है और अब उर्दू शायरों को भी ‘होरी’ पत्रिका में स्थान देकर खुली विचार धारा का प्रमाण दे रहे है।यह होरी की ईमानदारी है कि व्यंग लेखन में उन्होंने स्वयं अपने आपको भी नहीं बक्शा न तो लेखक के रूप में और न अधिकारी के रूप में । जो व्यक्ति स्वयं को भी न छोडे़ उससे अधिक स्पष्टवादी साहित्यकार कौन हो सकता है। उनके द्वारा ह्दय की बात को निर्भीक रूप से कह देना उनके भीतर छुपे साहित्यकार को दर्शा देता है । देशज शब्दावली व मुहाबरों का प्रयोग उनको साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित करता है तथा विचारों को सरलता से सामान्य जगत से गहनता में उतार ले जाने वाला कौशल उनकी कलात्मक क्षमता एवं विद्वता को भी प्रमाणित करता है। श्री होरी की जीवन शैली में उनका साधारण रहन सहन एवं कथन के अनुकूल आचरण यह सिद्ध करता है कि होरी मात्र साहित्यकार नहीं उनके व्यक्तित्व में महान व्यक्ति के गुण भी मौजूद है।
कविता का कोई विकल्प नहीं -‘होरी’
लोगों की भावनाओं को छूने और उनके विचारों को आंदोलित करने वाली कविता भले ही आज दुनिया भर में छोटे से वर्ग तक सिमटती जा रही है लेकिन समीक्षकों के अनुसार साहित्य की इस विधा का कोई विकल्प नहीं हो सकता । प्रस्तुत है कविता की भूमिका,महत्व व लोकप्रियता पर वरिष्ठ साहित्यकार कवि एवं प्रषासनिक अधिकारी वर्तमान में अपर आयुक्त आजमगढ़ राजकुमार सचान ‘होरी’ से जनजागरण मीडिया मंच के महासचिव रिजवान चंचल द्वारा का गई वार्ता के प्रमुख अंष ।
होरी जी कविता का पाठक वर्ग कम होता जा रहा है ऐसा क्यों ?
देखिये अच्छे काव्य को समाज के हर वर्ग तक लाने की जरूरत है कविता के पाठक को साहित्य में सहृदय कहा जाता है और यह वर्ग आज से नहीं कालिदास के समय से कम संख्या में ही रहा है। कविता के पाठकों में उस समय वृद्धि होती है जब कविता किसी आंदोलन से जुड़ जाती है। आजादी के आंदोलन के समय यही स्थिति उत्पन्न हुई और कविता लोगों से सीधे जुड़ गई। लेकिन इतिहास में ऐसे दौर अधिक समय तक नहीं चलते। आज हमारा समाज आंदोलन विहीन है इसलिए कविता भी एक सीमित वर्ग तक सिमट कर रह गई है।
आधुनिक दौर के शीर्ष कवियों की रचनाओं को व उनके नाम तक से अधिकतर लोगों के परिचित नहीं होने के बारे में आपका क्या कहना है?
श्री सचान ने कहा कि ऐसा नहीं है कवियों और उनकी रचनाओं को जानने वाले लोग छोटे-छोटे कस्बों तक में मिल जाते हैं भले ही उनकी संख्या कम हो। श्री सचान ने कहा कि जिस बाजारवाद की चर्चा आज समाज में प्रासंगिक हो उठी है कविता में आज से दो दशक पहले ही इसके बारे में चिंताएं प्रकट की जाने लगी थीं। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी के कवियों के साथ भी यही स्थिति होती थी लेकिन चूंकि उनकी रचनाएं पाठ्यक्रमों में शामिल हैं इसलिए लोग उनके नामों से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि बहुतों का यह मानना काफी हद तक सही है कि आज की कविता न तो उनकी भाषा में लिखी जा रही है न ही समसामयिक मुद्दे उठा रही है तथा संप्रेषणीयता का भी अभाव है।
वर्तमान में कविता के दो वर्ग हैं धनाड्य वर्ग जिसकी कविता पत्र पत्रिकाओं में छाई हुई है व काव्य पुस्तकों का रुप लिये हुये है दूसरा वर्ग वह जिनकी रचनायें एक सीमित दायरे में ही पढ़ी और सराही जाती है तथा विपन्नता के चलते वे न तो ज्यादा छप पाते है और न ही काव्य पुस्तक ही छपवा पाते हैं आप का क्या दृस्टिकोण है?
जबाब में श्री होरी ने कहा कि पूर्व से ही यहां वाचिक कविता की लंबी परंपरा रही है। लेकिन आज इस परंपरा में भी काफी हद तक विकृतियां आई हैं मंचों पर लोग हास्य के नाम पर फूहड़ कविताएं और गीत सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले आम स्कूल कालेजों में कवि सम्मेलनों का आयोजन होता था लेकिन आज इनका आयोजन बेहद महंगा हो जाने के कारण सिर्फ धनी वर्ग ही इन्हें आयोजित करवा पाता है यह बात सही है किन्तु धनी वर्ग की साहित्य में खास रूचि नहीं होती और आयोजकों की रूचि के अनुसार कवि सम्मेलनों में फूहड़ कविताओं का बोलबाला रहता है। उन्होंने कहा कि पत्र पत्रिकाओं रेडियो और टेलीविजन में कविता को अधिक स्थान देकर कविता को उसका सही स्थान दिलाया जा सकता है।
महत्वपूर्ण प्रषासनिक पदों पर रहते हुये भी होरी जी आप लेखन का समय कैसे और कब निकाल पाते है ?
अक्सर मैं लेखन का कार्य यात्राओं में व गाड़ी में चलते समय करता रहता हूं मै समय को अनर्गल वार्ताओं व्यक्गित बैठकों में जाया कतई नही करता प्रषासनिक कार्य दायित्वों के निपटाने के बाद जो भी समय मिलता है वह साहित्य सृजन ही देता हूं।
निर्द्वंद कवि ‘होरी’ इन तमाम विशेषताआंे को समेटे गद्य लेखक के रूप में भी काफी चर्चा में है देष के अलावा वे विदेषों में आयोजित कई साहित्यक कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले चुके है तथा सममानित भी किये जा चुके हैं। हम भारत के लोग,हम कहां ,अनवरत ,शब्द-शब्द के दंश सहित दर्जनो पुस्तकें वे अब तक लिख चुके है उनके गम्भीर वैचारिक लेखों की कई किताबें डायमण्ड प्रकाषन दिल्ली व अन्य प्रकाषनों से प्रकाषित हो चुकी है। पूर्व की भांति बच्चों के लिए भी श्री होरी ने सरल सुबोध कहानियेां व कविताओं की पुस्तकें लिखी हैं। उन्होने भारतीय आदर्ष और परम्परा को महत्व देते हुये आम भारतीय को ‘हाइकु‘ की आयातित मानसिकता से मुक्त होने का आवाहन करते हुये काइकु’ का सम्पादन कर न केवल एक नई विधा को जन्म दिया बल्कि खासी ख्याति भी पाई । हाल ही में उनके द्वारा रचित ‘बाबा भीमराव अम्बेडकर चरित मानस’ काव्यग्रंथ व उसका सीडी कैसेट भी मार्केट में लांच हुआ जिसे उत्तर भारत व दक्षिण भारत में खासी लोकप्रियता भी मिल रही है । इस काव्यग्रंथ के दिल्ली स्थित ‘हिन्दी भवन ’ में सम्पन्न विमोचन कार्यक्रम में संगीतकार रवीन्द्रजैन भी उपस्थित रहे । होरी की प्रेरणा से सामाजिक संस्थाओं सुखरानी फाउण्डेशन, व भारतीय राष्ट्र भाषा विकास संगठन ने मिल कर हिन्दी मनीषियों को सम्मानित कर हिन्दी साहित्य जगत को उत्साहित करने का भी पुनीत कार्य किया है। होरी ने हिन्दी जगत संकीर्ण नहीं हैं इसे अपनी पुस्तकों को उर्दू अनुवाद में प्रकाशित कर सिद्ध किया है और अब उर्दू शायरों को भी ‘होरी’ पत्रिका में स्थान देकर खुली विचार धारा का प्रमाण दे रहे है।यह होरी की ईमानदारी है कि व्यंग लेखन में उन्होंने स्वयं अपने आपको भी नहीं बक्शा न तो लेखक के रूप में और न अधिकारी के रूप में । जो व्यक्ति स्वयं को भी न छोडे़ उससे अधिक स्पष्टवादी साहित्यकार कौन हो सकता है। उनके द्वारा ह्दय की बात को निर्भीक रूप से कह देना उनके भीतर छुपे साहित्यकार को दर्शा देता है । देशज शब्दावली व मुहाबरों का प्रयोग उनको साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित करता है तथा विचारों को सरलता से सामान्य जगत से गहनता में उतार ले जाने वाला कौशल उनकी कलात्मक क्षमता एवं विद्वता को भी प्रमाणित करता है। श्री होरी की जीवन शैली में उनका साधारण रहन सहन एवं कथन के अनुकूल आचरण यह सिद्ध करता है कि होरी मात्र साहित्यकार नहीं उनके व्यक्तित्व में महान व्यक्ति के गुण भी मौजूद है।
कविता का कोई विकल्प नहीं -‘होरी’
लोगों की भावनाओं को छूने और उनके विचारों को आंदोलित करने वाली कविता भले ही आज दुनिया भर में छोटे से वर्ग तक सिमटती जा रही है लेकिन समीक्षकों के अनुसार साहित्य की इस विधा का कोई विकल्प नहीं हो सकता । प्रस्तुत है कविता की भूमिका,महत्व व लोकप्रियता पर वरिष्ठ साहित्यकार कवि एवं प्रषासनिक अधिकारी वर्तमान में अपर आयुक्त आजमगढ़ राजकुमार सचान ‘होरी’ से जनजागरण मीडिया मंच के महासचिव रिजवान चंचल द्वारा का गई वार्ता के प्रमुख अंष ।
होरी जी कविता का पाठक वर्ग कम होता जा रहा है ऐसा क्यों ?
देखिये अच्छे काव्य को समाज के हर वर्ग तक लाने की जरूरत है कविता के पाठक को साहित्य में सहृदय कहा जाता है और यह वर्ग आज से नहीं कालिदास के समय से कम संख्या में ही रहा है। कविता के पाठकों में उस समय वृद्धि होती है जब कविता किसी आंदोलन से जुड़ जाती है। आजादी के आंदोलन के समय यही स्थिति उत्पन्न हुई और कविता लोगों से सीधे जुड़ गई। लेकिन इतिहास में ऐसे दौर अधिक समय तक नहीं चलते। आज हमारा समाज आंदोलन विहीन है इसलिए कविता भी एक सीमित वर्ग तक सिमट कर रह गई है।
आधुनिक दौर के शीर्ष कवियों की रचनाओं को व उनके नाम तक से अधिकतर लोगों के परिचित नहीं होने के बारे में आपका क्या कहना है?
श्री सचान ने कहा कि ऐसा नहीं है कवियों और उनकी रचनाओं को जानने वाले लोग छोटे-छोटे कस्बों तक में मिल जाते हैं भले ही उनकी संख्या कम हो। श्री सचान ने कहा कि जिस बाजारवाद की चर्चा आज समाज में प्रासंगिक हो उठी है कविता में आज से दो दशक पहले ही इसके बारे में चिंताएं प्रकट की जाने लगी थीं। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी के कवियों के साथ भी यही स्थिति होती थी लेकिन चूंकि उनकी रचनाएं पाठ्यक्रमों में शामिल हैं इसलिए लोग उनके नामों से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि बहुतों का यह मानना काफी हद तक सही है कि आज की कविता न तो उनकी भाषा में लिखी जा रही है न ही समसामयिक मुद्दे उठा रही है तथा संप्रेषणीयता का भी अभाव है।
वर्तमान में कविता के दो वर्ग हैं धनाड्य वर्ग जिसकी कविता पत्र पत्रिकाओं में छाई हुई है व काव्य पुस्तकों का रुप लिये हुये है दूसरा वर्ग वह जिनकी रचनायें एक सीमित दायरे में ही पढ़ी और सराही जाती है तथा विपन्नता के चलते वे न तो ज्यादा छप पाते है और न ही काव्य पुस्तक ही छपवा पाते हैं आप का क्या दृस्टिकोण है?
जबाब में श्री होरी ने कहा कि पूर्व से ही यहां वाचिक कविता की लंबी परंपरा रही है। लेकिन आज इस परंपरा में भी काफी हद तक विकृतियां आई हैं मंचों पर लोग हास्य के नाम पर फूहड़ कविताएं और गीत सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले आम स्कूल कालेजों में कवि सम्मेलनों का आयोजन होता था लेकिन आज इनका आयोजन बेहद महंगा हो जाने के कारण सिर्फ धनी वर्ग ही इन्हें आयोजित करवा पाता है यह बात सही है किन्तु धनी वर्ग की साहित्य में खास रूचि नहीं होती और आयोजकों की रूचि के अनुसार कवि सम्मेलनों में फूहड़ कविताओं का बोलबाला रहता है। उन्होंने कहा कि पत्र पत्रिकाओं रेडियो और टेलीविजन में कविता को अधिक स्थान देकर कविता को उसका सही स्थान दिलाया जा सकता है।
महत्वपूर्ण प्रषासनिक पदों पर रहते हुये भी होरी जी आप लेखन का समय कैसे और कब निकाल पाते है ?
अक्सर मैं लेखन का कार्य यात्राओं में व गाड़ी में चलते समय करता रहता हूं मै समय को अनर्गल वार्ताओं व्यक्गित बैठकों में जाया कतई नही करता प्रषासनिक कार्य दायित्वों के निपटाने के बाद जो भी समय मिलता है वह साहित्य सृजन ही देता हूं।
19.4.11
ट्रेलर देख लिया अब फिल्म देखो
सत्ता के शिखर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मीडिया के सहयोग से मिले अपार जनसमर्थन के बूते सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर कर देने वाले प्रख्यात समाजसेवी और गांधीवादी अन्ना हजारे एक और गांधी के रूप में स्थापित तो हो गए, मगर विषय से भटककर बयानबाजी करने और बेबाकी से बोलने की वजह से वे विवादित भी होते जा रहे हैं। अब तक ‘‘हजारे आन्दोलन ’’ का ट्रेलर आम देशवासियों ने देखा इस आन्दोलन का ट्रेलर अपनी परिणिती पर पहुँच कर इस घोषणा के साथ समाप्त हुआ कि यदि जरूरत हुई तो फिर से ऐसा ही, बल्कि इससे भी भयंकर आन्दोलन किया जायेगा सच तो ये है कि स्वयं हजारे को भी जन्तर-मन्तर पर बैठने से पूर्व यह ज्ञात नहीं था कि वे इस आंदोलन में इतने सफल हो जायेंगे । इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस पवित्र मकसद से उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा, उसे उतनी बड़ी कामयाबी भी मिली। आंदोलन की शुरुआत से लेकर सफलता तक उन्होंने देश की वर्तमान राजनीति पर जो बयान दिए हैं, उनमें सिर्फ सच्चाई ही है, मगर उनकी भाषा-शैली से यह अहसास होने लगा है कि वे खुद को अब ऐसे मुकाम पर विराजमान हुआ मान रहे हैं, जहां से वे किसी के भी बारे में कुछ कहने की हैसियत में आ गए हैं। इसी का परिणाम है कि उनके खिलाफ अब तरह - तरह की प्रतिक्रियाएं होना भी षुरु हैं यानी टेªलर के बाद अब फिल्म की षुरुआत हो चुकी है जिसमें नायक के साथ ही खलनायकों की भी भूमिका नजर आने लगी है जो स्वाभाविक भी है वर्ना ............... ?
