29.11.11

कबड्डी या कबाब में हड्डी ?

cartoon जिस प्रदेश में गरीब के पेट खाली हों, बच्चे रोटी और कपड़े के मुफ्त वितरण में यूं झपट पड़े कि अकाल काल के ग्रास बन जाएं, उस प्रदेश के किस नेता को यहाँ के लोग धन्यवाद दें जहां की बदहाली बच्चों से उनका हंसता खेलता बचपन छीन रही हो  और बूढ़ों को फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता हो तथा हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद किसान भूखे सोने को विवश हों ।
प्रदेश वासी ऐसे तमाम मामलों से आये दिन रुबरु होते रहें है यहाँ कुशाशन के चलते कभी इंजीनियर आत्महत्या करने को विवश होता है तो कहीं भूमि मुवाअजे की मांग पर अड़े किसानों को बदले में मौत गले लगाने को बाध्य होना पड़ता है ,गोलमाल की पोल न खुले इसलिए दो दो सी एम् ओ को मौत की नींद सुला दी जाती है , कहीं पूरा का पूरा परिवार आर्थिक तंगहाली के चलते असमय मौत को गले लगाने को बाध्य हो जाता है  , तो कहीं पूऱी के लालच में सैकड़ों बच्चों की आसमयिक मृत्यु हो जाती है  । इस पीड़ा भरे कुहासे में अथाह धन के मालिक ब्यूरोक्रेट, जनसेवक जनता की कमाई पर बदसूरत ऐश्वर्य के नित नए नए यश और कीर्ति तो गढ़ते रहतें हैं लेकिन प्रदेश का आम आदमी महंगाई बेरोजगारी भुखमरी की समस्याओं से ही जूझता रहा है !

 

25.11.11

26/11: दिल दहला ,वक्त बदला, हालात नहीं

taz मुंबई पर 26/11 को दिल दहला देने वाले हमले को हुए 3 साल बीत चुके हैं। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कथित रूप से बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी तटवर्ती सुरक्षा चाक-चौबंद नहीं है यह हम नहीं बल्कि मुंबई हमले के बाद हुई गतिविधियाँ बता रही हैं पिछले दिनों मुंबई के जुहू तट पर 2 लावारिस जहाज लंबे वक्त तक फंसे रहे। ये अपने आप तट पर पहुंच गए,लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चल पाया। इस अवधि में सोमालियाई समुद्री डाकू भी भारतीय सीमा में घुस आए। दो बार तो उन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया। इस तरह के कई मामले इस अवधि में सामने आए हैं।तटवर्ती सुरक्षा में आज भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

24.11.11

बेटी बचाओ अभियान की गूंज पाकिस्तान तक

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ अभियान की गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक भी जा पहुंची है.पाकिस्तान के जाने.माने मीडिया समूह डान से जुड़ी पत्रकार सोफिया जमाल ने श्री चौहान द्वारा की गयी पहल " बेटी बचाओ अभियान " को बेहद सकारात्मक पहल बताया है. उन्होंने कहा कि यह कदम तारीफ के काबिल है क्योंकि बेटियां कुदरत की अनमोल नेमत हैं. सोफिया कहती हैं कि खासकर भारत और पाकिस्तान में यह सामाजिक परंपरा रही है कि बेटों को बेटियों से ज्यादा तरजीह दी जाती है. जबकि हकीकत यह है कि बेटियां किसी मायने में बेटों से कम नहीं बल्कि उनसे आगे ही हैं. वे बच्चों को जन्म देने के साथ नौकरी करती हैं और घर के लिए पैसा भी कमाती हैं. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के " बेटी बचाओ अभियान " की मैं तहेदिल से तारीफ करती हूं!महिलाओं के हित में न सिर्फ इस तरह के अभियान जरूरी हैं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए कानूनों में भी रद्दोबदल की जरूरत है.
      यह कहना गलत न होगा की आज समाज में एक जघन्य अपराध भ्रूण हत्या भी है. इस अपराध के पीछे इच्छित संतान की मानशिकता है. इसे अंजाम देने के लिए वैज्ञानिक आविष्कार सहयोगी बने हैं. परिणामस्वरूप गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना और अनचाही संतान से छुटकारा पाना सहज हो गया है. विश्व में भूण हत्याओं का क्रूर व्यापार निर्बाध गति से बढ़ रहा है.

