प्रदेश में राजनीति के नये अवतारों का महाभारत शुरू हो गया। पूरा प्रदेश कुरूक्षेत्र बनता दिखाई देने लगा है। कौन अर्जुन है ? कौन दुर्योधन ? कौन भीष्म है,और कौन कृष्ण ?कोई नहीं जानता। जनता जनार्दन भी जानना नहीं चाहती। ये सब किसलिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहें हैं शायद लड़ने वाले भी नहीं जानते,क्यों की इसमें कई सूरमा ऐसे होंगे जो लड़ेंगे किसी विचारधारा से जुडकर और जब सत्ता की बात आयेगी तो ये भागेंगें दूसरी विचारधारा के साथ ।बावजूद इसके प्रदेश के करोडों धृतराष्ट्र अपनी खुली आंखों वाली गांधारी के साथ प्रदेश में होने जा रहे इस कुरूक्षेत्र को अपने-अपने टेलीविजन पर ‘लाइव टेलीकास्ट’ का मजा लेने व कयास लगाने में मगन हो चुकें हैं। बाहुबली, दलबदलू और भ्रष्टाचार के लबादे से ओत प्रोत कुख्यात -विख्यात भी नये गठजोड़ों का काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। गोया कि सियासत के मुहल्ले में लोकतंत्र की नाक पर रूमाल लपेटकर जीवित गंधाते आदमी से सत्ता की चाभी हथियाने के पाशे फेंके जाने की सारी तैयारियां पूरी हैं और शकुनी जी हर चौराहे पर दोस्ती का छुरा गठबंधनों की पीठ पर भोंकने को आतुर नज़र आ रहें है।
सत्ता के लोग विपक्ष व विपक्ष के लोग सत्ता के लोगों को गरिया रहे हैं। मुलायम जी बसपा को ललकारने में अपनी सारी ऊर्जा खपाये दे रहे हैं। भाजपा का धैर्य उफनाकरप्रलाप में बदल गया है। मायावती फिर से सोसल इंजीनियरिंग के तहत ब्राम्हण सम्मेलन करके दुबारा दलित ब्राम्हण मिलाप कर कूर्सी हथियाने का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी है , राहुल गांधी दलितों से मिल कर आये दिन बहन जी की धडकनें बढाने से बाज नही आ रहें है बहन प्रियंका भी उनके अनुसार सियासत में दस्तक देने को आतुर है । यह सब लिखने के पीछे मेरी कुंठा या लेखनी की परम्परा का निर्वाह करना भर मात्र नहीं है, वरन प्रदेश के पचास फीसदी लोगों की समस्याओं की पीड़ा का बयान है। पिछले चुनाव के बाद से अब तक बहुत से लोगों ने अपने विधायक जी को देखा तक नहीं। उनको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से राशन नहीं मिलता, स्कूल अस्पताल, पेयजल, सड़क, शौचालय से लेकर बलात्कार तक की समस्याएं अभी भी बरकरार है। पुलिस जब-तब उन्हे पहले की तरह अभी भी लतियाती-गरियाती है, दबगं पहले की ही तरह आज भी रोटी-बेटी दोनों लूट ले रहे हैं। हर गांव, हर टोला और हर जाति भेदभाव और रोजगार की समस्या से हलकान है। समूचे प्रदेश में कई गावों में दलित अब भी सर पर मैला ढोने के अमानवीय काम करने को बाध्य हैं भले ही प्रदेश में दलितों की सरकार हैं इसके मुखालिफ कानून भी है मगर किसे परवाह......?
बहरहाल प्रदेश में चुनावी चर्चा के साथ ही चौक-चौराहे और सरकारी दफतर चुनावी बयार से गुलजार है। हालांकि यहां होने वाले विधानसभा चुनाव की अभी अधिसूचना जारी नही हुयी है लेकिन लोगों का पुलाव चुनाव की हांडी पर चढ़ गया है और पकाया भी रहा है । इसमें कोई दो राय नही सारे राजनीतिक दल अपनी गोटियां सेट करने व क्षेत्रीय दलों से गठबंधन का गुणा भाग कर अपना अपना परचम लहराने को बेताब हैं और तो और इस बार प्रदेश के कई नौकरशाह ह भी चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं । वैसे नौकरशाहों की राजनीतिक ललक कोई नई बात नहीं है पूर्व में भी कई आईएस, पीसीएस व आईपीएस राजनीति के मंच से जुड़ चुके है किन्तु अब तो अलऐलान बरसों सरकारी नौकरी में रहकर नेताओं को अपनी कलम की ताकत के बूते फाइलों में उलझाने वाले नौकरशाह सियासी दाँव-पेंच आजमाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2012 में होने वाले विधानसभा के इस चुनाव में करीब चार दर्जन से भी अधिक नौकरशाह विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव मैदान में भाग्य अजमाने की तैयारी में हैं।
वैसे तो नेता और अफसर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं नेता क्षेत्रीय समस्याओं के लिए अफसर को दोषी मानते हैं और उनको हटाने के लिए धरने पर भी बैठते हैं, जुलूस निकालते हैं और नारेबाजी भी करते हैं लेकिन बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक मजबूरियों ने नेताओं और अफसरों को नजदीक ला खड़ा किया है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों को इन अफसरों की जरुरत है और सुविधाभोगी नौकरशाहों को सियासी गलियारों में प्रवेश करने की चाहत। एक दूसरे के पूरक बन चुके ये दोनों तबके अब राजनीतिक मंचों पर ही कदमताल करते दिख रहे हैं। कल तक मंच पर एक दूजे को ललकारने वाले एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खूंटी पर उल्टा टांग देने में भी कोई शर्म नही महसूस कर रहें हैं टिकट के चक्कर में एक डाल से दूसरे डाल पर उछल-कूद में भी इन्हे कोई गुरेज नही है ।