सबसे पहले जनता की ओर से शामिल पांच सदस्यों में दो के पिता-पुत्र होने पर ऐतराज किया गया बाबा रामदेव ने ही भाई-भतीजावाद पर अंगुली उठाई हालांकि उन्होंने रिटायर्ड आईपीएस किरण बेदी को समिति में शामिल नहीं करने पर भी नाराजगी दिखाई, मगर आमआवाम में संदेश यही गया कि वे स्वयं उस समिति में शामिल होना चाहते थे लेकिन समिति के सह अध्यक्ष पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने उन पर पटलवार करते हुए कह डाला कि समिति में योग की नहीं, कानून की समझ रखने वालों की जरूरत है। हालांकि बाबा रामदेव दूसरे दिन ही पलट गए, मगर प्रतिक्रियायों की शुरुआत तो हो ही गई बाबा के भाई-भतीजावाद के आरोप को भले ही अन्ना ने यह कह कर खारिज कर दिया कि समिति में कानूनी विशेषज्ञों का होना जरूरी है, लेकिन वे इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिता-पुत्र शांतिभूषण व प्रशांतभूषण में से किसी एक को छोड़ कर किसी और कानूनविद् को मौका क्यों नहीं दिया गया क्या देष में अन्य कोई ईमानदार कानूनी विशेषज्ञ था ही नही बात यही तक सीमित नही रही विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब अन्ना ने राजनीति का लबादा ओढ़े मोदी जैसे नेताओं की कार्यषैली पर भी बेबाकी से प्रषंसा में बोलना षुरु कर दिया ें हुआ सिर्फ यह कि अन्ना बिना किसी कूटनीतिज्ञ के बोलते गये बस फिर क्या था कल तक अन्ना को हीराक बनाने में जुटी मीडिया ने भी अपनी फितरत से उसने ऐसे सवाल उठाए, जिन पर खुल कर बोलना अन्ना को भारी पडता दिखा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अन्ना ने नरेन्द्र मोदी की तारीफ तो की थी गुजरात में तैयार नए विकास माडल की वजह से, मगर इससे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बदहज्मी होने लगी ये सभी गोधरा काण्ड से घिरे मोदी की तारीफ किए जाने पर अन्ना की भद्द करने पर आमादा हो गये। आखिर अन्ना को सफाई देने को मजबूर होना पड़ा श्राी हजारे ने मोदी के विकास कार्यो की बात करना बताया अब अन्ना खुद इन तमाम सवालों के बाद काफी सोच-समझकर बोलने की कोषिष कर रहे है हाल में जब भूसड़ बन्धुओं से जुड़े सवालों पर पत्रकारों नें अन्ना से सफाई लेना चाही तो उन्होने साफ कहा कि मै अपना प्रमाणपत्र तो दे सकता हूं पर किसी ओर का नही ?
बताते चलें कि अन्ना ने वर्ष 1975 में समाज सेवा शुरू की। वर्ष 1995 में उस समय राष्ट्र स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी के तौर पर पहचान बनी जब उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की मिलीजुली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों शशिकांत सुतार, महादेव शिवंकर और बबन गोलाप को हटाने की मांग पर भूख हड़ताल शुरू की। उनके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा। सुतार और शिवंकर को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। बहरहाल, गोलाप ने हजारे के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। हजारे ने दावा किया था घोलाप ने ज्ञात श्रोतों से अपनी कमाई के अनुपात में कहीं अधिक रकम इकट्ठी की है। अदालत में वे इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दे सके जिसके बाद अदालत ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ अन्ना के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर वह जबर्दस्त प्रदर्शन किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने एक दिन की सजा के बाद ही उन्हें जेल से बाहर कर दिया। उससे पूर्व 1990 तक हजारे की पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की थी, जिसने अहमदनगर जिले के रालेगांव सिद्धि की कायापलट कर दी थी। इस गांव में बिजली और पानी की जबर्दस्त किल्लत थी। हजारे ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने की सीख दी। उनके ही कहने पर गांव में जगह-जगह पेड़ लगाए गए। फिर सौर ऊर्जा और गोबर गैस की बिजली से वह गांव जगमगा गया। इसके बाद तो उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ। इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके बाद अन्ना ने मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए। अन्ना के गांधीवादी विरोध का सामना महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार को भी करना पड़ा। वर्ष 2003 में उन्होंने कांग्रेस-राकांपा सरकार के चार भ्रष्ट मंत्रियों-सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्मसिंह पाटिल के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके आगे सरकार को फिर झुकना पड़ा। राज्य सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट आने पर आरोपियों में से एक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। आयोग ने जैन के खिलाफ आरोप तय किए तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सूचना के अधिकार की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री हजारे ने जिस तरह से सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर किया है, वह उनके पाक-साफ और निरविवाद होने की वजह से ही संभव हो पाया और इसमें मीडिया ने अतिरिक्त उत्साह दिखाते हुए मुहिम को इतनी तेज धार दी कि सरकार बुरी तरह से घिर गई। ट्रेलर चलने तक तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसे ही समझौता हुआ और समिति का गठन हुआ, विवादों की शुरुआत हो गई उन्हें कुछ शीर्षस्थ लोगों ने तो जन्म दिया ही, खुद अन्ना हजारे ने भी कुछ ऐसे बयान दे डाले, जिसकी वजह से पलटवार शुरू हो गए अन्ना के उस बयान पर भी विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने सभी राजनेताओं को भ्रष्ट करार दे दिया था जब उनसे पूछा गया कि तो फिर समिति में शामिल किए जाने योग्य एक भी मंत्री नहीं है, इस पर वे बोले में जो अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट होगा, उसे लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अन्ना की सभी नेताओं को एक ही लाठी से हांकने की हरकत कई नेताओं को काफी नागवार गुजरी है ओर वे अन्ना पर निषाना साधने में जुट गये हैं भाजपा के शीर्ष नेता एल.के आडवानी ने भी कहा कि हर नेता को भ्रष्ट कहना लोकतंत्र की अवमानना है उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति व राजनेताओं के खिलाफ घृणा का माहौल बना रहे हैं वे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे है,मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने तो यहां तक कह दिया कि अन्ना ईमानदारी का विश्वविद्यालय नहीं चलाते राजनेताओं को उनके सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि आज नेता शब्द गाली की माफिक हो गया है, मगर लोकतंत्र में उन्हीं नेताओं में से श्रेष्ठ को चुन कर जनता सरकार भी बनाती है बहरहाल टेªलर खत्म होने के बाद अब फिल्म ष्षुरु हो चुकी है देखना यह है कि इस फिल्म का अन्त कब और कैसा होता है ?
सबसे पहले जनता की ओर से शामिल पांच सदस्यों में दो के पिता-पुत्र होने पर ऐतराज किया गया बाबा रामदेव ने ही भाई-भतीजावाद पर अंगुली उठाई हालांकि उन्होंने रिटायर्ड आईपीएस किरण बेदी को समिति में शामिल नहीं करने पर भी नाराजगी दिखाई, मगर आमआवाम में संदेश यही गया कि वे स्वयं उस समिति में शामिल होना चाहते थे लेकिन समिति के सह अध्यक्ष पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने उन पर पटलवार करते हुए कह डाला कि समिति में योग की नहीं, कानून की समझ रखने वालों की जरूरत है। हालांकि बाबा रामदेव दूसरे दिन ही पलट गए, मगर प्रतिक्रियायों की शुरुआत तो हो ही गई बाबा के भाई-भतीजावाद के आरोप को भले ही अन्ना ने यह कह कर खारिज कर दिया कि समिति में कानूनी विशेषज्ञों का होना जरूरी है, लेकिन वे इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि पिता-पुत्र शांतिभूषण व प्रशांतभूषण में से किसी एक को छोड़ कर किसी और कानूनविद् को मौका क्यों नहीं दिया गया क्या देष में अन्य कोई ईमानदार कानूनी विशेषज्ञ था ही नही बात यही तक सीमित नही रही विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब अन्ना ने राजनीति का लबादा ओढ़े मोदी जैसे नेताओं की कार्यषैली पर भी बेबाकी से प्रषंसा में बोलना षुरु कर दिया ें हुआ सिर्फ यह कि अन्ना बिना किसी कूटनीतिज्ञ के बोलते गये बस फिर क्या था कल तक अन्ना को हीराक बनाने में जुटी मीडिया ने भी अपनी फितरत से उसने ऐसे सवाल उठाए, जिन पर खुल कर बोलना अन्ना को भारी पडता दिखा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अन्ना ने नरेन्द्र मोदी की तारीफ तो की थी गुजरात में तैयार नए विकास माडल की वजह से, मगर इससे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बदहज्मी होने लगी ये सभी गोधरा काण्ड से घिरे मोदी की तारीफ किए जाने पर अन्ना की भद्द करने पर आमादा हो गये। आखिर अन्ना को सफाई देने को मजबूर होना पड़ा श्राी हजारे ने मोदी के विकास कार्यो की बात करना बताया अब अन्ना खुद इन तमाम सवालों के बाद काफी सोच-समझकर बोलने की कोषिष कर रहे है हाल में जब भूसड़ बन्धुओं से जुड़े सवालों पर पत्रकारों नें अन्ना से सफाई लेना चाही तो उन्होने साफ कहा कि मै अपना प्रमाणपत्र तो दे सकता हूं पर किसी ओर का नही ?
बताते चलें कि अन्ना ने वर्ष 1975 में समाज सेवा शुरू की। वर्ष 1995 में उस समय राष्ट्र स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी के तौर पर पहचान बनी जब उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा की मिलीजुली सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों शशिकांत सुतार, महादेव शिवंकर और बबन गोलाप को हटाने की मांग पर भूख हड़ताल शुरू की। उनके आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ा। सुतार और शिवंकर को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। बहरहाल, गोलाप ने हजारे के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। हजारे ने दावा किया था घोलाप ने ज्ञात श्रोतों से अपनी कमाई के अनुपात में कहीं अधिक रकम इकट्ठी की है। अदालत में वे इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं दे सके जिसके बाद अदालत ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके खिलाफ अन्ना के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर वह जबर्दस्त प्रदर्शन किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने एक दिन की सजा के बाद ही उन्हें जेल से बाहर कर दिया। उससे पूर्व 1990 तक हजारे की पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की थी, जिसने अहमदनगर जिले के रालेगांव सिद्धि की कायापलट कर दी थी। इस गांव में बिजली और पानी की जबर्दस्त किल्लत थी। हजारे ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने की सीख दी। उनके ही कहने पर गांव में जगह-जगह पेड़ लगाए गए। फिर सौर ऊर्जा और गोबर गैस की बिजली से वह गांव जगमगा गया। इसके बाद तो उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ। इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके बाद अन्ना ने मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए। अन्ना के गांधीवादी विरोध का सामना महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार को भी करना पड़ा। वर्ष 2003 में उन्होंने कांग्रेस-राकांपा सरकार के चार भ्रष्ट मंत्रियों-सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पद्मसिंह पाटिल के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके आगे सरकार को फिर झुकना पड़ा। राज्य सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट आने पर आरोपियों में से एक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। आयोग ने जैन के खिलाफ आरोप तय किए तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सूचना के अधिकार की लड़ाई में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री हजारे ने जिस तरह से सरकार को जन लोकपाल बिल बनाने को मजबूर किया है, वह उनके पाक-साफ और निरविवाद होने की वजह से ही संभव हो पाया और इसमें मीडिया ने अतिरिक्त उत्साह दिखाते हुए मुहिम को इतनी तेज धार दी कि सरकार बुरी तरह से घिर गई। ट्रेलर चलने तक तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन जैसे ही समझौता हुआ और समिति का गठन हुआ, विवादों की शुरुआत हो गई उन्हें कुछ शीर्षस्थ लोगों ने तो जन्म दिया ही, खुद अन्ना हजारे ने भी कुछ ऐसे बयान दे डाले, जिसकी वजह से पलटवार शुरू हो गए अन्ना के उस बयान पर भी विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने सभी राजनेताओं को भ्रष्ट करार दे दिया था जब उनसे पूछा गया कि तो फिर समिति में शामिल किए जाने योग्य एक भी मंत्री नहीं है, इस पर वे बोले में जो अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट होगा, उसे लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अन्ना की सभी नेताओं को एक ही लाठी से हांकने की हरकत कई नेताओं को काफी नागवार गुजरी है ओर वे अन्ना पर निषाना साधने में जुट गये हैं भाजपा के शीर्ष नेता एल.के आडवानी ने भी कहा कि हर नेता को भ्रष्ट कहना लोकतंत्र की अवमानना है उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति व राजनेताओं के खिलाफ घृणा का माहौल बना रहे हैं वे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे है,मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा ने तो यहां तक कह दिया कि अन्ना ईमानदारी का विश्वविद्यालय नहीं चलाते राजनेताओं को उनके सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है। हालांकि यह बात सही है कि आज नेता शब्द गाली की माफिक हो गया है, मगर लोकतंत्र में उन्हीं नेताओं में से श्रेष्ठ को चुन कर जनता सरकार भी बनाती है बहरहाल टेªलर खत्म होने के बाद अब फिल्म ष्षुरु हो चुकी है देखना यह है कि इस फिल्म का अन्त कब और कैसा होता है ?