22.11.11

राज़ करो फूट मत डालो ?

UTTER PRADESH छोटे राज्यों के गठन को लेकर सियासी माहौल अब उबाल मार रहा है , अभी तक तेलंगाना और विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ही अलग राज्य की मांग  की जाती रही अब मायावती ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों;पूर्वाचल प्रदेश अवध प्रदेश पश्चिम प्रदेश और बुंदेलखण्डद्ध में विभाजित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करवा कर राज्यों के विखंडन को विकास के नाम की हवा  दे दी है  . यूपी का असर दिल्ली में बैठे कुछ बिहार के नेताओं में भी होता दिखाई देने लगा है ये लोग नीतीश के एक बयान को जिसमें छोटे राज्यों के गठन से विकास होने की उन्होंने बात कही थी ,को आधार बना कर मिथिला,वज्जिकांचल,भोजपुर आदि नए राज्य गठन करवाने का सपना देखने लगे है . कहीं कहीं लोग सड़कों पर कैंडिल मार्च भी निकालना शुरू  कर अपने अपने जिलों को राजधानी बनाये जाने की मांग करने लगें हैं! कुछ लोग इसे फूट डालो राज्य करो की संज्ञा दे रहे हैं कुछ लोग  एक से अनेक होना पतन का आधार बता रहें है कुछ लोंगो का कहना है की उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में जब विभाजित किया गया था तो लोंगो ने यह सोचा था की प्रदेश का विकाश तेज़ी से होगा लेकिन परिणाम आपके सामने है  प्रदेश के विभाजित होने के बाद भी प्रदेश की हालत खस्ता ही रही उत्तरांचल की स्थित तो यहाँ से भी बदतर है  सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन तक नहीं दे पा  रही है ! उत्तर प्रदेश से बेहतर बिहार को जाना जाने लगा है ऐसे में फिर से प्रदेश को चार भागों में विभाजित करके विकाश किस चरम तक होगा यह समझा जा सकता है ! बुंदेलखंड के विकाश के लिए केंद्र से दिए जाने वाले बज़ट को राज्य सरकार द्वारा हज़म कर लेने की बात भी केद्र सरकार के नुमाइंदों  द्वारा कही जाती रही है अब इसकी सच्चाई तो बुंदेलखंड के  लोग ही जाने !
बहरहॉल यह सब होना ही था चूँकि विधान सभा के चुनावी दंगल में सभी पार्टियों को  अपनी पूरी ताकत के साथ अपना - अपना बिगुल बजाना ही है , कोई रथ यात्रा कर रहा है ,कोई मुस्लिम आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को चिठ्ठी लिख रहा है ,कोई  विकास के नाम  प्रदेश को ही लूट लेने जाने का नारा दे रहा है तो कोई जनचेतना यात्रा कर जनता को बहलाने की चाल चल रहा है कुल मिलाकर चुनाव करीब हैं ऐसे में राजनीतिक उठापटक के बीच  राजनैतिक दिग्गज अपने राजनैतिक समीकरण बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगें ही यही तो राजनीत है ये कभी गरमाएगी तो कभी उबाल मारेगी और जनता बेचारी भरमायेगी ही !   स्वस्थ लोकतंत्र की यही तो एक पहचान है !  मानना पडेगा अभी तक के चुनावी दावों में उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री मायावती  ने उत्तर प्रदेश को चार हिस्से में विभाजित करने का यह  तुरुप जो  फेंका है  इसका  तोड़  निकालने में विपक्ष व अन्य राजनैतिक दल हलकान  जरूर हैं  !