कुल मिलाकर चुनावी बयार के आते ही सूबे में सियासी बयार जवान अप्शरा की भाँती अंगड़ाइयां ले रही है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी अखिलेश यादव नें मायावती सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने के ऐलान के साथ क्रान्ति रथ की सवारी कर चुनावी मुहिम को मजबूती देना शुरू कर दिया है मूल मकसद बसपा को मुष्किल में डालने से भी ज्यादा सपा को पुनः सत्ता की कुर्सी तक पहुचना मुख्य है । अपने चिरपरिचित तेवर में आ चुकी मुख्यमंत्री मायावती अपने मंत्रियों व विधायको को सरकार द्वारा कराये गये विकाश कार्यों को आमलोगों तक प्रचारित प्रसारित करने का निर्देष दे अपने पुराने अंदाज में चुनावी मशीनरी के कील-कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। चर्चा यह भी है कि प्रदेश के ज्यादातर चुनाव क्षेत्रों से बसपा के उम्मीदवार अनौपचारिक रूप से लगभग तय हो चुके है। प्रदेश कांग्रेस ने भी मिषन 2012 का ताना-बाना बुन प्रत्याशियों की घोषणा शुरु कर दी है
सर्वविदित है कि इस बार चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे होंगे क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों ही देश व्यापी मुद्दे हैं जिनका सीधा सरोकार हर प्रदेश की आमजनता से है लिहाजा मौजूदा संकट घना है और इस जमीनी हकीकत से सभी दलों को रूबरू होना पड़ेगा। भाजपा को भी पता है कि उसकी अपनी मौजूदा शक्तियां चुनाव में कोई बड़ा उलट-फेर करने की हैसियत नहीं रखतीं। इसलिए उसके रणनीतिकार बाहर से नई ऊर्जा लाकर पार्टी में जोष फूंकने की जुगाड़ में हैं तथा फिल्मी चेहरों का भी सहारा ले अपनी साख कायम रखने की कवायद कर रही हे। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार ,खराब कानून-व्यवस्था व बढ़ती मंहगाई के मामले को जनता के बीच रख बसपा सरकार व कांग्रेस को बेनकाब करने की तैयारी में है, सवाल यह है उठता है कि अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले इन राजनीतिक दलों का आखिर आधार क्या है? सपा कितना भी आंदोलन करे, क्या उसे मुसलमानों के वे वोट एक बार फिर मिलने वाले हैं, जो पिछले कई चुनावों से धीरे-धीरे उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं? राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए कितने भी भाषण दें, क्या कांग्रेस ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलितों का वह त्रिकोणात्मक गठजोड़ बना पाएगी, जिसके बल पर उसने कई दषकों तक इस प्रदेष पर राज किया है? क्या भाजपा के रणनीतिकारों ने यह पता लगा लिया है कि इस बार उन्हें कौन वोट देगा? बसपा चुनाव की पेषबंदियां तो कर रही है, लेकिन उसके सामने प्रष्न यह है कि क्या इस बार भी उसे दलितों के ठोस वोट बैंक के अलावा बहुमत पाने के लिए जरूरी ऊंची जातियों और मुसलमानों के पिछली बार जितने वोट मिले थे पुनः मिल जाएंगे?
कुलमिलाकर दावा कोई कुछ भी करे, इनमें से किसी पार्टी के पास इन प्रष्नों के सटीक उत्तर नहीं हैं। हां बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जबरदस्त प्रदर्षन को देखकर एकबारगी यह जरुर लगा था कि शायद प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बने सामाजिक समीकरण 2012 तक बदल जाएंगे लेकिन काग्रेस की इन संभावनाओं पर अन्ना आंदोलन की चली आंधी और बढ़ती मंहगाई ने पानी फेर दिया हैं। मायावती ने दलितों-मुसलमानों-ऊंची जातियों का अनूठा समीकरण बनाकर जो सिलसिलाशुरू किया था, कहा जा सकता है कि वह मंद जरूर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं है,समाजवादी पार्टी इन सारे दलों के विगड़े समीकरणों का पूरा फायदा उठाने की किसी जुगत से चूकना नही चाह रही है ।
यह तो सियासी माहौल है प्रदेश के राजनीतिक दलों का लेकिन इससे इतर मंहगाई और तरह - तरह तरह की समस्यायों से हलकान प्रदेश के हजारों लोगों का का मानना यह है कि स्वार्थ की राजनीति से ओतप्रोत राजनेताओं का जब जनता की समस्याओं के प्रति कोई चिन्तन ही नही है तो क्यों चुने हम विधायक ? क्यो करें मतदान ?इसलिये कि वे चुनाव जीतकर अपना पांच साला समय ए.सी के वातावरण में गुजारें या इसलिये कि वे अपनी तिजोरियां भरें या फिर इसलिये कि वो सदन में कोई मामला उठाये तो उसमें भी सौदेबाजी करें । यह नकारात्मक सोंच भारतीय प्रजातंत्र के लिये बेहतर संकेत नही कही जा सकती राजनैतिक मठाधीशों को इस पर भी चिन्तन करना जरुरी हो गया है।