9.4.11
विधेयक को अमली जामा देने हेतु अभी और लड़नी होगी लड़ाई :- रिजवान चंचल
खुश होना पर सपनों में न खोना
पूरे देश में अन्ना हजारे के पक्ष में जनसमर्थन की चली आंधी ने न केवल सरकार की आंखें ही चकाचौंध की बल्कि गांधीवादी तरीका अपनाते हुये जेल भरने की चेतावनी दे सरकार को नतमस्तक होने को विवश कर दिया और परिणाम देश की आमआवाम के पक्ष में रहा या यूं कहें कि लोकतंत्र की जीत हुई। देश में भ्रष्टाचार की फैलती जड़ों को काटने के लिए सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा जन लोकपाल विधेयक को संसद के मानसून सत्र में अनुमोदन के लिये रखे जाने का ऐलान हुआ विधेयक का प्रारूप 30 जून तक तैयार कर दिये जाने की बात भी कपिल सिब्बल ने कही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जन लोकपाल से जुड़े सरकार के आदेश की कापी स्वामी अग्निवेश को दी अग्निवेश इस कापी को लेकर जंतर-मंतर पहुंचे और उन्होने अन्ना हजारे को कापी सौंपी किरण बेदी ने अधिसूचना की प्रति अनशन स्थल पर सार्वजनिक की संयुक्त समिति के लिए समाजसेवी प्रतिनिधियों के सभी पांच सदस्यों के नाम भी तय हो गए हैं शांतिभूषण (सह अध्यक्ष), अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल और जस्टिस संतोष हेगड़े समिति में होंगे। सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी (अध्यक्ष), कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद के नाम लगभग तय हैं। ।
कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक को लेकर सरकार की ओर से सभी मांगें मान लेने के बाद अन्ना हजारे ने आमरण अनशन तोड़ दिया उन्होने आंदोलन में शामिल 200 लोगों से अनशन तुड़वाने के बाद अपना उपवास तोड़ा गौरतलब तो यह है कि अन्ना ने एक छोटी बच्ची के हाथ से पानी पीकर अपना अनशन समाप्त किया तथा अनशन खत्म करने की घोषणा करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है अगर 15 अगस्त तक सरकार ने बिल पारित नहीं किया तो वह तिरंगा लेकर लाल किले पर पहुंचेंगे और फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे जब कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार इस एतिहासिक विधेयक को मानसून सत्र में पेश करना चाहती है उन्होने इस विधेयक पर नागिरक समाज और सरकार का हाथ मिलाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत माना तथा संभावना जताई कि इस विधेयक को तैयार करने की प्रक्रिया रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेगी । इधर जगह-जगह आन्दोलन से जुड़े लोगों ने खुशियाँ मनाना भी शुरु कर दिया संभव है कि एक दो दिन में अन्ना को भूल कर लोग आई पी एल के आनन्द में खो जायें । आजादी के बाद से लेकर अब तक यही तो होता आया है इस देश में तमाम संघर्षो कुर्बानियों के बाद जब आजादी मिली तो हम सोचने लगे कि अब सब कुछ हमने पा लिया अब सारे दुख दर्द मिट जायेंगे सबकुछ अपने आप ठीक हो जायेगा लेकिन हुआ क्या ? अंग्रेजों की दासता से इस देश को मुक्त हुए 63 साल हो गये इन वर्षों में हम कितने आगे बढ़ गये, यह किसी से छिपा नहीं है। हमने परमाणु बम बना लिया, हम चंद्रमा पर अपना यान भेजने में कामयाब हो गये, हम विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी इस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे है, बेरोजगारों की विशाल फौज काम-धंधे की तलाश में तमाम दफ्तरों के खाक छान रही है, लड़कियां गर्भ में ही मारी जा रही हैं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही , अपराधियों ने कानून-व्यवस्था का अपहरण कर रखा है, किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ।
बेशक अच्छे इरादों के साथ आजाद भारत अपने कदमों पर आगे बढ़ चला लेकिन आज हम कहां आ गये हैं, थोड़ा रुक कर देखें तो लगता है कि हम कहीं भटक गये, रास्ता भूल गये, क्रांतिकारियों के त्याग को भुला बैठे। जाति-पांति के विभाजन को और गहरा किया गया, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की तरह मान्यता दे दी गयी, देश से बढ़कर स्वार्थचिंतन को वरीयता दी गयी, गरीबों की प्रवंचना का मजाक उड़ाने में गर्व का अनुभव किया गया। हमने राष्ट्रीय जीवन के लिए जरूरी मर्यादाओं, नैतिकताओं को ताक पर रख दिया। सत्तानायकों और उनके सहयोगी नौकरशाहों ने धीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वही तौर-तरीके अपनाने शुरू कर दिये, जो कभी गोरे अपनाते थे।
कहने का तात्पर्य यह कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्रांतिकारी केवल अंग्रेजों को भगाने की रणनीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में ही अपना समय नहीं लगाते थे, वे आजाद भारत हो कैसा इसके लिये भी अपनी ऊर्जा खपाते थे। चाहे वे महात्मा गांधी और उनके नरमपंथी अहिंसावादी दल के लोग रहे हों या फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अशफाक उल्ला , चंद्रशेखर जैसे गरम दल के लोग, सभी इस बात पर भी चिंतन करते रहते थे कि आजाद भारत का स्वरुप कैसा होना चाहिए। उनके सपनों में एक ऐसा देश था, जो अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा होगा, जहां सबको प्रगति और विकास के समान अवसर होंगे, जहां सबका जीवन सुरक्षित और खुशहाल होगा, जहां ऊंच-नीच का, जाति-पांति का कोई भेदभाव नहीं होगा और हर नागरिक को भारतीय होने के नाते समान सामाजिक अधिकार होंगे, जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों को सबके बराबर लाने के लिए सरकारें विशेष प्रयास करेंगी लेकिन दुर्भाग्य आज भी चारों ओर
हाय महंगाई..हाय महंगाई का शोर, चोर उचक्के सत्ता के करीब ,जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस , यह है देश के वर्तमान हालत की तस्वीर कहां है लोकतंत्र कैसी है आजादी, है न यह एक यक्ष प्रश्न ? कहने मात्र से लोकतंत्र नहीं आ जाता देखने में तो भारत में जनता की,जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकारे ही आई है किन्तु क्या लोकतंत्र भीं आया है । भैंस बेशक किसी की रही मगर लेकर वही गया जिसके हाथ में मजबूत लाठी रही है। आमजन को समर्पित ‘जागो भारत जागो’ पुस्तक में मैने काफी विस्तार से भ्रष्टाचार के कारकों का उल्लेख करते हुये खासकर युवा वर्ग का आव्हान करते हुये कहा भी है कि जनांदोलनों की आग में ही पककर लोकतंत्र और समाज में निखार आता हैें, जनांदोलन समाज की सामूहिक इच्छा, आकांक्षा, सोच और परिवर्तन की अभिव्यक्ति होते हैं जब भी कोई समाज और देश राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रूप से ठहराव और गतिरोध का शिकार हो जाता है तो जनांदोलन ही उसे तोड़ते और नई दिशा देते हैं। आज देश एक संकल्पहीन, शक्तिहीन और स्खलित सत्ता के हाथ में दिशाहीनता की राह पर बढ़ रहा है। जो अमीर हैं, उन पर लक्ष्मी बरस रही है, जो गरीब हैं, वे शासकों के छल-प्रपंच और पाखंड की चक्की में निरंतर पिसने को अभिशप्त हैं। आम आदमी के लिए सरकारें अपनी सारी योजनाएँ बनाने के दावे करती हैं, पर आम आदमी अपनी नियति के कठिन चक्र में और उलझता चला जा रहा है। महंगाई आसमान पर है भोजन, कपड़ा और छत की न्यूनतम जरूरतें पूरी कर पाना टेढ़ी खीर हो गया है जनता की मदद करने, जीवन को आसान बनाने और संरचनागत विस्तार को अंजाम देने की जिम्मेदारियां जिन सरकारी अफसरों पर हैं, वे अपराधियों और ठेकेदारों के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। रिश्वत उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है उनकी सांठ-गांठ चूंकि राजनेताओं से भी है, इसलिए वे निर्भय और उन्मुक्त वनराज की तरह लूट के उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। बेरोक-टोक जनता के धन का अपव्यय ही नहीं हो रहा है बल्कि न्यायसंगत और नियमानुकूल काम के लिए भी घूस उगाहने की असीम उत्कंठा ने सारे तंत्र को धन लोलुप पगलाये अराजक तंत्र में तबदील कर दिया है। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए े अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का यह अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं था बल्कि भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु था। 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा यह जब जब भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती रही अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती रही । अन्ना हजारे द्वारा भारी जनसमर्थन पा सरकार को झुकने के लिये मजबूर करना ही पूरी सफलता पा लेना नही है जनलोकपाल विधेयक तो पहली सीढ़ी है इसके बन जाने से ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जायेेगा अभी तो केवल यह शुरुआत थी देश में माहौल बना है आम आदमी के अन्दर भ्रष्टाचार के प्रति विरोध,आक्रोश मुखर हुआ दिख रहा है और वह आंदोलित हो सड़कों पर उतरने का मन बना चुका है जिसकेा सही समय पर जांचा व परखा है देश के कुछ समाजसेवियों ने ,अन्ना हजारे ने तो उसका नेतृत्व किया है और वो सफल भी रहे है सरकार को झुकना पड़ा है लेकिन लड़ाई अभी लम्बी है इस विधेयक के क्रियान्वयन तक ऐसा ही जोश आंदोलनात्मक भावनायें सब कुछ बना रहना चाहिए , चिंगारी बुझे नहीं भले ही ऊपर राख दिखे पर जब भी कुरेदो तो चिंगारी ही नजर आये वरना सारा किया-धरा बेकार जायेगा। ।
पूरे देश में अन्ना हजारे के पक्ष में जनसमर्थन की चली आंधी ने न केवल सरकार की आंखें ही चकाचौंध की बल्कि गांधीवादी तरीका अपनाते हुये जेल भरने की चेतावनी दे सरकार को नतमस्तक होने को विवश कर दिया और परिणाम देश की आमआवाम के पक्ष में रहा या यूं कहें कि लोकतंत्र की जीत हुई। देश में भ्रष्टाचार की फैलती जड़ों को काटने के लिए सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा जन लोकपाल विधेयक को संसद के मानसून सत्र में अनुमोदन के लिये रखे जाने का ऐलान हुआ विधेयक का प्रारूप 30 जून तक तैयार कर दिये जाने की बात भी कपिल सिब्बल ने कही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जन लोकपाल से जुड़े सरकार के आदेश की कापी स्वामी अग्निवेश को दी अग्निवेश इस कापी को लेकर जंतर-मंतर पहुंचे और उन्होने अन्ना हजारे को कापी सौंपी किरण बेदी ने अधिसूचना की प्रति अनशन स्थल पर सार्वजनिक की संयुक्त समिति के लिए समाजसेवी प्रतिनिधियों के सभी पांच सदस्यों के नाम भी तय हो गए हैं शांतिभूषण (सह अध्यक्ष), अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल और जस्टिस संतोष हेगड़े समिति में होंगे। सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी (अध्यक्ष), कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद के नाम लगभग तय हैं। ।
कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक को लेकर सरकार की ओर से सभी मांगें मान लेने के बाद अन्ना हजारे ने आमरण अनशन तोड़ दिया उन्होने आंदोलन में शामिल 200 लोगों से अनशन तुड़वाने के बाद अपना उपवास तोड़ा गौरतलब तो यह है कि अन्ना ने एक छोटी बच्ची के हाथ से पानी पीकर अपना अनशन समाप्त किया तथा अनशन खत्म करने की घोषणा करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है अगर 15 अगस्त तक सरकार ने बिल पारित नहीं किया तो वह तिरंगा लेकर लाल किले पर पहुंचेंगे और फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे जब कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार इस एतिहासिक विधेयक को मानसून सत्र में पेश करना चाहती है उन्होने इस विधेयक पर नागिरक समाज और सरकार का हाथ मिलाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत माना तथा संभावना जताई कि इस विधेयक को तैयार करने की प्रक्रिया रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेगी । इधर जगह-जगह आन्दोलन से जुड़े लोगों ने खुशियाँ मनाना भी शुरु कर दिया संभव है कि एक दो दिन में अन्ना को भूल कर लोग आई पी एल के आनन्द में खो जायें । आजादी के बाद से लेकर अब तक यही तो होता आया है इस देश में तमाम संघर्षो कुर्बानियों के बाद जब आजादी मिली तो हम सोचने लगे कि अब सब कुछ हमने पा लिया अब सारे दुख दर्द मिट जायेंगे सबकुछ अपने आप ठीक हो जायेगा लेकिन हुआ क्या ? अंग्रेजों की दासता से इस देश को मुक्त हुए 63 साल हो गये इन वर्षों में हम कितने आगे बढ़ गये, यह किसी से छिपा नहीं है। हमने परमाणु बम बना लिया, हम चंद्रमा पर अपना यान भेजने में कामयाब हो गये, हम विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी इस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे है, बेरोजगारों की विशाल फौज काम-धंधे की तलाश में तमाम दफ्तरों के खाक छान रही है, लड़कियां गर्भ में ही मारी जा रही हैं, भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही , अपराधियों ने कानून-व्यवस्था का अपहरण कर रखा है, किसी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है ।
बेशक अच्छे इरादों के साथ आजाद भारत अपने कदमों पर आगे बढ़ चला लेकिन आज हम कहां आ गये हैं, थोड़ा रुक कर देखें तो लगता है कि हम कहीं भटक गये, रास्ता भूल गये, क्रांतिकारियों के त्याग को भुला बैठे। जाति-पांति के विभाजन को और गहरा किया गया, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की तरह मान्यता दे दी गयी, देश से बढ़कर स्वार्थचिंतन को वरीयता दी गयी, गरीबों की प्रवंचना का मजाक उड़ाने में गर्व का अनुभव किया गया। हमने राष्ट्रीय जीवन के लिए जरूरी मर्यादाओं, नैतिकताओं को ताक पर रख दिया। सत्तानायकों और उनके सहयोगी नौकरशाहों ने धीरे-धीरे अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए वही तौर-तरीके अपनाने शुरू कर दिये, जो कभी गोरे अपनाते थे।
कहने का तात्पर्य यह कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्रांतिकारी केवल अंग्रेजों को भगाने की रणनीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में ही अपना समय नहीं लगाते थे, वे आजाद भारत हो कैसा इसके लिये भी अपनी ऊर्जा खपाते थे। चाहे वे महात्मा गांधी और उनके नरमपंथी अहिंसावादी दल के लोग रहे हों या फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अशफाक उल्ला , चंद्रशेखर जैसे गरम दल के लोग, सभी इस बात पर भी चिंतन करते रहते थे कि आजाद भारत का स्वरुप कैसा होना चाहिए। उनके सपनों में एक ऐसा देश था, जो अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा होगा, जहां सबको प्रगति और विकास के समान अवसर होंगे, जहां सबका जीवन सुरक्षित और खुशहाल होगा, जहां ऊंच-नीच का, जाति-पांति का कोई भेदभाव नहीं होगा और हर नागरिक को भारतीय होने के नाते समान सामाजिक अधिकार होंगे, जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों को सबके बराबर लाने के लिए सरकारें विशेष प्रयास करेंगी लेकिन दुर्भाग्य आज भी चारों ओर