सवाल  यह उठता है की सभी क्षेत्रों से विधायक सांसद उस क्षेत्र की जनता द्वारा चुन कर ही आते हैं वहां की समस्याओं से वो बेहतर तरीके से वाकिब भी होते है लेकिन उनका खुद का विकाश तो चरम पर होता है सारे  संशाधन उनके अपने होते हैं लेकिन क्षेत्र  पिछड़ा क्यों  रह जाता है क्या इसकी जबाब देही  इन सांसदों विधायकों  की नहीं बनती  जो  विकाश न होने का आज रोना रो रहें हैं यह बात काफी हद तक सही है कि सरकारी विकास कार्यक्रमों में राज्य के भीतर भी क्षेत्रीय भेदभाव होता रहा है द्य विकास का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है द्य लेकिन क्या यह विकास राज्य के स्तर पर टुकड़ों में बाँट कर ही पाया जा सकता है घ्जिन क्षेत्रों में विकास समान रूप से नहीं हुआ या भेदभाव बरता गया है ए क्या उन क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा नहीं पहुँचे  घ्क्या उन क्षेत्रों के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए  घ्नए राज्य बनेंगे तो क्या होगा यह हम सभी जानते हैं द्य फिर वही खिचड़ी बंटेगी और विकास के नाम पर केन्द्र के पैसों का और राज्य के संसाधनों की खुली लूट एराजनितिक अस्थिरता एक्षेत्रीय दलों का दल.दल!विकास हो पायेगा या बचे.खुचे प्राकृतिक संसाधनों का आने वाले सालों  में सफाया होगा यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा !
सूत्रों के मुताबिक  दिसंबर १९५३में  न्यायाधीश सैय्यद फजल अली की अध्यक्षता में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था ! सितम्बर १९५५ में इस आयोग की रिपोर्ट आई और १९५६ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम  बनाया गया , जिसके द्वारा १४ राज्य और ६ केन्द्रशासित राज्य बनाये गए ! १९६० में राज्य पुनर्गठन का दूसरा दौर चला , परिणामतः बम्बई ; वर्तमान मुंबई को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया ! १९६६ में पंजाब का बंटवारा कर हरियाणा राज्य बनाया गया ! इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम १९७१ के अंतर्गत त्रिपुराए मेघालय और मणिपुर का गठन किया गया ! १९८६ के अधिनियम के अंतर्गत मिजोरम को राज्य के दर्जे के साथ १९८६ के केन्द्रशासित अरुणाचल प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ! १९८७ के अधिनियम के तहत गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ! अंतिम पुनर्गठन वर्ष २००० में उत्तराखंडए झारखंड और छतीसगढ़ को बाँट कर किया गया !
ज्ञातव्य है कि भाषा के आधार राज्य के   पुनर्गठन का श्रीगणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने  १९५२ में तेलगू भाषी राज्य की मांग मानकर किया था ! मैंने ऐसा पढ़ा है कि समय रहते हस्तक्षेप न करने के कारण एक समाजसेवी श्रीरामुलू के ५८ दिन के आमरण अनशन के बाद १६ दिसम्बर १९५२ में मृत्यु हो जाने के उपरान्त आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए और आनन.फानन में नेहरू जी ने मात्र तीन दिन के अन्दर अलग राज्य की संसद में घोषणा कर दी ! मै तो यही कहूँगा की  राज्य बनाने से बेहतर है लोंगो को एक करो जाति, धर्म ,क्षेत्र ,भाषा,पहनावे के नाम पर न बाटो क्यों की जो एकता में बल है वो अनेकता में नहीं ,बटने पर भाई भी भाई का दुश्मन  नज़र आने लगता है बात हिंदुस्तान की हो या पकिस्तान की उत्तर प्रदेश  की हो या उत्तरांचल की बिहार की हो या महाराष्ट्र की निगाहें बदल ही जाती हैं बटवारे के बाद देखिये मराठियों ने  उ ० प्र ० वालों के साथ क्या क्या सलूक किये ?