हाय महंगाई..हाय महंगाई का शोर, चोर उचक्के सत्ता के करीब ,जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस , यह है देश के वर्तमान हालत की तस्वीर कहां है लोकतंत्र कैसी है आजादी, है न यह एक यक्ष प्रश्न ? कहने मात्र से लोकतंत्र नहीं आ जाता देखने में तो भारत में जनता की,जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकारे ही आई है किन्तु क्या लोकतंत्र भीं आया है । भैंस बेशक किसी की रही मगर लेकर वही गया जिसके हाथ में मजबूत लाठी रही है। आमजन को समर्पित ‘जागो भारत जागो’ पुस्तक में मैने काफी विस्तार से भ्रष्टाचार के कारकों का उल्लेख करते हुये खासकर युवा वर्ग का आव्हान करते हुये कहा भी है कि जनांदोलनों की आग में ही पककर लोकतंत्र और समाज में निखार आता हैें, जनांदोलन समाज की सामूहिक इच्छा, आकांक्षा, सोच और परिवर्तन की अभिव्यक्ति होते हैं जब भी कोई समाज और देश राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक रूप से ठहराव और गतिरोध का शिकार हो जाता है तो जनांदोलन ही उसे तोड़ते और नई दिशा देते हैं। आज देश एक संकल्पहीन, शक्तिहीन और स्खलित सत्ता के हाथ में दिशाहीनता की राह पर बढ़ रहा है। जो अमीर हैं, उन पर लक्ष्मी बरस रही है, जो गरीब हैं, वे शासकों के छल-प्रपंच और पाखंड की चक्की में निरंतर पिसने को अभिशप्त हैं। आम आदमी के लिए सरकारें अपनी सारी योजनाएँ बनाने के दावे करती हैं, पर आम आदमी अपनी नियति के कठिन चक्र में और उलझता चला जा रहा है। महंगाई आसमान पर है भोजन, कपड़ा और छत की न्यूनतम जरूरतें पूरी कर पाना टेढ़ी खीर हो गया है जनता की मदद करने, जीवन को आसान बनाने और संरचनागत विस्तार को अंजाम देने की जिम्मेदारियां जिन सरकारी अफसरों पर हैं, वे अपराधियों और ठेकेदारों के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं। रिश्वत उनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है उनकी सांठ-गांठ चूंकि राजनेताओं से भी है, इसलिए वे निर्भय और उन्मुक्त वनराज की तरह लूट के उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। बेरोक-टोक जनता के धन का अपव्यय ही नहीं हो रहा है बल्कि न्यायसंगत और नियमानुकूल काम के लिए भी घूस उगाहने की असीम उत्कंठा ने सारे तंत्र को धन लोलुप पगलाये अराजक तंत्र में तबदील कर दिया है। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए े अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का यह अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं था बल्कि भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु था। 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा यह जब जब भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती रही अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती रही । अन्ना हजारे द्वारा भारी जनसमर्थन पा सरकार को झुकने के लिये मजबूर करना ही पूरी सफलता पा लेना नही है जनलोकपाल विधेयक तो पहली सीढ़ी है इसके बन जाने से ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जायेेगा अभी तो केवल यह शुरुआत थी देश में माहौल बना है आम आदमी के अन्दर भ्रष्टाचार के प्रति विरोध,आक्रोश मुखर हुआ दिख रहा है और वह आंदोलित हो सड़कों पर उतरने का मन बना चुका है जिसकेा सही समय पर जांचा व परखा है देश के कुछ समाजसेवियों ने ,अन्ना हजारे ने तो उसका नेतृत्व किया है और वो सफल भी रहे है सरकार को झुकना पड़ा है लेकिन लड़ाई अभी लम्बी है इस विधेयक के क्रियान्वयन तक ऐसा ही जोश आंदोलनात्मक भावनायें सब कुछ बना रहना चाहिए , चिंगारी बुझे नहीं भले ही ऊपर राख दिखे पर जब भी कुरेदो तो चिंगारी ही नजर आये वरना सारा किया-धरा बेकार जायेगा। ।
6.4.11
जनता साथ सरकार के फूले हांथ -रिजवान चंचल
वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा जनहितार्थ किये गये संघर्षो को जानने व समझने वालों के कानों में जब हजारे की यह आवाज आई कि मैं देश के लिए समर्पित हूं मौत से नहीं डरता तो एकबारगी उनको जानने व समझने वालों की अंाखों में अश्क छलक आयें । देश के वर्तमान गांधी 72 वर्षीय वुजुर्ग अन्ना के अन्न त्याग का दूसरा दिन गुजरा है पांच अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजसेवियों की जमात के साथ वे अपने पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर चुके है । श्री अन्ना का कहना है कि केन्द्र सरकार ने एक लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है, जो इतना कमजोर है कि भ्रष्ट नौकरशाहों, नेताओं, मंत्रियों आदि को सजा देने के बजाय उसे बचाने का काम करेगा। सरकार ने इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक मंत्री समूह बनाया है, जिसमें शरद पवार, कपिल सिब्बल वगैरा हैं अब ये लोग इस देश का भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनायेंगे , ताज्जुब होता है वो लोग भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनायेंगे जो कहते हैं कि 2-जी स्पेक्ट्रम एलाट करने में घोटाला ही नहीं हुआ निश्चित ही ऐसे मंत्री तो भ्रष्ट मंत्रियों, नेताओं, अफसरों आदि को बचानेवाला ही कानून बनायेंगे। वुजुर्ग अन्ना हजारे की ये माँगें ऐसी हैं जिनके पूरे होने की वाट आज देश का हर नागरिक जोह रहा है ।
बताते चलें कि 15 जून 1938 को जन्मे अन्ना महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव के विकास में योगदान से लोकप्रिय हुये समाजसेवा मे समर्पित अन्ना हजारे को एक मानहानि के मुकदमें में 1998 में गिरफ्तार भी किया गया मुकदमा भी उनके खिलाफ महाराष्ट्र के एक मंत्री द्वारा ही दायर किया गया था । यही नही महाराष्ट्र सरकार के अलावा तमाम समाजसेवी सस्थाओं विभागों के अलावा वर्ष 1990 व 1992 में भारत सरकार द्वारा अन्ना को सम्मानित भी किया जा चुका हैं। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर चुके अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी है जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का उक्त अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं है, अपितु यह अनशन भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु है। उनकी माँगों में निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन जो किसी भी मुकदमे की जाँच को एक साल में पूरी करके दो साल के अन्दर सम्बन्धित दोषी को जेल भेजना सुनिश्चित करे उसके सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नागरिकों और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा की जाय,वर्तमान की संस्थाएं जैसे सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, आदि का विलय भी विधेयक में हो अपराध सिद्ध होने पर सरकार को हुए घाटे को सम्बन्धित दोषी से ही वसूल किया जाये तथा किसी सरकारी कार्यालय से अगर किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं हो तो दोषी पर जुर्माना लगाया जाये जो पीड़ित को मुआवजे के रूप में पा्रप्त होेे।
गौरतलब तो यह है कि 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा हालां कि इस मामले में केन्द्र की अपेक्षा राज्य सरकारें ज्यादा सक्रिय निकली और देश के अधिकांश राज्यों में आज लोकायुक्त का पद राज्यों की शोभा में चार चांद लगा रहा हैयह बात दीगर है कि इनकी जांचे सरकार तक पहुंचते ही ठन्ढे बस्ते में पड़ जाती हों लेकिन केन्द्र में अभी तक इस मामले में एकराय नहीं बन पायी कारण कुछ भी रहे हों जब जब भी यह विधेयक भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती ।
बीतेवर्ष करीब दो लाख करोड़ रूपए से भी अधिक की राष्ट्रीय लूट के आरोप आम जनता के सामने आए जो कि लोकतंत्र के लिये बेहद लज्जाजनक व राष्ट्रीय शर्म की बात रही 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला , कामनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसायटी कांड (महाराष्ट्र) और बेंगलूरू भूमि घोटाला मैने जनजागरण हेतु लिखी गई ‘जागो भारत जागो’ मे लिखा भी कि 2 जी घोटाले में जितनी लूट हुई उसके आकलन मे अनुमान है कि उससे अगले पांच सालों में सभी भारतीयों को खाद्यान्न सुरक्षा सुलभ कराई जा सकती थी यह राशि साल के स्वास्थ्य बजट 22,300 करोड़ से आठ गुनी से भी ज्यादा है।
कहने का तात्पर्य यह कि आज पूरे देश पर जिसका आतंक छाया हुआ है वह है भ्रष्टाचार। यह शब्द अब शासन-प्रशासन के साथ चिपका सा रहता है। इसके साथ धनबल, बाहुबल आदि सब जुड़ जाते हैं। जो भी इसकी चकाचौंध में आता है बाहर होने की सोचता भी नही हर कोइ्र अब अर्थ के क्षेत्र में ही जीना व रहना चाहता है जिसके चलते भ्रष्टाचार सम्पूर्ण सरकारी तंत्र में व्याप्त हो गया है। इस देश में जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है सभी भीतर से एक जैसे ही हो गए हैं। बाहरी आवरण बस अलग-अलग जान पड़ता है। सदन में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी का एक सा रूख रहता है। यही कारण है कि वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान से होने वाली वार्ताएं, सारे मामले वर्षो से खटाई में पड़े हैं क्योंकि हमारे सांसदों की प्राथमिकता अब देश न रहकर निजी स्वार्थ होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की गणित ने राजनीति एवं धर्म को भी व्यापार बना दिया है। अब कोई नेता देश के लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार नही स्थित यह है कि 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है । एक तरफ बढ़ती अमीरी की चमक से कुछ लोगों की आंखें चकाचौंध हो रही हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों-करोड़ भरतीयों की आंखों का अपनी गरीबी व मजबूरी पर आसुओं में डबडबा जाना रोजाना की कहानी है। हकीकत तो ज्यादा बदतर है यदि हम सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 37.2 प्रतिशत यानी 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है। सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्त कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है। कालाबाजारियों के राज में आसमान छूती महंगाई में 20 रू. में करोड़ों लोग कैसे जिंदगी गुजर कर रहें हैं इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे हालात में जी रहे लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पायेंगे? कैसे उनके स्वास्थ्य की देख-रेख करेगें? उनके भविष्य को कैसे बेहतर बना पायेंगे? यह आप खुद सोच सकते हैं। भारत के पास सभी क्षमता रहने के बावजूद अगर 90 प्रतिशत भारतीय इस हालत में घुट-2 कर जीने के लिए मजबूर हैं तो फिर आप ही सोचें कि कौन हैं इस देश की दुर्दशा के जिम्मेदार ? इस लूट के खिलाफ भारतीयों का कोई प्रतिरोध न पैदा हो इसके लिए साम्राज्यवादी गुलाम संाकेतिक चेतना का प्रसार चौतरफा किया जा रहा है। जिसके मूल में दो बातें हैं- पहला नैतिक पतन, दूसरा भारतीय समाज में फूट। नैतिक पतन के अभियान के तहत हर इन्सान को स्वार्थी बनाने की कोशिश की जाती है। सबको सीख दी जा रही है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत की कमाई से कुछ नहीं होगा। विकास के लिए लूट में शामिल होने के रास्ते तलाशो! सिर्फ अपने बारे में सोचो! परिवार, समाज व देश के बारे में सोचने की बात बेवकूफी है। इसलिए आज भारतीयों का मूलमंत्र ऊपर से शुरू होकर नीचे तक अपने हिस्से के हिन्दुस्तान को लूटना बनता जा रहा है। अपवादों को छोड़ दें तो शीर्ष पद से लेकर गांव के चौकीदार तक को किसी भी काम के लिए सुविधा शुल्क (रिश्वत) चाहिए ऐसी परम्परा बन गई है तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि बेहतर होता कि सरकार इसेे वैध घोषित कर संबैधानिक मान्यता दे देतीे । जरा सोचें सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा इसलिए कहना पड़ा , क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की कोशिकाएं हमारे प्रशासन के अंतःकरण तक फैल गई हैं। नौकरशाही के बाबू उच्च स्तर पर कमजोर और निचले स्तर पर भावशून्य है चुनावी व्यवस्था भी शुरूआती दौर से ही भ्रष्टाचार की जननी रही है चुनाव में धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ऐसा प्रेरक तत्व है, जिससे व्यवस्था में बीमारी फैल गई है। यह एहसान से शुरू होती है और बदले में तरह-तरह से कर्ज उतारती है। भूमि खरीदने, भूमि की सौदेबाजी और उसका अधिग्रहण ऐसी रहस्यमय व्यवस्था है, जिससे एक दूसरी समानान्तर अर्थव्यवस्था को खुराक मिलती है। हमारी सतर्कता व्यवस्था का तंत्र भी कमजोर है, जिसमें आप केवल इसके गाोले में ही चक्कर काटकर रह जाते हैं। कोई भी सतर्कता या भ्रष्टाचार रोधी इकाई स्वतंत्र और अंतिम नहीं है। इस तरह की एजेन्सियां या तो सिफारिश के आधार पर काम करती हैं अथवा राजनीतिक प्रभाव में आकर कोई घाव भरने के लिए। पुलिस थाने गरीबों के लिए हैं, जबकि सीबीआई, सीवीसी और कैग धनाढ़्य वर्ग के लिए। धनी वर्ग को जमानत, पैरोल और यहां तक कि अग्रिम जमानत भी कानूनी कवच के रूप में सुलभ हो जाती है और तो और ऐसे लोगों को वातानुकूलित अस्पताल की सुविधा भी मुहैया करा दी जाती है, जबकि गरीबों को जेल की बदबूदार बैरक नसीब होती है। कहने का तात्पर्य यह कि सुविधा इस पर निर्भर करती है कि आप सुविधा हेतु कितनी कीमत चुका सकते हैं। सशस्त्र सेना और न्यायपालिका के कई न्यायाधीषों के नाम भी उजागर हुए हैं जब कि इस वर्ग को अभी तक स्वच्छ- पवित्र और सम्मान की निगाह से देखा जाता रहा है। स्पष्ट है, हमारे देश में न्याय भी दो तरह के हैं (कुछ थोड़े अपवाद छोड़कर)।
इसमें कोई दो राय नही भारत में आकंठ तक ब्याप्त हो चुके भ्रष्टाचार से निपटना भी अब एक और आजादी की लड़ाई के लड़ने के समान है यह समस्या बेहद गम्भीर है। इससे पार पाने के लिए पूरे मनोभाव के साथ गांधी सुभाष ,अषफाकउल्ला, भगत जैसे शहीदों की भांति जिहाद छेड़ना ही होगा। महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है लेकिन यह क्रान्ति एकला नही हो सकती इस क्रांति में सभी की जरूरत है,अन्ना हजारे ने इससे पहले भी महाराष्ट्र राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में इसी तरह गान्धीवादी तरीके का सफल प्रयोग करके राज्य के कई मंत्रियों को उनके पद से हटने के लिए वाध्य किया श्री हजारे का साफ सुथरा इतिहास ही उनको गान्धीवाद का सच्चा प्रतिनिधि दर्शाता है आज न केवल उनके साथ जनलोकपाल विधेयक लाये जाने की इस लड़ाई में तमाम समाजसेवी संस्थाओं ने समर्थन दिया है बल्कि करोड़ो भरतीयों के हांथ इनके समर्थन में उठ खड़े हुये हैं और सरकार के हांथ-पंव फूल रहे है।
बताते चलें कि 15 जून 1938 को जन्मे अन्ना महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव के विकास में योगदान से लोकप्रिय हुये समाजसेवा मे समर्पित अन्ना हजारे को एक मानहानि के मुकदमें में 1998 में गिरफ्तार भी किया गया मुकदमा भी उनके खिलाफ महाराष्ट्र के एक मंत्री द्वारा ही दायर किया गया था । यही नही महाराष्ट्र सरकार के अलावा तमाम समाजसेवी सस्थाओं विभागों के अलावा वर्ष 1990 व 1992 में भारत सरकार द्वारा अन्ना को सम्मानित भी किया जा चुका हैं। जन लोकपाल विधेयक लाने हेतु सरकार पर दबाव बनाने और जन समर्थन को जुटाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर चुके अन्ना हजारे ने ऐसे वक्त पर आमभारतीयों की दुखती रग को सहलाने की मुहिम छेड़ी है जब कि हर भारतीय के मन में देश में कैंसर की भांति लाइलाज हो चले इस बीमारी की पीड़ा बेचैनी ब्याप्त किये है । पिछले अभियानों के विपरीत, इस बार अन्ना हजारे का उक्त अनशन किसी व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार या किसी काण्ड विशेष के खिलाफ नहीं है, अपितु यह अनशन भ्रष्टाचार के पहचाने गये आरोपियों को सजा सुनिश्चित कराने के लिए जनलोकपाल विधेयक लाये जाने हेतु है। उनकी माँगों में निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन जो किसी भी मुकदमे की जाँच को एक साल में पूरी करके दो साल के अन्दर सम्बन्धित दोषी को जेल भेजना सुनिश्चित करे उसके सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नागरिकों और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा की जाय,वर्तमान की संस्थाएं जैसे सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, आदि का विलय भी विधेयक में हो अपराध सिद्ध होने पर सरकार को हुए घाटे को सम्बन्धित दोषी से ही वसूल किया जाये तथा किसी सरकारी कार्यालय से अगर किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं हो तो दोषी पर जुर्माना लगाया जाये जो पीड़ित को मुआवजे के रूप में पा्रप्त होेे।