    अरे सत्ताधीशों ऐशा  कुछ करो   जो आम भारतीयों आम प्रदेश वाशियों को कम से कम रोटी.कपड़ा.मकान .शिक्षा .रोजगार देकर एक स्थाई विकास का उदाहरण बन सके ! अभी मात्र 28 राज्य हैं तो मणिपुर जैसे राज्यों की ये हालात है ! सौ दिन से अधिक हो गया रोड ब्लोकेज को, सरकार सो रही है ! आने वाले महीनो में दर्जन भर और राज्यों की मांग हो रही है , क्या रह पायेगा शक्ति और शांति का संतुलन ? छोटे राज्यों के पुनर्गठन की वकालत करने वालों का मत है  कि भारत में जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार विषमता बहुत है ! एक तरफ जहां लक्षद्वीप का क्षेत्रफल ३२ वर्ग किण्मीण् मात्र है तो वही राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग ३.५ लाख वर्ग कि.मी. है ! जनसँख्या में जहा उत्तरप्रदेश लगभग २० करोड़ की संख्या को छूने वाला है तो वही सिक्किम की कुल आबादी ६ लाख मात्र है ! परन्तु यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि अभी हाल में ही पुनर्गठित हुआ झारखंड राज्य अपने नौ सालों के इतिहासों में लगभगआधा दर्ज़न से अधिक मुख्यमंत्री बदल चुका है ! उसके एक और साथी राज्य छत्तीसगढ़ में किस तरह नक्सलवाद प्रभावी हुआ है यह लगभग हम सबको विदित है !प्रायः हम समाचारों में देखते व सुनते भी है कि मिजोरम ए नागालैंड और मणिपुर आज भी राजनैतिक रूप से किस तरह अस्थिर बने हुए है ! गौरतलब है कि असम से अलग हुए राज्य ; जो कि अपनी जनजातीय पहचान के कारण अलग हुए थे नागालैंड ए मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में कितना समुचित विकास हो पाया यह अपने आप में ही एक प्रश्नचिंह है ! अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए किस तरह से दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री श्री ब्रहम प्रकाश ने दिल्ली, हरियाणा ए राजस्थान के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलाकर बृहत्तर दिल्ली बनाना चाहा था क्योंकि इससे वो लम्बे समय तक अपने जाट वोटों के जरिये राज कर सकते थे ! समय रहते तत्कालीन नेताओं जैसे गोविन्द बल्लभ पन्त ने उनकी महत्वकांक्षा को पहचान कर उनका जोरदार विरोध कर उन्हें उनके मंतव्य में सफल नहीं होने दिया ! और समय रहते उनकी मांग ढीली पड़ गयी ! वर्तमान समय में फिर उत्तर  प्रदेश मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के पुनर्गठन की मांग उठाई है ! गौरतलब है कि मात्र छोटे राज्यों के गठन से विकास नहीं होता है ! किसी भी राज्य का विकास वहां की राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ .साथ सुशासन से होता है ! राज्यों की पंचायत व्यवस्था को दुरुश्त किया जाय , जिसके लिए गांधी जी ने पंचायती राज़व्यवस्था की पुरजोर वकालत कर देश के संतुलित विकास की रूपरेखा बनाकर गाँव को समृद्ध बनाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास का सपना देखा था !

16.11.11

वरिष्ट साहित्यकार एवं कवि राजकुमार सचान 'होरी' डी.एन.ए के चेयरमैन प्रोफेसर निशीथ राय,यशवंत सिंह समेत…..

जनजागरण मीडिया मंच की तरफ से लखनऊ में 20 को आयोजन : लखनऊ : पत्रकारों के हितार्थ साहित्य, संस्कृति एवं समाजसेवा को समर्पित जनजागरण मीडिया मंच द्वारा राजधानी लखनऊ स्थित इस्लामियां डिग्री कालेज के लाइब्रेरी हाल में 20 नवम्बर रविवार को अपरान्ह 3 बजे विमोचन समारोह का आयोजन किया गया है. समारोह में सत्ता साहित्य व मीडिया विषयक परिचर्चा में विभिन्न प्रदेशों से आ रहे विद्वान पत्रकार व साहित्यकार अपने अपने विचार रखेंगे.

इस अवसर पर रेड फाइल पत्रिका के संपादक रिजवान चंचल द्वारा सम्पादित न्यूज पोर्टल जनजागरण मीडिया मंच का एवं  राजकुमार सचान द्वारा सम्म्पादित सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रोथान से संदर्भित वेबसाइट  ‘इंडिया चेंजेज’ का विमोचन भी सम्पन्न होगा. उक्त जानकारी जनजागरण मीडिया मंच न्यूज पोर्टल के संपादक रिजवान चंचल ने देते हुए बताया कि समारोह में डेली न्यूज एक्टिविस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर निशीथ राय, सुप्रसिद्ध  साहित्यकार एवं कवि राजकुमार सचान ‘होरी’, हिंदी अधिकारी भारत सरकार डा. एस एम एच रिजवी पुण्डरीक, चर्चित न्यूज पोर्टल भड़ास4मीडिया के संपादक यशवंत सिंह, स्वच्छ संदेश पत्रिका के सम्पादक मसूद जिलानी, वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार हरिपाल सिंह, पत्रकार आरके पाण्डेय, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सम्पादक जगमोहन फुटेला, लोक सेनानी कल्याण परिषद के प्रदेश महासचिव चतुर्भुज त्रिपाठी, वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्णकेतु भारद्वाज,  अजय विक्रम सिंह, राजेश शर्मा, मीना खान, प्रिया, डा. नीलम पाण्डे सहित विभिन्न प्रदेशों के कई वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार भाग लेंगे.

12.11.11

क्यों चुने विधायक ?

 Untitled-1 copy प्रदेश में राजनीति के नये अवतारों का महाभारत शुरू हो गया। पूरा प्रदेश कुरूक्षेत्र बनता  दिखाई देने  लगा है। कौन अर्जुन है ? कौन दुर्योधन ? कौन भीष्म है,और कौन कृष्ण ?कोई नहीं जानता। जनता जनार्दन भी जानना  नहीं चाहती। ये सब किसलिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहें हैं शायद लड़ने वाले भी नहीं जानते,क्यों की इसमें कई सूरमा ऐसे होंगे जो लड़ेंगे किसी विचारधारा से जुडकर और जब सत्ता की बात आयेगी   तो ये भागेंगें  दूसरी विचारधारा के साथ   ।बावजूद इसके  प्रदेश के करोडों धृतराष्ट्र अपनी खुली आंखों वाली गांधारी के साथ प्रदेश में होने जा रहे इस  कुरूक्षेत्र  को अपने-अपने टेलीविजन पर ‘लाइव टेलीकास्ट’ का मजा लेने व कयास लगाने में मगन हो चुकें  हैं। बाहुबली, दलबदलू और भ्रष्टाचार के लबादे से ओत प्रोत कुख्यात -विख्यात भी  नये गठजोड़ों का काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। गोया कि सियासत के मुहल्ले में लोकतंत्र की नाक  पर रूमाल लपेटकर जीवित गंधाते आदमी  से सत्ता की चाभी हथियाने के पाशे फेंके जाने की सारी तैयारियां पूरी हैं और शकुनी जी हर चौराहे पर दोस्ती का छुरा गठबंधनों की पीठ पर भोंकने को आतुर नज़र आ रहें  है।