गौरतलब तो यह है कि 1969 से 2008 तक लोकपाल विधेयक संसद में नौ बार पेश किया जा चुका है लेकिन अभी तक अस्तित्व में आने की बाट ही जोहता रहा हालां कि इस मामले में केन्द्र की अपेक्षा राज्य सरकारें ज्यादा सक्रिय निकली और देश के अधिकांश राज्यों में आज लोकायुक्त का पद राज्यों की शोभा में चार चांद लगा रहा हैयह बात दीगर है कि इनकी जांचे सरकार तक पहुंचते ही ठन्ढे बस्ते में पड़ जाती हों लेकिन केन्द्र में अभी तक इस मामले में एकराय नहीं बन पायी कारण कुछ भी रहे हों जब जब भी यह विधेयक भारतीय संसद की दहलीज पर पहुंचा तब-तब इसे संसोधन के लिए किसी न किसी कमेटी के पास भेज दिया जाता रहा और फिर जब तक कमेटी अपना निर्णय लेकर सरकार को इससे अवगत कराती तब तक सदन की कार्यवाही ही ठप हो जाती अगली दफा फिर यही प्रक्रिया दोहरायी जाती ।
बीतेवर्ष करीब दो लाख करोड़ रूपए से भी अधिक की राष्ट्रीय लूट के आरोप आम जनता के सामने आए जो कि लोकतंत्र के लिये बेहद लज्जाजनक व राष्ट्रीय शर्म की बात रही 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला , कामनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श हाउसिंग सोसायटी कांड (महाराष्ट्र) और बेंगलूरू भूमि घोटाला मैने जनजागरण हेतु लिखी गई ‘जागो भारत जागो’ मे लिखा भी कि 2 जी घोटाले में जितनी लूट हुई उसके आकलन मे अनुमान है कि उससे अगले पांच सालों में सभी भारतीयों को खाद्यान्न सुरक्षा सुलभ कराई जा सकती थी यह राशि साल के स्वास्थ्य बजट 22,300 करोड़ से आठ गुनी से भी ज्यादा है।
कहने का तात्पर्य यह कि आज पूरे देश पर जिसका आतंक छाया हुआ है वह है भ्रष्टाचार। यह शब्द अब शासन-प्रशासन के साथ चिपका सा रहता है। इसके साथ धनबल, बाहुबल आदि सब जुड़ जाते हैं। जो भी इसकी चकाचौंध में आता है बाहर होने की सोचता भी नही हर कोइ्र अब अर्थ के क्षेत्र में ही जीना व रहना चाहता है जिसके चलते भ्रष्टाचार सम्पूर्ण सरकारी तंत्र में व्याप्त हो गया है। इस देश में जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है सभी भीतर से एक जैसे ही हो गए हैं। बाहरी आवरण बस अलग-अलग जान पड़ता है। सदन में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी का एक सा रूख रहता है। यही कारण है कि वो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या पाकिस्तान से होने वाली वार्ताएं, सारे मामले वर्षो से खटाई में पड़े हैं क्योंकि हमारे सांसदों की प्राथमिकता अब देश न रहकर निजी स्वार्थ होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की गणित ने राजनीति एवं धर्म को भी व्यापार बना दिया है। अब कोई नेता देश के लिए जीवन न्योछावर करने को तैयार नही स्थित यह है कि 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है । एक तरफ बढ़ती अमीरी की चमक से कुछ लोगों की आंखें चकाचौंध हो रही हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों-करोड़ भरतीयों की आंखों का अपनी गरीबी व मजबूरी पर आसुओं में डबडबा जाना रोजाना की कहानी है। हकीकत तो ज्यादा बदतर है यदि हम सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 37.2 प्रतिशत यानी 40 करोड़ लोगों को दो वक्त का भोजन भी मयस्सर नहीं है। सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्त कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि देश में 77 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन आमदनी 20 रू. से भी कम है। कालाबाजारियों के राज में आसमान छूती महंगाई में 20 रू. में करोड़ों लोग कैसे जिंदगी गुजर कर रहें हैं इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे हालात में जी रहे लोग अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे पायेंगे? कैसे उनके स्वास्थ्य की देख-रेख करेगें? उनके भविष्य को कैसे बेहतर बना पायेंगे? यह आप खुद सोच सकते हैं। भारत के पास सभी क्षमता रहने के बावजूद अगर 90 प्रतिशत भारतीय इस हालत में घुट-2 कर जीने के लिए मजबूर हैं तो फिर आप ही सोचें कि कौन हैं इस देश की दुर्दशा के जिम्मेदार ? इस लूट के खिलाफ भारतीयों का कोई प्रतिरोध न पैदा हो इसके लिए साम्राज्यवादी गुलाम संाकेतिक चेतना का प्रसार चौतरफा किया जा रहा है। जिसके मूल में दो बातें हैं- पहला नैतिक पतन, दूसरा भारतीय समाज में फूट। नैतिक पतन के अभियान के तहत हर इन्सान को स्वार्थी बनाने की कोशिश की जाती है। सबको सीख दी जा रही है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मेहनत की कमाई से कुछ नहीं होगा। विकास के लिए लूट में शामिल होने के रास्ते तलाशो! सिर्फ अपने बारे में सोचो! परिवार, समाज व देश के बारे में सोचने की बात बेवकूफी है। इसलिए आज भारतीयों का मूलमंत्र ऊपर से शुरू होकर नीचे तक अपने हिस्से के हिन्दुस्तान को लूटना बनता जा रहा है। अपवादों को छोड़ दें तो शीर्ष पद से लेकर गांव के चौकीदार तक को किसी भी काम के लिए सुविधा शुल्क (रिश्वत) चाहिए ऐसी परम्परा बन गई है तभी तो देश की सर्वोच्च अदालत को यह कहना पड़ा कि बेहतर होता कि सरकार इसेे वैध घोषित कर संबैधानिक मान्यता दे देतीे । जरा सोचें सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा इसलिए कहना पड़ा , क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी कैंसर की कोशिकाएं हमारे प्रशासन के अंतःकरण तक फैल गई हैं। नौकरशाही के बाबू उच्च स्तर पर कमजोर और निचले स्तर पर भावशून्य है चुनावी व्यवस्था भी शुरूआती दौर से ही भ्रष्टाचार की जननी रही है चुनाव में धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ऐसा प्रेरक तत्व है, जिससे व्यवस्था में बीमारी फैल गई है। यह एहसान से शुरू होती है और बदले में तरह-तरह से कर्ज उतारती है। भूमि खरीदने, भूमि की सौदेबाजी और उसका अधिग्रहण ऐसी रहस्यमय व्यवस्था है, जिससे एक दूसरी समानान्तर अर्थव्यवस्था को खुराक मिलती है। हमारी सतर्कता व्यवस्था का तंत्र भी कमजोर है, जिसमें आप केवल इसके गाोले में ही चक्कर काटकर रह जाते हैं। कोई भी सतर्कता या भ्रष्टाचार रोधी इकाई स्वतंत्र और अंतिम नहीं है। इस तरह की एजेन्सियां या तो सिफारिश के आधार पर काम करती हैं अथवा राजनीतिक प्रभाव में आकर कोई घाव भरने के लिए। पुलिस थाने गरीबों के लिए हैं, जबकि सीबीआई, सीवीसी और कैग धनाढ़्य वर्ग के लिए। धनी वर्ग को जमानत, पैरोल और यहां तक कि अग्रिम जमानत भी कानूनी कवच के रूप में सुलभ हो जाती है और तो और ऐसे लोगों को वातानुकूलित अस्पताल की सुविधा भी मुहैया करा दी जाती है, जबकि गरीबों को जेल की बदबूदार बैरक नसीब होती है। कहने का तात्पर्य यह कि सुविधा इस पर निर्भर करती है कि आप सुविधा हेतु कितनी कीमत चुका सकते हैं। सशस्त्र सेना और न्यायपालिका के कई न्यायाधीषों के नाम भी उजागर हुए हैं जब कि इस वर्ग को अभी तक स्वच्छ- पवित्र और सम्मान की निगाह से देखा जाता रहा है। स्पष्ट है, हमारे देश में न्याय भी दो तरह के हैं (कुछ थोड़े अपवाद छोड़कर)।
इसमें कोई दो राय नही भारत में आकंठ तक ब्याप्त हो चुके भ्रष्टाचार से निपटना भी अब एक और आजादी की लड़ाई के लड़ने के समान है यह समस्या बेहद गम्भीर है। इससे पार पाने के लिए पूरे मनोभाव के साथ गांधी सुभाष ,अषफाकउल्ला, भगत जैसे शहीदों की भांति जिहाद छेड़ना ही होगा। महात्मा गांधी ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है लेकिन यह क्रान्ति एकला नही हो सकती इस क्रांति में सभी की जरूरत है,अन्ना हजारे ने इससे पहले भी महाराष्ट्र राज्य में भ्रष्टाचार के विरोध में इसी तरह गान्धीवादी तरीके का सफल प्रयोग करके राज्य के कई मंत्रियों को उनके पद से हटने के लिए वाध्य किया श्री हजारे का साफ सुथरा इतिहास ही उनको गान्धीवाद का सच्चा प्रतिनिधि दर्शाता है आज न केवल उनके साथ जनलोकपाल विधेयक लाये जाने की इस लड़ाई में तमाम समाजसेवी संस्थाओं ने समर्थन दिया है बल्कि करोड़ो भरतीयों के हांथ इनके समर्थन में उठ खड़े हुये हैं और सरकार के हांथ-पंव फूल रहे है।
17.3.11
जेलों में जंगलराज , अफसरों पर वारदात
मेरठ जेल में तैनात रहे डाक्टर की हत्या से फिर उठे कई सवाल
हाल ही में जोधपुर सेंट्रल जेल में हुई जेलर भारतभूषण व शासन द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश की अतिसंवेदनशील चौधरी चरण सिंह मंडलीय कारागार केें डिप्टी जेलर नरेंद्र द्विवेदी की बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या को लोग अभी भूल भी नही पाये थे कि मेरठ जेल में तैनात डाक्टर की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने की घटना ने एक बार फिर जेलों में फैले जंगलराज का व शासन की अनदेखी से हो रही जेल अफसरों पर लगातार होती वारदात का खुला सबूत पेष कर दिया । जेलें अपराधियों के लिये सुरक्षित आराम गाहें बन चुकी है समय-समय पर ऐसी खबरें भी मीडिया देता रहता हैं, जेलों की दशा ठीक नहीं है इस पर पहले भी लिखा जा चुका है । भ्रष्टाचार के चलते जेलों में शासन-प्रशासन के अलाधिकारी जेलों का निरीक्षण भी करते रहे और ढेरों अनियमिततायें भी उजागर हुईं। परंतु सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जेलों के ही उन गिने-चुने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से जो पैसे की अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दीन-ईमान सब बेच देते है तथा रक्षक से भक्षक बनने में भी जिन्हे जरा सी शर्म नहीं आती ऐसे ही हैवानों की वजह से जेल के डाक्टर हरपाल सिंह एवं जेलर भारत भूषण जैसों न जाने कितनों की जान पर बन आती है। जेल डाक्टर हरपाल के साथ वारदात एडीजी एनसीआर के आवास से चंद कदमों की दूरी पर हुई श्री सिंह का आवास जेल कैंपस में ही है। रात साढ़े नौ बजे वे खाना खाने के बाद जेल के बाहर जब वे सड़क पर टहल रहे थे उसी दौरान बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर ढेर कर दिया उन्हे मेडिकल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके से 32 बोर के तीन खोखे और एक बुलेट भी मिला घटना की जानकारी मिलते ही एडीजी गुरुवचन लाल, आईजी रजनीकांत मिश्रा, डीआईजी जेएन सिंह मौके पर डीएम सुभाष चंद शर्मा भी पहुंचे सवाल यह उठता है कि इस तरह की घटनाओं कांे बदमाष अंजाम देने में सफल क्यों हो जाते है बार-बार।
बताते चलें कि अकेले उत्तर प्रदेष में ही बीते दषक में दर्जनों अधिकारी मारे जा चुके हैं । 08-02-2001 को विष्णु सिंह, बंदीरक्षक, जिला कारागार ललितपुर , 04-08-2003 को दीप सागर, जेलर, जिला कारागार आजमगढ़, 09-05-2003 को रामनारायण राम, बंदीरक्षक, जिला कारागार आजमगढ़, 01-10-2006 को रामेश्वर दयाल, बंदीरक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद,25-06-2007 को चन्द्रभान सिंह, बंदीरक्षक, जिला कारागार सुलतानपुर, 25-06-2007 कोबृजमणि दुबे, बंदीरक्षक, जिला कारागार सुलतानपुर,07-08-2007 को नरेंद्र द्विवेदी, डिप्टी जेलर, जिला कारागार मेरठ, 08-02-2011 को हरनाम सिंह, जेल चिकित्सक जिला जेल मेरठ हत्या के शिकार , राजस्थान की जेलों का तो और भी बुरा हाल है याद होगा बीते सालों अजमेर सेट्रल जेल में बंद खतरनाक टाडा बंदियों सहित अन्य कैदियों के पास से 26 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड 7 चार्जर तक बरामद हुए थे। चरस, गांजा तो पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो कमोबेश हर जेल में कैदी को अपनी मनपसंद की चीजें मिलने लगी हैं। खाना, कपडा, सिगरेट, सुरा-सुन्दरी, मोबाइल और फिल्में तक। वे वहीं बैठे-बैठे साजिश रचते हैं। कई तो जेल से ही बडे-बडे अपराधों को भी अंजाम देते हैं। जयपुर सेंट्रल जेल के जेलर चन्द्रप्रकाश गोठवाल पर ऐसी ही साजिश में सडक चलते हमला हुआ था उस समय तो वह बच गए थे लेकिन बाद में उसी सदमे ने उनकी जान ले ली। लोगों की धारणा अभी भी यह है कि जेलें अपराधियों की आराम गाहें बन चुकी हैं बताया तो यािं तक जाता है कि बड़े अपराधियों को जब भी आराम फरमाना होता है, वो जेल चले जाते हैं। जेल विभाग, शासन-प्रशासन के उच्चाधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण परीक्षण से यदि जेलों की दशा सुधर सकती तो यह बहुत पहले हो चुका होता। आज शायद हमारे शासन-प्रशासन के आलाधिकारियों को इसका ज्ञान नहीं है, या फिर यूं कहें कि वे जानबूझ कर भी अनजान है तात्पर्य यह कि जेलों की दशा तभी सुधर सकती है, जब जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते ही जेलों में अपराधियों की पौ-बारह है। भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि जेल में अपराधियों को फाईवस्टार होटल जैसी सारी सुबिधायें भी उपलब्द्द हो जाती हैं। बड़े अपराधी बाकायदे अपने गिरोहों का संचालन भी जेल के अन्दर से ही करते रहते हैं और जेल प्रशासन भ्रष्टाचार के चलते मौनव्रत धारण कर मस्त रहता है।
जेलों की इस हालत के लिए सरकारी अव्यवस्थाओं के साथ-साथ खुद जेलों के अघिकारी -कर्मचारी भी कम दोषी नहीं हैं। क्या जेल में बंद कैदी के पास सिगरेट, शराब, मोबाइल और हथियार आसमान से टपकते हैं! यदि नहीं तो फिर इन्हें उन तक कौन और कैसे पहुंचाता है! जाहिर है यह सब जेलों के ही उन गिने-चुने भ्रष्ट अघिकारी और कर्मचारियों की वजह से होता है जो पैसे की अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दीन-ईमान सब बेच देते हैं। उन्हें रक्षक से भक्षक बनने में जरा भी शर्म नहीं आती। इन्हें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है। ऐसे ही हैवानों की वजह से डा0 हरिपाल जैसों की जान पर बन आती है।
कुछ साल पहले ही मेरठ जेल में एक लंबी सुरंग खोदे जाने की चर्चा जोरों पर थी। शासन-प्रशासन के आलाधिकारी सिर खपाते रहे कि यह कैसे संभव हुआ। मामले और भी हैं जिनसे जेलों की दशा का एहसास हो जाता है। सन् 1990 में लखनऊ जेल में मटरू नामक बन्दी की हत्या हुई। वाराणसी जेल में तो कई हत्यायें हो चुकी हैं। सन् 2003 में सपा के सभासद वंशी यादव की हत्या और 2005 में अन्नू और मंगल प्रजापति की हत्यायें हुईं। मेरठ जेल में भी दो बन्दियों की हत्यायें हो चुकी हैं लखनऊ जेल अस्पताल बैरक में बन्दी ओम प्रकाश की हत्या हुई। यही नही राजधानी लखनऊ ृकृष्णानगर थाने की हवालात में ही विमलेश नामक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने राहुल नामक एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला था जब कि उसे ही एक अन्य की फावड़ा मारकर हत्या करने के जुर्म में हवालात में रखा गया था। यहां भी पुलिस की लापरवाही ही उजागर हुई थीं। कमोबेस यही लापरवाही और अव्यवस्था के आलम के चलते ही जेल में ओमप्रकाश नामक युवक की भी हत्या हुई थी। उपरोक्त तमाम घटनायें जेल प्रशासन की घोर लापरवाही को क्या उजागर नही करतीं ? ऐसा भी नहीं कि लखनऊ जिला जेल में ही ऐसी अव्यवस्था है कई राज्यों खासकर बिहार,उ0प्र0,राजस्थान जैसे राज्यों की लगभग सभी जेलों में यही आलम है जिसके चलते समय-समय पर अनहोनियां होती रहती हैं। जेल प्रशासन कुछ समय सतर्कर्ता बरतने का ढिढोरा पीटता है और कुछ दिन बीतते ही फिर सब वैसा ही चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुल मिलाकर तमाम धटनाओं के बावजूद जेल प्रशासन गंभीर नहीं है और निकट भविष्य में फिर यदि कोई ऐसी घटना हो जाये तो इसमें आश्चर्य क्या?