सत्ता के लोग विपक्ष व विपक्ष के लोग सत्ता के लोगों को गरिया रहे हैं। मुलायम जी बसपा को ललकारने में अपनी सारी ऊर्जा खपाये दे रहे हैं। भाजपा का धैर्य उफनाकरप्रलाप में बदल गया है। मायावती फिर से सोसल इंजीनियरिंग के तहत ब्राम्हण सम्मेलन करके दुबारा दलित ब्राम्हण मिलाप कर कूर्सी हथियाने  का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी है , राहुल गांधी दलितों से मिल कर आये दिन बहन जी की धडकनें  बढाने से बाज नही आ रहें है बहन प्रियंका भी उनके अनुसार सियासत में  दस्तक देने को आतुर है । यह सब लिखने के पीछे मेरी कुंठा या लेखनी की परम्परा का निर्वाह करना भर मात्र नहीं है, वरन प्रदेश के पचास फीसदी लोगों की समस्याओं की पीड़ा का बयान है। पिछले चुनाव के बाद से अब तक बहुत से लोगों ने अपने विधायक जी को देखा तक नहीं। उनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों  से राशन नहीं मिलता, स्कूल अस्पताल, पेयजल, सड़क, शौचालय से लेकर बलात्कार तक की समस्याएं अभी भी बरकरार है। पुलिस जब-तब उन्हे पहले की तरह अभी भी लतियाती-गरियाती है, दबगं पहले की ही तरह आज भी रोटी-बेटी दोनों लूट ले रहे हैं। हर गांव, हर टोला  और हर जाति भेदभाव और रोजगार की समस्या से हलकान है। समूचे प्रदेश में कई गावों में दलित अब भी सर पर मैला ढोने के अमानवीय काम करने को बाध्य हैं भले ही प्रदेश में दलितों की सरकार हैं इसके मुखालिफ कानून भी है मगर किसे परवाह......?
बहरहाल प्रदेश में चुनावी चर्चा के साथ ही चौक-चौराहे और सरकारी दफतर चुनावी बयार से गुलजार है। हालांकि यहां होने वाले विधानसभा चुनाव की  अभी अधिसूचना  जारी नही हुयी है लेकिन लोगों का पुलाव चुनाव की हांडी पर चढ़ गया है और  पकाया भी  रहा है । इसमें कोई दो राय नही सारे राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने व क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का गुणा भाग कर अपना अपना परचम लहराने को बेताब हैं और तो और इस बार  प्रदेश के कई नौकरशाह ह भी चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं । वैसे नौकरशाहों की राजनीतिक ललक कोई नई बात नहीं है पूर्व में भी कई आईएस, पीसीएस व आईपीएस राजनीति के मंच से जुड़ चुके है किन्तु अब तो अलऐलान बरसों सरकारी नौकरी में रहकर नेताओं को अपनी कलम की ताकत के बूते फाइलों में उलझाने वाले नौकरशाह सियासी दाँव-पेंच आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2012 में होने वाले विधानसभा के इस चुनाव में करीब चार दर्जन से भी अधिक नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में भाग्य अजमाने की तैयारी में हैं।
  वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर भी बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी भी करते हैं लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश  करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं। कल तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने में भी कोई शर्म नही महसूस कर रहें हैं टिकट के चक्कर में एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में भी इन्हे कोई गुरेज नही है ।
     कुल मिलाकर चुनावी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार जवान अप्शरा की भाँती  अंगड़ाइयां ले रही है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने के ऐलान के साथ क्रान्ति रथ की सवारी कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना शुरू   कर दिया  है मूल मकसद बसपा को मुष्किल में डालने से भी ज्यादा सपा को पुनः सत्ता की कुर्सी तक पहुचना मुख्य है । अपने चिरपरिचित तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश  कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देष दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश  के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है।   प्रदेश  कांग्रेस ने भी मिषन 2012 का ताना-बाना बुन प्रत्याशियों की घोषणा शुरु कर दी है    
सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे  क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देश व्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार हर प्रदेश की आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इस जमीनी हकीकत से सभी दलों को रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोष फूंकने की जुगाड़ में हैं तथा फिल्मी चेहरों का भी सहारा ले अपनी साख कायम रखने की कवायद कर रही हे। भारतीय  जनता पार्टी भ्रष्टाचार ,खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण  दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दषकों तक इस प्रदेष पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेषबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रष्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
    कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रष्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्षन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे लेकिन काग्रेस की इन संभावनाओं पर अन्ना आंदोलन की चली आंधी और बढ़ती मंहगाई ने पानी फेर दिया हैं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिलाशुरू किया था, कहा जा सकता है कि वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है,समाजवादी पार्टी इन सारे दलों के विगड़े समीकरणों का पूरा फायदा उठाने की किसी जुगत से चूकना नही चाह रही है ।
     यह तो सियासी माहौल  है प्रदेश के राजनीतिक दलों का लेकिन इससे इतर मंहगाई और तरह - तरह तरह की समस्यायों से हलकान प्रदेश के हजारों लोगों का का मानना यह है कि स्वार्थ की राजनीति से ओतप्रोत राजनेताओं का जब जनता की समस्याओं के प्रति कोई चिन्तन ही नही है तो क्यों चुने हम विधायक ? क्यो करें मतदान ?इसलिये कि वे चुनाव जीतकर अपना पांच साला समय ए.सी के वातावरण में गुजारें या इसलिये कि वे अपनी तिजोरियां भरें या फिर इसलिये कि वो सदन में कोई मामला उठाये तो उसमें भी सौदेबाजी करें । यह नकारात्मक सोंच भारतीय प्रजातंत्र के लिये बेहतर संकेत नही कही जा सकती राजनैतिक मठाधीशों को इस पर भी चिन्तन करना जरुरी हो गया है।

5.11.11

लोकतंत्र खतरे में जिम्मेदार कौन ?

2N8570_preview भारतीय जनजीवन में यह धारणा घर कर चुकी है कि देश की बदहाली के लिए राजनेता ही जिम्मेदार है। बात काफी हद तक सही भी है किन्तु क्या आज तक हम और आप इस एकांगी आरोप को प्रचारित करने के अलावा कभी इसके कारण पर भी ध्यानाकर्षण कर सके है शायद नहीं। विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि हम और आप ऐसे कथित राजनीतिज्ञों, जनसेवकों को संसद व विधानसभाओं में चुनकर भेजते ही क्यों है जो इस लायक नही होते आज संसद व विधान सभाओं में गैर लोकतात्रिक चरित्र वाले तथा कथित जनसेवक राजनेता ही नजर आते है इसके लिए निश्चित तौर पर कही न कहीं हम और आप या यूं कह लें कि भारतीय मतदाता ‘‘जनता’’ भी जिम्मेदार है। स्वाभाविक है कि धनबल बाहुबल के आधार पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि का आचरण गैर लोकतांत्रिक ही होगा । जनमत के कंधे पर सवार होकर विद्रूप चरित्र वाले इन कथित जनसेवकों, नेताओं को हम और आप जब तक सत्ता की लगाम थमाते रहेंगे तब तक न तो समाज समृद्ध होगा और न ही राष्ट्र।

आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को,जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति के समुचित विकास के लिये बुनियादी तौर पर लोकतंत्र बहुत महत्व रखता है। राष्ट्र की जीवंतता व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संस्था की गतिशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि लोकतंत्र की प्रकृति और उसे संचालित करने वालों की सोच क्या है ?
    लोकतंत्र जन सामान्य की एक मजबूत और आपसी सहमति

पर आधारित उच्चकोटि की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोंगो को समान रूप से विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा राष्ट्र भी विकास के पथ पर अग्रसर होता है किन्तु बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के साथ आम भारतीयों ने जिस अपेक्षा व सपनों के साथ लोकतंत्र को गले लगाया वह सार्थक नहीं हुआ और उसका सपना भी तार-तार होता रहा। जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिवादी, अवसरवादी व स्वार्थी सोंच के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है।
       आजादी के बाद से आम भारतीय को देश के कथित जनसेवक गाँधी  की खादी का लबादा ओढ़ केवल बेवकूफ बनाते चले आ रहे है इनको कथनी और करनी में कतई तालमेल नहीं है ये बात करते हैं राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की और खोखला करते है राष्ट्र की जड़ों को, ये बात करते है गरीबी मिटाने की और मिटाते है गरीबों को, जनता का खून चूस खुद ऐशोआराम फरमाने वाले ये नेता खुद तो लूटने में व्यस्त ही है साथ ही अफसरशाही को भी जनता जनार्दन के साथ लूट करने की खुली आजादी दिये हुये है घूसखोरी इस हद तक पहुच गई है कि जवान लड़कियां भी अब घूस के एवज में पेश की जाने लगी हैं। नेता व अफसर दोनो अय्यासी व सम्पन्नता की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में रत है और आम नागरिक इनके शोषण का शिकार हो रहा है। गरीबी दूर करने की सभी नीतिया नेताओं व अफसरों के धन संग्रह का श्रोत बन चुकी है चाहे गरीबों के हितार्थ लाई गई बीमा पेंशन योजना हो या मनरेगा अथवा गरीबों हेतु संचालित कोई योजना

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