तस्वीर का एक रुख इससे इतर भी है। बावजूद इसके कि जेल प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से नहीं कर रहा है, परंतु सीमित संसाधनों में एक से एक खतरनाक विचाराधीन बन्दियों को जैसे-तैसे नियंत्रित तो कर ही रहा है। बढ़ते अपराधों के कारण आरोपितों की जेल में लगातार बढ़ती संख्या भी कुछ न कुछ तो समस्या पैदा करती ही है। अब किसी भी घटना का सारा का सारा ठींकरा जेल प्रशासन के सिर फोड़ देना भी न्यायोचित नहीं है।
जेल कर्मियों की भी अपनी कुछ सीमायें होती हैं। इन सीमाओं के चलते ही पूर्वांचल के एक विधायक माफिया को कुछ जेलों ने अपने यहां रखने तक से असमर्थता जता दी थी। जेल परिसरों में समस्यायें कम नहीं हैं। जघन्य अपराधियों, बड़े माफियाओं और आतंकियों तक से सामना करना पड़ता है। जेलों के ऐसे हालात पर राज्यों के जेल राज्य मंत्रियों को भी शर्म आनी चाहिए। जनता ने उन्हें यह कुर्सी मात्र सुख भोगने के लिए नहीं, जेलों की दशा सुधारने के लिए दी है। सबसे पहले उन्हें राज्य की जेलों और उनके अघिकारी-कर्मचारियों को साधन, सुविधा, सुरक्षा और हथियार देने चाहिए जिनकी उनसे दरकार है। पचासों साल पुराना जेल मैन्युअल भी बदला जाना चाहिए। आज जब जेलों में हाईटेक अपराधी पहुंच रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार पहुच रहे हैं तब उनके बीच खाली हाथ जाने की पाबंदी की प्रासंगिकता क्या है? यदि जेलों के हालात सुधारने हैं और उन्हें अपराघियों की ऐशगाह बनने से रोकना है तो अभी भी समय है। सरकार को बिना समय गंवाएं इन राज्यों की तमाम जेलों पर एक साथ छापे मारने चाहिए। छापे भी जेल कर्मचारियों से नहीं सीबीआइ या एसओजी की टीम से डलवाने चाहिए।
बिल्कुल आयकर छापों की तरह छिटपुट अथवा कभी यहां कभी वहां नहीं। सब जगह एक साथ और एकाएक। फिर जिस जेल में गड़बड़ मिले उसके अघिकारी-कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए जो औरों के लिए नजीर बने। समाज को भी ऐसे भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत और बहिसकृत करना चाहिए। क्योंकि सुधार करना अकेले सरकार का जिम्मा नहीं है, समाज को भी उससे जुड़ना चाहिए। जेल, जेल हैं आरामगाह नहीं। मानवाघिकारों के नाम पर अपराघियों को वहां बैठकर आम जनता का सुख-चौन छीनने की छूट तो कतई नहीं दी जानी चाहिए।
हाल ही में जोधपुर सेंट्रल जेल में हुई जेलर भारतभूषण व शासन द्वारा घोषित उत्तर प्रदेश की अतिसंवेदनशील चौधरी चरण सिंह मंडलीय कारागार केें डिप्टी जेलर नरेंद्र द्विवेदी की बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या को लोग अभी भूल भी नही पाये थे कि मेरठ जेल में तैनात डाक्टर की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने की घटना ने एक बार फिर जेलों में फैले जंगलराज का व शासन की अनदेखी से हो रही जेल अफसरों पर लगातार होती वारदात का खुला सबूत पेष कर दिया । जेलें अपराधियों के लिये सुरक्षित आराम गाहें बन चुकी है समय-समय पर ऐसी खबरें भी मीडिया देता रहता हैं, जेलों की दशा ठीक नहीं है इस पर पहले भी लिखा जा चुका है । भ्रष्टाचार के चलते जेलों में शासन-प्रशासन के अलाधिकारी जेलों का निरीक्षण भी करते रहे और ढेरों अनियमिततायें भी उजागर हुईं। परंतु सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जेलों के ही उन गिने-चुने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से जो पैसे की अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दीन-ईमान सब बेच देते है तथा रक्षक से भक्षक बनने में भी जिन्हे जरा सी शर्म नहीं आती ऐसे ही हैवानों की वजह से जेल के डाक्टर हरपाल सिंह एवं जेलर भारत भूषण जैसों न जाने कितनों की जान पर बन आती है। जेल डाक्टर हरपाल के साथ वारदात एडीजी एनसीआर के आवास से चंद कदमों की दूरी पर हुई श्री सिंह का आवास जेल कैंपस में ही है। रात साढ़े नौ बजे वे खाना खाने के बाद जेल के बाहर जब वे सड़क पर टहल रहे थे उसी दौरान बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर ढेर कर दिया उन्हे मेडिकल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मौके से 32 बोर के तीन खोखे और एक बुलेट भी मिला घटना की जानकारी मिलते ही एडीजी गुरुवचन लाल, आईजी रजनीकांत मिश्रा, डीआईजी जेएन सिंह मौके पर डीएम सुभाष चंद शर्मा भी पहुंचे सवाल यह उठता है कि इस तरह की घटनाओं कांे बदमाष अंजाम देने में सफल क्यों हो जाते है बार-बार।
बताते चलें कि अकेले उत्तर प्रदेष में ही बीते दषक में दर्जनों अधिकारी मारे जा चुके हैं । 08-02-2001 को विष्णु सिंह, बंदीरक्षक, जिला कारागार ललितपुर , 04-08-2003 को दीप सागर, जेलर, जिला कारागार आजमगढ़, 09-05-2003 को रामनारायण राम, बंदीरक्षक, जिला कारागार आजमगढ़, 01-10-2006 को रामेश्वर दयाल, बंदीरक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद,25-06-2007 को चन्द्रभान सिंह, बंदीरक्षक, जिला कारागार सुलतानपुर, 25-06-2007 कोबृजमणि दुबे, बंदीरक्षक, जिला कारागार सुलतानपुर,07-08-2007 को नरेंद्र द्विवेदी, डिप्टी जेलर, जिला कारागार मेरठ, 08-02-2011 को हरनाम सिंह, जेल चिकित्सक जिला जेल मेरठ हत्या के शिकार , राजस्थान की जेलों का तो और भी बुरा हाल है याद होगा बीते सालों अजमेर सेट्रल जेल में बंद खतरनाक टाडा बंदियों सहित अन्य कैदियों के पास से 26 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड 7 चार्जर तक बरामद हुए थे। चरस, गांजा तो पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो कमोबेश हर जेल में कैदी को अपनी मनपसंद की चीजें मिलने लगी हैं। खाना, कपडा, सिगरेट, सुरा-सुन्दरी, मोबाइल और फिल्में तक। वे वहीं बैठे-बैठे साजिश रचते हैं। कई तो जेल से ही बडे-बडे अपराधों को भी अंजाम देते हैं। जयपुर सेंट्रल जेल के जेलर चन्द्रप्रकाश गोठवाल पर ऐसी ही साजिश में सडक चलते हमला हुआ था उस समय तो वह बच गए थे लेकिन बाद में उसी सदमे ने उनकी जान ले ली। लोगों की धारणा अभी भी यह है कि जेलें अपराधियों की आराम गाहें बन चुकी हैं बताया तो यािं तक जाता है कि बड़े अपराधियों को जब भी आराम फरमाना होता है, वो जेल चले जाते हैं। जेल विभाग, शासन-प्रशासन के उच्चाधिकारियों के आकस्मिक निरीक्षण परीक्षण से यदि जेलों की दशा सुधर सकती तो यह बहुत पहले हो चुका होता। आज शायद हमारे शासन-प्रशासन के आलाधिकारियों को इसका ज्ञान नहीं है, या फिर यूं कहें कि वे जानबूझ कर भी अनजान है तात्पर्य यह कि जेलों की दशा तभी सुधर सकती है, जब जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते ही जेलों में अपराधियों की पौ-बारह है। भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि जेल में अपराधियों को फाईवस्टार होटल जैसी सारी सुबिधायें भी उपलब्द्द हो जाती हैं। बड़े अपराधी बाकायदे अपने गिरोहों का संचालन भी जेल के अन्दर से ही करते रहते हैं और जेल प्रशासन भ्रष्टाचार के चलते मौनव्रत धारण कर मस्त रहता है।
जेलों की इस हालत के लिए सरकारी अव्यवस्थाओं के साथ-साथ खुद जेलों के अघिकारी -कर्मचारी भी कम दोषी नहीं हैं। क्या जेल में बंद कैदी के पास सिगरेट, शराब, मोबाइल और हथियार आसमान से टपकते हैं! यदि नहीं तो फिर इन्हें उन तक कौन और कैसे पहुंचाता है! जाहिर है यह सब जेलों के ही उन गिने-चुने भ्रष्ट अघिकारी और कर्मचारियों की वजह से होता है जो पैसे की अपनी भूख मिटाने के लिए अपना दीन-ईमान सब बेच देते हैं। उन्हें रक्षक से भक्षक बनने में जरा भी शर्म नहीं आती। इन्हें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है। ऐसे ही हैवानों की वजह से डा0 हरिपाल जैसों की जान पर बन आती है।
कुछ साल पहले ही मेरठ जेल में एक लंबी सुरंग खोदे जाने की चर्चा जोरों पर थी। शासन-प्रशासन के आलाधिकारी सिर खपाते रहे कि यह कैसे संभव हुआ। मामले और भी हैं जिनसे जेलों की दशा का एहसास हो जाता है। सन् 1990 में लखनऊ जेल में मटरू नामक बन्दी की हत्या हुई। वाराणसी जेल में तो कई हत्यायें हो चुकी हैं। सन् 2003 में सपा के सभासद वंशी यादव की हत्या और 2005 में अन्नू और मंगल प्रजापति की हत्यायें हुईं। मेरठ जेल में भी दो बन्दियों की हत्यायें हो चुकी हैं लखनऊ जेल अस्पताल बैरक में बन्दी ओम प्रकाश की हत्या हुई। यही नही राजधानी लखनऊ ृकृष्णानगर थाने की हवालात में ही विमलेश नामक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने राहुल नामक एक युवक को पीट-पीट कर मार डाला था जब कि उसे ही एक अन्य की फावड़ा मारकर हत्या करने के जुर्म में हवालात में रखा गया था। यहां भी पुलिस की लापरवाही ही उजागर हुई थीं। कमोबेस यही लापरवाही और अव्यवस्था के आलम के चलते ही जेल में ओमप्रकाश नामक युवक की भी हत्या हुई थी। उपरोक्त तमाम घटनायें जेल प्रशासन की घोर लापरवाही को क्या उजागर नही करतीं ? ऐसा भी नहीं कि लखनऊ जिला जेल में ही ऐसी अव्यवस्था है कई राज्यों खासकर बिहार,उ0प्र0,राजस्थान जैसे राज्यों की लगभग सभी जेलों में यही आलम है जिसके चलते समय-समय पर अनहोनियां होती रहती हैं। जेल प्रशासन कुछ समय सतर्कर्ता बरतने का ढिढोरा पीटता है और कुछ दिन बीतते ही फिर सब वैसा ही चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुल मिलाकर तमाम धटनाओं के बावजूद जेल प्रशासन गंभीर नहीं है और निकट भविष्य में फिर यदि कोई ऐसी घटना हो जाये तो इसमें आश्चर्य क्या?
तस्वीर का एक रुख इससे इतर भी है। बावजूद इसके कि जेल प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वाह पूर्ण निष्ठा से नहीं कर रहा है, परंतु सीमित संसाधनों में एक से एक खतरनाक विचाराधीन बन्दियों को जैसे-तैसे नियंत्रित तो कर ही रहा है। बढ़ते अपराधों के कारण आरोपितों की जेल में लगातार बढ़ती संख्या भी कुछ न कुछ तो समस्या पैदा करती ही है। अब किसी भी घटना का सारा का सारा ठींकरा जेल प्रशासन के सिर फोड़ देना भी न्यायोचित नहीं है।
जेल कर्मियों की भी अपनी कुछ सीमायें होती हैं। इन सीमाओं के चलते ही पूर्वांचल के एक विधायक माफिया को कुछ जेलों ने अपने यहां रखने तक से असमर्थता जता दी थी। जेल परिसरों में समस्यायें कम नहीं हैं। जघन्य अपराधियों, बड़े माफियाओं और आतंकियों तक से सामना करना पड़ता है। जेलों के ऐसे हालात पर राज्यों के जेल राज्य मंत्रियों को भी शर्म आनी चाहिए। जनता ने उन्हें यह कुर्सी मात्र सुख भोगने के लिए नहीं, जेलों की दशा सुधारने के लिए दी है। सबसे पहले उन्हें राज्य की जेलों और उनके अघिकारी-कर्मचारियों को साधन, सुविधा, सुरक्षा और हथियार देने चाहिए जिनकी उनसे दरकार है। पचासों साल पुराना जेल मैन्युअल भी बदला जाना चाहिए। आज जब जेलों में हाईटेक अपराधी पहुंच रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार पहुच रहे हैं तब उनके बीच खाली हाथ जाने की पाबंदी की प्रासंगिकता क्या है? यदि जेलों के हालात सुधारने हैं और उन्हें अपराघियों की ऐशगाह बनने से रोकना है तो अभी भी समय है। सरकार को बिना समय गंवाएं इन राज्यों की तमाम जेलों पर एक साथ छापे मारने चाहिए। छापे भी जेल कर्मचारियों से नहीं सीबीआइ या एसओजी की टीम से डलवाने चाहिए।
बिल्कुल आयकर छापों की तरह छिटपुट अथवा कभी यहां कभी वहां नहीं। सब जगह एक साथ और एकाएक। फिर जिस जेल में गड़बड़ मिले उसके अघिकारी-कर्मचारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजा भी ऐसी मिलनी चाहिए जो औरों के लिए नजीर बने। समाज को भी ऐसे भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत और बहिसकृत करना चाहिए। क्योंकि सुधार करना अकेले सरकार का जिम्मा नहीं है, समाज को भी उससे जुड़ना चाहिए। जेल, जेल हैं आरामगाह नहीं। मानवाघिकारों के नाम पर अपराघियों को वहां बैठकर आम जनता का सुख-चौन छीनने की छूट तो कतई नहीं दी जानी चाहिए।
10.3.11
डगर पर सफ़र तो शिखर अन्यथा नसीब में सिर्फ सिफ़र
टीम इंडिया का असली पर्वतारोहण शनिवार से
कागज़ पर टाइगर की छपी फोटो को हम पेपर टाइगर नहीं कहते. परन्तु शेर की खाल में लुगदी भर कर ढांचा खड़ा कर दिया जाए तो उसे '' कागजी शेर'' कहा जाएगा. एक और मुहावरा हमें याद आ रहा है, '' उस्ताद की मार अंतिम रात में.'' ये दोनों मुहावरे पता नहीं क्यों टीम इंडिया के साथ फिफ्टी -फिफ्टी सही बैठ रहे हैं. धौनी के हम सफ़र कुछ चस्का तो कुछ मस्का हैं. बांग्लादेश और इंग्लैण्ड के खिलाफ उनकी औकात का अस्सी प्रतिशत प्रदर्शन देखने को मिला था. वहीं आयरलैंड और हालैंडकेखिलाफ ऐसा लगा मानों टीम इंडिया राष्ट्रीय एक दिनी चैम्पियनशिपके मैच खेल रही हो. यानी पहले दो मुकाबलों में शेर तस्वीर में रहे और अंतिम दोनों में वे कागजी नज़र आये. ''हाथ का पंजा मत खोलो'', न जाने किसने उन्हें ये सलाह दी कि अंतिम दौर में हम ग्यारहों को एकजुट खेलना है और फिलहाल ''हम पांच''से ही काम चलाओ. ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ कि पिछले चार मैचों में तीन शतक आये (सहवाग, विराट और सचिन) , जिनमे दो बांग्लादेश के खिलाफ आये थे. हमारे पास सात बल्लेबाज हैं, जिनमे कभी दो और अधिकतम तीन ही एक मुकाबले में अपनी शोहरत दिखा सके हैं. हमें शतक नहीं चाहिए, हमें तो पहले पांच से प्रति गेंद रन के औसत से कुल 250 का स्कोर चाहिए. छठे और सातवें बल्लेबाज से २० गेंदों में 30 रनों की जरूरत है. आंकड़ा जोड़ने पर कुल रनसंख्या साढ़े तीन सौ के आसपास बैठती है. मगर बल्लेबाज एक साथ अभी तक खेलते नहीं दिखे. यही स्थिति गेंदबाजों की भी है. हमें तीन प्रमुख गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वे औसत पचास रन ही देंगे , चौथा गेंदबाज पिट कर सत्तर रन दे और बचे दो अंशकालिक गेंबाज पांच-पांच ओवरों में 40-40 यानी 80 रन भी लुटाएं तो दिए गए कुल रनों की संख्या बदतर हालत में भी 300 से ऊपर नहीं जायेगी.
हमने सोचा था कि पहले बल्लेबाजी करने पर लक्ष्य की सोच यही होगी और फील्डिंग करने की स्थिति में मशक्कत करके हम 40 से 50 रन कम लुटाएंगें.
ये समस्त समीकरण अभी तक हूबहू यथार्थ में देखने को नहीं मिले हैं. कहीं न कहीं भारतीयों के साथ , '' हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया'' जुड़ा रहा.
खैर, कमोबेस यही स्थिति दक्षिण अफ्रीकियों की भी है. विश्व कप में चोकर्स की प्रेत बाधा का टैग लिए उतरी स्मिथ की टीम ने पिछले दिनों भारत के खिलाफ अपने घर में जिस तरह से एक दिनी सीरीज खेली थी, वो जीवट अभी तक उनसे दूर है यहाँ. मानों विमान यात्रा करते समय जीवटता का वो बैगेज उनके साथ चला तो जरूर मगर उतरा नहीं.
इन प्रचंड विषमताओं के साथ भारत-दक्षिण अफ्रीका नागपुर में शनिवार को आमने-सामने होंगें. अपराह्न दो बजे सिक्के के जरिये शेर-बकरी तय होगा. मैनें हेड-टेल इसलिए नहीं लिखा कि उससे बात बन नहीं रही है. हेड यानी शेर की स्थिति में टास का विजेता सही मायने में शेर होगा क्योंकि वह पहले बल्लेबाजी करेगा. और, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी तब कहीं ओस, दूधिया प्रकाश, पिच के पाटापन और उसकी उछल में कमी .कुल मिला कर हालात में भारी फर्क मिलेगा. यहाँ तक तो ठीक है कि पौरुष के साथ-साथ भाग्य भी काम करने लगेगा. लेकिन इसमें एक''परन्तु'' भी है और वो है कि टास हारने के बावजूद भारत सही गेंदबाजों के चयन के साथ ही फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी करे तो अफ्रीकी 300 का स्कोर पार नहीं कर पायेंगे और तब यदि सलामी जोड़ी चार-पांच के औसत से भी 20 ओवर तक टिक जाए तो शेष ओवरों में रन गति इच्छानुसार होगी.
हम जानते हैं कि न तो ऐसी बल्लेबाजी होनी है और न ही वैसी गेंदबाजी. हाँ, ये ''क्रिकेट शास्त्र'' का सिद्धांत पक्ष जरूर है. लेकिन प्रश्न तो ये है कि क्या वर्तमान क्रिकेट महा कुम्भ में वाकई क्रिकेट हो रही है ? इधर पिछले कुछ अर्से से टीम इंडिया में जिस तरह से बिजारे फैसले लिए जा रहे हैं, वे क्रिकेट के स्थान पर गंवई लोक शैली के निर्णय ज्यादा लगते रहे हैं. धौनी या उनकी टीम का थिंक टैंक किन ख्यालों में खोया है, ये तो राम ही जानें मगर उसके चलते परिणाम ''रामजना''जरूर हो जा रहे हैं.
अब तक तो टीम इंडिया पर्वतारोहण के बेस कैम्प में ही समय बिता रही थी. शनिवार से उसे सही मायने में चढ़ाई शुरू करनी है और अगर सफ़र डगर पर रहा तो शिखर भी मिल जायेगा, अन्यथा नसीब में सिर्फ सिफ़र होगा.
9.3.11
जंग में कौन किसके संग ?
उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट के साथ ही चौक-चौराहों और सरकारी दफतरों में राजनीतिक चर्चाओं का माहौल गरमाने लगा है। हालांकि यहां होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी समय है लेकिन लोगों का रूझान देखकर ऐसा लगता है जैसे कि चुनाव अब सिर पर हैं। सारे राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने व क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का गुणा भाग करने में लगे हुए हैं वहीं इस बार प्रदेश के कई नौकरशाह भी चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं । वैसे नौकरशाहों की राजनीतिक ललक कोई नई बात नहीं है पूर्व में भी कई आईएस, पीसीएस व आईपीएस राजनीति के मंच से जुड़ चुके है किन्तु अब तो अलऐलान बरसों सरकारी नौकरी में रहकर नेताओं को अपनी कलम की ताकत के बूते फाइलों में उलझाने वाले नौकरशाह सियासी दाँव-पेंच आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहेे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2012 में होने वाले विधानसभा के इस चुनाव में करीब चार दर्जन से भी अधिक नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में भाग्य अजमाने की तैयारी में हैं।
वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी करते हैं। लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं।यूपी में आसन्न विधानसभा को लेकर सियासती गठबंधन के जोड़-तोड़ भी षुरु हैं। अब तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने के लिए तैयार हो गए हैं। इंडियन जस्टिस पार्टी के डॉ. उदित राज, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, पीस पार्टी के डॉ. अय्यूब,भारतीय लोकहित पार्टी, अति पिछड़ा महासंघ, जनवादी पार्टी व उदय मंच के नेता लखनऊ के प्रेस क्लब में एक नया मंच लेकर पत्रकारों के सामने मुखातिब हो चुके हैं। छोटे चौधरी अजीत सिंह को कांग्रेस से मुंह की खाने के बाद भी न तो सोनिया की शरण में जाने से गुरेज है और न ही अब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत है। एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में महारत हासिल कर चुके छोटे चौधरी अजित सिंह ने तो बुधवार को यहां तक कह डाला कि सिर्फ ‘एक गुंजाइश नहीं है’ कि अब मायावती को बचाया जाये बाकी वे हर हथकंडे के लिए तैयार हैं।
कुल मिलाकर फागुनी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार भी काफी तेज हो गई हैं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना षुरु कर दिया है मूल मकसद सरकार को मुश्किल में डालने से भी ज्यादा अपनी सांगठनिक हालत सुधारना भी है यही नही सपा सुप्रीमों ने संगठन पदाधिकारियों की बैठक कर 2012 मे सपा की सरकार होने का राग अलाप तथा मिश्र जैसे हालात उ0 प्र0 में करने की ललकार देते हुये अपने कार्यकर्ताओं में जहां नई ऊर्जा देने की कोशिस की है वहीं मुख्यमंत्री मायावती अपने धुर विरोधियों से निपटने का खाका तैयार कर लगातार प्रदेष के जनपदों का दौरा कर न केवल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर विकास कार्यों का खुद मौका मुआयना कर रही हैं बल्कि उनके दौरों ने आला अफसरों की नींद भी उड़ा रखी हैं तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देश दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति ने भी मिशन 2012 का ताना-बाना बुन लिया है। समन्वय समिति द्वारा तैयार किए गए ब्लू प्रिंट के अनुसार ही कांग्रेस सूबे में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए कार्यक्रम करेगी।
बिहार चुनाव में हुए पार्टी के बंटाधार का बुरा असर उ0 प्र0 में न पड़े इसीलिए नए साल में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे बिहार के नतीजों पर ध्यान न दें फिलहाल उ0 प्र0 में तो कांग्रेस के दिन बहुरते नजर नहीं लगते। राष्ट्रमंडल खेलों में भारी भ्रष्टाचार के खुलासे ,आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले तथा 2जी स्पेक्ट्रम के घोटाले से कांग्रेस के प्रति प्रदेश ही नही बल्कि देश की जनता के विश्वास को जबर्दस्त धक्का लगा है और महंगाई की मार ने तो जैसे कटे घाव पर नमक का काम किया जिस पर नियंत्रण पाने में केन्द्र के मंत्री भी असमर्थता व्यक्त करते रहे । सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे । सूबे में कांग्रेस के खस्ताहाली की बानगी पार्टी के महासचिव राहुल गांधी की उत्तरप्रदेश यात्रा से दी जा सकती है जहां ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के इस युवा सम्राट को काले झंडे दिखाए गए जबकि वे अगले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में इसी उ.प्र. में अपने झंडे गाड़ने का स्वप्न देख रहे हैं उनका यह स्वप्न यथार्थ के धरातल पर कितना कमजोर है, इन घटनाओं से जाहिर होता है। क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देशव्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इससे उबरने के लिए पार्टी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोश फूंकने की जुगाड़ में हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी पार्टी के जिलाध्यक्षों व पदाधिकारियों को इकटठा कर अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़ने की नसीहत दे दी है।भारतीय जनता पार्टी खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, राजनाथ सिंह ने तो पार्टी जिलाध्यक्षों को यहां तक आगाह किया है कि अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़े बगैर भाजपा का जनाधार बढ़ नहीं पाएगा प्रतिक्रिया में जिलाध्यक्षों ने जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं से गांवों का दौरा करने की मांग करते हुये विधान सभा चुनाव के प्रत्याशियों की जल्द घोषणा का सुझाव दिया है। भाजपा ने गांव चलो कार्यक्रम को जारी रखने व सांगठनिक क्षेत्रों में बड़े नेताओं की रैलियेां के साथ साथ 6 अप्रैल को प्रत्येक गांव में झंडा फहराने का संकल्प एवं 15 मार्च तक सभी ब्लाकों में भ्रष्टाचार, महंगाई व जर्जर कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने और कम से कम 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दशकों तक इस प्रदेश पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेशबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रश्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे। लेकिन ये संभावनाएं अब उतनी मुखर नहीं लग रहीं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिला शुरू किया था, वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है।
इस बार नौकरषाहों का राजनीतिक दिलचस्पी भी सुबे में काफी चर्चा का मौजू है बड़ी संख्या में नौकरषाहों के बढ़ते राजनीतिक रुझानों के सम्बंध में इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदितराज कहते हैं कि प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के अफसरों का राजनीति की तरफ बढ़ता रूझान लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। नौकरशाहों की राजनीति में आने की इच्छा बहुत पुरानी है। मुरार जी देसाई नौकरशाही से राजनीति में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यशवंत सिंन्हा, जसवंत सिंह भी इसके उदाहरण हैं। राजनीति में आने वाले हर नौकरशाह के मन में मुरार जी देसाई बनने की इच्छा जरूर पनपती रहती है। हालांकि विगत वर्षो में सैकड़ों नौकरशाह राजनीति में आए जिसमें एक दर्जन से अधिक केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं जबकि करीब दो दर्जन से अधिक नोकरषाह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा को बनिया-ब्राहमण, कांग्रेस को ठाकुर-ब्राहमण और समाजवादी पार्टी को पिछड़े और मुस्लिम नौकरशाह पर ज्यादा भरोसा रहा वहीं बसपा ने दलित वर्ग के नौकरशाहों पर अधिक भरोसा रखा जो इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है ज्यादातर अफसर परदे के पीछे रहकर पार्टियों और उनके नेताओं के मददगार बने रहे और सेवानिवृत होते ही झण्डे के नीचे आ गये कुछ अफसरों पर तो बड़े नेताओं से गठजोड़ का ठप्पा भी लगा । बताते चलें कि नौकरशाही से राजनीति में आए 1970 बैच के नौकरशाह पन्ना लाल पूनिया एक सफल अधिकारी थे वह मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों के ही काफी करीबी रहे लेकिन रास आई तो कांग्रेस। वर्ष 2007 में बाराबंकी की फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, मात्र दो हजार वोटों से हारे। वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनकी सफलता ने नौकरशाहों को और आकर्षित किया है जिससे इस बार नौकरषाहों की तादात और बढ़ गई । 1973 बैच के पीसीएस और 1992 बैच के आईएएस प्रभुदयाल श्रीवास कांग्रेस में जन-समस्या निस्तारण एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वह बताते हैं कि नौकरी के दौरान नियम-कानून से बंधे रहे। सरकारों ने अपने हिसाब से नौकरशाही को तीन खेमों में बांट रखा है। एक जो उनके कार्यकर्ता की तरह हैं, दूसरे जो विरोधी हैं और तीसरे जो हमेशा उपेक्षित रहते हैं। राजनीतिज्ञों ने सारी प्रणाली का नाश कर रखा है। प्रमुख सचिव से अधिक शक्तिशाली गांव का प्रधान होता है। ऐसे में जब नौकरी से आजादी मिली तो लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति ही लगी। राजनीति सिर्फ थर्ड ग्रेड लोगों के लिए ही नहीं होती आखिर इसमें शर्म कैसी?
नौकरशाही का सफर तय करते हुए राजनीति की डगर पर बढने वालों की फेहरिस्त में पूर्व आईएएस चंद्रपाल भी आदर्श समाज पार्टी बनाकर सियासी चोले में आ गए हैं। 1974 बैच के आईएएस हरिश्चंद्र की कहानी कुछ अलग है। वे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकाल में लगातार पीड़ित ही रहे। प्रदेश से ऊबकर वह भारत सरकार की शरण में गए और वहां सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। वह कहते हैं कि राजनीति सत्ता की कुंजी है इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी) बनाई और इसी पार्टी से वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव मऊ से लड़ा भी लेकिन वे हार गए । वह कहते हैं कि नौकरी के दौरान जो काम किए उसी का विस्तार अब कर रहा हूं। सरकारी नौकरी सेवा का माध्यम नहीं रही। अधिकारी राजनीतिज्ञों की कठपुतली भर होता है अब ज्यादा आजाद महसूस करता हूं। 1972 बैच के आईएएस और 1969 बैच के आईपीएस चंद्रपाल कानपुर में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता भी रह चुके हैं लेकिन काम की उनकी भूख खत्म नहीं हुई है वह भारत सरकार में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी महत्वकांक्षाएं पूरी करने के लिए उन्होंने आदर्श समाज पार्टी का गठन कर लिया है। वह कहते हैं कि मैं योजना का आदमी हूं, मुझे मालूम है कि योजनाओं का क्रियान्यवन कैसे संभव है। अपनी पार्टी के माध्यम से वह लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, आम आदमी के हितों के लिए काम करेंगे । 1972 बैच के आईपीएस एस.आर. दारापुरी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद जन संघर्ष मोर्चा और लोक राजनीति मंच से जुड़े हैं। वर्ष 2004 में हरदोई की शाहाबाद सीट से विधान सभा का चुनाव लड़ा था फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सिर्फ 350 वोट मिले। लखनऊ के पिछले विधानसभा चुनाव में सरोजनी नगर से 1974 बैच के आईपीएस राम बहादुर ने भी चुनाव लड़ा। वह केरल कैडर के थे लेकिन लखनऊ वासी होने के कारण यहां पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई।प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव महमूद बट्ट की गिनती राजनीतिज्ञों के सामने सिर न झुकाने वाले अफसरों के रूप मे होती थी। सेवानिवृत्ति के बाद 1980 में वह लखनऊ में शीला कौल के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अहमद हसन तो सपा से एमएलसी हैैं और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय हैै। फैजाबाद के एसपी के रूप में राम जन्म भूमि आंदोलन के समय काफी चर्चा में आए डीबी राय तो सुल्तानपुर से दो बार सांसद रह चुके हैं। आईपीएस महेन्द्र सिंह यादव भी राज्यमंत्री का पद हासिल करने में सफल रहे हैं। पुलिस महानिदेशक रहे श्रीशचंद दीक्षित वाराणसी से भाजपा के सांसद भी रहे। शैलेन्द्र प्रताप सिंह तो डिप्टी एसपी की अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। इनके अतिरिक्त सूबे में तमाम ऐसे नौकरशाह हैै जिन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी रहे। आरए प्रसाद, राज सिंह, देवदत्ता, देवीलाल, अजय सिंह, एसडी बागाल, बीपी सिंघल, आरके सिंह, आरबी भास्कर, अखंड प्रताप सिंह, रमापतिराम, चौधरी चुन्नीलाल, सत्यनारायण, ओम पाठक, रामकृष्ण, बाबा हरदेव सिंह भी वर्तमान में लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष के रुप में सूबे की राजनीहत में अपनी पारी खेलने में जुट गये है। 1964 बैच के इंद्रप्रकाश ऐरन भी कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। 1965 बैच के आईएएस एम कृष्ण के लंबे समय कांग्रेस में सक्रिय है। सफल नौकरशाह राजनीतिज्ञों में गंगाराम का नाम लिया जाता है। वीपी सिंह ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वह चुनाव जीते भी। उदितराज ने इंडियन जस्टिस पार्टी बना रखी हैै। मालूम हो कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के नौकरशाहों से करीबी रिश्ते रहे हैं जो नौकरशाह खुल कर राजनीति में नहीं आता है और अपने समय में उसने पार्टी की सेवा की है तो सरकार बनने पर उसे राज्यपाल जैसे गरिमा पूर्ण पद देकर ईनाम दे दिया जाता है। तेजेंद्र खन्ना, रोमेश भंडारी, गिरीश चंद्र सक्सेना और जेएस रिबेरो जैसे नौकरशाह सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनको सम्मानित करके अपना काम कर दिया। नटवर सिंह, मणिशंकर अय्यर, अजीत जोगी, मीरा कुमार, केपीएस गिल, नमोनरायण मीणा, लक्ष्मी नारायण मीणा, अरुण सिंह, निखिल कुमार, आमोद कंठ जैसे नौकरशाहों को अपने काम से ज्यादा बड़ा ईनाम कांग्रेस ने दिया। यसवंत सिन्हा, जगमोह, डीवी राय और श्रीशचंद्र दीक्षित ने नौकरी के दौरान भाजपा की इच्छाओं के मुताबिक जो काम किया था पार्टी ने उससे बहुत बड़ा ईनाम उनको दे दिया। वीपी सिंघल नौकरशाही छोड़ कर भाजपा में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन देश के हिन्दूवादी राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में एक हैं। कई ऐसे नौकरशाह भी राजनीति में आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
हाला कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक शक्तियों द्वारा अपने-अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिशें बराबर जारी हैं। प्रभावी पार्टियों की समस्या यह है कि वे अपने स्थायी वोट बैंक के सहारे दो सौ से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। केवल दलित वोटों के सहारे मायावती केवल पचास से पचासी के बीच सीटें जीत सकती हैं। केवल यादव-मुसलमान वोटों के दम पर सपा सौ से सवा सौ सीटें जीत सकती है। अपने सात से बारह फीसदी वोटों के दम पर कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर रहने के लिए अभिशप्त है। ब्राह्मण वोटों की प्रधानता वाले ऊंची जाति के जनाधार के दम पर भाजपा ज्यादा से ज्यादा पच्चीस-तीस क्षेत्रों में ही कामयाबी हासिल कर सकती है। इसीलिए ही मायावती ने बहुजन से सर्वजन की रणनीति अपनाई। इसी कारण सपा ने ठाकुर वोटों को आकर्षित करने का अभियान चलाया, और तो और पार्टी ने कल्याण सिंह को अपनी ओर खींचकर पिछड़े वर्ग का विशाल वोट बैंक बनाने का प्रयास किया यह बात दीगर है कि सपा मुखिया का यह तीर उन्ही को चुभा इसके नतीजे उलटे निकले, क्योंकि कल्याण सिंह के आने की प्रतिक्रिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले तत्त्व उससे नाराज हो गए। कांग्रेस भी राहुल गांधी की कोशिशों के माध्यम से बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश करती रही। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस दलितों के एक हिस्से को मायावती से अलग नहीं कर पाई है और न ही फिलहाल कर पाएगी। लेकिन वह मुसलमान वोटों के पहले से ज्यादा बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच सकती है, जिसका सीधा नुकसान सपा को होगा। प्रदेश में मुसलिम वोट किसी एक पार्टी में जाने के बजाय इस समय बंटने की स्थिति में है। वह बसपा, कांग्रेस और सपा के बीच हालात और समय के अनुसार वितरित होगा। ब्राह्मण वोट इस समय प्रदेश का सबसे ज्यादा ‘फ्लोटिंग वोट’ है। भाजपा के खाते में लंबे अरसे तक वोट करने के बाद अब ब्राह्मणों की समझ में आ चुका है कि उन्हें भी रणनीतिक वोटिंग करनी चाहिए। सपा को छोड़कर वे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उनके वोट बसपा और कांग्रेस के बीच ही ही बटने की संभावना प्रबल है। हालात आगे चलकर बदल सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव आज की तारीख में हो, तो स्थित यही नजर आती है। रही बात गठबंधन की तो गठबंधन पहले भी होते रहे है राजनाथ सिंह ने भी लोकदल के मुखिया चौधरी अजित सिंह, अपनादल के सोनेलाल पटेल, राजभर समेत तमाम वोट काटने वाले नेताओं को भाजपा का शंख बजाने के लिए एक साथ जोड़ा था मगर हश्र वही ढाक के तीन पात ही रहे। अबकी बार चौधरी अजित सिंह माया मैडम के किले की मोर्चेबंदी करने निकले हैं उन्होंने अपने मोर्चे के आकार और प्रकार को समझाते हुए कहा कि एक साथ आए सभी दल खास मकसद लेकर आए हैं हमने एक मंच बना लिया है। जल्द ही सारी व्यूह रचना कर लेंगे जो समझौता हमने-सबने मिलकर बनाया है उसे व्यापक बनाएंगे आौर उसी के हिसाब से सीटें भी तय की जाएंगी। कुल मिलाकर सूबे की राजनीति में जोड़- तोड़, गठजोड़ के नये-नये मोड़ व नौकरशाहों के सियासी मा़ेड़़ की सरगर्मियां चौराहों, नुक्क्ड़ों पान के ढाबों , बाजारों और कार्यालयों में अभी से जारी है।
वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी करते हैं। लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं।यूपी में आसन्न विधानसभा को लेकर सियासती गठबंधन के जोड़-तोड़ भी षुरु हैं। अब तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने के लिए तैयार हो गए हैं। इंडियन जस्टिस पार्टी के डॉ. उदित राज, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, पीस पार्टी के डॉ. अय्यूब,भारतीय लोकहित पार्टी, अति पिछड़ा महासंघ, जनवादी पार्टी व उदय मंच के नेता लखनऊ के प्रेस क्लब में एक नया मंच लेकर पत्रकारों के सामने मुखातिब हो चुके हैं। छोटे चौधरी अजीत सिंह को कांग्रेस से मुंह की खाने के बाद भी न तो सोनिया की शरण में जाने से गुरेज है और न ही अब सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत है। एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में महारत हासिल कर चुके छोटे चौधरी अजित सिंह ने तो बुधवार को यहां तक कह डाला कि सिर्फ ‘एक गुंजाइश नहीं है’ कि अब मायावती को बचाया जाये बाकी वे हर हथकंडे के लिए तैयार हैं।
कुल मिलाकर फागुनी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार भी काफी तेज हो गई हैं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना षुरु कर दिया है मूल मकसद सरकार को मुश्किल में डालने से भी ज्यादा अपनी सांगठनिक हालत सुधारना भी है यही नही सपा सुप्रीमों ने संगठन पदाधिकारियों की बैठक कर 2012 मे सपा की सरकार होने का राग अलाप तथा मिश्र जैसे हालात उ0 प्र0 में करने की ललकार देते हुये अपने कार्यकर्ताओं में जहां नई ऊर्जा देने की कोशिस की है वहीं मुख्यमंत्री मायावती अपने धुर विरोधियों से निपटने का खाका तैयार कर लगातार प्रदेष के जनपदों का दौरा कर न केवल लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर विकास कार्यों का खुद मौका मुआयना कर रही हैं बल्कि उनके दौरों ने आला अफसरों की नींद भी उड़ा रखी हैं तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देश दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति ने भी मिशन 2012 का ताना-बाना बुन लिया है। समन्वय समिति द्वारा तैयार किए गए ब्लू प्रिंट के अनुसार ही कांग्रेस सूबे में पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए कार्यक्रम करेगी।
बिहार चुनाव में हुए पार्टी के बंटाधार का बुरा असर उ0 प्र0 में न पड़े इसीलिए नए साल में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे बिहार के नतीजों पर ध्यान न दें फिलहाल उ0 प्र0 में तो कांग्रेस के दिन बहुरते नजर नहीं लगते। राष्ट्रमंडल खेलों में भारी भ्रष्टाचार के खुलासे ,आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले तथा 2जी स्पेक्ट्रम के घोटाले से कांग्रेस के प्रति प्रदेश ही नही बल्कि देश की जनता के विश्वास को जबर्दस्त धक्का लगा है और महंगाई की मार ने तो जैसे कटे घाव पर नमक का काम किया जिस पर नियंत्रण पाने में केन्द्र के मंत्री भी असमर्थता व्यक्त करते रहे । सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे । सूबे में कांग्रेस के खस्ताहाली की बानगी पार्टी के महासचिव राहुल गांधी की उत्तरप्रदेश यात्रा से दी जा सकती है जहां ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस के इस युवा सम्राट को काले झंडे दिखाए गए जबकि वे अगले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में इसी उ.प्र. में अपने झंडे गाड़ने का स्वप्न देख रहे हैं उनका यह स्वप्न यथार्थ के धरातल पर कितना कमजोर है, इन घटनाओं से जाहिर होता है। क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देशव्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इससे उबरने के लिए पार्टी को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और जमीनी हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोश फूंकने की जुगाड़ में हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी पार्टी के जिलाध्यक्षों व पदाधिकारियों को इकटठा कर अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़ने की नसीहत दे दी है।भारतीय जनता पार्टी खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, राजनाथ सिंह ने तो पार्टी जिलाध्यक्षों को यहां तक आगाह किया है कि अति पिछड़ों व अति दलितों को जोड़े बगैर भाजपा का जनाधार बढ़ नहीं पाएगा प्रतिक्रिया में जिलाध्यक्षों ने जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े नेताओं से गांवों का दौरा करने की मांग करते हुये विधान सभा चुनाव के प्रत्याशियों की जल्द घोषणा का सुझाव दिया है। भाजपा ने गांव चलो कार्यक्रम को जारी रखने व सांगठनिक क्षेत्रों में बड़े नेताओं की रैलियेां के साथ साथ 6 अप्रैल को प्रत्येक गांव में झंडा फहराने का संकल्प एवं 15 मार्च तक सभी ब्लाकों में भ्रष्टाचार, महंगाई व जर्जर कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने और कम से कम 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दशकों तक इस प्रदेश पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेशबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रश्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे। लेकिन ये संभावनाएं अब उतनी मुखर नहीं लग रहीं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिला शुरू किया था, वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है।
इस बार नौकरषाहों का राजनीतिक दिलचस्पी भी सुबे में काफी चर्चा का मौजू है बड़ी संख्या में नौकरषाहों के बढ़ते राजनीतिक रुझानों के सम्बंध में इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदितराज कहते हैं कि प्रदेश में सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के अफसरों का राजनीति की तरफ बढ़ता रूझान लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है। नौकरशाहों की राजनीति में आने की इच्छा बहुत पुरानी है। मुरार जी देसाई नौकरशाही से राजनीति में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यशवंत सिंन्हा, जसवंत सिंह भी इसके उदाहरण हैं। राजनीति में आने वाले हर नौकरशाह के मन में मुरार जी देसाई बनने की इच्छा जरूर पनपती रहती है। हालांकि विगत वर्षो में सैकड़ों नौकरशाह राजनीति में आए जिसमें एक दर्जन से अधिक केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं जबकि करीब दो दर्जन से अधिक नोकरषाह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। भाजपा को बनिया-ब्राहमण, कांग्रेस को ठाकुर-ब्राहमण और समाजवादी पार्टी को पिछड़े और मुस्लिम नौकरशाह पर ज्यादा भरोसा रहा वहीं बसपा ने दलित वर्ग के नौकरशाहों पर अधिक भरोसा रखा जो इस बार बदला हुआ नजर आ रहा है ज्यादातर अफसर परदे के पीछे रहकर पार्टियों और उनके नेताओं के मददगार बने रहे और सेवानिवृत होते ही झण्डे के नीचे आ गये कुछ अफसरों पर तो बड़े नेताओं से गठजोड़ का ठप्पा भी लगा । बताते चलें कि नौकरशाही से राजनीति में आए 1970 बैच के नौकरशाह पन्ना लाल पूनिया एक सफल अधिकारी थे वह मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों के ही काफी करीबी रहे लेकिन रास आई तो कांग्रेस। वर्ष 2007 में बाराबंकी की फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, मात्र दो हजार वोटों से हारे। वर्ष 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त है उनकी सफलता ने नौकरशाहों को और आकर्षित किया है जिससे इस बार नौकरषाहों की तादात और बढ़ गई । 1973 बैच के पीसीएस और 1992 बैच के आईएएस प्रभुदयाल श्रीवास कांग्रेस में जन-समस्या निस्तारण एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वह बताते हैं कि नौकरी के दौरान नियम-कानून से बंधे रहे। सरकारों ने अपने हिसाब से नौकरशाही को तीन खेमों में बांट रखा है। एक जो उनके कार्यकर्ता की तरह हैं, दूसरे जो विरोधी हैं और तीसरे जो हमेशा उपेक्षित रहते हैं। राजनीतिज्ञों ने सारी प्रणाली का नाश कर रखा है। प्रमुख सचिव से अधिक शक्तिशाली गांव का प्रधान होता है। ऐसे में जब नौकरी से आजादी मिली तो लोगों की सेवा करने का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति ही लगी। राजनीति सिर्फ थर्ड ग्रेड लोगों के लिए ही नहीं होती आखिर इसमें शर्म कैसी?
नौकरशाही का सफर तय करते हुए राजनीति की डगर पर बढने वालों की फेहरिस्त में पूर्व आईएएस चंद्रपाल भी आदर्श समाज पार्टी बनाकर सियासी चोले में आ गए हैं। 1974 बैच के आईएएस हरिश्चंद्र की कहानी कुछ अलग है। वे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के हर कार्यकाल में लगातार पीड़ित ही रहे। प्रदेश से ऊबकर वह भारत सरकार की शरण में गए और वहां सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। वह कहते हैं कि राजनीति सत्ता की कुंजी है इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी) बनाई और इसी पार्टी से वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव मऊ से लड़ा भी लेकिन वे हार गए । वह कहते हैं कि नौकरी के दौरान जो काम किए उसी का विस्तार अब कर रहा हूं। सरकारी नौकरी सेवा का माध्यम नहीं रही। अधिकारी राजनीतिज्ञों की कठपुतली भर होता है अब ज्यादा आजाद महसूस करता हूं। 1972 बैच के आईएएस और 1969 बैच के आईपीएस चंद्रपाल कानपुर में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता भी रह चुके हैं लेकिन काम की उनकी भूख खत्म नहीं हुई है वह भारत सरकार में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी महत्वकांक्षाएं पूरी करने के लिए उन्होंने आदर्श समाज पार्टी का गठन कर लिया है। वह कहते हैं कि मैं योजना का आदमी हूं, मुझे मालूम है कि योजनाओं का क्रियान्यवन कैसे संभव है। अपनी पार्टी के माध्यम से वह लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, आम आदमी के हितों के लिए काम करेंगे । 1972 बैच के आईपीएस एस.आर. दारापुरी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद जन संघर्ष मोर्चा और लोक राजनीति मंच से जुड़े हैं। वर्ष 2004 में हरदोई की शाहाबाद सीट से विधान सभा का चुनाव लड़ा था फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सिर्फ 350 वोट मिले। लखनऊ के पिछले विधानसभा चुनाव में सरोजनी नगर से 1974 बैच के आईपीएस राम बहादुर ने भी चुनाव लड़ा। वह केरल कैडर के थे लेकिन लखनऊ वासी होने के कारण यहां पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई।प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव महमूद बट्ट की गिनती राजनीतिज्ञों के सामने सिर न झुकाने वाले अफसरों के रूप मे होती थी। सेवानिवृत्ति के बाद 1980 में वह लखनऊ में शीला कौल के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अहमद हसन तो सपा से एमएलसी हैैं और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय हैै। फैजाबाद के एसपी के रूप में राम जन्म भूमि आंदोलन के समय काफी चर्चा में आए डीबी राय तो सुल्तानपुर से दो बार सांसद रह चुके हैं। आईपीएस महेन्द्र सिंह यादव भी राज्यमंत्री का पद हासिल करने में सफल रहे हैं। पुलिस महानिदेशक रहे श्रीशचंद दीक्षित वाराणसी से भाजपा के सांसद भी रहे। शैलेन्द्र प्रताप सिंह तो डिप्टी एसपी की अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। इनके अतिरिक्त सूबे में तमाम ऐसे नौकरशाह हैै जिन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी रहे। आरए प्रसाद, राज सिंह, देवदत्ता, देवीलाल, अजय सिंह, एसडी बागाल, बीपी सिंघल, आरके सिंह, आरबी भास्कर, अखंड प्रताप सिंह, रमापतिराम, चौधरी चुन्नीलाल, सत्यनारायण, ओम पाठक, रामकृष्ण, बाबा हरदेव सिंह भी वर्तमान में लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष के रुप में सूबे की राजनीहत में अपनी पारी खेलने में जुट गये है। 1964 बैच के इंद्रप्रकाश ऐरन भी कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं। 1965 बैच के आईएएस एम कृष्ण के लंबे समय कांग्रेस में सक्रिय है। सफल नौकरशाह राजनीतिज्ञों में गंगाराम का नाम लिया जाता है। वीपी सिंह ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वह चुनाव जीते भी। उदितराज ने इंडियन जस्टिस पार्टी बना रखी हैै। मालूम हो कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के नौकरशाहों से करीबी रिश्ते रहे हैं जो नौकरशाह खुल कर राजनीति में नहीं आता है और अपने समय में उसने पार्टी की सेवा की है तो सरकार बनने पर उसे राज्यपाल जैसे गरिमा पूर्ण पद देकर ईनाम दे दिया जाता है। तेजेंद्र खन्ना, रोमेश भंडारी, गिरीश चंद्र सक्सेना और जेएस रिबेरो जैसे नौकरशाह सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनको सम्मानित करके अपना काम कर दिया। नटवर सिंह, मणिशंकर अय्यर, अजीत जोगी, मीरा कुमार, केपीएस गिल, नमोनरायण मीणा, लक्ष्मी नारायण मीणा, अरुण सिंह, निखिल कुमार, आमोद कंठ जैसे नौकरशाहों को अपने काम से ज्यादा बड़ा ईनाम कांग्रेस ने दिया। यसवंत सिन्हा, जगमोह, डीवी राय और श्रीशचंद्र दीक्षित ने नौकरी के दौरान भाजपा की इच्छाओं के मुताबिक जो काम किया था पार्टी ने उससे बहुत बड़ा ईनाम उनको दे दिया। वीपी सिंघल नौकरशाही छोड़ कर भाजपा में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन देश के हिन्दूवादी राजनीति के महत्वपूर्ण नेताओं में एक हैं। कई ऐसे नौकरशाह भी राजनीति में आए जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
हाला कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक शक्तियों द्वारा अपने-अपने जनाधार बढ़ाने की कोशिशें बराबर जारी हैं। प्रभावी पार्टियों की समस्या यह है कि वे अपने स्थायी वोट बैंक के सहारे दो सौ से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। केवल दलित वोटों के सहारे मायावती केवल पचास से पचासी के बीच सीटें जीत सकती हैं। केवल यादव-मुसलमान वोटों के दम पर सपा सौ से सवा सौ सीटें जीत सकती है। अपने सात से बारह फीसदी वोटों के दम पर कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर रहने के लिए अभिशप्त है। ब्राह्मण वोटों की प्रधानता वाले ऊंची जाति के जनाधार के दम पर भाजपा ज्यादा से ज्यादा पच्चीस-तीस क्षेत्रों में ही कामयाबी हासिल कर सकती है। इसीलिए ही मायावती ने बहुजन से सर्वजन की रणनीति अपनाई। इसी कारण सपा ने ठाकुर वोटों को आकर्षित करने का अभियान चलाया, और तो और पार्टी ने कल्याण सिंह को अपनी ओर खींचकर पिछड़े वर्ग का विशाल वोट बैंक बनाने का प्रयास किया यह बात दीगर है कि सपा मुखिया का यह तीर उन्ही को चुभा इसके नतीजे उलटे निकले, क्योंकि कल्याण सिंह के आने की प्रतिक्रिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले तत्त्व उससे नाराज हो गए। कांग्रेस भी राहुल गांधी की कोशिशों के माध्यम से बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश करती रही। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस दलितों के एक हिस्से को मायावती से अलग नहीं कर पाई है और न ही फिलहाल कर पाएगी। लेकिन वह मुसलमान वोटों के पहले से ज्यादा बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच सकती है, जिसका सीधा नुकसान सपा को होगा। प्रदेश में मुसलिम वोट किसी एक पार्टी में जाने के बजाय इस समय बंटने की स्थिति में है। वह बसपा, कांग्रेस और सपा के बीच हालात और समय के अनुसार वितरित होगा। ब्राह्मण वोट इस समय प्रदेश का सबसे ज्यादा ‘फ्लोटिंग वोट’ है। भाजपा के खाते में लंबे अरसे तक वोट करने के बाद अब ब्राह्मणों की समझ में आ चुका है कि उन्हें भी रणनीतिक वोटिंग करनी चाहिए। सपा को छोड़कर वे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उनके वोट बसपा और कांग्रेस के बीच ही ही बटने की संभावना प्रबल है। हालात आगे चलकर बदल सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव आज की तारीख में हो, तो स्थित यही नजर आती है। रही बात गठबंधन की तो गठबंधन पहले भी होते रहे है राजनाथ सिंह ने भी लोकदल के मुखिया चौधरी अजित सिंह, अपनादल के सोनेलाल पटेल, राजभर समेत तमाम वोट काटने वाले नेताओं को भाजपा का शंख बजाने के लिए एक साथ जोड़ा था मगर हश्र वही ढाक के तीन पात ही रहे। अबकी बार चौधरी अजित सिंह माया मैडम के किले की मोर्चेबंदी करने निकले हैं उन्होंने अपने मोर्चे के आकार और प्रकार को समझाते हुए कहा कि एक साथ आए सभी दल खास मकसद लेकर आए हैं हमने एक मंच बना लिया है। जल्द ही सारी व्यूह रचना कर लेंगे जो समझौता हमने-सबने मिलकर बनाया है उसे व्यापक बनाएंगे आौर उसी के हिसाब से सीटें भी तय की जाएंगी। कुल मिलाकर सूबे की राजनीति में जोड़- तोड़, गठजोड़ के नये-नये मोड़ व नौकरशाहों के सियासी मा़ेड़़ की सरगर्मियां चौराहों, नुक्क्ड़ों पान के ढाबों , बाजारों और कार्यालयों में अभी से जारी है।
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